माध्यमस्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा प्रयत्न जसा कोणत्याही सरकारकडून होतोच, तसे त्या स्वातंत्र्याचे रक्षण हे प्रेस कौन्सिलचे कर्तव्य असतेच.. आपण माध्यमस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आहोत हे प्रेस कौन्सिलने एकदाचे सांगितले आणि जम्मू-काश्मिरात माध्यमांवरील र्निबधांचा निषेध केला, या घटनेकडे दोन परस्परविरोधी भूमिकांतून पाहता येईल. तसे ते पाहायला हवे. याचे कारण त्याखेरीज काय घडले आणि काय घडायला हवे होते, हे अनेकांच्या ध्यानात येणार नाही. यातील पहिली भूमिका म्हणजे प्रेस कौन्सिलचे स्वागत. ते अशासाठी की, यानिमित्ताने प्रेस कौन्सिल या माध्यमांच्या रक्षणकर्त्यां यंत्रणेस आपली भूमिका सांगावी लागली. आता महिलांवरील अन्याय, अत्याचार रोखणे वा तसे काही झाल्यास त्यातील गुन्हेगारांवर योग्य ती कारवाई व्हावी यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करणे ही महिला आयोग नामक यंत्रणांची निसर्गदत्त जबाबदारी. किंवा सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांचे रक्षण ही ‘सिक्युरिटीज् अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ म्हणजे ‘सेबी’ या यंत्रणेची जबाबदारी. या अशा बाबी अध्याहृत आहेत. आणि असतात. हे सांगावे लागत नाही. जसे की कायदा-सुव्यवस्था राखणे, गुन्हेगारांवर वचक आणि सज्जनांचे संरक्षण हे पोलिसांचे कर्तव्यच आहे. ते त्यांना वारंवार सांगावे लागण्याची गरज असता नये. परंतु तशी ती लागत असेल तर त्याचा अर्थ काय? म्हणजे आम्ही महिलांच्या हितरक्षणार्थ आहोत हे महिला आयोगाने सांगणे वा सेबीने गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणाच्या आणाभाका घेणे वा पोलिसांनी वारंवार आपण कसे सद्रक्षणाय आहोत याची टिमकी वाजवणे, हे कशाचे निदर्शक मानता येईल? तद्वत आपण माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आहोत, असे सांगण्याची वेळ प्रेस कौन्सिलवरच आली असेल तर ते काय दर्शवते? हा प्रश्न या विषयाची दुसरी बाजू. ती समोर आली ती खुद्द प्रेस कौन्सिलच्याच अव्यापारेषु व्यापारामुळे. जम्मू-काश्मिरातील विद्यमान माध्यम र्निबधांविरोधात ‘काश्मीर टाइम्स’ या तेथील दैनिकाच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. तीवर अद्याप निवाडा झालेला नाही. पण त्यास सुरुवात व्हायच्या आत प्रेस कौन्सिलने या प्रकरणात स्वत:हून अर्जदाराची भूमिका घेतली आणि त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करून सरकारकडून माध्यमांवर घालण्यात आलेल्या र्निबधांचे एक प्रकारे समर्थन केले. यामुळे माध्यमक्षेत्रात खळबळ उडाली. म्हणजे ज्या यंत्रणेने माध्यमांच्या हक्कांसाठी वेळ पडल्यास सरकारबरोबर दोन हात करायचे, तीच यंत्रणा सरकारची तळी उचलत माध्यमांवरील र्निबधांची पाठराखण करताना दिसली. हा भूमिकाबदल ‘ऐतिहासिक’ (?) खरा. पण त्यामुळे त्यावर टीकेची चांगलीच झोड उठली. संपादक परिषदेसह अन्य अनेकांनी प्रेस कौन्सिलच्या या भूमिकाबदलावर नाराजी व्यक्त केली आणि या यंत्रणेस आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. त्यामुळे या यंत्रणेस उपरती झाली आणि तिच्याकडून माध्यमांवरील र्निबधांचा निषेध केला गेला. म्हणजे या यंत्रणेने पूर्णपणे घूमजाव केले. हे शहाणपण या यंत्रणेस कसे सुचले, यामागील कारणे स्पष्ट नाहीत. तथापि माध्यमांवरील र्निबधांचे मुळात समर्थन करावे असे या यंत्रणेस वाटलेच का आणि कसे? प्रेस कौन्सिलच्या काही सदस्यांना असे करणे मान्य नव्हते. पण त्यांच्या मताचा विचार न करता कौन्सिलतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारी र्निबधांचे समर्थन केले गेले. का? त्यासाठी ‘देशाचे सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रहित’ यांचा दाखला दिला गेला. म्हणजे माध्यमांना