सरकारी अधिकारपदांच्या संधी खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींना खुल्या करण्याचे दोषच अधिक दिसले असतानाही मोदी सरकार ही रीत का सुरू करते आहे? खासगी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना सरकारी सेवेत थेट प्रवेश देण्याचे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केले असून अशा पद्धतीने दहा जागा भरण्याची तयारीही सुरू झाली आहे. वरवर पाहता या कल्पनेचे स्वागत होण्याची शक्यता दिसते. अंध भक्तवर्गातील मंडळी किती थोर ही कल्पना, असे म्हणून आनंदोत्सवदेखील साजरा करतील. त्याच वेळी दुसऱ्या टोकाकडून हा प्रयत्न किती टाकाऊ, धोकादायक आहे हे सांगण्याची अहमहमिका सुरू असेल. या दोन्हींची गरज नाही. याचे कारण वास्तव या दोन टोकांच्या मध्ये आहे. तेव्हा ही दोन्ही टोके सोडून तटस्थपणे या मुद्दय़ाच्या परिणामांची साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी. तथापि तशी होण्याआधीच मोदी सरकारने या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सुरू केली असून त्यामुळे चच्रेस हे सरकार किती महत्त्व देते हे दिसून आले. करून टाकायचे आणि मग केले ते किती योग्यच होते हे रेटून सांगायचे असा या सरकारचा खाक्या. आतापर्यंत अनेक निर्णयांतून हे दिसून आले. खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींना सरकारी कवाडे खुली करण्याचा हा निर्णयही त्याच मालिकेतील. या निर्णयाचे परिणाम अत्यंत दूरगामी होणार असल्याने त्याची चर्चा व्हायलाच हवी. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे ही कल्पना काही मोदी सरकारने पहिल्यांदाच मांडलेली नाही आणि याच्या आधी अशा नियुक्त्या झालेल्या नाहीत असेही नाही. आम आदमी पक्षाचे अरिवद केजरीवाल यांनी पहिल्यांदा या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा प्रयत्न केला. सरकारी बाबूंचे मंदत्व दूर करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील अधिकारी, तज्ज्ञांना सरकारमध्ये घ्यायला हवे, असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु तो निर्णय वा प्रयत्न अयशस्वी व्हावा यासाठी त्यांना अनेक जण आडवे आले. त्यांना विरोध करणाऱ्यांत भाजपदेखील आघाडीवर होता ही बाब महत्त्वाची. अर्थात अन्यांनी घेतलेले निर्णय हे भ्रष्ट वा वाईट. परंतु मोदी यांचे निर्णय मात्र राष्ट्रउभारणी करणारे असेच सर्वानी मानावे असे प्रयत्न सध्या होत असल्याने हे त्यास साजेसेच झाले. वस्तू आणि सेवा कर, मनरेगा आदी अनेक मुद्दय़ांना मोदी यांनी विरोधी पक्षांत असताना जोरदार विरोध केला आणि सत्ता मिळाल्यावर तेच निर्णय त्यांनी रेटले हा इतिहास आहे. तेव्हा केजरीवाल यांना विरोध झाला यात विशेष नाही. असो. याआधी ऊर्जा खात्यात सचिवपदावर आर व्ही शाही यांची नेमणूक याच पद्धतीने झाली होती. हे शाही आधी बीएसईएस आणि नंतर तिचे रूपांतर रिलायन्स एनर्जी कंपनीत झाल्यावर तेथे सेवेत होते. तेथून त्यांना थेट केंद्रीय ऊर्जा खात्यात नेमले गेले. या निर्णयामुळे ऊर्जा क्षेत्राचे किती भले झाले हे या क्षेत्रातील अनेकांना माहीत आहे. सरकारातील काहींना त्याचा अंदाज नसेल तर त्यांनी सुरेश प्रभू यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. खासगी वीजक्षेत्राच्या नियमनाचा कायदा करणारे प्रभू याविषयी अधिक माहिती निश्चित देऊ शकतील. त्या नेमणुकीने कोणाच्या मुठ्ठीत केंद्रीय वीज खाते गेले याचाही तपशील सहज मिळू शकेल. आता त्यांचेच भले व्हावे अशी या सरकारची इच्छा असेल तर प्रश्नच खुंटला. एरवीही साधी टाचणी निर्मितीची क्षमता नसलेल्या उद्योगास मोदी सरकारच्या कृपेने थेट विमाने बनविण्याचे कंत्राट मिळालेले आहेच. त्यात आणखी भर, इतकेच. तात्पर्य - ही कल्पना मोदी सरकारची नाही आणि ती आधी राबवून झालेली नाही, असेही नाही. तिचे गुणदोष आधीच दिसून आलेले आहेत. हा झाला इतिहास. याबाबतचे वर्तमानही आश्वासक नाही. काही विशिष्ट उद्योगपतींना फलदायी असेच निर्णय अनेकदा सरकारांकडून घेतले जातात. