14 November 2018

News Flash

भ्रमाचे भोपळे!

निवडणूक आयोगाच्या ताज्या निकालाच्या मुळाशी आहे तो एक अर्ज.

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे की नाही यापेक्षा त्या कक्षेच्या मर्यादेविषयी चर्चा होऊ शकते.

या देशात भ्रष्टाचार हा कधीही कळीचा मुद्दा नव्हता आणि नाही. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाई हा फक्त निवडणुकीतील एक जुमला होता आणि आहे. सामान्य मतदारांनाही भ्रष्टाचाराशी काही देणे-घेणे नसते. त्यांना रस असतो तो भ्रष्टाचारविरोधी घोषणाबाजीत. हेच आपले राजकीय वास्तव आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही या निवडणूक आयोगाच्या निकालाने कोणी बिचकून जाण्याचे कारण नाही. आपल्याकडे राजकारणाची एक वेगळीच व्यवस्था असून, राजकीय पक्ष हे तिचे घटक आहेत. ते सातत्याने एकमेकांविरोधात लढत असतात. मात्र त्यांनी उभारलेल्या व्यवस्थेवर बाहेरून कोणी हल्ला केला तर ते तातडीने एक होतात, पाचाचे एकशेपाच होतात. राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा सरसकट लागू करणे हे अतार्किक आणि म्हणून अयोग्यच, यात शंका नाही. परंतु तरीही हा कायदा म्हणजे राजकीय व्यवस्थेवर बाहेरून होणारा हल्लाच आहे. तोही तिच्या अर्थकारणाला लक्ष्य करणारा. त्यामुळे त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी सर्व व्यवस्था एकत्र येणारच होती. तेव्हा यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. तरीही या व्यवस्थेकडून साफ नियत, पारदर्शकता, भ्रष्टाचारमुक्ती आदी अपेक्षा बाळगणाऱ्यांनी व्यवस्थेचे हे व्याकरण समजून घेणे आवश्यक आहे. आपले भ्रमाचे भोपळे फुटण्यासाठी ते उपयुक्त ठरू शकेल.

निवडणूक आयोगाच्या ताज्या निकालाच्या मुळाशी आहे तो एक अर्ज. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाकप, माकप, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी निवडणूक रोख्यांद्वारे किती माया जमा केली याचा तपशील या अर्जाद्वारे मागण्यात आला होता. तो देण्यास निवडणूक आयोगाने असमर्थता दर्शविली. त्यासाठी कारण काय दिले? तर ही माहिती आयोगाकडे नाही. हे एक वेळ समजण्यासारखे आहे. परंतु त्यापुढे जाऊन आयोग म्हणतो, की ही माहिती राजकीय पक्षांसबंधीची आहे आणि ते माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. वस्तुत: त्यांना हा कायदा लागू होतो हे पाच वर्षांपूर्वीच केंद्रीय माहिती आयोगाने स्पष्ट केले होते. माहिती आयोगाचा तो निर्णय अतार्किकच होता, परंतु म्हणून निवडणूक आयोगाचा ताजा निकाल योग्य ठरत नाही. माहिती आयोगाने पक्षांना सरसकटपणे माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणले हे जसे अयोग्य, तसेच निवडणूक आयोगाने या पक्षांना सरसकटपणे त्यातून वगळले हेही चुकीचे. परंतु या कशालाच एकाही राजकीय पक्षाने गेल्या पाच वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही, हे लक्षणीय. याचे दोन अर्थ होतात. एक- या पक्षांना हा निकाल मान्य आहे. दुसरा अर्थ वास्तवाच्या अधिक जवळ जाणारा आहे. तो म्हणजे सदरहू निकाल आपणास अमान्य आहे असे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन सांगणे म्हणजे स्वत:च्या कमरेचे पारदर्शकतेचे, भ्रष्टाचारमुक्तीचे वस्त्र फेडून ते आपल्याच डोक्याला बांधणे याची व्यावहारिक जाणीव राजकीय पक्षांकडे आहे. भावना आणि धारणा या दोन गोष्टींवर ज्यांचे सत्ताकारण चालते ते पक्ष असे धाडस करणे अशक्यच. ते काहीही असले, तरी राजकीय पक्षांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली येण्यास मूक संमती दर्शविली हेच सत्य यातून शिल्लक राहते. अर्थात म्हणून राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराखाली माहिती देतात असेही नाही. ते माहितीही देत नाहीत आणि कायद्याखाली येण्यास नकारही देत नाहीत. यात भाजपची मौज आणखीच वेगळी. राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो, असा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने दिल्यानंतर तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेससह जदयु, माकप आदी पक्षांनी त्यावर कडाडून टीका केली होती. त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने मात्र, यात काय चूक आहे, असे म्हणत आपले नैतिक नाक अधिक वर केले होते. मात्र सत्तेवर येताच भाजपला या कायद्यात त्रुटी दिसू लागल्या. राजकीय पक्षांच्या सुरळीत कारभाराआड हा कायदा येईल, त्यातून मिळालेल्या माहितीचा विरोधक दुरुपयोग करतील, हे भाजपचे आक्षेप होते. कथनी आणि करणी यातील फरकास पूर्वी लबाडी वा ढोंगबाजी म्हणत. आता त्याला काही लोक चाणक्यनीतीही म्हणतात. त्यामुळे भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांकडून याबाबत अपेक्षा ठेवणे गैर आहे. एरवीही नरेंद्र मोदी सरकारने गतवर्षी धनविधेयक सादर करून त्यांच्याकडून असलेल्या अशा सर्व अपेक्षांचा चक्काचूर केलाच होता.

