16 September 2019

News Flash

चुटकीचे आव्हान

ट्रम्प यांनी ऐन वेळी अफगाणिस्तान आणि तालिबान यांच्याशी आयोजित केलेली चर्चा रद्द केली.

संग्रहित छायाचित्र

तालिबानशी होऊ  घातलेली चर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन डोनाल्ड ट्रम्प नक्की काय साध्य करू  इच्छितात, हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चिला जाऊ   लागला आहे..

उच्चपदस्थांची वैयक्तिक आवडनिवड हेच धोरण अशी अवस्था आली की काय होते, याचा परिचय अमेरिकेस आणि अमेरिकेच्या निरीक्षकांस गेल्या तीन वर्षांत झाला असेल. नसेल त्यांच्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ताजा निर्णय उपयुक्त ठरेल. या ट्रम्प यांनी ऐन वेळी अफगाणिस्तान आणि तालिबान यांच्याशी आयोजित केलेली चर्चा रद्द केली. ऐन वेळी म्हणजे किती ऐन वेळी? तर, अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घानी आणि तालिबानचे प्रतिनिधी हे अमेरिकेस जाण्यासाठी निघण्याच्या तयारीत असताना ट्रम्प यांनी ट्वीटद्वारे आपला चर्चा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. म्हणजे ही चर्चा होणार नाही हे सांगण्यासाठी कोणत्याही राजनैतिक मुत्सद्दय़ाची गरज, अधिकृत प्रवक्त्याकरवी संदेश अशा कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करावा, असे ट्रम्प यांना वाटले नाही. तेव्हा तालिबानशी होऊ  घातलेली चर्चा रद्द करण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी या नवमाध्यमाद्वारे जाहीर केला यात नवे काही नाही. नवे काही असलेच, तर ते आहे ही चर्चा रद्द करण्यामागील कारण. तसेच या प्रश्नावर ट्रम्प प्रशासनाचा उडालेला गोंधळ.

ताजी चर्चा रद्द करण्यामागचे कारण म्हणजे अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल शहरालगत घडून आलेला दहशतवादी हल्ला. त्यात एका अमेरिकी सैनिकाचे प्राण गेले. गेल्या वर्षभरात अफगाणिस्तानातील दहशतवादात १५ अमेरिकी सैनिकांनी प्राण गमावले. पण यातील १४ जणांचे प्राण जात असताना वा गेल्यावर ही चर्चाच रद्द करावी असे ट्रम्प यांना वाटले नाही. त्यासाठी पंधराव्याचे प्राण जावे लागले. वास्तविक ही अशी काही चर्चा करावी ही मुळात अफगाण सरकारची इच्छा नव्हती. ज्यांचे अस्तित्व हीच समस्या आहे त्यांच्याशीच काय चर्चा करणार, असे अफगाण सरकारचे म्हणणे. ते गैर नाही. त्याचप्रमाणे अमेरिकेतही या चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण नव्हते. २००१ सालातील ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याचा स्मृतिदिन साजरा होत असताना, त्या दिवशी या हल्ल्यामागील दहशतवादी संघटनेस थेट अमेरिकेत चर्चेसाठी पाचारण करणे अयोग्य आहे, असा सूर या संदर्भात अमेरिकेत अनेकांनी लावला. इतकेच नव्हे, तर ट्रम्प यांचे सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनाही तालिबान्यांशी चर्चा करण्याची कल्पना मान्य नव्हती. पण कोणास काय वाटते, याचा विचार केला तर ते ट्रम्प कसले? व्हाइट हाऊसमध्ये या संदर्भात झालेल्या चर्चेच्या निष्कर्षांची फिकीर न बाळगता ट्रम्प यांनी तालिबान्यांशी चर्चेचा निर्णय जाहीर केलादेखील. केवळ ही घोषणा करून ते थांबले नाहीत. तर तालिबान्यांचा पाहुणचार थेट कॅम्प डेव्हिड येथे करण्याचे त्यांनी उघड केले. अमेरिकी अध्यक्षांची कॅम्प डेव्हिड ही खास मानाची जागा. पाहुणे आलेले अध्यक्ष, अतिमहनीय व्यक्ती, देशोदेशींचे नेते आदींची सरबराई कॅम्प डेव्हिड येथे केली जाते. तेथेच तालिबान्यांना घेऊन जाण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाने अमेरिकेत अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

