मोदी आणि त्यांचा पक्ष स्वदेशीचा उद्घोष करीत असतात. मात्र आपल्या पहिल्यावहिल्या मुलाखतीसाठी त्यांनी निवड केली ती विदेशी वृत्तपत्राची.. पं. नेहरूंच्या कालबाह्य़ अर्थविचारांचेच मूर्तिमंत प्रत्यंतर देणारे सरकारी मालकीचे समर्थन करणारे मोदी यांचे या मुलाखतीतील विचार एक प्रकारे भाजपचे किती जोमात काँग्रेसीकरण सुरू आहे तेच दर्शवतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या आठवडय़ात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर निघतील. त्यांच्या या आधीच्या अमेरिका आणि अन्य देशीय दौऱ्यांप्रमाणे या दौऱ्यातही मोठा झगमगाट असेलच हे ओघाने आले. या दौऱ्यात ते अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या संयुक्त बठकीसमोर मार्गदर्शन करतील आणि मित्र बराक यांच्याशीही चर्चा करतील. या दौऱ्यानिमित्ताने आणि सरकारच्या तृतीय वर्ष प्रवेशाचे कारण साधत त्यांनी वॉल स्ट्रीट जर्नल या विख्यात जागतिक दैनिकास भली मोठी मुलाखत दिली. मोदी आणि त्यांचा पक्ष स्वदेशीचा उद्घोष करीत असतात. परंतु आपल्या पहिल्यावहिल्या मुलाखतीसाठी त्यांनी परदेशी वर्तमानपत्र निवडले ही बाब सूचक म्हणावी लागेल. कदाचित देशीपातळीवर..त्यातही इंग्रजी वर्तमानपत्रांत.. त्यांच्या सरकारविषयी जी काही तुच्छतावादाची प्रतिक्रिया व्यक्त होते त्यामुळे त्यांनी परदेशी वर्तमानपत्राची निवड केली असावी. कारण काहीही असो. ही मुलाखत निश्चितच मुळातून वाचण्यासारखी आहे. तीत मोदी यांनी आपल्या सरकारच्या विविध आर्थिकधोरणांवर सविस्तर भाष्य केले. निर्गुतवणूक धोरण ते कामगार कायद्यातील बदल आणि त्या निमित्ताने एकंदरच आर्थिकसुधारणा यावर या मुलाखतीत भर असल्याने तिचा तितकाच सविस्तर परामर्श घेणे आवश्यक ठरते. पहिला मुद्दा जमीन हस्तांतरण कायद्याचा. मोदी सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर हा कायदाबदल प्राधान्याने होता. पण हा मुद्दा आम्ही आता सोडून दिला आहे, असे मोदी या मुलाखतीत म्हणाले. त्यांचे म्हणणे ही बाब राज्यांच्या अखत्यारीतील असल्याने त्यांनी त्याचे काय ते पाहावे. हे विधान ही पश्चातबुद्धी म्हणावी लागेल. याचे कारण मोदी यांनी प्रयत्न करण्यापूर्वीही ही बाब राज्यांच्याच अखत्यारीतील होती. तेव्हा मोदी यांना याची जाणीव झाली नाही काय? आणि दुसरे असे की मोदी हे प्रदीर्घ काळ राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. त्यावेळी त्यांनी या कायद्यास कडाडून विरोध केला हा इतिहास आहे. तेव्हा आता अचानक राज्यांनी या कायद्यातील सुधारणांचे काय ते पाहावे हा शहाजोगपणा झाला. राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसणे हे कारण मोदी यांनी या संदर्भात दिले आहे. ते तर अधिकच हास्यास्पद. याचे कारण या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करण्याआधीही मोदी सरकारचे राज्यसभेत बहुमत नव्हतेच. तेव्हा त्यांना या बहुमताच्या अभावाची जाणीव झाली नाही काय? वास्तविक नुकत्याच झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लक्षात घेता मोदी यांना राज्यसभेत आता आपले विधेयक पुढे रेटण्याची चांगली संधी आहे. ती साधण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी मोदी आता हा मुद्दा आम्ही सोडून दिला आहे, असे म्हणतात हे योग्य नाही. दुसरी बाब कामगार कायद्याची. या कायद्यात सुधारणा करणे म्हणजे भांडवलदारांना मुक्त रान देणे नव्हे, असे मोदी या मुलाखतीत म्हणतात. त्यांच्या मते कामगारांच्या हिताचाही विचार या कायद्यातील सुधारणांत अनुस्यूत असून हा प्रश्नदेखील राज्यांनी आपापल्या पातळीवर सोडवावा. हे विधानदेखील त्यांच्या अनाकलनीय बचावात्मक पवित्र्याचेच द्योतक ठरते. त्यांचे, या कायद्यांत बदल म्हणजे कामगारांना वाऱ्यावर सोडणे हे विधानच सत्यापलाप आहे. कारण कामगारांच्या हितासाठीच या कायद्यात बदल होणे गरजेचे आहे. विद्यमान व्यवस्थेत कामगारांच्या हिताचे रक्षण होते असा जर त्यांचा समज असेल तर त्यांनी बाकी काही नाही तरी निदान गिरणी कामगारांच्या संपाचा इतिहास तपासावा. विद्यमान व्यवस्था ही पूर्णपणे कामगारधार्जणिी असून तीत दंडेली करणाऱ्या कामगार संघटनांच्या नेत्यांचे तेवढे भले होते. कामगारांचे नाही. या कायद्यात सुधारणा म्हणजे भांडवलदारांच्या हितास प्राधान्य नव्हे हे मत मान्य. परंतु सुधारणा न करणे म्हणजे कामगारांचे हितरक्षण हे कसे? भांडवलदार आणि कामगार या दोन्हींचे हित राखत कायद्यात सुधारणा करता येतात हे जगातील अनेक देशांनी दाखवून दिले