स्वपक्षीय उमेदवाराविषयी ‘माफ करणार नाही’ असे मोदी म्हणाले म्हणजे नक्की काय हे सध्या जसे अस्पष्ट, तसेच निवडणूक आयोग आणखी किती गोते खाणार हेही..

तुटेपर्यंत ताणणे याचा अर्थ समजावून देणारी आणि संपता संपेना इतकी लांबलेली निवडणूक अखेर एकदाची संपली. इतक्या प्रचंड देशाला इतका काळ तापलेल्या आणि ताणलेल्या वातावरणात ठेवणे ही कल्पनाच मुळात धोकादायक. ती तशी होती हे या देशाने अनुभवले. या महादीर्घाकाने दोन मुद्दे पुन्हा एकदा उघड केले. या देशातील घटनात्मक यंत्रणादेखील किती विसविशीत आहेत हे जसे दिसले तसेच कोणताही राजकीय पक्ष मोहनदास करमचंद गांधी यांच्या विचाराचा आधार घेतल्याखेरीज पुढे अथवा मागेदेखील जाऊ शकत नाही, हेदेखील या लोकशाहीच्या वसंतोत्सवाने अधोरेखित केले. गेल्या दीड महिन्याच्या निवडणूक महानाटय़ाचा हा त्यातल्या त्यात सुखात्म शेवट. प्रथम निवडणूक यंत्रणेच्या विसविशीतपणाविषयी.

निवडणूक आयोग ही प्रशासकीय व्यवस्था नाही. ती घटनात्मक यंत्रणा आहे. म्हणजे तिच्या अधिकार सामर्थ्यांचे वहन हे थेट राज्यघटनेतून होते. संसद अथवा सरकारातून नाही. हा मुद्दा या यंत्रणेची महत्ता लक्षात घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा. त्याचा अर्थ असा की निवडणूक आयोगास आपल्या विहित अधिकारांसाठी कोणतीही व्यक्ती अथवा सरकार यांच्या तोंडाकडे पाहण्याची गरज नाही. निवडणूक आयोगाच्या या अधिकारांची जाणीव या भक्तिसंप्रदायी देशास करून देण्याचे श्रेय नि:संशय टी एन शेषन या व्यक्तीचे. तोपर्यंत निवडणूक आयुक्तांस किरकोळ सरकारी कामांसाठी विधि मंत्रालयाच्या दारात तिष्ठत बसावे लागत असे. शेषन आले आणि त्यांनी हे चित्र बदलले. पण त्याचप्रमाणे शेषन गेले आणि हे चित्र पुन्हा मूळ वळणावर जाऊ लागले. शेषन यांच्या आधी नऊ मुख्य निवडणूक आयुक्त होऊन गेले आणि शेषन यांच्यानंतर तब्बल बारा. त्यात सन्माननीय अपवाद म्हणता येतील असे फार फार तर दोन वा तीन. त्यातील एकाने तर या इतक्या महत्त्वाच्या पदावरून पायउतार झाल्यानंतर क्रीडा राज्यमंत्र्याइतक्या भुक्कड पदावरही आनंद मानला. यावरून काय दर्जाचे अधिकारी आपल्याकडे निपजतात हे कळोन आले.

तथापि हे सारे बरे असे म्हणावे अशी विद्यमान परिस्थिती दिसते. हे देशाच्या वर्तमानाशी साजेसेच म्हणायचे. आहे त्याच्या वकुबाबाबत शंका घ्यावी तर त्याच्यानंतर अवतरणारा अधिकच निकृष्ट निघतो. अलीकडे हे समाजजीवनाच्या सर्वच घटकांबाबत होते. निवडणूक आयोगातही हेच दिसते. या आयोगाच्या तीनही सदस्यांचे एकमत व्हायलाच हवे असे कोणीही म्हणणार नाही. तथापि विसंवादी मत नोंदवूनही न घेण्याइतकी सरकारप्रति विनम्रता दाखवण्याचे काहीही कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना वा खंडपीठाचे सर्वच निकाल एकमताने नसतात. पण तेथे वेगळे मत नोंदवले जाते आणि त्याचा समावेश अंतिम आदेशातही केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे निवडणूक आयोगदेखील घटनात्मक यंत्रणा. तिच्या प्रमुखाने मतभिन्नता नोंदवण्यास नकार देणे म्हणजे निवडणूक आयोगास शेषनपूर्व कालाप्रमाणे सरकारच्या दारात स्वत:स बांधून घेणे. विद्यमान मुख्य आयुक्तांना याचे भान आहे किंवा कसे हा प्रश्नच. अर्थात उच्चपदस्थांना आपल्या पदाचा आब न राखता येणे हेदेखील तसे सार्वत्रिकच म्हणायचे. मुख्य निवडणूक आयुक्त त्यास अपवाद ठरतील असे मानणे ही आशा सांप्रतकाळी तशी अतिरेकीच. तेव्हा ही यंत्रणा आता किती अधिक खाली जाते तेवढे पाहायचे.