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. आता खासगी क्षेत्रांतील व्यक्तींना सरकारात घेतले गेले तर अशा निर्णयांची जबाबदारी कोणांवर? निर्णय जरी मंत्र्यासंत्र्याच्या नावाने खपवला जात असला तरी त्याबाबतची धोरणात्मक प्रक्रिया ही सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनच पूर्ण केली जाते. म्हणजे हे खासगी अधिकारी विशिष्ट उद्योगांना फायदेशीर ठरेल असे वळण धोरणाला देणारच नाहीत, यावर विश्वास कसा ठेवणार? तसेच विद्यमान व्यवस्थेत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांचे मूल्यमापन महालेखापरीक्षकांसारख्या यंत्रणांकडून केले जाते. दक्षता अधिकारी ते केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा अशा अनेक सरकारी यंत्रणा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामावर नजर ठेवून असतात. तरीही आपल्याकडे प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. अशा वेळी या खासगीतून सरकारात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे नियमन या यंत्रणा करणार का? आणि कशा? कारण ही खासगी मंडळी आपापली नियतकालीन सेवा आटोपून पुन्हा खासगी क्षेत्रात सेवा करण्यास मोकळी असणार आहेत. तेव्हा सरकारी सेवा काळात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे काय? आणि या निर्णयांमुळे काही विशिष्ट उद्योगांना फायदा झाला आणि याच उद्योगांत हे अधिकारी नंतर जाऊन बसले तर त्यांना कसे रोखणार? याचा अर्थ इतकाच की प्राप्त परिस्थितीत हा अशा प्रकारचा निर्णय राबवण्याची घाई सरकारने करणे हे शहाणपणाचे असणार नाही. असे काही निर्णय घेण्याआधी प्रशासनातील बिळे आधी बुजवणे गरजेचे आहे. यातील सगळ्यात मोठे भगदाड म्हणजे सरकारी अधिकारी आणि खासगी क्षेत्र याचे साटेलोटे. त्यावर कोणत्याही पक्षाच्या सरकारचे काहीही नियंत्रण नाही. किंबहुना ते न ठेवण्याकडेच सर्व सरकारांचा कल असतो. म्हणूनच आपल्याकडे सरकारी दूरसंचार कंपनीचा प्रमुख पदावरून निवृत्त होतो आणि दुसऱ्या दिवशी एका बलाढय़ उद्योगसमूहाच्या दूरसंचार कंपनीत अधिकारीपदावर रुजू होतो. डायरेक्टर जनरल ऑफ हायड्रोकार्बन हे केंद्र सरकारातील अत्यंत महत्त्वाचे पद. देशाच्या सीमेत भूगर्भात कोठेही तेल, नसर्गिक वायू आढळला तर त्याचे मूल्यमापन आणि त्याबाबतचा निर्णय या पदावरून घेतला जातो. पण आपल्याकडे या पदावरील व्यक्ती पायउतार होऊन खासगी उद्योग समूहाच्या तेल कंपनीची प्रमुख होते आणि या कंपनीला हवा तसा दर मिळेनासा झाला की नसर्गिक वायूचा साठाच गायब होतो. महाराष्ट्रात अजित वर्टी हे अतिरिक्त मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त होताच खासगी उद्योगाची कामे घेऊन मंत्रालयात येत असत. अशी किती उदाहरणे द्यावीत? केंद्रात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात एकाच वेळी तब्बल २२ अधिकारी एका विशिष्ट खासगी उद्योगास जाऊन मिळाले. या अशा भ्रष्ट संबंधांवर सध्या कोणतेही नियंत्रण आपल्याकडे नाही. वास्तविक सरकारी सेवेतून मुक्त झाल्यावर किमान तीन वर्षेकोणतीही खासगी जबाबदारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे स्वीकारता येणार नाही, अशी अट असायला हवी. याचे कारण अधिकाऱ्यांतील एक मोठा वर्ग सरकारात असताना काही उद्योगांचे कसे भले होईल याचे प्रयत्न करतो आणि तेथून निवृत्त झाल्यावर हेच उद्योग त्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सामावून घेतात. आपल्याकडे सरकार आणि खासगी क्षेत्र संबंध हे असे परस्पर सहकार्याचे आहेत. त्यांचे कोणतेही नियमन नाही. अशा वेळी सरकारी कवाडे खासगी क्षेत्रास खुली केली तर आओ जाओ घर तुम्हारा अशीच अवस्था होणार हे नक्की. पाणी कोठे मुरण्याची शक्यता आहे याचा अंदाज घेऊनच धरण आणि पाटबंधाऱ्यांची कामे करावयाची असतात. तसे केले नाही तर पाणी वाया जातेच पण वेळ आणि साधनसंपत्तीचाही व्यय होतो. या निर्णयाबाबत असे होण्याचा धोका अधिक. ‘न खाऊंगा’ या प्रतिज्ञेस थेट खिलवणे हा पर्याय असू शकत नाही.
