X

वाईटातून वाईटच

हंगामी अर्थमंत्री गोयल यांनी बुडत्या कर्जाची जबाबदारी घेण्यासाठी ‘बॅड बँक’ स्थापन करता येईल का

हंगामी अर्थमंत्री गोयल यांनी बुडत्या कर्जाची जबाबदारी घेण्यासाठी ‘बॅड बँक’ स्थापन करता येईल का, याची चाचपणी करण्याचा घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे..

जी समस्या माहीत आहे तसेच तिच्या निराकरणाचा मार्गही ठाऊक आहे ती सोडवण्यासाठी पुन:पुन्हा चर्चा करत बसणे म्हणजे सरकार. मग ते काँग्रेसचे मनमोहन सिंग यांचे असो की नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपचे. हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी मुंबईत बँक प्रमुखांबरोबर उच्चस्तरीय चर्चा आयोजित करून हेच दाखवून दिले. गोयल तात्पुरते अर्थमंत्री आहेत, कारण अरुण जेटली यांचे प्रकृती अस्वास्थ्य. खरे तर गेल्या आठवडय़ात जेटली महत्त्वाच्या शस्त्रक्रियेनंतर घरी परतले. त्यानंतर पहिले काम त्यांनी केले ते अर्थ आणि महसूल मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना पाचारण करून विविध मुद्दय़ांचा आढावा घेणे. त्यानंतर लगेच मुंबईत गोयल यांनी बँक प्रमुखांची बैठक बोलावली. म्हणजे मूळ अर्थमंत्री कार्यरत होऊ लागलेला असताना हंगामी अर्थमंत्र्याने आपला अधिकार गाजवला. असला दुतोंडी कारभार काँग्रेसच्या काळात झाला असता तर समाजमाध्यमी टोळ्यांनी कसा हैदोस घातला असता त्याची चर्चा करणे अप्रस्तुत ठरावे. तरीही याचे स्मरण करून देणे आवश्यक. गोयल यांची ही बैठक सरकारी बँक प्रमुखांसमवेत होती. तिचा विषय होता भयावह वेगाने वाढलेल्या बुडत्या कर्जाचे काय करायचे, हा. या बुडत्या कर्जाचे पाप पूर्णपणे नरेंद्र मोदी सरकारचे नाही, हे खरेच. सरकार उच्चरवाने ते सांगतही असते. परंतु सरकार ही चिरंतन व्यवस्था असते. आधीच्या सरकारी निर्णयाची सुफले जशी पुढच्या सरकारला अलगद मिळतात तसेच पूर्वसुरींच्या कुकर्माची जबाबदारीही नव्या सरकारला घ्यावी लागते. नव्या सरकारचे मूल्यमापन करावयाचे ते यात नवे सरकार किती यशस्वी होते त्यावर. एरवी आधीच्यांच्या नावे रडगाणे गाणे हा सुलभ मार्ग प्रत्येक सरकारला असतोच. या सरकारनेही आपला बराच काळ या समूह रडगाणे गायनातच घालवला. आणि जेव्हा अगदीच गळ्याशी येते असे दिसले तेव्हा हातपाय हलवण्यास सुरुवात केली. बँकांबाबतही तेच झाले. गोयल यांनी या बैठकीत निर्णय काय घेतला?

तर बुडत्या कर्जाची जबाबदारी घेण्यासाठी वाईट बँक – बॅड बँक – स्थापन करता येईल किंवा काय याची चाचपणी करणे. म्हणजे अशी बँक स्थापन करून तिच्याकडे अन्य सर्व बँकांची बुडीत कर्जे हवाली करणे. ही बॅडबँक मग या कर्जाची विल्हेवाट लावते आणि अन्य बँका अशा कर्जापासून मुक्त होतात. ही कल्पना नवीन नाही. याआधी अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य तसेच काही वर्षांपूर्वीचा केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवाल यात अशी कल्पना मांडण्यात आली होती. अशा वेळी प्रश्न असा की, ही कल्पना पुन्हा नव्याने चर्चेत येण्याचा अर्थ काय? आपल्याकडे याआधी अशा प्रकारची रचना खासगी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली होती. अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी त्यासाठी स्थापन केली गेली. ही संपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा बुडीत कर्जे वा तोटय़ात गेलेली आस्थापने यांची जबाबदारी घेणे अपेक्षित होते. तसे झाले नाही. यंत्रणा जन्मास आली. परंतु ती उद्दिष्टपूर्ती करू शकली नाही. त्यामुळे ती नैसर्गिकरीत्या अंतर्धान पावली. आता हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल तिचे पुनरुज्जीवन सरकारी बँकांसाठी करू पाहतात. छान. परंतु तसे करताना काही मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग असा की आजमितीला सरकारी बँकांची खड्डय़ात गेलेली कर्जे १० लाख कोटी रुपयांची आहेत. अधिक त्याच मार्गाने निघालेल्या कर्जाची रक्कम चार लाख कोटी रुपये. म्हणजे एकंदर १४ लाख कोटी रुपयांवर आपणास तुळशीपत्र ठेवावे लागणार आहे. गोयल यांनीच दिलेल्या माहितीनुसार सरकारी बँकांनी दिलेल्या एकंदर कर्जाच्या तुलनेत हे प्रमाण ११ टक्के इतके भयावह असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तेही एक वेळ ठीक. परंतु मुद्दा असा की अशी बुडत्या कर्जाची विल्हेवाट लावणारी बँक वा वित्तसंस्था तयार करावयाची असेल तर तिलाही भांडवलाची गरज लागणार. ते पुरवण्याची क्षमता सरकारात आहे काय? गोयल यांच्याकडे याचे उत्तर नाही. हा प्रश्न विचाराधीन आहे. याचाच अर्थ मुदलात भांडवलाचीच बोंब असताना ही बँक जन्माला येणार तरी कशी? हे भांडवल समजा सरकार पुरवेल असे मान्य केले तरी सरकार हा निधी अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देणार काय? तेवढी आर्थिक उसंत सरकारकडे आहे काय? आणि ती आहे असे गृहीत धरले तर मग वित्तीय तुटीचे काय? आताच ही तूट कशीबशी साडेतीन टक्क्यांच्या मर्यादेत राखली गेली आहे. तिची उद्दिष्टपूर्ती करणे हे सरकारपुढील आव्हान आहे, असे मूळ अर्थमंत्री जेटली यांचा अर्थसंकल्पच सांगतो. तरीही हंगामी अर्थमंत्री गोयल मात्र या बँकेची तयारी दाखवतात, याचा अर्थ काय?

