डावे पक्ष वगळता भारतातील एकूण एक पक्षांचा तोंडवळा तेवढा लोकशाहीचा आहे.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा उपस्थित करावा याइतका विरोधाभासी आनंद सद्यपरिस्थितीत अन्य कोणताही नाही. भाजपतर्फे शनिवारी राजधानीत पत्रकारांसमवेत दीपोत्सव साजरा करताना मोदी यांनी पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा प्राधान्याने मांडला. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या आदींची चर्चा होते, परंतु माध्यमांनी पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दादेखील तितकाच हिरिरीने उचलून धरावा अशी मोदी यांची माध्यमांना मसलत होती. त्यांचे म्हणणे असे की लोकशाहीच्या सुदृढीकरणासाठी या मुद्दय़ाची चर्चा होणे गरजेचे आहे आणि त्यातही अशी चर्चा झाली तर राजकीय पक्षांसाठीही ते फायद्याचेच आहे. पक्षाध्यक्ष अमित शहा हे अर्थातच त्यांच्यासमवेत या वेळीही होते. त्यांनी यावर काय मत व्यक्त केले ते कळू शकले नाही. परंतु तेदेखील मोदी यांच्याइतकेच पक्षांतर्गत लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असल्याने त्यांनीही या मुद्दय़ावर मम् म्हणत पाठिंबा दिला असणार हे उघड आहे. हा मुद्दा मांडताना मोदी यांनी कोणत्याही अन्य पक्षाचा उल्लेख केला नाही. तसेच भाजप हा लोकशाहीचा किती पुरस्कर्ता आहे ही बाबदेखील मांडली नाही. त्या अर्थाने मोदी यांचे प्रतिपादन प्रामाणिक होते असे मानावयास भाजपतील सध्याचे अडगळीचे राखणकर्ते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी किंवा रास्व संघातून भाजपत प्रतिनियुक्तीवर आलेले आणि मोदींच्या प्रेमामुळे अज्ञातवासात जावे लागलेले संजय जोशी किंवा गेलाबाजार महाराष्ट्रातील खासदार नाना पटोले अशा अनेकांचा प्रत्यवाय नसावा. तेव्हा मोदी यांनी मुद्दा मांडलेलाच आहे, तर त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. हा मुद्दा मांडत असताना मोदी यांनी उल्लेख केला नसला तरीही त्यांना या प्रश्नावर काँग्रेस अभिप्रेत असणार हे उघड आहे. त्या पक्षात आता सोनिया-राजीव सुपुत्र राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षीय आरोहणाची तयारी सुरू आहे. लवकरच त्याबाबतची अधिकृत घोषणा होईल. काँग्रेसची ही घराणेशाहीच आहे, असे भाजप मानते आणि त्याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. तेव्हा पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा येथपर्यंत लागू पडतोच. इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीनंतर काँग्रेसमधील अंतर्गत लोकशाही संपुष्टात आली, हे ऐतिहासिक सत्य. इंदिरा गांधी यांनी देशपातळीवर घाऊकपणे होयबांची फौज तयार केली आणि काँग्रेसमध्ये घराणेशाहीचा खुंटा हलवून बळकट केला. पुढे हे होयबाचे पीक काँग्रेसप्रमाणे सर्वच पक्षांत पसरले आणि सर्वच पक्ष हे काँग्रेससारखेच दिसू वागू लागले. यास भाजपदेखील अपवाद नाही. सर्वसाधारणपणे यशाचे अनुकरण अन्यांकडून होते. हे ऐतिहासिक सत्य राजकीय पक्षांनादेखील लागू होते. त्यामुळे जवळपास सर्वच्या सर्व पक्षांनी काँग्रेसी कार्यशैलीचे अनुकरण केले. अपवाद फक्त डाव्यांचा. भारतीय राजकारणात वेडपटपणा असे ज्याचे वर्णन केले जाईल ते पंतप्रधानपद नाकारण्याचे कृत्य डाव्यांकडून घडले ते केवळ पक्षीय लोकशाहीमुळेच ही बाब नाकारता येणारी नाही. तसेच आताही पक्षाची मुलुखमैदान तोफ असलेल्या सीताराम येचुरी यांना राज्यसभेची तिसरी खेप डाव्यांनी दिली नाही तेदेखील पक्षांतर्गत लोकशाहीमुळेच. तेव्हा हे डावे वगळता भारतातील एकूण एक पक्षांचा तोंडवळा तेवढा लोकशाहीचा आहे. प्रत्यक्षात हे पक्ष म्हणजे एका व्यक्तीची हुकूमशाहीच आहेत. काँग्रेसमध्ये ही हुकूमशाही एका कुटुंबाची चालते. भाजपत एका वा फार तर दोन व्यक्तींची. तेही तसे कुटुंबच. सध्या काँग्रेस गवताप्रमाणे फोफावलेल्या भाजपच्या भक्तगणांस ही बाब रुचणारी नसली तरी ते सत्य आहे. यासाठी फार इतिहासात जाण्याची गरज नाही. भाजपचे गोवा येथील अधिवेशन आठवून पाहिले तरी याचा प्रत्यय यावा. या अधिवेशनात ज्या पद्धतीने मोदी यांच्या समर्थकांनी