News Flash

पौगंडपर्व!

देशभरात कोठेही कोणीही कोणावरही लैंगिक अत्याचार केल्यास त्याची दखल घेतली जाईल

संसदेने बालगुन्हेगारीचे वय १८ वरून १६ इतके खाली आणले,

बालगुन्हेगारी कायद्यात बदल झाला, म्हणून दिल्ली बलात्कार खटल्यात तुरुंगातून सुटलेल्यास वाढीव शिक्षा देता येणार नाही. मात्र यानंतर तरी, देशभरात कोठेही कोणीही कोणावरही लैंगिक अत्याचार केल्यास त्याची दखल घेतली जाईल आणि त्याची ‘ती’ ओळख मिटली जाणार नाही, अशी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे..
भावनांचा रेटा हा कायद्याच्या वस्तुनिष्ठ विश्लेषणात कायमच मोठा अडथळा असतो. मग ते विश्लेषण याकूब मेमन याच्या फाशी संदर्भातील असो वा तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रास हादरवून गेलेल्या एका अभागी तरुणीवरील बलात्कार आणि हत्येचे असो. अशासारख्या घटनांत जनमत तीव्र असते. मानवी संस्कृतीच्या या प्रगत टप्प्यावरसुद्धा सर्वसाधारण व्यक्तीच्या मनाच्या एका कोपऱ्यात का असेना झुंडीचे मानस वास करीत असते. अशा व्यक्तींना जनमताचा रेटा हाच न्याय असे वाटू लागते आणि त्याच दृष्टिकोनातून न्यायालयांनीही वागावे अशी त्यांची अपेक्षा असते. दिल्लीतील बलात्कार प्रकरणाने याच अपेक्षा पुन्हा एकदा उफाळून आल्या आहेत. तीन वर्षांपूर्वी ज्योति सिंह या तरुणीवर जेव्हा लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून झाला त्या वेळी छळ करणारा मुख्य आरोपी हा कायदेशीरदृष्टय़ा सज्ञान नव्हता. तो शनिवारी तुरुंगातून सुटला. कारण त्यास प्रौढ गुन्हेगारांना ज्या आरोपांखाली गंभीर शिक्षा होऊ शकते, त्या आरोपांखाली शिक्षा होऊ शकली नाही. वस्तुत: त्याचा गुन्हा जरी त्याचे वयात येणे दाखवून देत होता तरी कायदेशीरदृष्टय़ा त्याचे वय हे सज्ञान म्हणवून घेण्याइतके नव्हते. तरीही, हा गुन्हा प्रौढाने केला असता तर ज्या कलमांखाली त्यावर गुन्हा दाखल झाला असता त्याच कलमांखाली याही गुन्हेगारावर खटला दाखल व्हावा आणि तशीच शिक्षा व्हावी अशी मागणी समाजाच्या व्यापक स्तरांतून केली गेली. या घटनेने ढवळून गेलेले जनमत आणि त्यातील क्रौर्यदर्शनाने गर्भगळीत झालेले जनसामान्य पाहता असे होणे स्वाभाविक होते.
परंतु न्यायव्यवस्थेस असा विचार करता येत नाही किंवा करायचा नसतो. उपलब्ध कायद्यांच्या आधारेच न्यायालयांनी निकाल देणे बंधनकारक असते. तो देताना ‘काय असायला हवे’ यावर जरी मतप्रदर्शन त्यांच्याकडून केले जात असले तरी समोर ‘काय आहे’ याच्याच आधारे त्यांना निकाल द्यावा लागतो. त्याचमुळे या बलात्कार प्रकरणातील आरोपी तुरुंगातून सुटला. तसा तो सुटू नये यासाठी विविध महिला संघटना, स्वयंसेवी कार्यकत्रे आदींनी मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्न केले आणि माध्यमांनीही त्यास साथ दिली. त्यामुळे या प्रकरणातील गांभीर्य पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आणि गुन्हा पाहावयाचा की गुन्हेगाराचे वय, यावर चर्चा सुरू झाली. त्याकडे पाठ फिरवत सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या आरोपीची मुक्तता करण्याचाच आदेश दिला. तो देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारची असहायता व्यक्त केली. गुन्हा झाला त्या वेळी आरोपीने वयाची अठरा वष्रे पूर्ण केली नव्हती, त्यामुळे त्यास विद्यमान कायद्यानुसार अधिक काळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर जनमताचा रोष संसदेकडे वळला. कारण संसदेमध्ये बाल गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा सुचविणारे विधेयक गेले वर्षभर पडून होते ते मंजूर झाल्यामुळे बालांस गंभीर गुन्ह्य़ांबाबत प्रौढ समजण्याची मर्यादा १८ वरून १६ वर येईल. संसदेस सध्या आलेल्या अपंगत्वामुळे हे विधेयक मंजूर होण्यात अडचणी आहेत आणि आपल्या लोकप्रतिनिधींना जनमताची काहीही फिकीर नाही, अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया या संदर्भात व्यक्त झाल्या. आश्चर्याची बाब म्हणजे दिल्ली महिला आयोगानेही अशीच प्रतिक्रिया वारंवार दिली. बाल गुन्हेगारीचे वय तातडीने खाली आणले जावे, अशी या आयोगाची मागणी होती. ती कितीही योग्य वाटली तरी ती अस्थानी ठरते. याचे कारण खटला एकदा उभा