पंतप्रधानांच्या अर्थसल्लागार मंडळातील उच्चबुद्धिमानांच्या बैठकीत सद्य:स्थितीवर मार्ग काढण्यासंदर्भात काही ठोस ऊहापोह होईल अशी अपेक्षा होती.. जे सर्वांना माहीत असते त्याचीच सर्वांनी मिळून चर्चा करणे म्हणजे सरकारी समिती. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्यासाठी स्वतंत्र अर्थसल्लागार नेमले त्याच वेळी हा सारा खटाटोप प्रत्यक्ष काही करण्यापेक्षा त्या करण्याचा आभास निर्माण करण्यासाठीच असणार हे उघड झाले. त्याचीच बुधवारी प्रचीती आली. पंतप्रधानांच्या या अर्थसल्लागार परिषदेच्या पहिल्याच बैठकीत पुढच्या बैठकीच्या निर्णयाव्यतिरिक्त भरीव काहीही घडले नाही. ते तसे घडणारही नव्हते. याचे कारण मुदलात पंतप्रधानांना अशा काही समितीची गरजच मंजूर नव्हती. अशा प्रकारच्या समित्या त्यांनी आधी बरखास्तीलाच काढल्या होत्या. पण प्रत्यक्षात नियोजन आयोग जाऊन निती आयोग आला आणि दहाच दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांच्या अर्थसल्लागार मंडळाचीही पुनर्रचना झाली. त्यातील दोन सदस्य दोन्हीही ठिकाणी आहेत. निती आयोग आणि पंतप्रधानांचे हे नवे अर्थसल्लागार मंडळ. निती आयोगाच्या बैठकीत वेगळी भूमिका आणि पंतप्रधानांना सल्ला देताना आणखी वेगळा विचार असे काही होण्याची शक्यता आहे किंवा हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु हे दुहेरी सदस्यत्व हे वास्तव आहे, हे मात्र खरे. तसेच याआधी पंतप्रधानांनी हार्वर्ड आदी परदेशी विद्यापीठांतून शिकून आलेल्यांची खिल्ली उडवली होती. निती आयोगाचे नवे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी तर अर्थकारणात देशीवाददेखील आणला. विदेशी अर्थतज्ज्ञांपेक्षा सरकारने देशी अर्थतज्ज्ञांवरच भरवसा ठेवायला हवा, असे या कुमार यांचे मत. परंतु पंतप्रधानांनीच त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसले. कारण त्यांच्या सल्लागारातील दोघे हे परदेशी विद्याविभूषित आहेत. अशा तऱ्हेने या सल्लागार मंडळाची नियुक्ती झाली. या मंडळाची पहिली बैठक बुधवारी पार पडली. इतक्या उच्चबुद्धिमानांच्या बैठकीत सद्य:स्थितीवर मार्ग काढण्यासंदर्भात काही ऊहापोह होईल अशी अपेक्षा होती, पण ती पूर्ण झाली असे म्हणता येणार नाही. मग पंतप्रधानांच्या या अर्थतज्ज्ञ समितीने आपल्या नमनाच्या बैठकीत केले काय? तर अर्थव्यवस्थेशी संबंधित वेगवेगळ्या १० विषयांचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला. कृषी आणि पशुपालन ते रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण असे सर्व विषय त्यात असतील. या तज्ज्ञ समितीतील उपतज्ज्ञ या १० विषयांना भेडसावणाऱ्या मुद्दय़ांचा आढावा घेतील आणि त्यानंतर काय करायला हवे, याचे उत्तर पुन्हा समितीला सादर करतील. ही १० उत्तरे हाती लागल्यावर समिती पुन्हा पुढच्या महिन्यात भेटेल आणि १० उत्तरांचे काय करायचे, या प्रश्नाचा शोध घेईल. त्यानंतर ही उत्तरे पंतप्रधानांना शिफारशींच्या स्वरूपात सादर केली जाणार असावीत बहुधा. विख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि निती आयोगातही असलेले डॉ. विवेक देबरॉय, देशातील सर्व समस्यांचे मूळ हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कडक पतधोरणात आहे, म्हणून व्याज दर कमी करणे हाच एकमेव उपाय आहे असे सांगत सरकारला सर्व दोषारोपांतून मुक्त करणारे सुरजित भल्ला, रथिन रॉय, अशिमा गोयल हे अर्धवेळ सदस्य आणि निती आयोगाचे मुख्य सचिव रतन वट्टल हे या पंतप्रधानांच्या उच्चस्तरीय सल्लागार समितीचे सदस्य. या सर्वाच्या बुद्धीची झेप लक्षात घेता त्यांना अर्थव्यवस्थेचे घोडे अडते कोठे, हे माहीत नसणे शक्य नाही. यातील एकेकटय़ानेदेखील बहुधा या वास्तवाचे विश्लेषण केलेले असेल. परंतु तरीही एकत्रितपणे भेटल्यावर मात्र त्यांनी सरकारला काहीही ठोस शिफारशी न करता आणखी १० विषयांच्या अभ्यासाचा निर्णय घेतला. या १० विषयांच्या अभ्यासानंतर त्यातील कारणांचा वेध घेण्यासाठी आणखी सखोल अभ्यासाची गरज व्यक्त झाली तर काही आगळे घडले