News Flash

शोकनाटय़ तेच, अंक पुढचा..

दोन देशांनी एकमेकांच्या सोयीने दूतावास कोठे हलवावा वा ठेवावा हे ठरविणे एवढय़ापुरतेच ते मर्यादित नाही.

डोनाल्ड ट्रम्प (संग्रहित छायाचित्र)

संपूर्ण जेरुसलेमवरचा इस्रायलचा दावा मान्य करण्याची भूमिका घेऊन ट्रम्प हे आजवरचे अरब-इस्रायल-अमेरिकी समीकरण मोडीत काढण्यास निघाले आहेत.

‘एकदा शब्द दिला की मग मी माझेही ऐकत नाही,’ अशा संवादावर एखाद्या टुकार हिंदी चित्रपटातील तेवढय़ाच टुकार अभिनेत्याने पिटातल्या प्रेक्षकांकडून टाळ्या वसूल करणे वेगळे आणि आणि राष्ट्रप्रमुखासारख्या शीर्षस्थ पदावरील व्यक्तीने तशी भूमिका घेणे वेगळे. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना हे मर्त्य मानवी शहाणपण, सारासारविवेक आदी बाबी लागू होत नाहीत. त्यामुळे तेल अविव येथून जेरुसलेम येथे अमेरिकी दूतावास हलविण्याचा निर्णय त्यांनी अखेर तडीस नेला. गेल्या डिसेंबरमध्ये त्यांनी हा निर्णय घेतला तेव्हा त्याचे किती भयंकर परिणाम होऊ शकतात याची जाणीव जगभरातील शहाण्यासुरत्यांनीच नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेनेही त्यांना करून दिली होती. परंतु ट्रम्प यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. कदाचित इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना जेराड कुशनर यांनी दिलेला शब्द ट्रम्प यांना अधिक महत्त्वाचा वाटला असेल. हे कुशनर म्हणजे ट्रम्प यांचे पश्चिम आशियाविषयक सल्लागार. शिवाय ते ट्रम्प यांचे जामातही. आपल्या या जावयाचा शब्द ट्रम्प यांना त्यांच्या स्वत:च्या वचनाइतकाच महत्त्वाचा वाटणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. तेव्हा त्याला जागून गेल्या सोमवारी इस्रायलच्या ७०व्या जन्मदिनाचे निमित्त साधून अमेरिकेने जेरुसलेममध्ये आपला दूतावास हलविला. ट्रम्पकन्या इव्हान्का यांच्या विशेष उपस्थितीत पार पडलेला तो सोहळा ट्रम्प यांच्या दत्तक वाहिन्यांवरून थेट प्रक्षेपित केला जात असतानाच, त्याचे भयंकर परिणामही समोर आले. एकीकडे तो झगमगता समारंभ आणि त्यापासून अवघ्या ६० मैल अंतरावर भीषण हत्याकांड. मानवता, मानवाधिकार अशा मूल्यांनीही शरमेने मान खाली घालावी अशी ती घटना. इस्रायल-पॅलेस्टीन प्रश्नाकडे केवळ धार्मिक वा वांशिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय लागलेल्या आपणास त्यातील क्रौर्य कदाचित जाणवणारही नाही. मानवाधिकार म्हणजे नेमके काय हेच माहीत नसल्याने त्यांचा भंग होणे याचा अर्थ काय हेही कदाचित समजणारही नाही. परंतु स्वत:स माणूस म्हणवून घेण्याची पात्रता कायम राहावी याकरिता का होईना, परंतु ते समजून घेणे आवश्यक ठरते.

जेरुसलेममध्ये अमेरिकी दूतावास हलविण्याचा हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नाही, हे आधी नीट लक्षात घेतले पाहिजे. दोन देशांनी एकमेकांच्या सोयीने दूतावास कोठे हलवावा वा ठेवावा हे ठरविणे एवढय़ापुरतेच ते मर्यादित नाही. जेरुसलेममध्ये अमेरिकेने आपला दूतावास हलविणे या निर्णयाचा अर्थ त्या शहरावरील इस्रायलची पूर्ण मालकी मान्य करणे. आजवरच्या एकाही अमेरिकी अध्यक्षाने, इस्रायलची सातत्याने तळी उचलत असतानाही ते केले नव्हते. याच्या अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे त्यांची इतिहासाची जाणीव. परंतु ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांना आपण स्वत:च ऐतिहासिक पुरुष असल्याचा गंड असल्यामुळे त्यांना नवा इतिहास घडविण्याची भलतीच घाई झालेली आहे. संपूर्ण जेरुसलेमवरचा इस्रायलचा दावा मान्य करण्याची भूमिका घेऊन ते आजवरचे अरब-इस्रायल-अमेरिकी समीकरण मोडीत काढण्यास निघाले आहेत. आजवर हे संतुलन राखूनही अमेरिकेला मध्य पूर्वेतील अशांततेचे परिणाम भोगावे लागले. आता ते संतुलन बिघडल्यानंतर काय होऊ शकेल याची कल्पनाही करणे कठीण आहे. त्याचा तत्कालिक परिणाम मात्र लगेच दिसून आला तो पॅलेस्टीनमधील हिंसाचाराने. दहशतवाद, हिंसक चळवळी, बॉम्बस्फोट, गोळीबार, दगडफेक हे या प्रांताचे प्राक्तनच. ४८ साली इस्रायल नावाचा ज्यूंचा स्वतंत्र देश निर्माण होणे आणि त्याच वेळी आपल्याच देशात आपणच निर्वासित अशी पॅलेस्टिनींची परिस्थिती निर्माण होणे ही घटना आपण कोणत्या बाजूने पाहतो यावर भली की बुरी हे ठरू शकते. परंतु बाजू कोणतीही असो, ते मानवी इतिहासातील एक शोकनाटय़च. त्याचे विविध अंक आजवर आपणास पाहावयास मिळाले. त्यातला ताजा अंक २०१४च्या गाझा युद्धाचा. गाझा पट्टीतील हजारो पॅलेस्टिनींचा आणि सत्तरेक इस्रायली सैनिकांचा बळी घेऊन ते युद्ध थांबले. पॅलेस्टिनींचा संघर्ष थांबलेला नव्हता. त्याची धार कमी झाली होती. ट्रम्प यांनी दूतावासाचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेऊन त्या निखाऱ्यांवरील राख पुन्हा झटकली. आपल्या ‘पूर्वजांच्या भूमी’त प्रवेश करण्याची चळवळ पॅलेस्टिनी नागरिकांनी सुरू केली. त्यांना रोखण्यासाठी इस्रायलने आपल्या ‘सीमे’वर नेमबाज नेमले. त्या सैनिकांनी केलेल्या गोळीबारात आजवर शंभरहून अधिक आंदोलक मारले गेले असून, त्यात अगदी लहान बालकांचाही समावेश आहे. या करणीला विवेकी नागरिकांच्या जगात हत्याकांड असे म्हणतात.