स्वातंत्र्य दिले गेल्यास या दोन मुद्दय़ांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असा याचा अर्थ. कोणतेही स्वातंत्र्य अमर्याद नसते आणि स्वातंत्र्यासमवेत जबाबदारीही येते, हे सत्य कोणीही अमान्य करणार नाही. तथापि म्हणून सरकार करते ते सर्व राष्ट्रहिताचे आणि माध्यमे मात्र या राष्ट्रहितास बाधा आणणारी, असे मानणे हेदेखील सत्याची वंचना करणारे. यात फरक करणे ही प्रेस कौन्सिलची भूमिका असायला हवी. ती अशा क्षणापासून सुरू होते. पण नेमक्या याच टप्प्यावर या वेळी प्रेस कौन्सिल आपल्या कर्तव्यास जागली असे म्हणता येणार नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; त्याचा प्रयत्न माध्यमस्वातंत्र्याचा संकोच करणे हाच असतो. विरोधी पक्षात बसावयाची वेळ आल्यावर माध्यमस्वातंत्र्याचे गोडवे गाणारे, सत्तेत आले की याच माध्यमांचा पैस आकुंचन पावेल यासाठीच प्रयत्न करीत असतात. अशा वेळी प्रेस कौन्सिलसारख्या यंत्रणा महत्त्वाच्या आणि निर्णायक असतात. आपल्याकडे आणीबाणी लादताना माध्यमांवर घालण्यात आलेल्या र्निबधांचे समर्थन करतानादेखील त्या सरकारने ‘राष्ट्रहित’ हेच कारण पुढे केले होते. त्या वेळी जे काही झाले, त्यात किती राष्ट्रहित होते हा इतिहास आहे. वास्तविक त्याची पुनरावृत्ती न होऊ देणे हे खरे प्रेस कौन्सिलचे काम. पण प्रत्यक्षात झाले भलतेच. कौन्सिलकडूनच सरकारी नियंत्रणास एक प्रकारे पाठिंबा मिळाला. आपल्याकडे हे असे प्रकार वारंवार का होतात? याचे कारण ‘राष्ट्रहित’ या व्यापक संकल्पनेस सरकारच्या हिताशी जोडण्याची घोडचूक आपण करतो, म्हणून. आताही नेमके तेच झाले. राष्ट्रप्रेम याचा अर्थ तत्कालीन सरकारवर प्रेम करणे असा अजिबात नाही. ‘देशाच्या हितास कायम प्राधान्य आणि सरकारच्या हितास रास्त तेथेच पाठिंबा म्हणजे खरी देशभक्ती,’ या मार्क ट्वेन याने केलेल्या सोप्या व्याख्येचे स्मरण या प्रसंगी समयोचित ठरावे. याचा अर्थ इतकाच की, सदासर्वकाळ सरकारची तळी उचलून धरण्याने राष्ट्रप्रेम सिद्ध होते असे नाही. सरकारी यंत्रणेची तशी धारणा असू शकते. पण माध्यमांना असे असून चालणारे नाही. प्रश्न विचारणे, या प्रश्नांची प्रामाणिकपणे उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करणे आणि हाती लागलेला ऐवज समाजासमोर ठेवणे हे माध्यमांचे काम. त्यासाठी हवे स्वातंत्र्य आणि त्याचे रक्षण करणे हे प्रेस कौन्सिलचे निसर्गदत्त कर्तव्य. याची गरज आणि महत्त्व सरकारला असेल/नसेल; पण लोकशाहीच्या रक्षणासाठी मात्र ते निश्चित जीवनावश्यक ठरते. याचे कारण सरकारकडे एकतर्फी प्रचारासाठी प्रचंड यंत्रणा असते आणि ती दिवसरात्र सरकारी आरतीसाठी वापरता येते. त्याची उदाहरणे नव्याने देण्याची गरज नाही. अशा वेळी वास्तव समोर आणणे ही माध्यमांची जबाबदारी. त्यासाठी आवश्यक ते स्वातंत्र्यच दिले जाणार नसेल तर आणि त्या स्वातंत्र्याची हमी देणारे प्रेस कौन्सिल माध्यमांमागे उभे राहणार नसेल तर ही जबाबदारी माध्यमे पार पाडणार कशी? हा प्रश्न आपल्यासारख्या अर्धविकसित समाजात अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण आपल्याकडे ‘स्वातंत्र्य’ ही संकल्पनादेखील सापेक्ष अर्थानेच घेतली जाते. ‘माझ्या’ विचाराच्या सरकारने माध्यमांच्या मुसक्या आवळल्या तर ते ‘राष्ट्रहितार्थ’ आणि ‘विरोधी’ विचाराच्या सरकारने केलेली अशी कृती म्हणजे ‘हुकूमशाही’ असे मानणारा आपला समाज लोकशाहीची बाल्यावस्था दर्शवतो. या बाल्यावस्थेतून लोकशाही धडधाकटपणे मोठी होईल याची काळजी घेणे ही प्रेस कौन्सिलसारख्या यंत्रणांची जबाबदारी. तिची जाणीव टीकेनंतर का असेना या यंत्रणेस झाली, हेही नसे थोडके. त्यानंतरचा पुढचा टप्पा हा सरकार आणि राष्ट्रहित यांत फारकत करण्याइतक्या प्रौढत्वाकडे जाण्याचा. त्यासाठी माध्यमांची भूमिकाच महत्त्वाची ठरेल, हे विसरून चालणार नाही.
