प्रशांत कनोजियाचा ‘मुक्ततेचा अधिकार’ मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली मते ही ‘जरब बसवणाऱ्या कारवाई’ला वेसण घालणारी ठरतात.. कायदा गाढव असतो असे सर्रास म्हटले जाते. याउलट, भारतीय राज्यघटनेविषयी असे अनुदार ठरणारे उद्गार कोणीही काढत नाही. न्यायालयाचा अवमानही कोणीच करीत नाही. याचा अर्थ इतकाच की, कायद्याविषयी आणि तो राबविणाऱ्या यंत्रणांविषयी कुणाचीही काहीही व्यक्तिसापेक्ष मते असली तरी संविधानाचा- राज्यघटनेचा - आदर सारेच जण करतात. न्यायालये ही संविधानाची वाटचाल अबाधित ठेवण्याचे काम करतात, म्हणून त्यांचा आदर केला जातो. कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणांनाही राज्यघटनेचा व न्यायालयांचा आदर करावा लागतो. भारतीय लोकशाही संविधानाधारित असल्यामुळे, संविधानाचा अनादर हा लोकशाहीचा अनादर ठरतो. इंदिरा गांधी यांनी राज्यघटना वाटेल तशी बदलण्याचा प्रयत्न करून हा अनादरच दाखविला होता. पुढे आणीबाणी लादताना याच राज्यघटनेचा आधार त्यांना घ्यावा लागला होता. त्यानंतरच्या सर्व सरकारांनी विरोधकांना आणीबाणीछाप इंगा दाखविण्याचे प्रयत्न केले, त्यापैकी बहुतेक सारे फसले. महाराष्ट्रात व केंद्रात काँग्रेसप्रणीत सरकार असताना असीम त्रिवेदी या तरुणाला त्याच्या व्यंगचित्रांबद्दल झालेली अटक असो, पश्चिम बंगालच्या तृणमूल राजवटीत ममता बॅनर्जी यांच्या खप्पामर्जीमुळे प्राध्यापक अंबिकेश महापात्र यांना झालेली अटक असो की अगदी अलीकडे कर्नाटकातील देवेगौडापुत्र कुमारस्वामी यांच्या सरकारने, कुमारस्वामीपुत्र निखिल यांच्या कथित उर्मटपणाची बातमी देणाऱ्या विश्ववाणी या कन्नड दैनिकाचे संपादक विश्वेश्वर भट यांच्यावर कागदपत्रांत फेरफार, फसवणूक आदी आरोप ठेवल्याचे प्रकरण असो. यांपैकी जी प्रकरणे कोणत्या ना कोणत्या न्यायालयात धसाला लागली, त्या सर्व प्रकरणांत संबंधित सरकारी यंत्रणेला न्यायालयाकडून नामुष्कीच पत्करावी लागली. हौशी व्यंगचित्रकार असलेला प्राध्यापक असो वा पगारी पत्रकार. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण न्यायालयांनी केले आहेच. हे लक्षात घेता, प्रशांत कनोजिया या मुक्त पत्रकाराला कोठडीतून बाहेर सोडा, त्यासाठी कायदेशीर सोपस्कारांची पूर्तता तातडीने करा, हा उत्तर प्रदेशच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश अजिबात अनपेक्षित नाही. मात्र मंगळवारी हा आदेश येण्यापूर्वीचा घटनाक्रम काहीसा धक्कादायक म्हणावा लागेल. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचे अजयसिंह बिष्ट हे नाव कागदोपत्री कायम असूनही ‘योगी आदित्यनाथ’ म्हणूनच ते अधिक परिचित आहेत. समर्थक व चाहते यांच्यात त्यांच्याविषयी असलेल्या आदरामध्ये ते योगी, ब्रह्मचारी असल्याचा भागही आहे. हे योगी आदित्यनाथ आपल्याशी प्रेमालाप करीत असल्याचा दावा एखाद्या महिलेने केला तर त्याला महत्त्व का द्यावे, याविषयी विविध व्यक्ती वा गटांची मते मात्र निरनिराळी असू शकतात. अशा एका महिलेने अनेक चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यांसमोर हा दावा अलीकडेच केला. परंतु निव्वळ तिच्या दाव्याच्या आधारे बातमी करणे बहुतेक वाहिन्यांनी टाळले. सत्ताधाऱ्यांच्या खासगी आयुष्यात न डोकावण्याचा संकेत सभ्य पत्रकारितेत जुनाच. त्याला अनुसरून हे घडले असल्यास नवल नाही. उलट राजकीय बातमीदारी व फिल्मी चघळगप्पांची पत्रकारिता यांमधील फरक धूसर होण्याच्या आजच्या काळात अशा संयमाचे कौतुकच. परंतु ट्विटर, फेसबुक अथवा तत्सम अन्य समाजमाध्यमांना अशा संकेतांचे धरबंध नाहीत. ट्विटरद्वारे या महिलेच्या दाव्याचा प्रसार झाला आणि त्यासाठी कुणा प्रशांत कनोजिया नामक मुक्त पत्रकाराला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या कनोजियावर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ज्या कलमांखाली गुन्हे दाखल केले, तिथपासून आक्षेपांना सुरुवात झाली. ‘सरकारी पदाधिकारी व्यक्तीच्या कामाविषयी बदनामीकारक मजकूर फैलावणे’ हा भारतीय