राष्ट्रपतिपदासाठी रामनाथ कोविंद यांची निवड करून मोदी यांनीही काँग्रेसप्रणीत प्रतीकात्मतेचा मार्ग अनुसरला आहे. राष्ट्रपतिपदावरील व्यक्ती राजकारणातीत असते वगरे संकेत हे अन्य अनेक चांगल्या संकेतांप्रमाणे पायदळी तुडवले गेले त्यास कित्येक वष्रे झाली. आणि समजा ते संकेत आजही पाळले जातात अशी स्वतची समजूत करून घ्यावयाची म्हटली तरी त्यात एक मेख आहे. ती म्हणजे राष्ट्रपतिपदावरील व्यक्ती. म्हणजे जी राष्ट्रपती झाली आहे, ती. याचाच अर्थ असा की राष्ट्रपतिपदावर निवड होईपर्यंत ती व्यक्ती राजकारणाशी संबंधित असणार हे आपणास मान्य आहे. हे वास्तव एकदा मान्य केले की भाजप सरकारने राष्ट्रपतिपदासाठी रामनाथ कोविंद यांची निवड का केली हे समजून घेणे सोपे जाईल. या पदासाठी भाजपशी संबंधित आणि त्यातही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित व्यक्तीचीच निवड होणार याबाबत कोणाच्याही मनात संदेह नव्हता. तेव्हा कोविंद यांच्या निवडीने कोणास धक्का बसलाच असेल तर तो ‘कोठून शोधून काढले बुवा यांना’, या प्रश्नापुरताच असणार हे उघड आहे. विद्यमान राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, हे निश्चित झाल्यानंतर भाजपतर्फे राष्ट्रपतिपदासाठी कोणाची निवड केली जाणार याविषयी बरीच नावे आकाशात पतंगाप्रमाणे उडत होती. भाजपचे एके काळचे पोलादी नेते लालकृष्ण अडवाणी ते सुषमा स्वराज अशा अनेक नावांची चर्चा यानिमित्ताने झाली. परंतु त्या अफवा होत्या, हे आता सिद्ध झाले. त्या तशाच असणार होत्या. याचे कारण स्वतंत्र विचार करण्याची शक्यता असलेल्या कोणाही व्यक्तीस हे कळीचे पद दिले जाणार नाही, ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ होती. अडवाणी काय किंवा स्वराज काय. त्यांना म्हणून समाजात एक स्थान आहे आणि त्या स्थानाचा मोदी यांच्या राजकीय कर्तृत्वाशी काहीही संबंध नाही. म्हणजेच मोदी यांच्या लोकप्रियतेच्या कुबडय़ांवर अडवाणी आणि स्वराज आदींचे राजकीय इमले उभे नाहीत. याचाच दुसरा अर्थ असा की हे दोघे प्रसंगी स्वतंत्र विचार करू शकतात. आणि या दोघांनीही आपल्या कारकीर्दीच्या कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर मोदी यांना विरोध केलेला आहे. तेव्हा अशांतील कोणास राष्ट्रपतिपदासारख्या कळीच्या जागी बसवण्याचा धोका मोदी पत्करणे केवळ अशक्य होते. हे पद कळीचे अशासाठी की यानंतर दोनच वर्षांत लोकसभेच्या निवडणुका होतील. या निवडणुकीत स्वच्छ कौल नाही मिळाला आणि काही राजकीय अस्थर्य तयार झालेच तर सत्तासोपानाच्या मार्गात राष्ट्रपती हा अडथळा असू शकतो. या पदावरील व्यक्ती धार्जणिी नसली तरी एक वेळ ठीक. पण निदान विरोधी तरी असता नये. कारण राष्ट्रपतीच्या हाती बरेच काही असू शकते, हे अर्थातच मोदी जाणत असल्याने त्यांच्या काळातील राष्ट्रपती हा स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वशून्य, राजकीय अभिलाषा नसलेला आणि त्याहूनही मुख्य म्हणजे ताठ कणा वगरे नसलेलाच असणार हे उघड होते. मोदी यांनी आतापर्यंत केलेल्या निवडींवरून त्यांच्या भविष्यकालीन नेमणुकांचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. भाजपचलित विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल हे मोदी यांच्या चेहराशून्य निवडछंदाची साक्ष आहेत. तेव्हा राष्ट्रपतीही याच मालिकेतील असणार हे स्वच्छ होते. तसेच झाले. राजकीयदृष्टय़ा विजनवासात गेलेल्या, सर्व निवडणुकांत हरलेल्या, म्हणजेच जनमानसात काहीही स्थान नसलेल्या रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपतिपदासाठी निवड झाली. या निवडीमागे आणखी एक अर्थ आहे. तो म्हणजे कोविंद यांची जात. ते दलित आहेत. देशाच्या राष्ट्रपतिपदी दलित, हरिजनाची जोपर्यंत निवड होत नाही, तोपर्यंत आपल्या स्वातंत्र्यास पूर्णत्व येत नाही, असे महात्मा गांधी यांनी म्हणून ठेवले आहे. त्यांची ही इच्छा पहिल्यांदा माजी पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल यांनी पूर्ण केली. त्यांनी या पदावर के आर नारायणन यांना बसवले. गुजराल हे समाजवादी, पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांतले. तरीही नारायणन यांच्या दलितत्वाचा उल्लेख करण्याचा मोह त्यांना आवरला नाही. स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात गुजराल यांनी नारायणन यांच्यासारख्या दलितास आपल्या सरकारने राष्ट्रपतिपदी कसे बसवले