राहुल गांधी यांनी लोकसभेतील आपले भाषण संपल्यानंतर मोदी यांना मारलेल्या मिठीमुळे राजकारणच बदलणार आहे.. 

एखादी व्यक्ती जेव्हा कमी महत्त्वाची, अगदीच टाकाऊ वाटू लागते त्या वेळी कोणताही शहाणा माणूस काय करतो? तर त्या व्यक्तीकडे दुर्लक्ष करतो, अनुल्लेखाने मारतो. सत्ताधारी भाजपसाठी काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी हे असे बिनमहत्त्वाचे आहेत. परंतु तो पक्ष सातत्याने राहुल गांधी यांनाच महत्त्व देताना दिसतो. अलीकडे भाजपच्या प्रचार आणि प्रसाराचा केंद्रबिंदू राहुल गांधी हे किती आणि कसे नालायक आहेत, हाच राहिलेला आहे आणि शुक्रवारच्या अविश्वासदर्शक ठरावानंतर तर भाजपचे राहुलकेंद्री वर्तन अधिकच वाढू लागले आहे. या ठरावावरील भाषणानंतर राहुल गांधी यांनी मोदी यांना मिठीच मारली. त्यामुळे खुद्द पंतप्रधान मोदी यांच्यासह भाजपही गडबडला. या मिठीचा अन्वयार्थ राहुल आणि मोदी/भाजपसमर्थक आपापल्या पक्षीय दृष्टिकोनातून लावतीलच. तो उद्योग सुरू झालाच आहे. अशा वेळी ही मिठी आणि त्यानंतरचे राजकारण याकडे हे पक्षीय चष्मे दूर करून व्यापक परिप्रेक्ष्यातून पाहावयास हवे. यास एवढे महत्त्व देण्यासारखे काय, असे भाजप कितीही म्हणो. ते म्हणणे केवळ वरवरचेच. कारण शनिवारी शेतकरी मेळाव्यात भाषण करतानाही पंतप्रधानांना या मिठीवर भाष्य करण्याचा मोह आवरला नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. ही मिठी भाजपसाठी निश्चितच दखलपात्र ठरलेली आहे.

याचे कारण या मिठीने राजकारण बदलणार आहे. ज्या व्यक्तीचा उल्लेख माजी काँग्रेसाध्यक्षा आणि राहुल यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी यांनी थेट ‘मौत का सौदागर’ असा केला होता, त्या व्यक्तीलाच काँग्रेसाध्यक्षांचा वंशज जाऊन बिलगला. ही घटना महत्त्वाची आहे आणि तिचा अन्वयार्थ समजून घ्यायला हवा. मोदी यांच्या उदयात सोनिया गांधी यांच्या या ‘मौत का सौदागर’ उद्गारांचा मोठा वाटा आहे. काँग्रेस नेत्यांनी अशा स्वरूपाचे उद्गार ज्या वेळी इंदिरा गांधी यांच्या हत्योत्तर जे शिखांचे शिरकाण झाले, त्या वेळी काढल्याचे ऐकिवात नाही. त्या वेळी जगदीश टायटलर, एच के एल भगत आदी काँग्रेस नेते स्वत: जातीने शिखांविरोधातील सामूहिक हत्याकांडास प्रोत्साहन देत फिरत होते. इतकेच काय, खुद्द सोनिया यांचे पती राजीव गांधी यांनीही या प्रकारच्या हत्यांचे एक प्रकारे समर्थनच केले होते. त्या वेळी सोनिया राजकारणात नव्हत्या. परंतु कोणत्याही काँग्रेस राजकारण्याने त्याचा निषेध केला नाही. या पाश्र्वभूमीवर गुजरातेत २००२ साली मुसलमानांचे हत्याकांड झाले. त्यात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भूमिका संशयातीत निश्चितच नव्हती. लोकशाही देशातील कोणाचीही मान शरमेने खाली जावी अशाच घटना त्या वेळी घडल्या. त्याची निर्भर्त्सना करताना सोनिया गांधी यांनी हा शब्दप्रयोग केला. मोदी यांच्यासारख्या चतुर राजकारण्याने त्याचाच उपयोग करीत बहुसंख्याक हिंदूंना गोंजारले आणि त्यामुळे त्यांचा पंतप्रधानपदापर्यंतचा मार्ग सुकर झाला. मोदी यांच्या राजकीय यशात सोनिया गांधी यांचा वाटा आहे तो असा.