दंडविधानाच्या कलम ५०० मधील गुन्हा कनोजियाने केला आहे, शिवाय ‘संगणकीय माहितीचा गंभीर अपहार’ या गुन्ह्य़ासाठी माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६ त्याला लागू पडते आणि ‘अफवा फैलावून लोकांत अशांतता वा दंगल माजविण्याचा प्रयत्न करणे’ हा भारतीय दंडविधानाच्या कलम ५०५ नुसार ठरणारा गुन्हासुद्धा कनोजियाने केला आहे, असे उत्तर प्रदेश पोलिसांचे म्हणणे. ही कलमे लावणे कसे चूक आहे, याविषयी जाहीरपणे चर्चा सुरू झाली. तोवर त्याला कोठडीत ठेवण्याचा रीतसर आदेश पोलिसांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून मिळवला होता. ‘त्या आदेशाची माहिती वा बाजू मांडण्याची संधी मला देण्यात आलेली नाही. तेव्हा त्याला न्यायालयात हजर करण्याचा - हेबिअस कॉर्पस- आदेश आपणच काढावा’ अशा अर्थाची याचिका त्याच्या पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात केली. त्यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील दोघा न्यायमूर्तीनी, ‘समाजमाध्यमावरील कनोजियाचे वर्तन योग्य की अयोग्य, याच्या तपशिलांत आम्ही शिरणार नाही. त्याच्या अटक आणि कोठडीचा घटनाक्रम आम्ही तपासतो आहोत,’ असे स्पष्ट करून जी मते नोंदविली, ती उत्तर प्रदेशच्या कारभारावर हुकूमशाहीचा ठपका ठेवणारी ठरतात. ही कारवाई अति आहे, हे तर न्यायालयीन आदेशातही नमूद आहे ‘इतरांना जरब बसावी म्हणून आम्ही ही कारवाई केली आहे’ हा दावा देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल या प्रकरणी करीत होते. तोही न्यायमूर्तीनी खोडून काढला. कायदेशीर प्रक्रियेविना कोठडीत डांबले जाऊ नये हा मुक्ततेचा हक्क तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे संविधानाच्या २१ व १९ या अनुच्छेदांनी प्रत्येक व्यक्तीस दिलेले हक्क आहेत, कोणाही व्यक्तीला थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळवण्याचा हक्क संविधानानेच ३२ व्या अनुच्छेदात दिलेला आहे, याची आठवण सरकारी वकिलांना देऊन न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या कारवाईला ‘मुक्ततेच्या मूलभूत हक्काचा हा ढळढळीत भंग’ ठरविले. कनोजिया याची तातडीने मुक्तता करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अर्थात, आमच्याकडे निकालपत्रच आले नाही वगैरे सबबींखाली सुटका लांबवण्याची क्लृप्ती सरकारी यंत्रणा काँग्रेसच्या काळापासूनच वापरतात, तसे भाजपशासित राज्याने केल्यास नवल नाही. नवल आहे, ते समाजमाध्यमे हाताळणाऱ्या अनेकांना विधिनिषेध कसा नाही, याचे. पत्रकारितेकडून सभ्यतेच्या संकेतांची अपेक्षा केली जात असताना समाजमाध्यमे मात्र सामूहिक छळाचे साधन म्हणून वापरली जाऊ शकतात, इतकी मोकळीक तेथे आहे. ही बजबजपुरी जवळपास अंगवळणी पडली असतानाच्या काळात योगी आदित्यनाथांशी प्रेमालापाचा दावा करणाऱ्या महिलेला प्रसिद्धी दिली म्हणून प्रशांत कनोजियाखेरीज, एका इंटरनेट वृत्तसेवेच्या मालक-संपादकांवरही उत्तर प्रदेश पोलिसांनी गुन्हेगारी कलमे लावली आणि त्यांना कोठडीबंद केले. समाजमाध्यमांवरील असल्या अपप्रसिद्धीतून आदित्यनाथांचा सामूहिक छळच होत असल्याची भावना त्यांच्या समर्थकांत पसरणे स्वाभाविकच म्हणता येईल. प्रश्न आहे पोलिसांचा. त्यांना कायद्याप्रमाणेच वागावे लागते. तेव्हा समाजमाध्यमांवर कोणी कशा प्रकारे अभिव्यक्त होऊ नये, याची खरोखरच काळजी उत्तर प्रदेश अथवा केंद्र सरकारला असल्यास कायदे कामी येणार नाहीत. त्याऐवजी लोकशिक्षण आणि त्यातून सामाजिक संकेतांचे दृढीकरण हा वेळखाऊ उपायच उपयुक्त ठरेल. जरब बसवण्यासाठी कुणाला कोठडीत डांबणे हा काही लोकशिक्षणाचा मार्ग नव्हे, एवढे तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झालेलेच आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करताना संकेत आणि सभ्यता यांची बूज राखणे योग्य आणि खासगी मते किती दुर्लक्षित करावीत, याचे भानही ठेवणे बरे. याची आठवण किमान सरकारला देण्याची वेळ कधी कुणावर- अगदी न्यायालयांवरसुद्धा- येऊ नये, हे अधिक बरे.
