रॉयटर्स ही अर्थविषयक वृत्तांकन करणारी जगातील एक अव्वल वृत्तसंस्था. भारतातील विद्यमान दुष्काळी आदी अवस्थेविषयी या वृत्तसंस्थेने एक ताजा वृत्तांत प्रसृत केला असून त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जूननंतर एकदाही विद्यमान दुष्काळ आणि त्यावरील उपाय यांची चर्चा करण्यासाठी एकही बठक बोलाविलेली नाही. अचूकता आणि विश्वासार्हता याबाबत रॉयटर्सला तोड नाही. त्यात पंतप्रधान वा तत्सम सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींविषयी लिहिताना रॉयटर्सकडून अधिक खातरजमा केली जाते. तेव्हा ज्या अर्थी या वृत्तसंस्थेने ही ठाशीव माहिती दिली आहे, त्या अर्थी ती खरीच असणार असे मानावयास हरकत नाही. भारतात शतकात पाठोपाठच्या दोन वर्षांत दुष्काळ पडण्याची ही फक्त चौथी वेळ असून जून महिन्यात हवामान खात्याने जेव्हा पहिल्यांदा अवर्षणाचा अंदाज व्यक्त केला त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी, संभाव्य दुष्काळ उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी एकदाही संबंधितांची बठक बोलावलेली नाही, असे रॉयटर्सचा हा वृत्तांत सांगतो. ज्या नेत्याने आपल्या राज्यात (गुजरात) कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र प्रगती केली त्या नेत्यास शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी काही योजना न आखल्याबद्दल तीव्र टीकेस तोंड द्यावे लागत आहे, असे त्यात म्हटले आहे. या वृत्तलेखासाठी सदर वृत्तसंस्थेने केंद्रीय कृषिमंत्री चौधरी राधा मोहन सिंह यांच्याशी संपर्क साधला. हे सिंहसाहेब बिहारचे. त्या राज्यात नुकतीच विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली. त्याचे राजकीय महत्त्व लक्षात घेता, केंद्रीय कृषिमंत्री या दुष्काळप्रसंगी वृत्तसंस्थेस बिहारमधील प्रचाराच्या विवंचनेत आढळले. तरीही या वृत्तसंस्थेने त्यांना गाठले आणि दुष्काळावरील उपाययोजनांस इतका विलंब का, अशी विचारणा केली. राज्यांनी आपापल्या प्रदेशांत अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्याची आम्ही वाट पाहात होतो, असे या सिंहसाहेबांनी सांगितले. जे झाले त्यात आश्चर्य वाटावे असे काही नाही. याचे कारण असे की आपल्या देशात शेतीसाठी काही करण्यापेक्षा उद्योगासाठी काही करणे हे नेहमीच महत्त्वाचे मानले गेले आहे. एकविसाव्या शतकातही आपली कृषिप्रधान ही ओळख विसरू न शकलेल्या या देशात हा विरोधाभास कटू असला तरी तो सत्य आहे. राज्यांत असो वा केंद्रात. कोणीही सत्तेवर आला की पहिल्यांदा माझ्या प्रदेशात मी किती गुंतवणूक आणली हे सांगण्यास त्यास स्वारस्य असते आणि प्रसारमाध्यमेही उद्योगकेंद्रित असल्याने या आणि अशा गुंतवणूक घोषणांनाच प्राधान्याने प्रसिद्धी देतात. आम्ही हे सारे रोजगारवाढीसाठी करतो, असे त्यांचे उत्तर असते. काही प्रमाणात ते सत्य आहे. काही प्रमाणात म्हणायचे कारण कृषी क्षेत्र आजही देशातील सर्वात मोठे रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. म्हणजे ज्या क्षेत्रात रोजगार आहेत, ते क्षेत्र अधिक सुदृढ कसे होईल यासाठी प्रयत्न करावयाचे नाहीत. आणि जे हातात नाही, त्यासाठी जिवाचा आटापिटा करायचा. आपला विरोधाभास आहे तो हा. औद्योगिक क्षेत्राची वाढ नको, असे कोणीही कधीही म्हणणार नाही. परंतु म्हणून कृषी क्षेत्राकडे होणारे दुर्लक्ष क्षम्य कसे ठरते? ते अधिक अक्षम्य ठरते आपल्याकडील जमीन मालकी पद्धतीमुळे. आजही देशभरातील सहा लाख खेडय़ांतून ७५ कोटी जण विखुरलेले आहेत. ते सर्वच्या सर्व शेतीवर प्रत्यक्ष अवलंबून नाहीत. तसे होऊ शकत नाही. कारण शेतीसाठी त्यांतील बहुसंख्यांकडे जमीनच नाही. अशांतील सुमारे ४३ टक्के नागरिक हे शेतमजुरी करतात. उर्वरितांतील २१ टक्के असे आहेत की फक्त शेतीवर त्यांच्या कुटुंबीयांचे पोट भरू शकत नाही. कारण शेतीखालील जमीन अगदीच किरकोळ आहे. त्यामुळे ते शेती करता करता अन्य एखादा जोडधंदा करतात. याचा अर्थ इतकाच की आपल्या व्यवस्थेतील एक प्रचंड मोठा हिस्सा आजही शेती वा संबंधित उद्योगावर अवलंबून आहे. आणि शेतीकडून देशाच्या अर्थव्यवस्थेस काहीच हाती लागत नाही, असेही नाही. