15 November 2018

News Flash

झाले गेले गंगेला मिळाले

पैसे घेण्याची संधी एखाद्या सत्ताधाऱ्यांना का मिळते

राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी. (संग्रहित)

पैसे घेण्याची संधी एखाद्या सत्ताधाऱ्यांना का मिळते आणि असे पैसे देण्याची वेळ सामान्य नागरिक ते उद्योगपती यांच्यावर का येते?

राव गेले आणि पंत चढले तरी व्यवस्थेत गुणात्मक फरकच होत नाही. तो करण्यात कोणालाही रस नाही. कारण या सुधारणा एकदा का केल्या, व्यवस्थेत पारदर्शीपणा आणला, सरकारी हस्तक्षेप कमी नव्हे तर त्याची गरजच नाही असे नियम केले तर सत्तेवर येण्याचा फायदा काय, असा प्रश्न मंडळींना पडतो.

नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सहारा आणि बिर्ला समूहाकडून पैसे घेतले किंवा नाही, हा तूर्त प्रश्न नाही. याचे कारण ते सध्या केंद्रात सत्ताधारी आहेत आणि केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा, आयकर खाते वगैरे सरकारी पोपट त्यांच्या शब्दाबाहेर नाहीत. दुसरे असे की ‘तळे राखेल तो पाणी चाखेल’ हे तत्त्व आपल्या संस्कृतीने मान्य केलेले आहे. गुजरातचे तळे एक तप राखण्यासाठी मोदी यांच्याकडे होते. त्या काळात त्यांनी पाणी चाखलेच नसेल यावर फक्त उच्चतम दर्जाचा भक्तगणच विश्वास ठेवू शकेल. तेव्हा मोदी यांनी खरोखर पैसे घेतले की नाही, हा मुद्दा नाही. खेरीज हे तपासून पाहण्याचा प्रयत्न करणेही आपल्याकडील व्यवस्थाशून्य व्यवस्थेत फजूल आहे. अशा वेळी चर्चाच करायची तर असे पैसे घेण्याची संधी एखादा मुख्यमंत्री वा मंत्री वा सरकारी बाबू यांना का मिळते आणि असे पैसे देण्याची वेळ सामान्य नागरिक ते उद्योगपती यांच्यावर का येते या प्रश्नांस प्रामाणिकपणे भिडावे लागेल.

तसे भिडल्यानंतरच ध्यानात येईल की देश म्हणून आपण सातत्याने अप्रामाणिकपणालाच प्रोत्साहन देत असतो आणि अप्रामाणिकपणाच्या पायावरच आपली कुडमुडी व्यवस्था उभी आहे. या अप्रामाणिकपणाची सुरुवात लोकप्रतिनिधी हे कोणी जनसेवक आहेत, असे मानण्याच्या बावळट प्रथेने होते. हे लोकप्रतिनिधी माणसेच असतात आणि अनेक अर्थानी त्यांना अनेक व्याप आणि अनेकांचे संसार चालवावयाचे असतात. त्यास पैसे लागतात. ते अधिकृतपणे मिळवण्याची व्यवस्था नाही. या पैशाच्या गरजेचा प्रारंभ मुदलात लोकप्रतिनिधी होण्याआधीपासूनच होतो. यासाठी आपल्या निवडणूक आयोग नामक यंत्रणेने जी काही खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे ती उच्च दर्जाची धूळफेक आहे. हे निवडणूक आयोगासही माहीत आहे आणि लोकप्रतिनिधींनाही. इतक्या तुटपुंज्या रकमेत प्रचंड आकाराचे लोकसभा मतदारसंघ दिलेल्या वेळेत फिरून येणेदेखील शक्य नाही. त्यात पुन्हा काही मतदारसंघांचा आकार इतका प्रचंड आहे की त्या मतदारसंघातील प्रत्येकास साधे पोस्टकार्ड जरी पाठवावयाचे म्हटले तरी या खर्चमर्यादेचे उल्लंघन होईल. तेव्हा ही मर्यादा ही सर्वपक्षीय सर्वसंमतीने आणि सर्वसाक्षीने होणारी धूळफेक आहे, हे मान्य करावयास हवे. त्याउपर त्या संदर्भात पुन्हा दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. एक म्हणजे खोटी तर खोटी पण ती मर्यादा कोणाकडूनही ओलांडली जाणार नाही, याची हमी देता येणार नाही. कारण मुळातच ती कृत्रिम आहे हे सर्वमान्य असल्यामुळे ती पाळली जाते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी तिच्या उल्लंघनाकडे डोळेझाक करतात. खेरीज दुसरा मुद्दा या मर्यादेच्या उल्लंघनाच्या सरकारी सोयीचा. ही मर्यादाही व्यक्तींसाठी बंधनकारक असते. म्हणजे उमेदवारांनी ती पाळणे अपेक्षित असते. पण हे बंधन तो उमेदवार ज्या पक्षाचा आहे त्याला नाही. याचा अर्थ असा की उमेदवारास जरी आखून दिलेल्या मर्यादेतच खर्च करावा लागत असला तरी पक्ष मात्र कितीही रक्कम उधळू शकतो. म्हणजे उमेदवार निवडणूक आपण किती काटकसरीने लढलो असा दावा करू शकला तरी त्याचा पक्ष उमेदवाराच्या चेहऱ्याचे मुखवटे, थ्रीडी होलोग्राम, हेलिकॉप्टर, झालेच तर तारांकित नेत्यांसाठी खासगी उद्योगपतींची विमाने आदी वाटेल तितका खर्च करू शकतो. त्यास बंधन नाही.

