पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी त्या देशातील दहशतवाद्यांविषयी दिलेल्या कबुलीचे महत्त्व किती, याचा विचार २० व्या कारगिल विजयदिनी करायला हवा.. पोकळ राष्ट्राभिमान, धार्मिक अहंता आणि जोडीला आर्थिक विपन्नावस्था यांनी पछाडलेल्या समाजात कालसुसंगत आत्मविकास आणि व्यापक शहाणिवांसाठी अवकाशच उरत नाही. अशा वेळी एखादा शत्रू वा शत्रुराष्ट्र निर्माण करून त्याच्या कुरापती काढणे आणि त्यातून येणारे मोजके आत्मतुष्टीचे क्षण मिरवणे हा राज्यकर्त्यांचा आवडता उद्योग. पाकिस्तान हे याचे उत्तम उदाहरण. भारत हा शत्रू मानल्याखेरीज त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांचे घोडे एक पाऊलदेखील पुढे जाऊ शकत नाही. अशा वेळी, ‘हो, आमच्या देशात ३० ते ४० हजार दहशतवादी अद्यापही दडून बसलेले आहेत’, ही पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अमेरिकेत दिलेली कबुली दखलपात्र ठरते. इम्रान खान यांच्या सरकारपूर्वी पाकिस्तानमध्ये पाकिस्तान मुस्लीम लीग आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यांची सरकारे होती. परवेझ मुशर्रफ यांच्या प्रदीर्घ लष्करी राजवटीनंतर पाकिस्तानात लोकनियुक्त सरकारे स्थापन झाली होती. पण दोन्ही सरकारांची एकूण कामगिरी पाकिस्तानी जनतेचा भ्रमनिरास करणारी ठरली. मुशर्रफ यांच्या काळात आणि एरवीही पाकिस्तानी लष्करशहांकडून तेथील लोकनियुक्त राज्यकर्त्यांची खिल्ली उडवली जाणे नेहमीचेच. त्यात वेळोवेळीच्या लोकनियुक्त सरकारांनीही भ्रष्टाचाराचे नवनवे मानदंड निर्माण करून लष्करशहांच्या म्हणण्याला बळच दिले आहे. नवाझ शरीफ यांनी दोन वेळा संधी मिळूनही दरवेळी आधीपेक्षा अधिक भ्रष्टाचार करून स्वत:साठी आणि कुटुंबीयांसाठी गडगंज संपत्ती जमवली. तसेच बेनझीर भुत्तोंपश्चात त्यांचे पती आसिफ अली झरदारी यांना पक्षाची पत राखता आली नाही. या सर्व काळात आपले पोशिंदे म्हणजे लष्कर, आयएसआय आणि ‘त्यांनी’ पोसलेले दहशतवादीच असा समज पाकिस्तानच्या एका मोठय़ा वर्गात दृढ झाला. परंतु ११ सप्टेंबर २००१ला अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर डोंगराळ प्रदेशात दडून ‘अल कायदा’ची सूत्रे हलवणारा ओसामा बिन लादेन पहिल्यांदा प्रकाशात आला आणि प्रचलित समीकरणे बदलू लागली. भारताचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह यांनी पाकिस्तानला ‘दहशतवादाचे केंद्र’ असे संबोधले होते. तरीही अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध सुरू केलेल्या मोहिमेत पाकिस्तानला सामावून घेतले आणि विश्वासू सहकाऱ्याचा दर्जा दिला. पण पाकिस्तानात विशेषत: धार्मिक पगडा असलेल्या वर्तुळांमध्ये ओसामाविषयी सहानुभूती होती आणि आहे. ११ सप्टेंबरच्या घटनेनंतर पाकिस्तानी लष्कराला प्रथमच पाकिस्तानातील मूलतत्त्ववाद्यांविरोधात- अमेरिकेच्या मर्जीखातर- बंदूक रोखावी लागली. अफगाण-पाकिस्तान सीमा हे दहशतवादविरोधी लढय़ाचे केंद्र असेपर्यंत पाकिस्तानी लष्कराची स्थिती काहीशी गोंधळलेली राहिली. जनरल झिया यांच्या राजवटीपासून पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयचे सौम्य इस्लामीकरण सुरू झाले होते. पाकिस्तानी लष्कर मूलतत्त्ववाद्यांविरोधात आणि त्यातही त्यांच्या अखत्यारीतील प्रदेशात दडलेल्या ओसामा बिन लादेनला वेसण घालू शकत नाही, याची खात्री पटल्यामुळेच इस्लामाबादपासून अवघ्या काही किलोमीटरवर असलेल्या अबोटाबादमध्ये ओसामाचा खात्मा अमेरिकी सैनिकांनाच करावा लागला. या घटनेनंतर पाकिस्तानी लष्कराच्या दहशतवादविरोधी मोहिमांना धार आली. पुढे पेशावरमध्ये लष्कराच्या नियंत्रणाखालील शाळेवर दहशतवाद्यांनी हल्ला करून १५० विद्यार्थ्यांना ठार केले, तेव्हा दहशतवादाची झळ आपल्यालाही लागू शकते, याची जाणीव तेथील लष्कराला झाली असावी. तरीही इम्रान म्हणतात त्याप्रमाणे पाकिस्तानात किमान ४० दहशतवादी गट आणि ३० ते ४० हजार दहशतवादी आहेत याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारताला ‘रक्तबंबाळ’ करण्याची इच्छा किंवा स्वप्न पाकिस्तानी लष्कराने अजिबात झुगारलेले नाही! इम्रान यांचा हा दावा कदाचित आंतरराष्ट्रीय सहानुभूती मिळवण्यासाठी