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा सुमारे १७ टक्के वाटा हा कृषी क्षेत्राकडून येतो. म्हणजेच कृषी क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय वाटा उचलणारे एकल क्षेत्र ठरते. तरीही या क्षेत्राकडे आपले हवे तितके लक्ष नाही. हा कृतघ्नपणाच ठरतो. वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागवेल इतके अन्नधान्य ज्या क्षेत्राने पुरवले त्या क्षेत्राविषयी आपली सार्वत्रिक उदासीनता म्हणूनच दुर्दैवी आणि काळजी वाढवणारी ठरते. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जेमतेम ३३ कोटी वा आसपास असलेली आपली लोकसंख्या आजमितीला सव्वाशे कोटींचा टप्पा ओलांडून पुढे गेली आहे. लोकसंख्येच्या बाबत १९४७ पासून आजतागायत झालेली वाढ जवळपास चौपट म्हणता येईल. त्याच वेळी ४७ सालापासून आजमितीला आपल्याकडे पिकणाऱ्या गव्हाच्या उत्पादनात मात्र १५ पटींनी वाढ झाली. या काळात तांदळाचे उत्पादन पाच पटींनी वाढले आणि दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाच्या उत्पादनात झालेली वाढ आठ पट आहे. १९९१ नंतर जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या काळात सेवा क्षेत्रास महत्त्व आले. याबाबतही आपला विरोधाभास असा की साधारण पाच टक्क्यांना पोसणाऱ्या सेवा क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा २६ टक्क्यांवर गेला आणि २६ टक्क्यांपेक्षा अधिक ज्यावर अवलंबून आहेत त्या कृषी क्षेत्राची वाढीची गती मात्र या काळात पाच टक्के इतकीदेखील आपल्याला राखता आली नाही. महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या या देशास लाज वाटावी अशी आणखी एक बाब म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर ६८ वष्रे उलटली तरी आपल्या देशातील लागवडीखालची जेमतेम ३५ टक्के इतकीच जमीन पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे सिंचनाखाली आलेली आहे. याचाच सरळ अर्थ असा की उर्वरित सारी शेती ही आकाशातून बरसणाऱ्या पावसावरच अवलंबून आहे. म्हणजे या पावसाने ओढ दिली की इतके सारे शेतकरी हवालदिल आणि ते हवालदिल म्हणून आपली व्यवस्थाच टांगणीला. ही आपली अवस्था आजही जात नाही. यात पुन्हा महाराष्ट्रातील परिस्थिती विशेष लाज वाटावी अशीच. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे महाराष्ट्रातील सिंचनाखालील जमिनीचे प्रमाण हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही कमी आहे. आणि दुसरे म्हणजे राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासाची गती हीदेखील सरासरीपेक्षा कमी आहेच. पण त्याचबरोबर हा कृषी विकासाचा दर शून्याखाली गेलेला आहे. यातील खरा लाजिरवाणा भाग हा की आपल्याला जमिनीत जे काही पाणी मुरवता आले नाही ते आपल्याकडे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानात आणि कर्जमाफीत मोठय़ा प्रमाणावर मुरवले गेले आहे. शेतीतील बोलघेवडा वर्ग आणि राजकारणातील सूत्रधार यांचे यात लागेबांधे असल्याने त्याबाबत आवाज उठवण्याची प्रथा आपल्याकडे नाही. तसा कोणी प्रयत्न केलाच तर त्यास जातीबाह्य़, समाजबाह्य़ करण्याइतकी ही युती सक्षम आणि धनदांडगी आहे. आपल्याकडे पुरोगामींची नावे घेणारेच जसे प्रतिगामी राजकारण करण्यात अग्रेसर असतात त्याचप्रमाणे बळीराजा, काळी आई वगरे शब्दांनी भावनिक कढ काढणारेच शेतकऱ्यांच्या अहितास जबाबदार असतात. परिणामी आपल्या शेतकऱ्यांचा आधारस्तंभ आजही मुंबई वा दिल्लीत नसतो. तो असतो आकाशात. म्हणून दोन आठवडय़ांच्या कोरडेपणानंतर दोन-चार सरी पडल्या की आपल्याकडे बळीराजा सुखावला वगरे बातम्या प्रसृत होऊ लागतात. पण त्या किती फसव्या असतात ते यंदाच्या पावसाळ्याने आपल्याला दाखवून दिले आहे. त्यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले ते शेतीकडे आपण करीत असलेले दुर्लक्ष. परिणामी आपल्यासाठी इतक्या वर्षांनंतरही पाऊस कधीचा नडतो.. हेच शेतीचे पालुपद ठरते. स्वातंत्र्यानंतर ६८ वष्रे उलटूनही देशात लागवडीखालची जेमतेम ३५ टक्के इतकीच जमीन सिंचनाखाली, हे चित्र असताना दुष्काळ तीव्रच असणार.. केंद्र सरकार यंदा राज्यांनी तो जाहीर करण्याची वाट पाहात बसले..
