अर्थसंकल्पात नोकरदारांना फारसा दिलासा न देणाऱ्या जेटली यांनी आता कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवर डल्ला मारण्याचे ठरवले असून ते पूर्णत: गैर आहे.. जास्तीत जास्त नागरिकांना निवृत्तिवेतन असावे हाच सरकारचा हेतू असेल तर त्यासाठी अन्य राजमार्ग उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ एखादी व्यक्ती नोकरीस लागली की तेव्हापासूनच त्याच्या वेतनाचा काही भाग अशा निधीसाठी कापून घेणे. यामुळे कर्मचाऱ्यास आपल्या पशाचे काय होणार आहे, याची कल्पना येऊ शकेल आणि वाटल्यास तो आपल्या कमाईतील रकमेचा मोठा वाटा यासाठी देऊ शकेल. आपल्या मध्यमवर्गीय नोकरदार मतदारांना पूर्णच नाराज करायचा चंग सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने बांधलेला दिसतो. या वर्गातील नोकरदारवर्गाच्या भविष्य निर्वाह निधीवर ज्या पद्धतीने डल्ला मारण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे ते पाहता याची खात्री पटावी. सत्तासोपानास एकदा पाय लागले की ज्यांच्यामुळे येथवर येता आले त्या मतदारांना राजकीय पक्षांनी विसरणे नवीन नाही. तेव्हा भाजपचे हे वर्तन धक्का बसावे असे नाही. याही आधी सत्ता मिळाल्यावर त्या पक्षाने रामभक्तांना असेच वाऱ्यावर सोडले आहे. ज्यांनी देशभरातून या रामलल्ला मंदिरासाठी डोक्यावरून शिळा वगरे वाहून नेल्या त्यांच्या शिळा व्हायची वेळ आली तरी भाजप आता या रामाकडे ढुंकून पाहण्यास तयार नाही. ते एका अर्थाने राजकीय शहाणपण आल्याचेच लक्षण. परंतु भविष्य निर्वाह निधीबाबत मात्र असे म्हणता येणार नाही. हा निर्णय म्हणजे भाजपच्या मागे उभे राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय नोकरदारवर्गाची घोर फसवणूक आहे. सरकार भले याबाबत कितीही खुलासा करो, परंतु सत्ताधाऱ्यांच्या त्यामागील हेतूविषयी शंका घेण्यास पुरेपूर वाव असून या निर्णयामागील सरकारच्या कथित सद्हेतूंवर विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती खचितच नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार किमान ७० लाख नोकरदारांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. सव्वाशे कोटींच्या देशात ही संख्या फारच अल्प आहे, असे काहींना वाटू शकेल. परंतु या संख्येकडे दुसऱ्या कोनातून पाहावयास हवे. ज्या देशात कमावत्या हातांपकी फक्त ५.६ टक्के इतक्याच व्यक्ती प्राप्तिकर भरतात आणि ८५ टक्के जनतेस एकही कर लागू होत नाही त्या देशात ७० लाख ही संख्या निश्चितच लक्षणीय अशीच आहे. तेव्हा या निर्णयाचा सर्वागाने विचार करावयास हवा. नोकरदारवर्गास आयुष्यात एकदाच भरभक्कम उत्पन्न एकगठ्ठा मिळते. ते म्हणजे निवृत्तीप्रसंगी. भविष्य निर्वाह निधी आदी सर्व मार्गाने जमा झालेली रक्कम या प्रसंगी त्याच्या हाती पडते. तो सेवेत असताना त्याच्या मूळ वेतनाच्या बारा टक्के इतकी रक्कम ही या भविष्य निर्वाह निधीसाठी कापून घेतली जात असते आणि तितक्याच रकमेचा वाटा हा आस्थापनाकडून उचलला जात असतो. म्हणजे त्याचे बारा टक्के आणि व्यवस्थापनाकडून मिळणारी तितकीच रक्कम ही दरमहा साठत जाणारी त्याची शिदोरी. मुलीचे लग्न, शिक्षण, घरखरेदी आदी कारणांसाठी यातील काही वाटा काढण्याची त्यास मुभा असते. खासगी क्षेत्रातील असो वा सरकारी. सर्व प्रकारच्या संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असतो. ज्या वेळी जगाच्या पाठीवर कामगार कल्याण, किमान काही तासांचा आठवडा वगरे कल्पनाही जन्माला आल्या नव्हत्या त्या वेळी जमशेटजी टाटा यांनी आपल्या नागपूर येथील एम्प्रेस गिरणीत पहिल्यांदा कामगारहितषी अशी ही पद्धत राबवली आणि नंतर तिचा सर्वत्र स्वीकार झाला. या योजनेत जमा होणाऱ्या रकमेवर व्याज मिळत जाते आणि त्यातून भला मोठा निधी त्या कर्मचाऱ्याच्या हाती लागतो. इतके दिवस कधीही या निधीस सरकारने प्राप्तिकरासाठी हात लावला नव्हता. ते शौर्य अरुण जेटली यांनी दाखवले. ते पेशाने वकील आहेत. पक्षकाराच्या वतीने नुसती हजेरी लावण्यासाठी रोखीत लाखो रुपये घेणाऱ्या वर्गाचे ते प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे अशा रकमा हाताळणे हा त्यांच्यासाठी दैनंदिन सवयीचा भाग असणार. त्यामुळे नोकरदारांना