आपल्या मातोश्रींची ती चूक चिरंजीवाने निस्तरली आणि आजच्या क्षुद्र बहुसंख्याकवादी राजकारणात आपली वाट नव्याने चोखाळण्याची गरज ओळखली. म्हणून ही मिठी महत्त्वाची. काँग्रेसच्या अल्पसंख्याकी तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचे प्रत्युत्तर भाजपने बहुसंख्याकी लांगूलचालनाने देण्यास सुरुवात केल्याने आणि त्यात त्या पक्षास यश आल्याने काँग्रेसला आपली समीकरणे नव्याने मांडावी लागणार आहेत. या दोन्हीही पक्षांच्या राजकारणाचे मोजमाप क्षुद्रतेच्या पातळीवरच होईल. पण प्रश्न संख्येचा आहे आणि या मुद्दय़ावर काँग्रेसचा इतिहास प्रामाणिक नाही. अशा वेळी भाषा आणि कृती यात काही नावीन्य आणणे आवश्यक होते. राहुल गांधी यांनी ते नि:संशयपणे आणले. त्यांच्या भाषणातील प्रेम आणि अनुकंपा आदी मुद्दे आणि नंतरची मोदी यांना मारलेली मिठी ही त्याची द्योतक होती. हे दोन्हीही मुद्दे भाजपला झिडकारता येणे अशक्य आहे. वरकरणी कितीही भंपक वाटले तरी राजकारणात प्रेम आणि अनुकंपा हवी हे मुद्दे भाजपला नाकारता येणार नाहीत आणि मिठीचे महत्त्वही झिडकारता येणार नाही. भाजपप्रेमींच्या मते ही कृती म्हणजे केवळ पोरखेळ. ते मान्य केले तर आयुष्यात पहिल्यांदा भेटलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षास बराक म्हणत बिलगणे, डोनाल्ड ट्रम्प ते व्लादिमीर पुतिन यांच्या कुशीत आश्रितासारखे शिरणे या कृतीची वासलात कशी लावायची, हा प्रश्न आहे. पुढे तर या ट्रम्प महाशयांनी मोदी यांच्या इंग्रजी शब्दोच्चारांची नक्कलही केली. तेव्हा हा मुद्दा किती टीकेचा करायचा हे भाजपला एकदा ठरवावे लागेल. फारच तो ताणला तर एकेकाळी भाजपची मक्तेदारी असलेल्या समाजमाध्यमांतून मोदींच्या मिठय़ांचे विडंबन अधिक जोमाने फिरण्याचा धोका आहेच. हे झाले मिठीबाबत.

त्या पलीकडे भाजप चवताळण्याचे कारण म्हणजे राहुल यांनी मांडलेला राफेल विमान व्यवहाराचा मुद्दा. हा मुद्दाही निश्चितच भाजपला चिकटणार. नंतर ज्या तऱ्हेने संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राहुल यांच्या विरोधात हक्कभंगाची धमकी दिली, त्यातून हे चिकटणेच दिसले. आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयास कामाला लावून मोदी सरकारने भले फ्रेंच सरकारला तातडीने प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडले असेल, पण त्यामुळे काहीच सिद्ध होत नाही. हा करार काँग्रेसनेच २००८ साली केला आणि गुप्ततेचा मुद्दा त्यातच अंतर्भूत होता, हे खरेच. पण त्याच वेळी तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए के अँटनी यांनी संभाव्य भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना भिऊन या विमानांची किंमत किती ते जाहीर केले होते. म्हणजे गुप्तता भंगलीच. पण तो करार मोदी सरकारने रद्द केला. त्यामुळे सरकारी मालकीच्या हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स या कंपनीस मिळणारे कंत्राट रद्द होऊन ज्या उद्योगास दुनिया मुठ्ठीत घेण्यातच रस आहे आणि ज्याने कधी टाचणीदेखील बनवलेली नाही त्या कंपनीस ते दिले गेले. हा भाग पूर्णत: देशांतर्गत. तेव्हा त्याच्या किमतीशी फ्रान्सबरोबरच्या गुप्ततेच्या कराराची सांगड घालणे निव्वळ हास्यास्पद ठरते. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी नंतर विविध भारतीय प्रकाशनांना दिलेल्या मुलाखतीत विमानाची किंमत जाहीर करायची की नाही, हा भारत सरकारचा प्रश्न असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गुप्तता आहे ती संरक्षण उपकरणांच्या व्यवहाराबाबत. ती किमतीला लावणे हे हास्यास्पद आणि केवळ बेजबाबदारपणाचेच आहे. तेव्हा या युक्तिवादावर ठार भक्त तेवढे विश्वास ठेवू शकतील. काँग्रेस सरकारच्या काळात ही गुप्तता पाळली गेली असती तर भाजपने काय केले असते, या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर दिल्यास सदर आरोपाचे गांभीर्य कळावे.

या अविश्वास ठरावास मोदी यांनी आपल्या दीड तासाच्या भाषणात उत्तर दिले. त्यावर राहुल गांधी यांच्या मिठीची सावली स्पष्ट दिसत होती. त्यांच्या भाषणात एकही नवीन मुद्दा नव्हता. काँग्रेस नेते किती दांभिक आहेत, विरोधक किती विघ्नसंतोषी आहेत वगैरे नेहमीचेच चऱ्हाट त्यांनी लावले. हा अविश्वास ठराव मांडून संसदेचा वेळ किती वाया घालवला जात आहे, याबाबत मोदी यांनी चिंता व्यक्त केली. ती योग्यच. परंतु प्रश्न असा की हा अविश्वास ठराव मांडला कोणी? विरोधकांनी नव्हे, तर भाजपचा कालपर्यंत मित्रपक्ष असलेल्या तेलुगू देसमने त्यासाठी पुढाकार घेतला. तेव्हा प्रश्न असा की भाजप आपल्या मित्रपक्षालाच का समजावून घेऊ शकला नाही? या प्रश्नाच्या उत्तरात २०१९चे वास्तव दडलेले आहे. एकापाठोपाठ एक मित्र सोडून जात असताना शत्रूवर किती तोंड टाकायचे हेदेखील भाजपला ठरवावे लागेल. तोपर्यंत तूर्त राहुल गांधी यांची मिठीच चर्चेत राहील. संसदेत जे काही झाले ते ‘शब्दावाचून कळले सारे, शब्दांच्या पलीकडले’ असे म्हणायची सोय नाही. पण ‘मिठीत तुझिया’ या विश्वाचे नाही तरी राजकारणाचे रहस्य उलगडले, असे राहुल गांधी म्हणू शकतील.