तशाच पुन्हा आता ही बैठक रद्द करण्याच्या त्यांच्या निर्णयानेही त्या उंचावल्या असून ट्रम्प नक्की काय साध्य करू इच्छितात, हा प्रश्न पुन्हा एकदा अमेरिकेत चर्चिला जाऊ  लागला आहे. खुद्द ट्रम्प यांच्या मंत्रिमंडळात तालिबानचे काय करायचे, याबाबत एकमत नाही. त्यांचे परराष्ट्रमंत्री माइक पोम्पीओ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांचेही या मुद्दय़ावर एकमत नाही. अफगाणिस्तानातून यंदाच्या वर्षांत ट्रम्प हे पाच हजार अमेरिकी सैनिक माघारी घेऊ  इच्छितात. पण अफगाण सरकारला असे करणे धोकादायक वाटते. तसेच अमेरिकी ‘नाटो’ देशसमूहासही ही कल्पना मंजूर नाही. या गोंधळात ट्रम्प यांनी तालिबान चर्चा रद्द केल्याने त्यांच्यावर शब्द फिरवल्याचा आरोप या दहशतवादी संघटनेने केला आहे. याचा अर्थ असा की, ट्रम्प यांच्या निर्णयाने कोणीच समाधानी नाही, अशी स्थिती. अमेरिकेचा हा धोरणगोंधळ त्या देशाची घसरलेली जागतिक पत दाखवून देणारा ठरतो. उत्तर कोरियाच्या किम या वादग्रस्त राज्यकर्त्यांशी चर्चा करण्याइतके महत्त्वाचे पाऊल आपण अफगाणिस्तान संदर्भात उचलणार आहोत, अशी फुशारकी ट्रम्प मारत होते. पण आता सगळेच मुसळ केरात जाईल की काय, अशी स्थिती.

अमेरिकेने तालिबानच्या जन्मापासूनच या अवघड अवस्थेत स्वत:ला अडकवून घेतले आहे. म्हणजे ही त्या देशाची स्वनिर्मित समस्या. ऐंशीच्या दशकात जग अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियन यांतील शीतयुद्धात विभागलेले असताना, साम्यवादविरोधी लढय़ात अमेरिकेने तालिबानचा वापर केला. त्यास व्यापारी हितसंबंधांचीही किनार होती. ताजिकिस्तान तसेच अफगाणिस्तानातून जाणाऱ्या तेलवाहिन्यांत दोन बलाढय़ अमेरिकी कंपन्या गुंतलेल्या होत्या आणि या कंपन्यांत अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बुश हे गुंतलेले होते. या दोन्ही कंपन्यांकडून तालिबान्यांना भरभक्कम खंडणी दिली जात होती हा इतिहास आहे. त्याही वेळी अमेरिकी अध्यक्षांनी तालिबान्यांशी चर्चा केली होती. त्यासाठी अमेरिकेची गुप्तहेर यंत्रणा सीआयएने तालिबानी धुरिणांना टेक्सास येथे बुश यांच्या खासगी निवासस्थानी आणल्याची नोंद आहे. त्यामुळे अमेरिकेने तालिबान्यांशी चर्चा करणे नवीन नाही. बिल क्लिंटन यांच्या अध्यक्षीय काळात परराष्ट्रमंत्री असलेल्या मॅडेलीन अल्ब्राइट यांनी खमकेपणा दाखवला नसता, तर अमेरिकेची मजल तालिबान राजवटीस मान्यता देण्यापर्यंत गेली असती यात शंका नाही. तसे घडले नाही. पण म्हणून तालिबान ही अमेरिकेची डोकेदुखी कमी झाली असेही नाही. पुढे बराक ओबामा यांनी आपल्या अध्यक्षीय कारकीर्दीत हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. तो यशस्वी झाला नाही. नंतर चांगले आणि वाईट दहशतवादी असा फरक करण्याचा प्रयत्न अमेरिकी प्रशासनाने करून पाहिला. हेतू हा की, हिंसेचा त्याग करण्यास मान्यता देणाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना बळ द्यावे. पण तो प्रयत्नही अपयशीच ठरला. त्यामुळे अफगाणिस्तानातून अमेरिका पूर्णपणे आपले सैनिक मागे घेऊ  शकले नाही.

अन्यांना जे जमले नाही ते आपण करून दाखवू, ही ट्रम्प यांची ईष्र्या. त्यामुळेच त्यांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा पूर्णपणे माघारी घेण्याचे आश्वासन दिले. पुढील वर्षी, २०२० साली, अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुका आहेत. त्याच्या रणदुंदुभी वाजू लागल्या असून ट्रम्प हे या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार असतील. अशा वेळी निवडणुकीची हवा जसजशी तापत जाईल तसतसे अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारीच्या आश्वासनाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होणार हे निश्चित. ट्रम्प यांची अफगाणिस्तान संदर्भात सारी घाई आहे ती यासाठी. तालिबानशी करार झाला तर नंतर १३५ दिवसांत अमेरिकेचे आणखी दहा हजार सैनिक मायदेशी रवाना होऊ  शकतील. पण आता या करारासाठीची बैठकच रद्द झाल्याने हा प्रस्तावही रखडणार हे उघड आहे.

याचा अर्थ १९७९ पासून, म्हणजे गेली ४० वर्षे मुरलेली ही अफगाण समस्या इतक्या सहज सुटणे केवळ अशक्य. परत आता हा देश आणि त्याची समस्या हा एकटय़ा अमेरिकेचा प्रश्न नाही. अन्य अनेक देश त्यात गुंतलेले आहेत. अमेरिकेस त्यांनाही बरोबर घ्यावे लागेल. याचा कोणताही विचार न करता ट्रम्प एकतर्फी निर्णय घेऊ  पाहात होते. ते अंगाशी आले. आपण सर्व समस्या चुटकीसरशी सोडवू शकतो असा गैरसमज झाला की हे असे होते. ट्रम्प यांच्यासाठी ही चुटकी हेच आव्हान आहे.

First Published on September 10, 2019 1:24 am

Web Title: president donald trump cancels us taliban peace talks zws 70