जगभरात विकसित देशांत मोठय़ा मूल्याच्या चलनी नोटा रद्द करण्याकडे कल वाढत असताना भारताने तसे पाऊल उचलणे अपेक्षित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल देशवासीयांशी साधलेल्या संवादातील पूर्वार्ध त्याच अंगाने जात असल्याने स्वागतार्ह होता. हा पूर्वार्ध होता ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याच्या घोषणेचा. मात्र, उत्तरार्धात, ५०० रुपयांच्या नव्या नोटा बाजारात आणण्याच्या व सोबत २००० रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्याच्या त्यांच्या घोषणेने नोटा रद्द करण्याची परिणामकारकता शून्यावर येते. सन २०००पासून १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा वापरण्याचे प्रमाण अनुक्रमे ३९ टक्के व ४५ टक्के इतके वाढले आहे. या नोटा छापण्याचा खर्च अधिक असतो, तसेच त्यांचा वापरही अधिकृत व्यवहारांपेक्षा अनधिकृत व्यवहारांसाठी अधिक होतो. युरोपीय देशांत तर ५०० युरोच्या चलनी नोटेस बिन लादेन नोट असे म्हटले जाते; कारण, या नोटा दहशतवाद, हवाला आदी गैरप्रकारांत वापरल्या जातात, असे आढळून आले आहे. तिकडे, अमेरिकेनेही १०० डॉलरपेक्षा अधिक मूल्याच्या नोटा छापणे कधीच बंद केले. तरीही भारतात मात्र मोठय़ा मूल्याच्या चलनी नोटा छापण्याची प्रथा चालूच होती. ५०० व १०००च्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा करून मोदी यांनी ती प्रथा मोडली, याचे स्वागतच. मात्र त्याच वेळी दुप्पट मूल्याच्या, २००० रुपयांच्या नव्या नोटा बाजारात आणण्याची घोषणा केली, तसेच ५०० रुपयांच्या नोटांची नवी मालिकाही लवकरच बाजारात येणार आहे. त्यामुळे या नोटा रद्द करण्याच्या परिणामांवर पूर्णत: पाणी ओतले जाईल. परिणामी या निर्णयाचा एकच दृश्यपरिणाम दिसू शकेल तो म्हणजे तिरुपती येथील बालाजी व देशातील इतर मंदिरांत या नोटांचा पाऊस पडेल. सरकारच्या या निर्णयाने काळा पैसा दूर होईल, असा प्रथमदर्शी, तातडीचा निष्कर्ष सारेच काढू लागले असले आणि सरकारच्या काळा पैसा हटाव मोहिमेला यामुळे बळ येईल, असे वाटू लागले असले तरी प्रत्यक्षात तसे व्हायचे नाही. त्यासाठी ५०० व अधिक मूल्याच्या नोटा बंदच करण्याचा निर्णय घेतला असता तर ते अधिक योग्य ठरले असते. खेरीज, आत्ताच्या ५०० व १०००च्या नोटा बँकेला परत करण्यासाठी, बदलण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने दिलेली मुदत ३१ मार्च २०१७ रोजी संपेल. ही इतकी मुदत देणेही गरजेचे नव्हते. अंतिमत: नोटा रद्द करण्यासारखे उपाय काळ्या पैशाच्या निर्मूलनासाठी तात्पुरते असतात व त्यांचे यशही तात्कालिक असते. भारतात याआधीही हजाराची नोट रद्द करण्याचा उपाय करून झाला आहे. परंतु, त्यामुळे देशातील काळ्या पैशाची निर्मिती थांबली नाही. मुदलात काळ्या पैशाची निर्मितीच होऊ न देणे, हाच त्याला रोखण्याचा प्रभावी उपाय आहे, आणि हा उपाय आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावरून जातो. केवळ नोटा रद्द करण्याने जमेची बाजू भरभक्कम होणार नाही. तर्कसंगत आणि तर्कविसंगत अशा परस्परविरोधी बाजूंचे अजब मिश्रण असणारा हा निर्णय आहे. त्याने हाती फारसे काही लागणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