आहे. या सुधारणा झाल्या तर भांडवलदारांना अडचणीच्या परिस्थितीत आपले भांडवल अधिक लवचीकपणे वापरता येते. सध्या ते शक्य नाही. कारण उद्योग बुडाला तरी चालेल, परंतु कामगारांची रोजगार सुरक्षा अधिक महत्त्वाची या असल्या बावळट समजामुळे मालक न परवडणारे उद्योग आनंदाने मरू देतात. परिणामी कामगारांच्या रोजगार सुरक्षेचेही तीनतेरा वाजतात आणि कारखानाही मरतो. तेव्हा अशा वेळी पंतप्रधानांनी अधिक धाष्टर्य़ाची भूमिका घेणे अपेक्षित असताना ते असे समाजवादी युक्तिवाद करतात हे धक्कादायक म्हणावे लागेल. तिसरा मुद्दा सरकारी मालकीच्या उद्योगांचा. भारतासारख्या विकसनशील देशांत सरकारी मालकीचे उद्योग असणे किती आवश्यक आहे, हे मोदी या मुलाखतीत नमूद करतात. त्यांचे या विषयावरील प्रतिपादन अर्थशास्त्रातील विनोदात समाविष्ट करण्यास मोदीभक्तही विरोध करणार नाहीत. कारण त्यास अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे मोदी यांचे हे विधान भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या भूमिकेशी तंतोतंत जुळणारे आहे. ही सरकारी मालकीची व्यवस्था ही त्यांची कल्पना. देश स्वतंत्र होताना ती एकवेळ योग्य होती असे म्हणता येईल. परंतु बदलत्या परिस्थितीत तीच धोरणे कवटाळून बसणे यात कोणता शहाणपणा? दुसरे कारण सरकारने काय काय आणि कोणते उद्योग करावेत, हे. छायाचित्रासाठी लागणाऱ्या फिल्म बनवणे हे सरकारचे काम आहे काय? हॉटेले चालवणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते काय? विमान कंपनीची मालकी राखणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते काय? अवजड उद्योग चालवणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते काय? ब्रिज अँड रूफ कंपनी अशा नावाचा उद्योग चालवणे हे भारत सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे काय? देशात सिमेंट तयार करणे ही जबाबदारी सरकारची ठरते काय? नद्यांतील वाळूचा उपसा करणे हे काम केंद्र सरकारचे कसे? मीठ बनवणे ही जबाबदारी सरकारची कशी? डालडा उत्पादन ही सरकारची प्राथमिकता? असे तब्बल अडीचशे दाखले देता येतील. या असल्या भुक्कड उद्योगांत पडणे हाच मूर्खपणा होता आणि त्यातून बाहेर पडणे हा त्यावरचा कळस. तेव्हा हे उद्योग फुंकून टाकणे आणि आपल्या डोक्यावरचा भार कमी करणे यात आर्थिकशहाणपण आहे. पण मोदी यांना ते मान्य नसावे. पं. नेहरूंच्या कालबाह्य़ अर्थविचारांचेच मूíतमंत प्रत्यंतर देणारे सरकारी मालकीचे समर्थन करणारे त्यांचे या मुलाखतीतील विचार एक प्रकारे भाजपचे किती जोमात काँग्रेसीकरण सुरू आहे तेच दर्शवतात. या मुलाखतीचा कळसाध्याय म्हणजे आर्थिक सुधारणांविषयी मोदी यांचे मत. ‘‘मी अनेक अर्थतज्ज्ञांना विचारले, पण धडाकेबाज (बिग बँग) अर्थसुधारणा म्हणजे काय, हे कोणालाही सांगता आले नाही’’, असे भारतीय पंतप्रधान या मुलाखतीत म्हणतात. यावर हसावे की रडावे? कारण त्यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी कोणालाही विचारावयाचीदेखील गरज नाही. त्यांचे पूर्वसुरी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जे काही केले त्याची उजळणी जरी केली तरी मोदी यांना या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल. फालतू हॉटेलांतील निर्गुतवणूक, किराणा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीस अनुमती असे अनेक धडाकेबाज निर्णय वाजपेयी यांनी घेतले. परंतु त्यांच्यापेक्षा कितीतरी तरुण असणाऱ्या मोदी यांचे हात मात्र अ‍ॅपलसारख्या कंपनीस पूर्ण भारतीय उपकंपनी स्थापन करू देण्यास थरथरतात यावरून अधिक तरुण कोण याचा अंदाज यावा. आयबीएमसारख्या अमेरिकी कंपनीचा एकतृतीयांश नफा आज भारतातून येतो आणि या कंपनीच्या भारतीय शाखांत जितके कर्मचारी (१ लाख) आहेत तितके अमेरिकी आस्थापनांतही नाहीत. या कंपनीची भारतात संयुक्त कंपनी नाही. म्हणजेच या कंपनीस पूर्ण मालकीची भारतीय कंपनी स्थापन करू देण्याचे धर्य भारताने दाखवले. आता मात्र सरकारची असे करण्याची िहमत नाही, ही बाब सुधारणावादी दृष्टिकोनाचा वाढता अभावच दर्शवते. ठसठशीत आर्थिक सुधारणांची मांडणी करताना वाजपेयी यांचे अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी आपल्या एका अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या उर्दू काव्यपंक्ती सणसणीत बहुमत असूनही हातचे राखून वागणाऱ्या मोदी यांच्यासाठी या प्रसंगी समर्पक ठरतात. वक्तका तकाजाम् है कि जूझो तूफान से कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे..