त्यावर आम्ही हे सारे राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी केले हे नेतान्याहू यांचे उत्तर. अतिरेकी राष्ट्रवाद हा सर्वात पहिल्यांदा मानवी सभ्यतेचा बळी घेतो. हे अर्थातच ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्या अतिरेकी उजव्या अनुयायांना मान्य होणार नाही. जे चालले आहे ते योग्यच आहे असे मानणाऱ्यांची अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये कमतरता नाही. ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्या अतिरेकी उजव्या राजकारणाची ही वैचारिक उपज. मानवाधिकारांचा हा भंग, हा रक्तपात हे सारे राष्ट्रध्वजाखाली झाकले की पवित्र होते एवढीच त्यांची राजकीय समज. अशांच्या झुंडी अमेरिकेत वाढताना दिसत आहेत, हे खरेच. परंतु याचा अर्थ असा नाही, की सगळे जग त्यांच्या हिंस्र आरोळ्यांमुळे गप्प बसले आहे. आजवर इस्रायली-पॅलेस्टीन संघर्षांत सातत्याने अग्निशामकाच्या भूमिकेत दिसणारी अमेरिका आता आग लावणाऱ्या समाजकंटकांसारखी दिसत असल्याचे पाहून अमेरिकेतील ज्यू लॉबीमध्ये दिसू लागलेली अस्वस्थता हे सगळेच काही संपलेले नाही हेच दाखवून देत आहे. अमेरिकेतील ८० टक्के ज्यू हे मध्यममार्गी वा ‘लिबरल’ आहेत. त्यांतील ७१ टक्क्यांनी ट्रम्प आणि ‘ट्रम्पिझम’नामक विखारी राजकारण यांच्या विरोधात मतदान केले होते. ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांनी इव्हँजेलिक ख्रिश्चन धर्मगुरूंना समोर ठेवून चालविलेले धार्मिक राजकारण त्यांना नापसंत आहे. अमेरिकेतील हाच गट आज इस्रायलमधील अतिरेकी विचारसरणीच्या ज्यूंच्या विरोधात उभा राहात असल्याचे दिसते. दुसरीकडे फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासारखे नेते इस्रायली हिंसाचाराचा जोरदार निषेध करताना दिसत आहेत.

याचा अर्थातच ट्रम्प वा नेतान्याहू यांच्या धोरणांवर लागलीच काही परिणाम होईल अशी शक्यता नाही. अमेरिकेच्या जेरुसलेमविषयक निर्णयाच्या विरोधातील ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने मंजूर केल्यानंतर या सभागृहाचे वर्णन ‘असत्यप्रेरित सभागृह’ असे करणारी अमेरिका आताच्या या निषेधांना किंमत देईल असे मानणेच चूक ठरेल. उलट अशा गोष्टींचा बाह्य़ जगातून जेवढा निषेध होईल, तेवढा आपल्या भक्तमंडळींना चेव चढेल हे ट्रम्प आणि नेतान्याहू हे चांगलेच जाणून असतील. पॅलेस्टीनमधील हिंसाचाराला धर्मवाद आणि राष्ट्रवाद यांच्या वेष्टनात लपेटणे हे राजकीयदृष्टय़ा फायदेशीर आहे. त्याचा जेवढा हमास आणि त्या संघटनेला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रांना लाभ तेवढाच आपल्यालाही फायदा हे या सर्वानाच माहीत आहे. त्या लाभाच्या गणितात मानवाधिकार, शांतता, साधनशुचिता वगैरे गोष्टी कधी बसतच नाहीत. त्यामुळे पॅलेस्टिनी नागरिक हे यापुढेही असेच मरत राहणार आहेत. त्याविरोधात उभ्या राहणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात इस्रायली नागरिकांचे बळी जाणार आहेत.. हा संघर्ष असाच पेटता राहणार आहे. सध्या सुरू आहे तो नेहमीच्याच शोकसंघर्षनाटय़ातील पुढचा अंक. कलाकार नेहमीचेच यशस्वी आहेत. सूत्रधार फक्त बदलले आहेत. एवढाच याचा अर्थ.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 18, 2018 4:25 am

Web Title: president donald trump decision to move embassy from tel aviv to jerusalem
Next Stories
1 ही संधी साधाच!
2 कन्नड कोंडी
3 ना ‘देना’ ना लेना..
Just Now!
X