शहरांना विकासकामांसाठी आपला मार्ग आपणच शोधण्याखेरीज आता पर्याय नाही. पुणे महापालिकेने तो दाखवून दिला आहे.. पुणे महानगरपालिका प्रशासनाचे अभिनंदन. ज्या काळात देशभरातील महापालिकांचा प्रवास दारिद्रय़ाकडून कंगालतेकडे सुरू असताना आणि पालिकांच्या पातळीवर बरे काही बोलावे असे फारसे काही घडत नसताना पुणे महानगरपालिकेने मार्ग दाखवला असून भांडवली बाजारात या महापालिकेने आणलेल्या रोख्यांना मिळालेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. पुणे महापालिकेने या रोख्यांमार्फत २३०० कोटी रुपये उभारले. या रोख्यांना गुंतवणूक मूल्यांच्या सहापट अधिक प्रतिसाद मिळाला. हा निधी पुणे शहरात ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे उभारणे आणि नागरिकांना २४ तास पाणीपुरवठा करता यावा यासाठी जलवाहिन्यांचे जाळे सुधारण्यावर खर्च केला जाणार आहे. वास्तविक पुणेकरांचा उधळी पाणीवापर लक्षात घेता त्यांना मुळात २४ तास पाणी पुरवणे कितपत शहाणपणाचे हा प्रश्न आहेच. परंतु त्याची चर्चा करण्याची ही वेळ नव्हे. या सर्व पायाभूत सोयींसाठी लागणारा निधी पुणे महापालिकेने रोख्यांद्वारे उभारला आहे, ही सर्वार्थाने कौतुकाची बाब. याचे कारण आपल्या महापालिका आणि एकंदरच नागरी जीवन हे जन्मत:च पंगू आहे. या पालिकांना पायावर उभे राहता येईल अशी परिस्थिती नाही आणि राज्य सरकार त्यांना पोसू शकेल हेही शक्य नाही. आपली पालिका रचना नावापुरतीच स्वायत्त आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारकडे तोंड वेंगाडल्याखेरीज त्यांचे चालू शकत नाही. हे आपल्या कुडमुडय़ा लोकशाही व्यवस्थेस साजेसेच. म्हणजे वरिष्ठांनी सर्व काही प्रयास करावयाचे ते कनिष्ठ जास्तीत जास्त आपल्यावर अवलंबून कसे राहतील यासाठी. केंद्राने राज्यांना कह्य़ात ठेवायचे आणि राज्यांनी पालिकांना. आपल्या लोकशाहीची उतरंडच ही सरंजामशाही मानसिकतेच्या पायऱ्यांवर उभी असल्याने संस्थात्मक पातळीवर यंत्रणा निर्माण करून त्यांना स्वायत्तता देणे आपणास मंजूर नाही. अशा अवस्थेत एकूणच शासकीय यंत्रणा आणि त्यातही विशेषत: महापालिका अव्यंग जन्मणे अवघड. या महापालिकांना इतके दिवस निधी उभारण्याचे दोनच मोठे मार्ग उपलब्ध होते. एक म्हणजे जकात आणि दुसरा संपत्ती कर. यातील जकातीविषयी बोलण्यापेक्षा न बोलण्यासारखेच सर्व काही होते. त्यामुळे ती रद्द झाली, ते उत्तम झाले. अपवाद फक्त मुंबई महापालिकेचा. १ जुलैस वस्तू आणि सेवा कर अमलात आल्यावर मुंबई पालिकादेखील इतरांच्या रांगेत येऊन बसेल. तेव्हा महापालिकांचा हा मार्ग बंद झाला. राहता राहिला एकच. तो म्हणजे संपत्ती कर. तो किती वाढवायचा आणि किती वसूल करावयाचा यास मर्यादा येतात. आपल्या शहरांना ना विकास नियमांचे बंधन ना काही धोरणे. खेडय़ांचा भौगोलिक विस्तार म्हणजे शहर ही आपली व्याख्या. त्यात पुन्हा खेडय़ांविषयी एक निर्बुद्ध स्वप्नाळूपणा. तो आपल्या साहित्य व्यवहारातही पुरेपूर उतरलेला दिसतो. त्यामुळे जे काही करावयाचे ते खेडय़ांसाठी आणि शहरांसाठी काही करणे म्हणजे पाप अशी आपली मानसिकता तयार झाली असून तीमागील खोटेपणा मान्य करण्याइतका प्रामाणिकपणा नसल्याने आपल्याकडे शहरांसाठी ठरवून काही होत नाही. या वातावरणात आपल्यातील खेडय़ांची आर्थिक आणि म्हणून सांस्कृतिक शिवण पूर्णपणे उसवली गेली असून परिणामी शहरेदेखील बकाल होऊ लागली आहेत. शेती मरत असल्याने जगण्यासाठी शहरांकडे येणाऱ्यांचा लोंढा अखंड आणि त्यास नियंत्रित करण्याचे धोरण नाही. सामाजिक सुरक्षितता, परवडणारी घरे आदी केवळ शब्दसेवेसाठीच उपयोगात आणावयाच्या कल्पना. वास्तवात त्यांना काहीही स्थान नाही. अशा वातावरणात शहरांचे नियोजन ही आपली प्रचंड मोठी डोकेदुखी असून या शहरांना आवरायचे, सावरायचे कसे हाच मूलभूत प्रश्न आहे. पुढे या शहरांना सजवायचे कसे हा प्रश्न पडण्यापासून आपण अजूनही मैलोगणती दूर आहोत. शहर प्रशासनाकडे मुळात दैनंदिन चूल पेटवण्यासाठीच निधी नसताना वेणीफणीचे चोचले कसे आणि कोण पुरवणार? म्हणून पुणे महापालिकेने जे काही केले ते