दुसरा मुद्दा गांधी या विचारतत्त्वाबाबतचा. या विचारावर आपलीच मालकी आहे असा विद्यमान सत्ताधीशांचा जिवाच्या आकांताने आटापिटा सुरू असताना त्यास त्याच पक्षाच्या साधू, साध्वी अथवा महाराजांनी दगा द्यावा याइतका गांधींवर मालकी सांगू पाहणाऱ्यांचा ‘पराभव’ नाही. अलीकडच्या काळातील सर्वोच्च ‘नवगांधीवादी’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना तो गेल्या आठवडय़ात सहन करावा लागला. या दोघांच्या संमतीनेच निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या कोणा साध्वीने गांधींच्या मारेकऱ्याचे वर्णन देशभक्त असे केले. गांधी हयात असते तर त्यांनीही स्वत:स गोळ्या घालणाऱ्यास असेच संबोधले असते. हेच गांधी या विचारतत्त्वाचे मोठेपण. म्हणजे गांधी यांनी जे केले असते ते साध्वी यांनी करून दाखवले. त्या अर्थी साध्वी म्हणवून घेणारी ही व्यक्ती गांधीवादी ठरते. तथापि यातून या ‘नवगांधीवादी’ साध्वी आणि त्यांचे ‘नवगांधीवादी’ नेते पंतप्रधान मोदी यांच्यात एक नवाच विसंवाद तयार होतो. तो कसा हे समजून घेणे तर्कसुसंगत ठरेल.

अपार करुणा आणि त्यास साजेशी क्षमाशीलता यांचे प्रतीक म्हणजे गांधीवाद हा विचार. तो धारण करणाऱ्याच्या अंगी या गुणांचा अंतर्भाव होणार हे उघड आहे. २०१४ पासून पंतप्रधान मोदी या गांधीगुणाचे दर्शन घडवीत आहेत. त्यांच्या स्वच्छता अभियानाचे प्रतीकदेखील गांधी यांचा चष्मा हे आहे. त्या उपनेत्रांमागील दृष्टी प्राप्त झाल्याचे हे द्योतक. परंतु तसे जर असेल तर गांधींच्या मारेकऱ्याचे उदात्तीकरण केले म्हणून आपण या साध्वी म्हणवून घेणाऱ्या व्यक्तीस माफ करणार नाही, हे पंतप्रधान मोदी यांचे विधान विरोधाभासी ठरते. खरी गांधीवादी व्यक्ती कोणाही पातक्यास ‘क्षमा करणार नाही’, असे कधी म्हणूच शकणार नाही. आणि येथे तर आहे ती स्वहस्ते जिला उमेदवारी दिली ती साध्वी म्हणवून घेणारी व्यक्ती. अशा वेळी खरे तर गांधीवादाने भारित पंतप्रधानांनी तिला क्षमा करायला हवी. पण तसे न करता उलट या व्यक्तीस कधीही माफ करू शकणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणतात. म्हणून हे त्यांचे विधान गांधीवादास छेद देणारे ठरते. असे विधान त्यांनीच केलेले असल्याने त्यातून काही प्रश्न निर्माण होतात.

जसे की ‘माफ करणार नाही’, असे मोदी म्हणाले म्हणजे नक्की काय? परवा, म्हणजे २३ तारखेस, लोकशाहीच्या अपूर्व भाग्यामुळे जर समजा या साध्वी मोदी ज्यास रास्तपणे लोकशाहीचे मंदिर असे संबोधून त्यापुढे नतमस्तक होतात त्या संसदेत निवडल्या गेल्या तर त्यांच्या अधिकारांवर मोदी हे गदा आणणार काय? तसे झाल्यास ती मोठी अवघडच समस्या म्हणायची. कारण तशी गदा न आणणे हे त्यांना ‘मी माफ करणार नाही’ या मोदी यांच्या स्वत:च्या भीष्मप्रतिज्ञेशी विसंगत ठरेल आणि त्याप्रमाणे माफ न करता कारवाई केल्यास ते साध्वींच्या लोकशाही अधिकारावरील अतिक्रमण होईल. ते करायचे म्हणजे पुन्हा गांधीवादाचाच पराभव. तो होऊ देणेही मोदी यांना अर्थातच आवडणार नाही. या साध्वींचे काय करायचे याचा निर्णय शिस्तभंग समिती घेईल असे भाजपाध्यक्ष अमित शहा म्हणाले. खरे तर या शिस्तभंग समितीस मोदी यांनी रोखावे आणि ज्यांच्या शिस्तभंगाची चौकशी केली जाणार आहे त्या साध्वी/ साधूंना क्षमा करून गांधीवादी वृत्तीचे दर्शन घडवावे. त्यामुळे कारवाई तरी कोणाकोणावर करायची या प्रश्नाचा उपद्रव होण्याचा धोका नाही.

निवडणूक प्रचाराची अखेर झाली ती या गांधीवादाच्या दर्शनावर. ही बाबदेखील तशी सूचकच. मोहनदास करमचंद गांधी यांच्या जन्माच्या दीडशेव्या वर्षांतही त्यांच्या विचाराची अडचण कशी होते, हे यातून दिसून आले. हा गांधी या विचारतत्त्वाचा विजय की त्यांस मारूनसुद्धा गाडू न शकणाऱ्यांचा पराजय? याचे उत्तर कितीही समर्थ नेता असो वा कितीही अतिसमर्थ राजकीय/ सामाजिक संघटना- त्यांना मनातल्या मनात तरी द्यावेच लागेल.