हैदराबाद विद्यापीठातील वेमुलाचे प्रकरण ताजे असतानाच आता जेएनयूमधील वादाने सरकारचे राजकीय शहाणपण उघडे पडले आहे.. अविवेकी पंडिता स्मृती इराणी आणि अतिरेकी राष्ट्रवादी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अकारण जेएनयूमधील डोकेदुखी आपल्यावर ओढवून घेतली. तेथील विद्यार्थ्यांवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून हा प्रश्न सरकारने नको इतका चिघळवला असून त्यामधून सरकारच्या पदरी फक्त नाचक्कीच पडेल. विचारांच्या युद्धात सर्वात निरुपयोगी अस्त्र म्हणजे शस्त्र. हे समजून घेण्याची कुवत नसेल तर ज्या विचारास आपण मारू पाहतो तो विचार शस्त्राच्या वापराने टरारून फुलतो. इस्लामी दहशतवाद विरुद्ध अमेरिका, पॅलेस्टाइन विरुद्ध इस्रायल आदींच्या उदाहरणाने जागतिक पातळीवर सिद्ध झालेली ही बाब डाव्या विचारांची मूस असणाऱ्या नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू - जेएनयू विद्यापीठातील तरुणांविरुद्ध केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने वागत आहे त्यामुळे येथे अनुभवता येईल. विचाराशी बऱ्याच काळात तसा काही संबंध न आल्यामुळे पंडिता स्मृती इराणी यांना कदाचित हे ठाऊक नसल्यास एक वेळ क्षम्य. परंतु रास्व संघाच्या वैचारिक मुशीतून तयार झाल्याचा दावा करणाऱ्या गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनादेखील हे समजू नये ही ‘मेक इन इंडिया’ करू पाहणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी अगदीच वैषम्याची बाब. ती समजून घ्यावयाची असेल तर त्यासाठी जेएनयू आणि सध्याचे राजकारण यांचा अभिनिवेशशून्य विचार करावयास हवा. सध्या तेथे जे काही सुरू आहे त्याचे मूळ आहे अफझल गुरूच्या फाशीची ‘पुण्य’तिथी. संसदेवर २००१ साली झालेल्या भीषण हल्ल्याच्या सूत्रधारांपकी तो एक. अफझल हा काश्मिरी. या संदर्भात आपण सर्वानी एक बाब समजून घ्यायलाच हवी. ती म्हणजे आपल्या दृष्टिकोनातून अफझल गुरू हा दहशतवादी असला तरी हजारो काश्मिरी तरुणांच्या दृष्टिकोनातून नायक आहे. त्यास नायकत्व मिळावे यासाठी सक्रिय प्रयत्न केले ते लबाड मनमोहन सिंग सरकारने. २०१४ साली लोकसभा निवडणुकांच्या मुहूर्तावर तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार िशदे यांनी अनेकांना फाशी देण्याचा जो काही सपाटा लावला त्यात या अफझल यांस लटकवले गेले. आपल्या सरकारची लबाडी ही की त्यास देहान्ताची शिक्षा देण्याआधी त्याची पत्नी आणि मुलास अफझलला भेटूही दिले नाही. इतकेच काय या दोघांना अफझलच्या मरणाची बातमी कळली ती प्रसारमाध्यमांतून. तुमच्या नवऱ्याला आम्ही फासावर लटकावत आहोत, हे सांगण्याचे किमान सौजन्यदेखील त्या वेळी भारत सरकारने दाखवले नाही, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. अशा परिस्थितीत त्याच्या फाशीबद्दल सरकारविरोधात नाराजीची भावना तयार झाल्यास गर ते काय? १४ वष्रे सांभाळलेल्या ‘दहशतवाद्यास’ िहदू मतांच्या हिशेबासाठी अचानक फासावर लटकावले जाते यामागील राजकारण न कळण्याइतके काश्मिरी आणि अन्य भारतीय मूर्ख आहेत, असे सरकारला वाटते काय? राष्ट्रवादाच्या सामुदायिक उन्मादास बळी पडून त्यास फासावर लटकावले गेले आणि तो हुतात्मा झाला. राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांप्रमाणे अफझल बंदिवानच राहिला असता तर त्याचे अस्तित्व दखलपात्रही राहिले नसते. परंतु फासावर लटकावला आणि अफझल यास काश्मिरातील अनेकांच्या घरांतील िभतीवरच्या तसबिरीत स्थान मिळाले. तेव्हा अशा अफझलचा मृत्युदिन ‘साजरा’ करावा असे काहींना वाटत असेल तर ते पूर्ण क्षम्य ठरते. ‘किमान संकेतदेखील न पाळता भारत सरकारने अफझलला फाशी दिल्यामुळे काश्मिरात हजारो अफझल आणि मकबूल भट जन्मले आहेत’, असे शब्बीर शहा काश्मिरात अलीकडेच म्हणाले त्यामागील अर्थ हा. तेव्हा या सरकारी दमनशाहीचा निषेध करावा असे प्रस्थापितविरोधी भूमिका घेऊ पाहणाऱ्या जेएनयूतील विद्यार्थ्यांना वाटले असेल तर ते काही प्रमाणात समर्थनीय ठरते. काही प्रमाणात असे म्हणावयाचे कारण अफझलच्या फाशीचा निषेध त्यांनी करावा हे एक वेळ ठीक. परंतु भारत सरकारच्या सर्व सवलती आदी ओरपून पाकिस्तान िझदाबादच्या घोषणा देणे हे पूर्णत: असमर्थनीय. ही कृती निश्चितच अविवेकी. परंतु समंजसदेखील अविवेकी असणाऱ्या समाजात तरुणांकडून