News Flash

धोक्याची घंटा

कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यातील पाणी संघर्षांत काय घडले ते नुकतेच आपण अनुभवले.

सुप्रीम कोर्ट

हरयाणास करारानुसार पाणी द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही तो न मानण्याची पंजाब सरकारची भूमिका चिंता वाढवणारी आहे..

कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यातील पाणी संघर्षांत काय घडले ते नुकतेच आपण अनुभवले. तेव्हा पाण्याचा एक थेंबही देणार नाही, ही पंजाबची गुर्मी सहन केली गेली तर इतर राज्येही त्याचेच अनुकरण करतील. म्हणूनच याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदी यांनी या प्रश्नात लक्ष घालणे गरजेचे आहे..

अस्मितेस पुढे करीत क्षुद्र राजकारणातून पंजाबात खलिस्तान चळवळीचा जन्म झाला आणि पुढे इंदिरा गांधी यांचाही बळी त्यात गेला. त्या खलिस्तान चळवळीच्या जखमखुणा अद्याप पुसल्याही गेलेल्या नसताना पंजाबात पुन्हा नव्याने अस्मितांची जमवाजमव सुरू झाली असून त्या राज्यातील ताज्या घटना काळजी वाढवणाऱ्या आहेत. त्यास निमित्त आहे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या पाणीवाटपाच्या निकालाचे आणि त्यानंतर पंजाब विधानसभेने बुधवारी बोलाविलेल्या एकदिवसीय विशेष अधिवेशनात घेतलेल्या भूमिकेचे. या दोन गंभीर घटनांना आणखी एक अतिगंभीर झालर आहे. केंद्राने पाळलेल्या सोयीस्कर मौनाची. चलनसंघर्षांत पुरते गुरफटून गेलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने पंजाब प्रश्नावर अवाक्षरही काढले नसून ही बाब त्या सरकारच्या मर्यादा आणि दृष्टिकोनाच्या अभावाची निदर्शक आहे. या प्रश्नाचे महत्त्व लक्षात घेता त्याचा साद्यंत विचार आवश्यक ठरतो.

हा प्रश्न आहे पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांतील पाणीवाटपाचा आणि तो गेली पाच दशके पडून आहे. पंजाबच्या विभाजनानंतर १९६६ साली हरयाणा राज्याची निर्मिती झाली तेव्हापासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. या राज्यनिर्मितीप्रसंगी झालेल्या करारानुसार यमुना आणि सतलज या नद्यांचे पाणी हरयाणा आणि पुढे राजस्थान या राज्यांना वाटण्याची जबाबदारी पंजाबवर सोपवली गेली. याचे कारण हरयाणा राज्यासाठी पंजाबी सुभ्याचे दोन भाग केले गेले. ही दोन्हीही राज्ये कृषिप्रधान. त्यामुळे या दोन्हीही राज्यांना मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी सतलज आणि यमुना या नद्यांना जोडणारा २१४ किमी लांबीचा कालवा खणण्याचा निर्णय झाला. पुढे त्यानंतर १० वर्षांनी पंजाब पुनर्रचना कायद्यानुसार रावी आणि बियास या नद्यांचे पाणीदेखील ६० आणि ४० टक्के अशा प्रमाणात पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांस वाटून दिले जावे असे ठरले. परंतु कालव्याची खोदाई सुरू होण्यास दोन वर्षे लागली. १९७८ साली या कालव्यासाठी प्रत्यक्ष खोदाई सुरू झाली त्या वेळी पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदी विद्यमान मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल हे होते. त्या वेळी त्यांच्यासह सर्वानीच या ऐतिहासिक निर्णयास पाठिंबा दिला. परंतु पुढे या कालव्याची गती मंदावली. परिणामी या कूर्मगतीमुळे पंजाब आणि हरयाणा या दोन्ही राज्यांत मोठी नाराजी निर्माण झाली आणि दोन्ही राज्यांनी परस्परांविरोधात खटले दाखल केले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने जे काही मंदगती काम सुरू होते तेदेखील बंद झाले. तेव्हा या पेचातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केला. त्यांनी संबंधितांना एकत्र आणून पाणीवाटपाचा करार नव्याने केला आणि प्रश्न तात्पुरता तरी मिटला. दुर्दैवाने हा काळ खलिस्तान चळवळीच्या जन्माचा. पंजाबी अस्मितेच्या पायावर उभ्या राहिलेल्या खलिस्तानवादी नेत्यांनी पाण्याचा एक थेंबही आम्ही अन्य कोणास देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. इंदिरा गांधी आणि अन्यांनी यावर काहीही केले नाही. नंतर ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार, इंदिरा गांधी यांची हत्या, राजीव गांधींचे सत्तापदी येणे आणि पंजाबात काहीशी शांतता प्रस्थापित करणे साध्य झाल्यानंतर लोंगोवाल यांच्याशी राजीव गांधी यांनी करार केला आणि पाणीवाटप पुन्हा मार्गी लागेल अशी चिन्हे निर्माण झाली. पण या कराराची शाई वाळायच्या आधीच लोंगोवाल यांची हत्या झाली. परिस्थिती इतकी चिघळली की पंजाबी अतिरेक्यांनी कालव्यावरील मजुरांची आणि अभियंत्यांचीही हत्या केली. तेव्हा पंजाबात खोदाई होऊ शकली नाही. परंतु त्याच वेळी हरयाणाच्या भूमीवरील कालवा मात्र जलवहनासाठी सज्ज झाला. पण त्यामधून पाणी वाहिलेच नाही. पंजाबात एव्हाना काँग्रेस सत्तेवर आली होती आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी पंजाबी अस्मितेला हात घालत हरयाणाबरोबरचा करारच रद्दबातल केला. चार दशके आणि हजारो कोटी रुपये या कालव्यावर खर्च केल्यानंतर परिस्थिती पुन्हा मूळ पदावर आली. ही घटना २००४ सालातील. पंजाब विधानसभेच्या त्या निर्णयास हरयाणा राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तब्बल १२ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गतसप्ताहात सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीस आले असता केंद्रीय महाधिवक्त्याने हरयाणाच्या भूमिकेस पाठिंबा देत कराराच्या अंमलबजावणीची भूमिका मांडली. यावर अंतिम निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबची भूमिका अत्यंत अवैध असल्याचा निर्वाळा दिला आणि कालवा पूर्ण करून हरयाणास पाणीपुरवठा केला जावा, असे बजावले. २००४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांची पाणीवाटप करार रद्द करण्याची कृतीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी बेकायदेशीर ठरवली.