तो इतकाच की या सरकारला निश्चित असे आर्थिक धोरण नाही. वास्तविक या अशा बॅड बँकेची निर्मिती निरुपयोगी असते असे अजिबातच नाही. १९९७ साली दक्षिण कोरिया या देशाने अशी बॅड बँक जन्मास घालून तिच्याकडे सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे सुपूर्द केली. त्यानंतर त्या देशातील बँकांनी जी झेप घेतली तो एक बँकिंग क्षेत्रासाठी आदर्श नमुना ठरलेला आहे. परंतु तेथे हे शक्य झाले याचे कारण सरकारने हस्तक्षेप न करण्याचा घेतलेला निर्णय. आपल्याकडे घोडे पेंड खाते ते याच मुद्दय़ावर. आपल्या ज्या बँकांची कर्जे बुडीत खाती निघून नाकातोंडात पाणी जाईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्या सर्वच्या सर्व बँका सरकारी आहेत. समग्र बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जापैकी सुमारे ७५ टक्के कर्जाचे पाप हे या सरकारी बँकांचे आहे. त्या तुलनेत खासगी बँकांची अशी कर्जे एक ते पाच टक्के इतकीदेखील नाहीत. याचा अर्थ या बुडत्या कर्जाच्या मुळाशी ढासळती अर्थव्यवस्था, कोसळते उद्योग हे कारण नाही.

तर ते आहे सरकारची हाताळणी. विरोधकांत असताना बँकांना स्वायत्ततेची मागणी करणारे सत्तेवर आले की पूर्वसुरींप्रमाणेच सरकारी बँकांना बटीक म्हणून वापरतात हा इतिहास आहे आणि नरेंद्र मोदी सरकारने त्याचेच पुनर्लेखन केलेले आहे. नपेक्षा मोदी यांच्या जवळच्या मानल्या जाणाऱ्या उद्योगपतीची अर्धा लक्ष कोट रुपयांची कर्जे बुडलेली असतानाही स्टेट बँकेस या उद्योगपतीस आणखी सहा हजार कोटींची कर्जे देण्याची इच्छा झाली नसती. स्टेट बँकेस या उद्योगपतीचा पुळका आला कारण सदर माननीय व्यक्ती पंतप्रधानांच्या मांडीस मांडी लावताना दिसली तसेच त्याच्याच खासगी विमानातून मोदी प्रचार करताना पाहिले म्हणून. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे या उद्योगपतीच्या कर्तृत्वाने खासगी बँकांचे डोळे दिपले नाहीत. हे असे आपल्याकडे होते म्हणूनच विजय मल्या वा नीरव मोदी असे सरकारी बँकांनाच चुना लावू शकतात. तेव्हा गोयल यांची बॅड बँकेची कल्पना अस्तित्वात येण्याआधी हा विचार करायला हवा.

त्यातही अत्यंत हास्यास्पद बाब म्हणजे सरकारी बँकांच्या बुडालेल्या कर्जाचे काय करायचे याचा सल्ला देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली समिती. तिचे प्रमुखपद सुनील मेहता यांच्याकडे देण्यात आले आहे. हे मेहता कोण? तर नीरव मोदीने ज्या बँकेस सहीसलामत टोपी घातली त्या पंजाब नॅशनल बँकेचे प्रमुख. आपल्या खुर्चीखाली काय चालले आहे हे ज्यांना कळले नाही ते सर्वच बँकांचे भले कसे करायचे ते सांगणार असा त्याचा अर्थ. खरे तर आतापर्यंत अर्धा डझन समित्यांनी सरकारी बँकांवर अहवाल सादर केले आहेत. त्यामधील सरकारी मालकी कमी केल्याखेरीज अन्य पर्याय नाही, हे या सर्वाचे म्हणणे. पण ते करण्याची हिंमत या सरकारमध्येही नाही. म्हणूनच मग वाईटाच्या निर्मूलनासाठी अधिक वाईटाचा पर्याय निवडण्याची वेळ येते. अशा मार्गाचे फलितही वाईटच असणार हे ओघाने आलेच.

 

First Published on: June 11, 2018 12:11 am
Outbrain

Show comments