विवेकाची अपेक्षा बाळगणे हा अनसíगक आशावाद ठरतो. परंतु या विद्यार्थ्यांच्या अविवेकी, अतिरेकी कृतीस सरकारने दिलेला प्रतिसाददेखील तितकाच अविवेकी आणि अतिरेकी ठरतो. जेएनयूत जे काही घडले ती फार फार तर विद्यापीठ कुलगुरूंची डोकेदुखी ठरते. परंतु या वादात पडून अविवेकी पंडिता स्मृती इराणी आणि अतिरेकी राष्ट्रवादी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ती डोकेदुखी आपल्यावर ओढवून घेतली. थेट देशाच्या गृहमंत्र्याने यात लक्ष घालणे म्हणजे डासांच्या समस्येसाठी आगीचा बंब पाठवणे. जेएनयूतील विद्यार्थ्यांवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून हा प्रश्न सरकारने नको इतका चिघळवला असून त्यामधून सरकारच्या पदरी फक्त नाचक्कीच पडेल. भारतविरोधी घोषणा दिल्या म्हणून या सर्व विद्यार्थ्यांवर सरकारने राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. परंतु त्यातून केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे अज्ञानच प्रगट झाले. याचे कारण १९६२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निकालात राष्ट्रद्रोह म्हणजे राष्ट्रविरोधी कृती, केवळ शब्द नव्हेत असे नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ एखाद्याने देशाविरोधात भाषण केले, घोषणा दिल्या वा सरकारवर टोकाची टीका केली तर तो राष्ट्रद्रोह होत नाही. असे करणाऱ्याची कृतीदेखील तशी असावी लागते. पुढे २०११ साली एप्रिल महिन्यात विनायक सेन प्रकरणात ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केली. नक्षलवादी तत्त्वज्ञान आणि नक्षलवादी यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगली म्हणून सेन यांच्यावर सरकारने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही आणि सेन यांना मुक्त करावे लागले. ‘आपण लोकशाही व्यवस्थेत राहतो. सेन हे नक्षलवादी तत्त्वज्ञानाचे समर्थक असतीलही, परंतु म्हणून ते देशद्रोही ठरत नाहीत’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळी सरकारला सुनावले. त्याचमुळे याही वेळी विधिज्ञांनी सरकारला धोक्याचा इशारा दिला असून जेएनयूतील विद्यार्थ्यांची कृती देशद्रोह ठरत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सरकारने त्यांचे तरी ऐकावे. अन्यथा पुढे न्यायालयीन चपराक अटळ ठरते. मंत्रिमंडळातील राजनाथ सिंह यांच्या सहकारी पंडिता स्मृती इराणी यांच्या मते जेएनयूतील विद्यार्थ्यांच्या कृतीने मदर इंडियाचा अपमान झाला. हे विधान ऐकावयास उत्तम. परंतु त्यातून निर्माण होणारा प्रश्न म्हणजे स्मृतीबाई यांच्याइतक्या शैक्षणिकदृष्टय़ा अपात्र व्यक्ती हाती सर्वोच्च शैक्षणिक व्यवस्था सोपवणे हा मदर इंडियाचा अपमान नाही काय? विद्यापीठे ते आयआयटी अशा बुद्धिवंतांच्या संस्थांचे नियंत्रण करावे इतकी कोणती बौद्धिक गुणवत्ता पंडिता स्मृतीबाईंनी प्रदíशत केली आहे? तेव्हा खरे तर मदर इंडियाचा अपमान केला म्हणून सर्वप्रथम पंडिता स्मृतीबाईंनीच पापक्षालन करावयास हवे. दुसरे असे की राष्ट्रद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याची आतताई फक्त विशिष्ट विचारधारांपुरतीच कशी काय? भाजपला वा तत्संबंधितांना आवडो वा न आवडो महात्मा गांधी हे अद्याप तरी आपले राष्ट्रपिता आहेत. त्यांची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसे यांना ‘खरा नायक’ ठरवून १५ नोव्हेंबरला ‘बलिदान दिवस’ साजरा करणाऱ्या मन्नु कुमार शर्मा यांच्यावरही राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा असे सरकारला वा पंडिता स्मृतीबाई यांना का कधी वाटले नाही? तेव्हा गोडसे यांचे उदात्तीकरण ही राष्ट्रभक्ती, दाऊद गिलानी ऊर्फ डेव्हिड हेडलीची पोपटपंची ही राष्ट्रभक्ती आणि अफझल गुरूच्या मरणाचा हिशेब मागणे हा राष्ट्रद्रोह, हे कसे? या प्रश्नांना भिडण्याचा राजकीय शहाणपणा सरकारकडे नाही. त्यामुळेच हे विचारांचे युद्ध सरकार राष्ट्रद्रोह आणि अन्य सरकारी शस्त्रांनी लढू पाहते. यात फक्त सरकारची ढोपरे तेवढी फुटतील. कारण विचारयुद्धास केवळ सशक्त प्रतिविचार मांडूनच जिंकता येते. आपली समस्या ही की आपल्याकडे या विचारयुद्धांच्या लढाईतील एक बाजू आहे अतिशहाणी आणि दुसरी आहे अर्धवट. त्यामुळे हा सगळा पोरखेळ ठरतो आणि व्यवस्था म्हणून आपले खास असे ‘मेक इन इंडिया’ हसे होते.
