अशैक्षणिक कामांपासून सुटकेची शिक्षकांची मागणी रास्तच, परंतु शैक्षणिक दर्जावाढ आणि बदल्यांची अपरिहार्यता याचा विचारही त्यांनी केला पाहिजे.. फारा दिवसांनी महाराष्ट्रात पगारवाढीऐवजी ‘आम्हाला आमचे काम करू द्या’ अशा मागणीसाठी मोर्चे काढण्यात आले. एकूणच भारतीय माणसांच्या कामाबाबतच्या दृष्टिकोनाच्या हे अगदीच विरुद्ध. परंतु महाराष्ट्रातील शिक्षकांनी राज्यभर मोर्चे काढून सरकारकडे अतिशय वेगळ्याच परंतु मूलभूत स्वरूपाच्या मागण्या केल्या. गेल्या काही दिवसांत शिक्षण खात्याने जी परिपत्रके काढली, त्यामुळे राज्यातील शिक्षकवर्गात कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. शिक्षकांवर सोपवण्यात येणाऱ्या अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडताना, त्यांची जी दमछाक होते, त्यामुळे मूळचे अध्यापनाचे काम त्यांना नीट करता येत नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. दिवसाला काही विशिष्ट तास शिकवणे, त्यासाठी तयारी करणे, याबरोबरच परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणे, उत्तरपत्रिकांची तपासणी करणे, हुशार आणि ‘ढ’ विद्यार्थ्यांकडून विशेष तयारी करून घेणे, या महत्त्वाच्या कामांबरोबरच स्नेहसंमेलन, सहली या शालेय स्तरावरील उपक्रमांत सक्रिय सहभागी होणे हे शिक्षकाचे काम. यासाठीच तर त्याला सरकारी अनुदानातून वेतन मिळते. परंतु प्रत्यक्षात या नियत कर्तव्यांव्यतिरिक्त खिचडी शिजवण्यापासून ते घरोघरी भेटी देऊन पाल्यांना शाळेत पाठवण्यासाठी पालकांचे मन वळवण्यापर्यंत आणि गावातील शौचालयांची तपासणी करण्यापर्यंत अनेक कामे त्यांना करावी लागतात. वर्षभरात सरकारी आदेशांनुसार ‘दिवस साजरे करणे’ हे अतिशय महत्त्वाचे आणि जोखमीचे काम त्यांना करावे लागते. आणि तरीही त्यांच्याकडून सरकारच्या अधिक अपेक्षा असतातच. एवढे सगळे करताना प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण प्रगतीकडे लक्ष देण्यास त्यांना कितीसा वेळ मिळणार? तेव्हा इतक्याच मर्यादित अर्थाने विचार केल्यास आम्हाला शिकवू द्या या शिक्षकांच्या मागणीत तथ्य आढळेल. परंतु सरकारला हे मान्य नसावे. कारण शाळेचा निकाल किती लागला, यावरच शिक्षकाची गुणवत्ता ठरवण्याचा अस्तित्वात आलेला सरकारी नियम. त्यामुळे या शिक्षकांचे अक्षरश: धाबे दणाणले. आमच्या गुणवत्ता मापनासाठी सरकार जर काही नियम करीत असेल तर आम्ही काय काय कामे करतो याबाबतही सरकारने तितकेच सजग असावयास हवे, हे शिक्षकांचे म्हणणे न्याय्य ठरते. त्याचमुळे ‘शिकवू द्या’ या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे दीड लाख शिक्षक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर आले. त्यामध्ये शिक्षिकांचा सहभाग तर नजरेत भरणारा होता. त्यांची मागणी एवढीच होती, की अशैक्षणिक कामांपासून शिक्षकांची सुटका करण्यात यावी. ती रास्त अशासाठी की, खरोखरीच गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील शैक्षणिक दर्जा टिकवून ठेवण्यात अडचणी येताना दिसत आहेत. शिक्षकांची संख्या कमी असणे हे यामागील कारण असल्याचा समज होऊ शकतो. वस्तुत: विद्यार्थिसंख्येच्या तुलनेत राज्यातील शिक्षकांची संख्या अधिकच आहे. खोटी विद्यार्थी संख्या सादर करून, नोकरीचे आमिष दाखवून लाखो रुपये उकळून शिक्षकांना शिक्षणसम्राटांनी नोकऱ्या दिल्या. पुढे हे भांडे फुटल्यानंतर शिक्षक अतिरिक्त झाले. त्यांचे काय करायचे, हा शिक्षण खात्यासमोर प्रश्न आहे. त्यामुळे जेथे शिक्षकांची गरज आहे, तेथे त्यांना पाठवावे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यात काही गैर नाही. पण गाव सोडायचे नाही आणि नोकरीही जाऊ द्यायची नाही, असा शिक्षकांपुढील तिढा आहे. किती विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असावा, याचे कोष्टक तयार करायला सरकारने सुरुवात केली, की शिक्षकांच्या संघटना न्यायालयात जातात आणि या प्रक्रियेला स्थगिती