याचाच अर्थ खर्चमर्यादेचा नियम हा फक्त कागदावर उरतो. हे सर्वपक्षीय आहे. त्यामुळे एखाद्या पक्षास स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र देता येणार नाही. तेव्हा मोदी यांनी पैसे घेतले की नाही ही चर्चाच विनाकारण ठरते. ते त्यांनी खरोखरच घेतले असतील तर ते स्वत:साठी घेतले की पक्षासाठी असा प्रश्न फार फार तर विचारता येऊ शकतो. परंतु यातही मेख अशी की अनेकांच्या बाबतीत स्व आणि पक्ष ही सीमारेषाच नसते. काही नेते स्वत: म्हणजेच पक्ष असतात. तेव्हा त्यांनी कथित घेतलेले पैसे हे पक्षाच्या खात्यात वळते केले की घरी नेले हा प्रश्नदेखील निर्माण होऊ शकत नाही. यातही परत दुसरा मुद्दा असा की समजा एखाद्याने पैसे मागितले तर ज्यावर ते द्यावयाची वेळ आली आहे त्यास हे पैसे पक्षाला हवेत की तुम्हाला? असे विचारण्याचा अधिकार नाही. पैसे घेणारा हा राजकारणी असतो आणि असे प्रश्न विचारणे त्यास दुखावणारे असते. तेव्हा देणारा वर्ग उगाच डोक्याला त्रास नको- उद्या तो सत्तेवर आला तर काय घ्या- असा विचार करून गुमान पैसे देतो. ते देणाऱ्याचा हेतू हा काही अर्थातच धर्मार्थ नसतो. ही त्या व्यक्तीने केलेली गुंतवणूक असते आणि तिची परतफेड होताना हे मुद्दल अधिक लाभांश मिळणार याची खात्री असल्याखेरीज ती केली जात नाही. ही परतफेड म्हणजे संबंधित व्यक्ती सत्तेवर आल्यास देणगीदार उद्योगपतीस दिले जाणारे प्रकल्प, संबंधित क्षेत्रासाठी उद्योगस्नेही धोरण, देणगीदार उद्योगपती रस्ते, पूल वगैरे बांधणारा असला तर गुंतवणुकीच्या कित्येक पट रक्कम टोलरूपाने वसुलीचा अधिकार अशा अनेक प्रकारे ती केली जात असते. हा व्यवहार नियम आहे आणि तो सर्वच पक्षांना लागू होतो. म्हणूनच नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्या आल्या एखाद्या उद्योगपतीस कर्ज देण्याचा कळवळा स्टेट बँकेस येतो, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना काही कंपन्यांची भरपूर धन होईल असे दूरसंचार नियम आखले जातात, पक्षास जवळच्या उद्योगपतीस विमान कंपनी काढण्यासाठी वाटेल तितक्या सवलती मिळतात आणि त्याआधी काँग्रेसच्या कारकीर्दीत दुनिया मुठ्ठी में घेणारे तयार होतात. पुढे नंतर सर्वच पक्ष त्यांच्या मुठीत आनंदाने वास करतात हे ओघाने आलेच.

हे कटु असले तरी कमालीचे सत्य आहे. त्याचा प्रत्यय वारंवार येतो याचे कारण कोणताही पक्ष व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी काडीचेही प्रयत्न करीत नाही. व्यवस्था कुडमुडी असली की ती राबवणाऱ्यास कशीही लुबाडता, लुटता येते. म्हणूनच गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांवर आरोप होत असताना त्याच्याच पंगतीत दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचेही सहज ताट मांडले जाते. गुजरातचा मुख्यमंत्री भाजपचा आणि दिल्लीचा काँग्रेसचा असला तरी दोघांनाही तोलणारे सत्य एकच असते. याचमुळे आपल्याकडे राव गेले आणि पंत चढले तरी व्यवस्थेत गुणात्मक फरकच होत नाही. तो करण्यात कोणालाही रस नाही. कारण या सुधारणा एकदा का केल्या, व्यवस्थेत पारदर्शीपणा आणला, सरकारी हस्तक्षेप कमी नव्हे तर त्याची गरजच नाही असे नियम केले तर सत्तेवर येण्याचा फायदा काय, असा प्रश्न मंडळींना पडतो. हवे तेवढे, हवे तेव्हा चाखायला मिळणारच नसेल तर तळे राखण्याच्या फंदात पडा तरी कशाला असा प्रश्न या मंडळींना भेडसावतो.

तेव्हा तो कायमचा सोडवण्यापेक्षा लक्ष्यभेदी हल्ले, निश्चलनीकरण, चटपटीत योजनांच्या दोनपाच घोषणा आणि तोंडी लावावयास राष्ट्रप्रेम एवढे असले की सत्ताकाळ सुखात घालवता येतो. पैसे घेतल्याच्या आरोपांचे काय एवढे? विरोधी पक्षात असताना आपणही तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांवर असेच तर आरोप करीत होतो आणि आताचे विरोधक पुढे सत्ताधारी झाल्यावरही तेच तर आपणास करावयाचे आहे, हे सर्वच सत्ताधारी जाणतात. तेव्हा आपण- म्हणजे जनतेनेही-  झाले गेले गंगेला मिळाले, असे म्हणावे आणि कामाला लागावे, हे उत्तम.

First Published on December 23, 2016 2:24 am

Web Title: rahul gandhi comment on narendra modi 7