केलेला असू शकतो. पण यातून पाकिस्तानच उघडे पडणार आहे. कारण दहशतवादी संघटना, यंत्रणा, त्यांचे पुरवठादार हे जाळे मोडून काढण्याचे आश्वासन पाकिस्तानने ‘एफएटीएफ’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेला दिले आहे. दहशतवाद वा अन्य कुकर्माना होणारा अर्थपुरवठा मोडून काढण्याचे ब्रीद असलेल्या या ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टाक्स फोर्स’कडे पाकिस्तानने सादर केलेल्या शपथपत्रात त्या देशात आठ हजार दहशतवादी सक्रिय असल्याचे म्हटले आहे. इम्रान यांचे वक्तव्य आणि हे लेखी शपथपत्र यांतील तफावत त्या देशाला अडचणीत आणू शकते. पेशावर हल्ल्यानंतर दहशतवादविरोधी मोहिमांचा आराखडा तयार झाला. पण त्यावर अंमलबजावणीचे धाडस केवळ आमच्याच सरकारने दाखवले, असे इम्रान यांचे म्हणणे आहे. ३० ते ४० हजार दहशतवाद्यांपैकी किती जणांवर- व्यक्ती किंवा संघटना- प्रत्यक्षात कारवाई झाली, याविषयी काही आकडेवारी त्यांनी मांडली असती, तर त्यांच्या हेतूंविषयी आणि क्षमतेविषयी शंका उपस्थित होणार नाही. प्रत्यक्षात हे दहशतवादी पाकिस्तानातील लोकनियुक्त सरकारला हवेत की नको हा मुद्दाच नाही. पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय यांच्या धोरणाचा हे दहशतवादी हा अविभाज्य भाग आहेत हे कटू वास्तव आहे. याआधी बराक ओबामा यांच्या सरकारने पाकिस्तानी लष्कराला याविषयी सुनावले होते. कारगिलमधील भारताच्या विजयी मोहिमेला आज २६ जुलै रोजी २० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याचे महत्त्व तपासणे अगत्याचे. आपल्याकडे पाकिस्तानविरुद्ध जिंकलेले चौथे युद्ध असा कारगिल मोहिमेचा उल्लेख होत असला, तरी द्रास-कारगिल टापूतील अवघड पण मोक्याची शिखर ठाणी निगराणीखाली ठेवण्याकामी आपण गाफील राहिलो होतो हे सत्य नाकारता येणे अवघड आहे. म्हणजे एका अर्थी या युद्धाने आपला बेसावधपणाच दाखवून दिला. नंतर भले आपण जिंकलो; पण म्हणून आपल्या त्रुटी नाकारणे अप्रामाणिकपणाचेच ठरेल. हा प्रामाणिकपणा दाखवल्यानंतर हेही कबूल करायला हवे की सरळ आणि प्रत्यक्ष युद्धात पाकिस्तानला त्याची जागा दाखवून देण्याएवढी क्षमता भारताकडे निश्चितच आहे. परंतु पाकिस्तानने कारगिल युद्धाच्या आधी आणि नंतरही दहशतवाद्यांकरवी अप्रत्यक्ष युद्धच भारतावर लादले. अशा वेळी ही दहशतवादी वास्तव्याची कबुली पाक पंतप्रधानांनी दिली ही बाब स्वागतार्ह ठरते हे निश्चित. पण तीस किती महत्त्व द्यावे हा प्रश्नच आहे. याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे तिसऱ्या जगातील देशांचे नेते विकसित वा पाश्चात्त्य देशांच्या दौऱ्यांदरम्यान तेथील उच्च पदस्थांच्या कानास मधुर वाटेल असेच बोलत असतात. म्हणजे लोकशाही मूल्यांचे गुणगान, जागतिकीकरणाचे आणि मुक्त बाजारपेठेचे महत्त्व आदी. परंतु मायदेशात परतले की त्यांचे वर्तन १८० अंशांच्या कोनातून उलटे असते. ते अलोकशाही निर्णय घेतात आणि मुक्त बाजारपेठीय व्यवहारांत अडथळे येतील असे आयातशुल्क वाढवतात. त्याच मालिकेत इम्रान खान यांची ही कबुली आहे किंवा काय, हे पाहायला हवे. भारताविरुद्धच्या कुरापती काढणारे- मग ते कारगिलमध्ये आढळलेले पाकिस्तानी सैनिक असोत वा पुलवामा किंवा मुंबईसारखे नृशंस हत्याकांड घडवून आणणारे दहशतवादी असोत- पाकिस्तानातील एका मोठय़ा वर्गाला ते आजही त्यांचे भाग्यविधाते वाटतात. कारण अशा क्षणिक परंतु राक्षसी आनंदापलीकडे पाहण्याची त्यांची मतीच कुंठित झालेली असते. तेव्हा आपल्या देशबांधवांना या ‘आनंदा’पासून दूर नेण्याचा इम्रान खान यांचा खरोखरच प्रयत्न असेल तर ते धाडसाचे ठरते. तसे असेल तर त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीविषयीच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कारण या दहशतवाद्यांची सूत्रे आहेत त्या देशाच्या लष्कराकडे. त्याकडे दुर्लक्ष करून कोणताही पाकिस्तानी राज्यकर्ता सुखेनैव सत्तेवर राहू शकत नाही. म्हणून इम्रान खान यांच्या केवळ कबुलीवर आनंदून जाता येणार नाही. ही कबुली त्यांनी दिली. पण त्यानंतर करावयाची कारवाईदेखील ते करू शकतात का, यावर त्यांचे राजकीय स्थैर्य आणि उभय देशांतील शांतता अवलंबून आहे.