मिळते. एवढय़ावरच हे थांबत नाही, तर गुणवत्तेशी आधारित वेतनवाढ होऊ देण्यासही त्यांच्याकडून विरोध होतो. केवळ आमचीच वेतनवाढ त्यांच्या गुणवत्तेशी का जोडली जावी, असा शिक्षकांचा आक्षेप. काम करणारा नसला तरीही अन्य सरकारी नोकरांना विशिष्ट वर्षांनंतर बढती आणि वेतनवाढ मिळते, एवढेच काय, काम न करणाऱ्या आमदारासही नंतरच्या आयुष्यात पेन्शनचा लाभ मिळतोच. मग केवळ शिक्षकांनाच का वेठीला धरता, असा त्यांचा सवाल आहे. वरवर पाहता, कुणासही त्यात तथ्य वाटेल. परंतु आधी आपण आपले काम किती समाधानकारक केले, हे शिक्षकांनीदेखील सांगायला हवे. राज्यातील किती तरी शाळांमध्ये अनेक उत्तम आणि अभिनव प्रकल्प राबवण्यात येतात. ते प्रयोग करणारे शिक्षक अन्यांएवढय़ाच वेतनात आणि इतर सर्व कामे सांभाळून हे काम करतात. कारण त्यांचे शिक्षणावर प्रेम असते. पण हे असे प्रयोगशील शिक्षक राज्यातील अनेक शाळांमध्ये कार्यरत असले, तरीही त्यांची टक्केवारी फार नाही. आपण इतरांपेक्षा काही वेगळे काम करीत आहोत, याबद्दल त्यांच्या मनात जराही शंका नसते. ‘पुढील पिढी घडवण्याचे काम’ असा शब्दप्रयोग शिक्षकांच्या बाबतीत नेहमी केला जातो. तो प्रत्यक्षात आणण्याची तयारी असणारे शिक्षक अल्प प्रमाणात का होईना, महाराष्ट्रात आहेत. पण एकंदर शिक्षक संख्येत असे शिकविण्यावर प्रेम असलेले शिक्षक किती? भाषा विषय शिकवणाऱ्या किती शिक्षकांना आज साहित्याच्या क्षेत्रात काय नवे चालले आहे, याचे भान असते? विज्ञानाचे किती शिक्षक शाळेतल्या ग्रंथालयांमध्ये जातात किंवा संगणकाचा आपली कौशल्ये वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतात? असे प्रश्नही उपस्थित होणे गरजेचे आहे. पण सरकारी खात्यातील एखाद्या कारकुनाने दिवसभरात अमुक एक फायलींचा ढिगारा उपसणे आणि शिक्षकांनी वर्गात जाऊन अभ्यासक्रम पुरा करणे यामध्ये काही गुणात्मक फरक असतो, याचे भान किती शिक्षकांकडे असते, याचा विचार मात्र करण्याची कुणाची तयारी नाही. आपल्या विषयात आपणच प्रावीण्य मिळवणे, हा आपल्या कामाचाच भाग असायला हवा, अशी जाणीव त्यासाठी निर्माण व्हायला हवी. वेतनवाढ हा सध्याच्या शिक्षक आंदोलकांच्या अजेंडय़ावरील विषय नाही, हे चांगले असले आणि शिकवू द्या अशी त्यांची मागणी असली, तरीही त्यासाठी शिक्षकांनीच पुढाकार घेऊन शिक्षण खात्यास नव्या कल्पना सादर करायला हव्यात. किती शिक्षक किंवा त्यांच्या संघटना काही नवे प्रकल्प राबवण्यासाठी पुढे येतात, याचे उत्तर सर्वानाच माहीत आहे. याचबरोबर शिक्षण खात्याने अनेक शिक्षकांबरोबर गुणवत्तेच्या निकषांवर चर्चा करायला हवी. अध्यापनाचे काम करताना कोणत्या अडचणी येतात, त्या दूर कशा करता येतील याबाबत सारासारविचार करायला हवा. विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढण्यापासून ते त्यांनी शाळेत येऊन शिकण्यापर्यंतच्या जबाबदाऱ्या शिक्षकच पार पाडत असताना प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी अधिक वेळ कसा मिळू शकेल, याचाही विचार या संदर्भात व्हायला हवा. परंतु तसेही होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने तसेच रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढून आपला असंतोष व्यक्त करणाऱ्या शिक्षकांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आता आली आहे. वर्षांतील किती दिवस आपण काम करतो आणि त्याचा दर्जा काय असतो, याचे उत्तर ज्याचे त्याने दिले, तरीही बरेच प्रश्न आपोआप सुटतील. तसेच बदली हा शब्दच माहीत नसलेल्या शिक्षकांनी त्याची धास्ती घेण्याचेही काहीच कारण नाही. नोकरी पण हवी आणि बदली पण नको, असा पवित्रा घेतला, तर त्यातील एकच हाती पडणार आहे, हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. शिकवणे हा शिक्षकांचा पेशा असला तरी त्यांनीही शिकावे असे बरेच काही असते. शिकणे आणि शिकवणे या निरंतर चालणाऱ्या प्रक्रिया आहेत याचे भान सरकार आणि शिक्षक या दोघांनीही बाळगलेले बरे.