महत्त्वाचे ठरते. याआधी १९९८ साली अहमदाबाद महापालिकेने हा निधी उभारणीचा मार्ग दाखवून दिला होता. त्या प्रयोगाचा आजही दाखला देता येईल इतका तो महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर आपल्या नाशिक महापालिकेने असे काही करून पाहिले. पण ते जमले नाही. याचे कारण नाशिक पालिकेच्या रोख्यांना संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची मर्यादा होती. ते रोखे काही आकर्षक ठरले नाहीत. मुंबई महापालिकेनेदेखील असे काही करण्याची तयारी दाखवली. परंतु ती कागदावरच राहिली. ज्येष्ठ सनदी अधिकारी जॉनी जोसेफ यांच्या आयुक्तपदाच्या काळात मुंबई महापालिकेने आपले मूल्यांकन करून घेण्याचा प्रयत्न केला. भांडवली बाजारात रोखे घेऊन जाण्याची ती तयारी होती. त्यांची तशी इच्छाही होती. परंतु जवळपास सहा राज्यांपेक्षा तगडा अर्थसंकल्प असलेली महापालिका रोखे उभारण्यास नंतर धजावली नाही. आपल्या महापालिकांकडे राजकीय पातळीवर नोकऱ्या आणि कंत्राटे देण्याचे साधन म्हणून पाहिले जाते. परिणामी उत्पन्नाच्या पातळीवर आनंदीआनंद असतानाही त्यांच्या खर्चाच्या पातळीवर मात्र दांडगा उत्साह असतो. मुंबई महापालिकेच्या जवळपास ४० हजार कोट रुपयांच्या अगडबंब अर्थसंकल्पातील जवळपास ६५ टक्के रक्कम ही केवळ प्रशासनाचा गाडा चालविण्यात खर्च होते. म्हणजे कर्मचाऱ्यांना पोसून झाले की उरलेल्या ३५ टक्क्यांत शहराचे व्यवस्थापन आणि जमल्यास विकास. तेव्हा शहरांचा विकास होत का नाही, हे यावरून कळेल. आपल्या सर्वच महापालिकांची स्थिती जवळपास अशीच आहे. आकारांत काय तो फरक. या पाश्र्वभूमीवर पुणे महापालिका निर्णयाचे महत्त्व समजून यावे. या रोख्यांना राज्य सरकारची हमी आहे आणि दहा वर्षांनी त्यांची पूर्तता होईल. म्हणजे त्या रकमेची परतफेड करावी लागेल. या काळात या रोख्यांतील गुंतवणुकीवर ७.५९ टक्के इतके व्याज मिळेल. सरकारी रोख्यांचा व्याजदर ८ टक्क्यांच्या आसपास असताना महापालिकेने देऊ केलेला व्याजदर अनाकर्षक नाही. पुणे महापालिका रोखे पूर्तता आघाडीवर चुकू नये म्हणून पालिकेस संपत्ती कर भरण्यासाठी विशेष खाते उघडावे लागणार असून त्यावर गुंतवणूकदारांचेही नियंत्रण राहील. म्हणजे त्या खात्यातील निधी पुणे महापालिका स्वत:स वाटेल तसा खर्च करू शकणार नाही. गुंतवणूकदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून ही तरतूद. आपल्या नगरपित्यांचे एकंदर कर्तृत्व आणि लौकिक लक्षात घेता हे करणे आवश्यकच होते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपल्याकडे प्रथम शहरी पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली. विद्यमान सरकारने तिचे नव्याने नामकरण करून तिचे पालकत्व आपल्याकडेच असल्याचा आभास निर्माण केला. त्यातूनच स्मार्ट सिटीज नावाची नुसती चकचकीत संकल्पना जन्मास घातली गेली. आकडेवारी अशी दर्शवते की यातून नवी शहरे जन्मास घालण्यासाठी फक्त ८ टक्के इतकाच निधी दिला गेला. उर्वरित ९२ टक्के आहेत त्या शहरांतच वाटले गेले. तेव्हा शहरांना आपला मार्ग आपणच शोधण्याखेरीज पर्याय नाही. पुणे महापालिकेने तो दाखवून दिला आहे. अशा रोख्यांसाठी वास्तविक पुणे शहरात नागरिक मोहीम इत्यादी हाती घेतली गेली असती तर ते पुण्याच्या चळवळींच्या इतिहासास शोभून दिसले असते. त्यामुळे आपल्या शहराच्या विकास गुंतवणुकीत स्थानिकांनाच उद्युक्त करता आले असते. असो. अर्थात ही काही त्रुटी नव्हे. पण तसे करता येणे अधिक चांगले. शंभर वर्षांपूर्वी याच शहरातील लेखक माधवराव जोशी यांनी ‘संगीत म्युन्शिपाल्टी’ लिहून महापालिकांची व्यथा चव्हाटय़ावर मांडली. आज त्या शहरानेच या व्यथेवर उतारा दिला आहे. अधिकाधिक पालिकांनी तो स्वीकारून आपली उन्नती साधावी. पुणे महापालिकेच्या रोख्यांना राज्य सरकारची हमी आहे आणि दहा वर्षांनी त्यांची पूर्तता होईल. या काळात या रोख्यांतील गुंतवणुकीवर ७.५९ टक्के इतके व्याज मिळेल. हे चांगलेच, पण अशा रोख्यांसाठी नागरिकांची मोहीम हाती घेतली गेली असती तर ते पुण्याच्या चळवळींच्या इतिहासास शोभून दिसले असते.