असे मानावयाचे कारण नाही. याचे कारण या महानुभाव सदस्यांपैकी एकानेही अर्थव्यवस्था मंदावल्याच्या एकाही कारणाचा उल्लेखदेखील करायला नकार दिला. या बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत या अर्थतज्ज्ञांचा बौद्धिक प्रामाणिकपणा त्यामुळे दिसून आला. निश्चलनीकरणासारखा निर्णय अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यास जबाबदार आहे का, या थेट प्रश्नावर या अर्थतज्ज्ञांनी काहीही थेट बोलणे टाळले. यातील गमतीचा भाग असा की हे निश्चलनीकरणाचे कारण स्पष्टपणे नाकारण्याची हिंमतही त्यांनी दाखवली नाही. म्हणजे निश्चलनीकरणाचा आणि अर्थव्यवस्था मंदावण्याचा काहीही संबंध नाही असे काही हे तज्ज्ञ म्हणाले नाहीत, तसेच हा मुद्दा तपासून घ्यायला हवा असेही काही भाष्य त्यांनी केले नाही. आणि तरीही अर्थव्यवस्था मंदावण्यामागची कारणे त्यांना शोधावयाची आहेत. आणखी एक मुद्दा आवर्जून नमूद करावयास हवा. तो म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतसमितीचा. पंतप्रधानांची ही तज्ज्ञ समिती अर्थव्यवस्थेची गती वाढवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेशीही चर्चा करणार म्हणते. रिझव्‍‌र्ह बँक ही वास्तविक स्वायत्त असून सरकारी धोरणांच्या यशापयशाचे वजन बँकेने घेणे अपेक्षित नाही. या समितीतील भल्ला यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ मात्र ढासळत्या अर्थव्यवस्थेसाठी सातत्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेलाच दोष देताना दिसतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चढे दर ठेवल्याने अर्थव्यवस्थेस गती नाही, असे त्यांचे म्हणणे. ते खरे मानले तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेस व्याज दर चढे ठेवावे लागू नयेत यासाठी सरकार काही करत आहे किंवा काय याबाबत मात्र हे भल्ला काही भाष्य करीत नाहीत. रिझव्‍‌र्ह बँकेशी चर्चा करण्याचा आग्रहदेखील त्यांनीच धरला असणार असे मानण्यास जागा आहे. पण तसा निर्णय घेतानाही संबंधित समितीस कसरत करावी लागली. आम्ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतनिर्धारण समितीशी अनौपचारिक चर्चा करू, पण ती बँकेच्या निर्णयाविषयी मतभेद व्यक्त करण्यासाठीच असेल असे काही नाही, आम्ही फक्त त्यांच्या निर्णयांमागची कारणे जाणून घेऊ इच्छितो वगरे स्पष्टीकरण या समितीने वार्ताहर परिषदेत दिले. ते अगदीच केविलवाणे ठरते. याचे कारण आपण व्याजदर कमी वा जास्त करण्याचा निर्णय का घेतो याचे सविस्तर स्पष्टीकरण खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरच प्रत्येक द्विमाही बैठकीनंतर देत असतात. आताही त्याबाबत त्यांनी सविस्तर विवेचन केलेले आहे. ते काहीही लक्षात न घेता आता पंतप्रधानांची समिती बँकेशी चर्चा करू पाहते. तसेच ही पंतप्रधानांची समिती आगामी काही महिने अर्थसंकल्पातही लक्ष घालणार आहे. या समितीनेच या अर्थाचे विधान केले. फक्त आता सरकारचे आर्थिक सल्लागार अरिवद सुब्रमण्यम हे काय करणार, हा प्रश्न आहे. खरे तर इतके सारे करण्याऐवजी या समिती बैठक मुहूर्तावरच प्रसृत झालेल्या अहवालांवर या सदस्यांनी नजर जरी टाकली असती तरी ज्या कामासाठी त्यांना १० विशेष अभ्यास हाती घ्यावे लागणार आहेत, त्याची गरज वाटली नसती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी -म्हणजे बुधवारी- जागतिक बँक या दोन्ही संस्थांनी भारताच्या अर्थगतीबाबत इशारा जारी केला. खासगी उद्योगांचा गुंतवणुकीचा निरुत्साह आणि बँकांच्या डोक्यावरील बुडीत खात्यातील कर्जे ही या मागील प्रमुख कारणे असल्याचे जागतिक वित्त संस्थांना ठामपणे वाटते. यामुळे आगामी काळातही भारताची अर्थव्यवस्था सात टक्के विकासदराचा टप्पा पार करून पुढे जाणार नाही, असेच या दोन्ही वित्तसंस्थांचे म्हणणे आहे. आपल्याकडे पाचामुखी परमेश्वर असे म्हणतात. पंतप्रधानांच्या या विशेष सल्लागार परिषदेतही पाच तज्ज्ञ आहेत. परंतु त्यांच्या मुखी काय असेल हे शोधण्यासाठी पुन्हा समिती नेमण्याची गरज भासू नये.
