राजकीय फडांत, निवडणूक प्रचारात जे दावे करणे एक वेळ खपून गेले असते, तसे पंतप्रधान मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरील भाषणातून केले.. आपण केलेले काम अत्युत्कृष्ट असून गेल्या कित्येक वर्षांत अशा प्रकारचे, इतके श्रेष्ठ कार्य झालेले नाही, असे उच्चपदस्थांनी स्वत:च म्हणण्याचे अनेक फायदे असतात. एक म्हणजे ते तसे नाही, हे सांगण्याची जबाबदारी समोरच्यांवर येते. परंतु नकारात्मकतेचा शिक्का बसण्याचा धोका असल्याने बरेच जण सोयीस्कररीत्या ते टाळतात. यात बऱ्याचदा समजुतीतून आलेले व्यावहारिक शहाणपणदेखील असते. ‘‘ते म्हणत आहेत आपण थोर तर म्हणू देत, कशासाठी त्यांचे मन मोडा,’’ असा विचार शहाणेसुरते जन करतात. त्यांचेही बरोबरच. कारण अखेर थोर, महान आदी विशेषणे तशी सापेक्षच. एकास थोर वाटणारी व्यक्ती दुसऱ्यास अगदीच सामान्य वाटणारच नाही असे नाही. अशा वेळी स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटणे केव्हाही चांगले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमीच हे सिद्ध करीत आलेले आहेत. आजचे त्यांचे स्वातंत्र्य दिनाचे भाषण हे याच मालिकेतील होते. ‘‘आपण जे चार वर्षांत केले ते गेल्या १०० वर्षांतही होऊ शकले नाही,’’ असे मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून जाहीर केले. सत्य, ते तपासून पाहण्याची सामान्यांची असमर्थतता आणि कशाला त्या फंदात पडा अशी समर्थाची वृत्ती यामुळे अशी भाषणे अधू विचारशक्तीधारकांना प्रभावित करू शकतात. तो धोका ध्यानात ठेवून या भाषणाचे विश्लेषण करावे लागेल. मोदी यांचे लाल किल्ल्यावरील हे चवथे आणि या सरकारचे शेवटचे भाषण. तेव्हा ते आपल्या कारकीर्दीचा आढावा घेणार हे अपेक्षित होतेच. तसेच त्यांनी केलेही. परंतु त्यातील सत्यांश आणि तथ्यांश या दोन्हींबाबतही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ त्यांनी आधीच्या काँग्रेस राजवटीची स्वत:च्या सरकारशी केलेली बरोबरी आणि त्या संदर्भातील दावे. मोदी यांच्या मते २०१३ साली देशात ग्रामीण विद्युतीकरणाचा जो वेग होता तसाच तो राहिला असता तर पुढील कित्येक दशके आपणास लक्ष्यपूर्तीसाठी लागली असती. राजकीय फडांत, निवडणूक प्रचारांत असा दावा करणे एक वेळ खपून गेले असते. परंतु मोदी यांनी तो लाल किल्ल्यावरील भाषणात केला. त्यामुळे तो तपासून घेणे कर्तव्य ठरते. तसे केले असता हा दावा आणि तथ्य यांत जमीन-अस्मानाचे अंतर असल्याचे दिसून येते. काँग्रेसप्रणीत मनमोहन सिंग सरकारने २००५-०६ ते २०१३-१४ या काळात एकंदर एक लाख ०८ हजार २८० खेडय़ांचे विद्युतीकरण पूर्ण केले. याचा अर्थ त्या काळात एका वर्षांत १२ हजार खेडी या गतीने हे विद्युतीकरण झाले. २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने पुढील चार वर्षांत विद्युतीकरण केलेल्या खेडय़ांची संख्या आहे १८ हजार ३७४ इतकी. याचा अर्थ या सरकारची वार्षिक विद्युतीकरणाची गती आहे साधारण ४,६०० इतकी. म्हणजे ती काँग्रेसच्या १२ हजार प्रति वर्ष यापेक्षा कमी आहे. हे सत्य लक्षात घेतल्यास मोदी यांचा दावा तथ्यहीनच ठरतो. तीच बाब स्वच्छ भारत योजनेसंदर्भातील. जागतिक आरोग्य संघटनेने स्वच्छ भारत योजनेचे कौतुक केले असून या योजनेमुळे गेल्या चार वर्षांत तीन लाख बालकांचा जीव वाचला, असे म्हटले असल्याचा दावा पंतप्रधान मोदी यांनी केला. तोदेखील सत्याचा अपलाप करणाराच ठरतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने या योजनेची प्रशंसा केली हे खरेच. परंतु त्यामुळे तीन लाख बालकांचा जीव वाचला, हे विधान ‘काही तरीच हं पंतप्रधान’ अशी प्रतिक्रिया मिळवणारे ठरेल. कारण, ‘‘२०१९ अखेरीस संपूर्ण देशात १०० टक्के स्वच्छ भारत योजना यशस्वी ठरली तर तीन लाख बालकांचा जीव वाचेल,’’ असे आणि इतकेच जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल म्हणतो. परंतु भविष्यात जे होऊ शकेल ते भूतकाळात घडून गेले असे पंतप्रधानांचे म्हणणे. असो. आता अन्य