आयुष्यात एकदाच हाताळायला मिळणाऱ्या अशा रकमेच्या आनंदाचे मोल त्यांना कळत नसेल तर मध्यमवर्गाने उदार अंत:करणाने त्यांना क्षमा करायला हवी. जेटली यांनी या रकमेच्या ४० टक्के वाटय़ास हात लावलेला नाही. परंतु उर्वरित ६० टक्के रक्कम प्राप्तिकराच्या जाळ्यात आणली आहे. ही ६० टक्के रक्कम निवृत्तीच्या वेळी अथवा त्याआधी काढली जात असेल तरी त्यावर प्राप्तिकर भरावा लागेल. तो वाचवायचा असेल तर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजनांत सहभागी व्हायला हवे असे जेटली यांचे म्हणणे. देशात अशा प्रकारच्या निवृत्तिवेतन योजना सहा आस्थापनांकडून चालवल्या जातात. केंद्र सरकार, आयुर्वमिा, म्युच्युअल फंड्स, टपाल खाते, बँका आदींपकी कोणाहीकडून चालवल्या जाणाऱ्या निवृत्तिवेतन योजनांत भविष्य निर्वाह निधी गुंतवला तर त्यावर प्राप्तिकर आकारला जाणार नाही. ही नवीन तरतूद १ एप्रिलपासून लागू होणार असून त्यानंतर काही वर्षांनी तिची झळ संबंधित व्यक्तीस बसू लागेल. जेटली यांच्या मते सरकारने हा निर्णय घेतला कारण जास्तीत जास्त कामगारांना, नोकरदारांना निवृत्तिवेतनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी. सध्या ती सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांनाच आहे. वरवर पाहता हा उद्देश सकारात्मक वाटू शकेल, पण त्यावर विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती नाही. याचे कारण सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधी न्यासात तब्बल ६ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. निवृत्तिवेतन व्यवस्थेत सुधारणा होत नसल्यामुळे या निधीचा सरकारला काहीही उपयोग नाही. आपल्याकडील डावे आणि उजवे या दोघांचाही निवृत्तिवेतन निधी सुधारणांस विरोध आहे. त्यात दिवसेंदिवस व्याजाचे दरही कमी होत चालल्यामुळे येथे पसा असा साठू देणे सरकारसाठी अनुत्पादक ठरू लागले आहे. अशा परिस्थितीत हा पसा फिरवावा कसा हा विचार ताज्या प्राप्तिकरामागे आहे. परंतु तसा तो असला तरी ज्या मार्गाने तो विचार प्रत्यक्षात आणला जात आहे, ते गर आहे. याचे कारण जास्तीत जास्त नागरिकांना निवृत्तिवेतन असावे असाच जर सरकारचा हेतू असेल तर त्यासाठी अन्य राजमार्ग उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ एखादी व्यक्ती नोकरीस लागली की तेव्हापासूनच त्याच्या वेतनाचा काही भाग अशा निवृत्तिवेतन निधीसाठी कापून घेणे. असे करताना कर्मचाऱ्यास आपल्या पशाचे काय होणार आहे याची कल्पना येऊ शकेल आणि वाटल्यास तो आपल्या कमाईतील रकमेचा मोठा वाटा यासाठी देऊ शकेल. आज अनेक चांगली खासगी आस्थापनेही याच मार्गाने जातात आणि कर्मचाऱ्यांना कोणत्या ना कोणत्या निवृत्तिवेतन योजनांत सहभागी होण्यास उद्युक्त करतात. इतकेच काय सरकारी नोकरीतही हाच मार्ग आता अवलंबिला जात असून कर्मचाऱ्यांना तहहयात निवृत्तिवेतन देणे हे आता कोणत्याही सरकारला परवडणारे नाही. तेव्हा प्रत्येकाने आपल्या वेतनातूनच बचत करीत निवृत्तिवेतनाची सोय करावी हे ठीक. परंतु म्हणून त्याने जमवलेल्या निधीवर परस्पर असा हात मारणे हे आक्षेपार्ह. खेरीज, दुसरी बाब अशी की ज्याच्या कथित कल्याणासाठी हा निधी करपात्र होणार आहे त्याचे मत घेण्याची येथे सोयच नाही. ही मनमानी कशासाठी? सरकारी मालकीच्या बँकांतील कर्मचाऱ्यांनादेखील सरकारने निवृत्तिवेतन हवे की एकगठ्ठा रक्कम हा पर्याय दिला होता. परंतु येथे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही इतका किमान अधिकार देण्याची सरकारची इच्छा नाही. हे अर्थातच अयोग्य आहे. सरकारचा हा निर्णय हा सांस्कृतिक धक्कादेखील आहे. याचे कारण इतके दिवस जे फक्त आपलेच असे समजले जात होते त्यावर आता सरकारने हक्क सांगण्यास सुरुवात केली असून हा निर्णय असाच राबवू दिला तर सरकारचा हा उंट संपूर्णपणे तंबूत शिरण्याचा धोका संभवतो. त्याचमुळे डावे आणि उजवे या दोघांनी यास विरोध केला आहे. उद्या हे आंदोलन रस्त्यावर आले तर त्यास भाजप समर्थकांचादेखील पाठिंबा मिळेल. तेव्हा आताच काय तो समजूतदारपणा सरकारने दाखवावा आणि हा निर्णय मागे घ्यावा. नपेक्षा हे भविष्य निर्वाह निधीचे भूत सरकारच्या बोकांडी बसणार हे निश्चित.