याचा अभिमानपूर्वक उल्लेख केला. वास्तविक नारायणन हे विद्वान होते आणि त्यांचे श्रेष्ठत्व त्यांच्या जातीवर अजिबात अवलंबून नव्हते. तरीही जणू जात वगळता त्यांच्याकडे अन्य काहीच नाही अशा थाटात नारायणन यांच्या जातीचा उल्लेख त्या काळी केला गेला. गुजराल यांच्याप्रमाणे मोदी हे पुरोगामी असल्याचे ढोंग करीत नाहीत. एक विशिष्ट धर्मविचार हा त्यांच्या राजकारणाचा आधार आहे. त्यामुळे ते गुजराल यांच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे जाणार हे ओघाने आलेच. त्यांनी राष्ट्रपतिपदासाठी नुसताच दलित निवडला. त्यात काहीही गर नाही. परंतु तरीही या निवडींमागील राजकीय अपरिहार्यतेचा विचार करायला हवा. गुजराल यांनी नारायणन यांच्यासारख्या विद्वान दलिताची नेमणूक केली. ती त्यांची राजकीय गरज होती. आपले राजकीय पुरोगामित्व सिद्ध करण्यासाठी असे काही करणे गुजराल यांच्यासाठी आवश्यक होते. मोदी यांनी तेच केले. विद्यमान राजकीय वातावरणात ती त्यांची अपरिहार्यता आहे. याचे कारण दरम्यानच्या काळातील रोहित वेमुला, मृत ढोरांची कातडी काढणाऱ्यांवर झालेले हल्ले आदी कारणांमुळे भाजपची प्रतिमा दलितविरोधी झाली होती. गाईच्या मुद्दय़ावर आधीच हा पक्ष अल्पसंख्य.. त्यातही मुसलमानविरोधी.. म्हणून मोठय़ा प्रमाणावर बदनाम झाला आहेच. अलीकडे गेले काही दिवस देशभरातील विविध राज्यांत सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे पक्ष शेतकरीविरोधी म्हणूनही टीकेचा धनी होऊ लागला आहे. अशा वेळी आपल्यावरील दलितविरोधी आरोप पुसणे भाजपसाठी गरजेचे होते. एकाच वेळी दलित, अल्पसंख्य आणि शेतकरीविरोधी म्हणून गणले जाणे हे राजकीयदृष्टय़ा शहाणपणाचे नाही. तेव्हा भाजपने राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची संधी साधली आणि त्यांच्या दृष्टीने चतुर अशी चाल केली. यात काही वावगे आहे असे नाही. प्रत्येक पक्ष आपापल्या निर्णयप्रसंगी असेच वागत असतो. तेव्हा भाजपला दोष द्यावा असे यात काही नाही. असलाच तर मुद्दा केवळ प्रतीकात्मतेचा.. सिम्बॉलिझमचा.. आहे. इतकी वष्रे देशाचे राजकारण हे या पोकळ प्रतीकात्मकतेच्या भोवतीच फिरत असून याची सुरुवात अर्थातच काँग्रेस काळात झाली. या काँग्रेसवर टीकाप्रहार करीत भाजपने आपले बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु भाजपही साठ वष्रे सत्ता राबविणाऱ्या काँग्रेसप्रमाणेच प्रतीकात्मतेच्या गत्रेत अडकला असून कोविंद यांची निवड ही त्याचेच द्योतक आहे. भाजपच्या पहिल्या सत्तावर्तात आपली अल्पसंख्याकविरोधी प्रतिमा पुसण्यासाठी प्रमोद महाजन यांनी एपीजे अब्दुल कलाम यांचे नाव पुढे केले. त्याही वेळी भाजपस कलाम यांच्या विज्ञानपरंपरेचा आदर होता असे नाही. परंतु मुसलमान व्यक्तीचे नाव पुढे करून विरोधकांचा विरोध गोठवणे हा त्यामागील विचार. आताही कोविंद यांच्या कथित सद्गुणांवर भाजप भाळलेला आहे, असे नाही. तर कोविंद यांचे दलितत्व पुढे करून अन्यांचा विरोध मोडणे हाच यामागील विचार. रामविलास पासवान यांच्यासारख्या वातकुक्कुटी राजकारण्यांनी तो उघड बोलूनही दाखवला आहे. परंतु हाच प्रतीकात्मतेचा इतिहास असे सांगतो की या देखाव्यातून काहीही साध्य होत नाही. आपली शीखविरोधी प्रतिमा पुसण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी ८२ साली ग्यानी झैलसिंग यांना राष्ट्रपतिपदावर आणले. त्याचा काँग्रेसला अथवा मुसलमानास राष्ट्रपती केल्याचा भाजपला किती उपयोग झाला हे कळणे अवघड नाही. शेवटी हे देखावे आहेत. दहा वर्षांपूर्वी याच पदासाठी काँग्रेसचे अशक्त पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना राष्ट्रपतिपदावर आपल्याहूनही सर्वार्थाने अशक्त प्रतिभा पाटील यांना आणावे लागले. आज दशकभरानंतर भाजपचे सशक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या पदासाठी अशक्त कोविंद यांची निवड केली. दोन्हीमागील विचार तोच. तेव्हा त्यामुळे रामनाथ कोविंद यांच्या निवडीतून भाजपची ‘प्रतिभा’ दिसून आली असे म्हणता येईल. राष्ट्रपती हा स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वशून्य, राजकीय अभिलाषा नसलेला आणि त्याहूनही मुख्य म्हणजे ताठ कणा वगरे नसलेलाच असणार हे उघड होते. नरेंद्र मोदी यांनी आतापर्यंत केलेल्या निवडींवरून त्यांच्या चेहराशून्य निवडछंदाची साक्ष मिळते. तेव्हा राष्ट्रपतीही याच मालिकेतील असणार हे स्वच्छ होते. तसेच झाले.