मुद्दय़ांविषयी. या भाषणात पंतप्रधानांनी आपल्या गेल्या चार वर्षांतील यशदायी योजनांचा, निर्णयांचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते योग्यच. परंतु त्यात निश्चलनीकरणाचा मुद्दा मात्र सुटून गेला, असे दिसते. हे अनवधानाने झाले की या निर्णयाचा अपेक्षित लाभ दिसून न आल्यामुळे त्याचा उल्लेख टाळला, हे समजणे अवघड. परंतु निश्चलनीकरणाची अनुपस्थिती लक्षणीय होती. त्याचप्रमाणे गेल्या तीन भाषणांत असलेला भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या ‘यशा’चाही उल्लेख पंतप्रधानांच्या यंदाच्या भाषणात नव्हता. भारताचे जगभरात कसे सर्वत्र स्वागत होत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले खरे. परंतु मालदीवसारख्या छोटय़ाशा देशानेदेखील भारतीय लष्कराचा निघा सांगून अपमानच केला. श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ या सर्वच शेजाऱ्यांशी आपले संबंध असावेत तसे नाहीत. आपल्या पहिल्या भाषणात, २०१४ साली, मोदी यांनी जातीय, धार्मिक, वांशिक तेढ निर्माण करणाऱ्या सर्व मुद्दय़ांना दूर ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. गेल्या चार वर्षांत या आश्वासनांचे काय झाले, याबाबत मोदी यांनी या वर्षी मौन पाळले. जातीय आदी मुद्दे दूर ठेवले जाणार असताना गोरक्षकवाद, दलितविरोधी वातावरण कसे निर्माण झाले यावर त्यांनी भाष्य केले असते तर ते समयोचित ठरले असते. आपल्या बहुमताच्या आधारे भाजप कोणताही मुद्दा रेटणार नाही, उलट सहमतीचाच प्रयत्न करेल, असेही मोदी २०१४ साली म्हणाले होते. त्याचेही काय झाले, हा प्रश्नच आहे. त्याचप्रमाणे या भाषणात मेक इन इंडिया वगैरेचाही काही उल्लेख नाही. वास्तविक निवडणुकीच्या आधीचे शेवटचे भाषण लक्षात घेता या विषयावरील गौरवगाथा गायिली जाणे समर्पक होते. तसेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दादेखील अस्पर्शच राहिला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा मोदी यांनी केलीच आहे. तिची प्रगती कुठपर्यंत आली आहे, हे ऐकणे आपल्या कृषीअर्थज्ञानात भर घालणारे ठरले असते. ती संधी हुकली. असो. मोदी यांच्या या भाषणात दोन घोषणा झाल्या. एक म्हणजे आयुष्यमान ही देशातील सर्व गरिबांच्या आरोग्य विम्याची हमी देणारी. आणि दुसरी म्हणजे २०२२ पर्यंत अवकाशात कोणा भारतीयास पाठवण्याची. यातील पहिलीचे सूतोवाच अर्थसंकल्पात करण्यात आलेच होते. त्यामुळे लाल किल्ल्यावरून तिची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होतीच. ती अपूर्ण राहिली नाही. पुढील महिन्यात २५ सप्टेंबरास दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जन्मशताब्दीदिनी तिचा शुभारंभ होईल. या योजनेच्या उपयुक्ततेविषयी आधीही चर्चा झाली आहे. तेव्हा ती नव्याने करण्याची गरज नाही. फक्त एकच मुद्दा असा की देशात आरोग्याच्या क्षेत्रात अनेक भारतीयांनी मूलभूत काम केलेले आहे. पुण्यातील आनंदीबाई जोशी या देशातील पहिल्या महिला वैद्यक. तशा कोणा कर्तृत्ववान महिलेचे नाव अशा योजनेस देणे योग्य. काँग्रेसजनांच्या सर्व नाही तरी बऱ्याच योजना गांधी/ नेहरू नावाभोवतीच फिरत राहिल्या आणि भाजपच्या दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या भोवती असे व्हायला नको, म्हणून आताच खबरदारी घेतलेली बरी. अवकाशात भारतीय पाठवण्याचीही पंतप्रधानांनी घोषणा केली. त्यात उपयुक्ततेपेक्षा प्रतीकात्मता अधिक. कारण सुनीता विल्यम्स, कल्पना चावला, त्याआधी राकेश शर्मा हे भारतीय याआधी अवकाशभ्रमण करून आलेलेच आहेत. पण परदेशी यानांतून. तथापि भारतीय भूमीवरून अशा प्रक्षेपणाचे महत्त्व कमी लेखून चालणारे नाही. पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या प्रेरणेतून सुरू झालेल्या भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे प्रयत्न त्या दिशेने सुरू आहेतच. त्यात यश येईल यात शंका नाही. बाकी सोहळा उत्तम. तो आत्मस्तुतीचा होऊ लागला असला तरीही.