नेतृत्व हिसकावून घेतले तो काय पक्षांतर्गत लोकशाहीचा नमुना होता काय? त्यानंतर मोदी यांनी ज्या पद्धतीने अडवाणी, जोशी आदींना दूर केले तेदेखील या लोकशाहीच्या व्याख्येत बसते काय? या दीपावली संमेलनात मोदी यांनी पूर्वी जनसंघाच्या काळात पक्ष कसा एकसुरात बोलत होता, याचे स्मरणरंजन केले. आता पक्ष वाढत जाताना तो भिन्नभिन्न सुरात बोलू लागला आहे, अशी मोदी यांची खंत. ती स्वत:च त्यांनी व्यक्त केली. हे लोकशाही व्यवस्थेवरील अव्यभिचारी निष्ठेचे लक्षण मानावयाचे काय? तेव्हा सत्य हे आहे की आपल्याकडे कोणत्याही पक्षात खऱ्या अर्थाने लोकशाही नाही. मग तो मुलायम सिंह यांचा समाजवादी पक्ष असेल, मायावतींचा बसप, लालूप्रसाद यांचा राजद किंवा सध्या भगव्या बुरख्याआड आपली निधार्मिकता लपवणाऱ्या नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल असेल. हे सर्व पक्ष निवडणुका लढवतात म्हणून तेवढय़ापुरते लोकशाहीवादी ठरतात. पण तेवढय़ापुरतेच. लोकशाही एक जीवनतत्त्व म्हणून आपल्याकडे राजकीय पक्षांत औषधालाही आढळणार नाही. कारण हे तत्त्व आपल्या हिंदू म्हणवून घेणाऱ्या समाजसंस्कृतीतच मुदलात नाही. आपल्याकडे व्यक्तीस महत्त्व नसते. व्यक्तींचा बनलेला समाज आपण मानतो. त्यामुळे समाजाचे मत तेच व्यक्तीचे मत हा आपला राजकीय विचार. हे कागदोपत्री स्तुत्य असेलही. परंतु व्यक्तींच्या बनलेल्या समाजाचे नेतृत्व एखाद्या व्यक्तीकडेच असते आणि वास्तवात त्या व्यक्तीचे मत हे त्या समाजाचे मत असेच मानले जाते. या आपल्या सामाजिक वास्तवाचा पुरेपूर गैरफायदा आपल्या राजकीय व्यवस्थेने घेतला. यात मोदीही आले. ही बाब समजून घ्यावयाची असेल तर लोकसभा वा विधानसभा यांतील व्हिप.. पक्षादेश.. हे एकच उदाहरण पुरे. आपल्या लोकप्रतिनिधींना संसद वा विधानसभेत आपले मत मांडायचा अधिकार नाही. ते पक्षाच्या व्हिपने बांधलेले असतात. पक्षाचे मत तेच त्यांचे मत. त्याचे उल्लंघन केल्यास लोकप्रतिनिधी म्हणून ते अपात्र ठरतात. याउलट प्रामाणिक लोकशाही राबवणाऱ्या देशांत असते. तेथे व्यक्ती निवडून कोणत्याही पक्षातर्फे आलेली असो. परंतु प्रतिनिधीगृहात त्यांस आपले मत मांडण्याची मुभा असते आणि हे मत पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेविरोधात असले तरीही त्याचा आदर केला जातो. आपल्याकडे तसे नाही. मोदी हे सच्चे लोकशाहीवादी असतील तर त्यांनी आपल्या थोरथोर अशा निश्चलनीकरणाच्या कृत्यावर लोकसभेत मतदान घ्यावे आणि आपल्याच पक्षाच्या खासदारांना मत मांडण्याची मुभा देऊन पाहावी. मोदी काय किंवा गांधी काय, हे करूच शकणार नाहीत. कारण आपल्या सर्वच पक्षांना लोकशाहीच्या आभासाखाली हुकूमशाहीच राबवावयाची आहे. एक तत्त्व म्हणून प्रामाणिकपणे लोकशाहीचा स्वीकार या मंडळींनी केला तर मुळात त्यांच्याच नेतृत्वास पक्षातूनच आव्हान मिळत राहील. ते झेपणारे नाही. म्हणजे भारतीय नागरिक पाच वर्षांतून एकदा मते देतात म्हणून फक्त या व्यवस्थेस लोकशाही म्हणायचे. पण हा मताचा अधिकारही अर्धवटच. म्हणजे आपला उमेदवार कोण असावा हे ठरवण्याचा अधिकार मतदारांना नाही. ते पक्षच वाटेल त्या मार्गाने ठरवणार आणि आपल्यासमोर जे कोणी येतील त्याला आपण मते देणार. मुदलात आपला उमेदवार कोण असायला हवा हेदेखील मतदारांनाच ठरवता यायला हवे. म्हणजे त्यासाठी आणखी एक मतदान आले. अमेरिकेत होते तसे. याचा अर्थ भाजपतर्फे पंतप्रधानपदी मोदी हवेत की सुषमा स्वराज की अडवाणी यासाठीही निवडणूक घेणे आले. तसेच काँग्रेसतर्फेही राहुल गांधी हवेत की ज्योतिरादित्य शिंदे की आणखी कोणी हेदेखील निवडणुकीतून ठरवावे लागेल. हे झाल्यानंतर या विजयी ठरलेल्या पक्षीय उमेदवारांत पंतप्रधानपदासाठी निवडणूक. असे करता आल्यास ती खरी लोकशाही ठरेल. परंतु आता आहे तो केवळ लोकशाहीचा आभास. सर्वाना या आभासातच रस आहे. कारण त्यातच त्यांची सत्ता सुरक्षित आहे. तेव्हा मोदी यांनी भले पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा मांडला असेल. पण हे लोकशाही तत्त्व त्यांनाही झेपणारे नाही. मूलभूत बदल होत नाही तोपर्यंत आपली लोकशाही लेपळीच राहील.