परंतु आता पंचाईत अशी की मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल आणि मुख्यमंत्री होऊ पाहणारे अमरिंदर सिंग या दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दंड थोपटले असून निवडणुकांच्या तोंडावर या सगळ्यांस चांगलाच अस्मितारंग चढू लागला आहे. मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल आणखी पुढे गेले. त्या कालव्यासाठी खोदलेल्या जमिनी हरयाणाच्या शेतकऱ्यांना होत्या तशा परत करण्याचा आणि वर करोडो रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आणि कालवा बुजवणे सुरू केले. या अस्मितेचे प्रेम इतके की त्यांनी या जमिनींवर वाढलेले प्रचंड वृक्षदेखील कापून टाकले. बुधवारी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी पंजाब विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून दोन ठराव मंजूर केले. एकानुसार पाण्याचा एक थेंबदेखील कोणाला दिला जाणार नाही, असे विधानसभेने ठरवले तर दुसऱ्यानुसार पंजाबने इतके दिवस पाणी पुरवल्याबद्दल हरयाणा, दिल्ली, राजस्थान आदी राज्यांनी पंजाबला नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी केली गेली. या अधिवेशनावरून दिसते की पंजाबमधील एकही राजकीय नेता वा पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखण्यास तयार नाही. अमरिंदर सिंग हे तर मुळात न्यायालयच कसे चूक आहे, हे सांगू लागले आहेत आणि दिल्लीतून एकाही ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याने त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. तीच गत बादल यांच्याबाबतही. बादल यांच्या सरकारात भाजप सहभागी आहे. तरीही बादल यांची भूमिका ही राष्ट्रविरोधी, न्यायालयविरोधी आहे हे सांगण्याची हिंमत एकाही भाजप नेत्याने अद्याप दाखवलेली नाही. एरवी मिळेल त्या मुद्दय़ावर देशास राष्ट्रप्रेमाचे डोस पाजणाऱ्या भाजपची या प्रश्नावर पूर्ण दातखीळ बसली असून भाजपचे हे सोयीस्कर मौन चिंता वाढवणारे आहे.

पंजाबात निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. या हवेत अस्मिता जोरात आणि जोमात फोफावतात. पंजाबात तेच होताना दिसते. परंतु याकडे फक्त पंजाबचा प्रश्न म्हणून पाहणे धोक्याचे ठरेल. याचे कारण आजमितीला देशातील तब्बल दहा राज्ये पाणीवादात अडकलेली आहेत. कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यातील संघर्षांत काय घडले ते नुकतेच आपण अनुभवले. तेव्हा पाण्याचा एक थेंबही देणार नाही, ही पंजाबची गुर्मी सहन केली गेली तर इतर राज्येही त्याचेच अनुकरण करतील यात शंका नाही. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तूर्त काही काळ चलनी राष्ट्रवाद बाजूला ठेवून या प्रश्नात लक्ष घालावे आणि तो सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. ते न केल्यास त्यांच्या राष्ट्रवादाचे रूपांतर उद्या राज्यवादात होणार असून पुढे ते प्रांतवादापर्यंत जाईल. व्यवस्थेला झाकोळू पाहणारे हे अस्मितांचे अंगार वेळीच विझवायला हवेत. हे सांगणारी पहिली धोक्याची घंटा पंजाबात घणघणू लागली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 18, 2016 2:46 am

Web Title: punjab must share water with haryana supreme court
Next Stories
1 सहकाराशी असहकार
2 बळीराजा आणि बाजारपेठ
3 साखरसत्याचे प्रयोग
Just Now!
X