निवडणुका ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री. ती साफ करायची तर राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीस वळण लावले पाहिजे, त्यात पारदर्शकता असली पाहिजे. त्या धनविधेयकात निवडणूक रोख्यांच्या योजनेचा समावेश करून आपण हेच करीत असल्याचे त्या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले होते. त्याच वेळी त्यांनी आणखीही काही बदल केले होते. त्यातील एक म्हणजे यापूर्वी कोणत्याही उद्योगांना त्यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या निव्वळ नफ्याच्या साडेसात टक्के एवढीच रक्कम राजकीय पक्षांना देणगीदाखल देता येत होती. जेटली यांनी ती मर्यादा हटवली. केवळ एवढेच नाही, तर देणगी कोणत्या राजकीय पक्षाला दिली हे जाहीर करण्याची आवश्यकताही त्यांनी दूर केली. यामुळे कोणत्याही उद्योगांना हवी तेवढी देणगी राजकीय पक्षांना देण्याचा मार्ग खुला झाला. निवडणूक रोख्यांमुळे कंपन्यांना वा व्यक्तींना परदेशातून निधी पाठवणे सोपे झाले. कारण गोपनीयता आणि अनामिकता ही या रोखे पद्धतीची वैशिष्टय़े. अर्थात ही गोपनीयता फक्त लोकांपुरतीच. सरकारला मात्र ही माहिती उपलब्ध होणारच आहे. या सर्वात एक अडचण होती ती विदेशी देणगी नियंत्रण कायद्याची. हा मूळचा कायदा १९७६ मधला. २०१० मध्ये तो रद्द करून त्याजागी नवा कायदा आणण्यात आला. त्यानुसार २६ सप्टेंबर २०१६ पूर्वी राजकीय पक्षांना विदेशातून मिळालेल्या निधीची चौकशी करणे शक्य होते. धनविधेयकाने या कायद्यात एक छोटासा बदल केला. २६ सप्टेंबर २०१६ ही तारीख बदलून तेथे ५ ऑगस्ट १९७६ ही तारीख घातली. यामुळे झाले काय? तर १९७६ पासून राजकीय पक्षांना विदेशातून मिळालेला निधी चौकशीच्या फेऱ्यातून मुक्त झाला. या विशिष्ट बदलांविरोधात एखादा तरी पक्ष रस्त्यावर उतरला होता का हे आठवून पाहावे. आपली स्मृती तेवढी पक्की असेल, तर आपल्याच भ्रमाचा भोपळा फुटणे सोपे होईल. अर्थात तेही तसे अवघडच. कारण हे सारे घडले वा घडत आहे ते पारदर्शकतेच्या, भ्रष्टाचारविरोधाच्या, सुशासनाच्या घोषणांआड. यात सत्ताधारी म्हणून मोदी सरकारचे श्रेय मोठे. परंतु इतर पक्षही त्या श्रेयापासून स्वत:ची सुटका करून घेऊ  शकत नाहीत. आपण सारे भाऊ  भाऊ  हीच त्यांची अशा वेळची भावना असते. परंतु त्या बंधुप्रेमामध्ये निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेनेही सामील व्हावे?

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे की, नाही हा खरे तर आता वादाचा विषयच राहिलेला नाही. चर्चा त्या कक्षेच्या मर्यादेविषयी होऊ  शकते. राजकीय पक्षांनी त्यांचा कारभार कसा हाकावा, धोरणे कशी आणि कोणती ठरवावीत हे निर्णय सार्वजनिक करायचे की नाहीत हे ठरविण्याच्या अधिकारात अन्य कोणी लक्ष घालण्याची आवश्यकता नाही. देणग्यांबाबत असे म्हणता येणार नाही. राजकीय व्यवस्थेची अडचण झाल्याचे दिसते ते येथेच. देणग्यांना माहिती अधिकारात आणावे, तर मग धनविधेयकाद्वारे बदल करण्याचे एवढे श्रम घेतले त्याचे काय? निवडणूक आयोगाने त्यातून किंचित दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो कितपत यशस्वी ठरतो हे आपण भ्रष्टाचारविरोधाच्या भ्रमाचे भोपळे कितपत जपतो त्यावर अवलंबून आहे.

First Published on May 29, 2018 1:58 am

Web Title: political party right to information election commission