राहिल्यानंतर, किंवा शिक्षा सुरू असताना संसदेने समजा हे विधेयक मंजूर जरी केले असते तरी त्याचा उपयोग झाला नसता. कायदा आणि नियम हे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येत नाहीत. याचा अर्थ असा की संसदेने बालगुन्हेगारीचे वय १८ वरून १६ इतके खाली आणले, तो नियम नव्याने घडणाऱ्या गुन्ह्य़ांनाच लागू होईल. ज्योती सिंह हिच्यावर जो काही प्रसंग गुदरला तो कितीही भयानक आणि अमानुष असला तरीही नव्याने अस्तित्वात येणारा कायदा जुन्या गुन्ह्य़ांना लागू करता येत नाही. सुसंस्कृतपणाच्या म्हणून काही मर्यादा असतात. कायद्याचे राज्य ही संकल्पना पाळावयाची असेल तर या मर्यादांच्या आतच राहण्यास पर्याय नाही.
अशा वेळी अमेरिकेसारख्या देशाने जे केले त्याचे अनुकरण आपणास करावे लागेल. त्या देशातील न्यू जर्सी येथील हॅमिल्टन शहरात १९९४ साली मेगन कन्का या अवघ्या सात वर्षांच्या चिमुरडीवर जेस टिम्मडेकस या ३३ वर्षांच्या गृहस्थाने अनन्वित लैंगिक अत्याचार करून तिला ठार केले. मेगन हिच्या घरासमोरच जेस याचे घर होते. काही तरी लालूच दाखवून त्याने मेगन हीस घरात बोलावले आणि हे घृणास्पद कृत्य केले. याही आधी जेस यास लैंगिक अत्याचारांच्या आरोपास तोंड द्यावे लागले होते. त्यातील एका प्रकरणात त्याची शिक्षा स्थगित करण्यात आली होती. त्या काळात त्याच्याकडून हा गुन्हा घडला. झाल्या प्रकाराने आपल्याप्रमाणे अमेरिकेतही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. जनमताचा मोठा रेटा जेस यास अत्यंत कडक अशी देहान्ताची शिक्षा दिली जावी या मताचा होता. बलात्कार आणि त्यानंतर त्याने केलेली हत्या लक्षात घेता त्यास हीच शिक्षा हवी असेच तेथे अनेकाचे मत होते. न्यू जर्सी येथील सर्वोच्च न्यायालयाने तिचाच आदर करीत त्यास देहान्ताची सजा सुनावली. परंतु न्यू जर्सी राज्याने ही शिक्षाच बंद केल्याने जेस यास मृत्युदंड न देता आजन्म तुरुंगवासाची शिक्षा दिली गेली. परंतु या सर्व काळात त्या राज्यातील विधानसभेने एक वेगळाच कायदा जन्मास घातला. त्यानुसार बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तींची राष्ट्रीय सूची करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे लैंगिक अत्याचार करणारे गुन्हेगार सुटले तरी बाहेर समाजात आल्यावर त्यांचा ठावठिकाणा सतत नोंदणे त्यानुसार अनिवार्य करण्यात आले. म्हणजे सदर गुन्हेगारास कोठेही जावयाची मुभा असली तरी त्याची नोंदणी स्थानिक पोलीस ठाण्यात ठेवली जाणे अत्यावश्यक झाले. ही बाब महत्त्वाची. लैंगिक गुन्हेगाराची विकृती पुन्हा कधी उफाळून येऊन अन्य कोणाचा बळी तीत जाऊ नये, हा त्यामागील विचार. अर्थात अमेरिकेत मेगनवर अत्याचार करणारा हा बालगुन्हेगार नव्हता हे मान्य.
परंतु त्याचमुळे उलट आपल्याकडे अशा काही स्वरूपाचा कायदा करणे अनिवार्य ठरते. तशी प्रक्रिया आपल्या केंद्रीय गृहखात्याने सुरू केली आहे, तिचे स्वागतच. लैंगिकतेविषयी अत्यंत भ्रामक समज पोसणाऱ्या आपल्या देशात एखाद्या ज्योती सिंगवरील अत्याचारास वाचा फुटते. परंतु देशभरात अशा अनेक ज्योती रास्त व्यवस्थेअभावी विझून जात असतात. त्याच वेळी लैंगिक अत्याचार करणारा मात्र उजळ माथ्याने िहडू शकतो आणि नव्या भक्ष्याच्या शोधात राहतो. अशा वेळी देशभरात कोठेही कोणीही कोणावरही लैंगिक अत्याचार केल्यास त्याची दखल घेतली जाईल आणि त्याची ‘ती’ ओळख मिटली जाणार नाही, अशी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. जे झाले ते अत्यंत दुर्दैवी होते आणि आता काहीही केले तरी विझून गेलेली ज्योती पुन्हा उजळणारी नाही. अशा वेळी पुन्हा एखादी बालिका, तरुणी अशा विकृतांच्या वासनेस बळी पडू नये अशी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ती करावयाची तर भावनांना मागे सारून साधकबाधक विचार व्हायला हवा. त्याचा तीव्र अभाव असल्यामुळे आपली व्यवस्था आणि सारे समाजमन हेच पौगंडावस्थेत रुतलेले दिसते. हे पौगंडपर्व संपवण्यासाठी प्रबोधनाची गरज आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 23, 2015 1:03 am

Web Title: rajya sabha passes juvenile justice bill
Next Stories
1 आपण आपले बघेच!
2 दिवाळखोरांचा जामिनोत्सव
3 छद्मविज्ञानाचा कुटिरोद्योग
Just Now!
X