मागणीअभावी अर्थव्यवस्थेची गती मंदावते तेव्हा व्याजदर कपातीची लालूच दाखवावी लागते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तशी दाखवली असताना बँकांचा प्रतिसाद साजेसा राहील व किरकोळ ग्राहकांनाही लाभ मिळेल याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. मी सांता क्लॉज नाही, मी आक्रमक नाही.. मी फक्त रघुराम राजन आहे.. माय नेम इज रघुराम राजन.. आणि मी मला योग्य वाटते ते करतो, अशा काहीसे नाटय़पूर्ण वाटावेत अशा शब्दांत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्‍‌र्हनर रघुराम राजन यांनी मंगळवारी आपले द्वैमासिक पतधोरण सादर केले आणि नरेंद्र मोदी सरकार डोळे लावून बसलेली व्याजदर कपात एकदाची केली. ती करावी म्हणून मुख्य आर्थिक सल्लागार अरिवद सुब्रमण्यन यांच्यापासून ते अर्थमंत्री अरुण जेटली, अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी गेले तीन महिने भुणभुण लावलेली होती. त्याही आधी तेव्हाच्या तिमाही धोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दर कमी करावेत असे सरकारचे म्हणणे होते. परंतु त्यास राजन बधले नाहीत. कोणत्याही सरकारची इच्छा आपल्या काळात स्वस्तात स्वस्त पतपुरवठा होत राहावा अशीच असते. कारण स्वस्तात पसे मिळाले की काही ना काही मार्गाने त्याची गुंतवणूक होत राहते आणि अर्थव्यवस्थेस गती येवो न् येवो तसा भास तरी निश्चित होत राहतो. याआधीचे अर्थमंत्री पी चिदम्बरम यांनी तर या स्वस्त पतपुरवठय़ासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेशी उभा दावा मांडला होता. त्याही वेळी तत्कालीन गव्हर्नर बधत नाहीत, असे लक्षात आल्यावर चिदम्बरम यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. या सरकारसमोर अद्याप तशी वेळ आलेली नाही. परंतु आली तर हे सरकारही रिझव्‍‌र्ह बँकेवर डाफरणार नाही, असे नाही. गेले काही महिने या सरकारातील उच्चपदस्थ ज्या पद्धतीने व्याजदरांविषयी भाष्य करीत होते त्यावरून त्यांचीही दिशा स्पष्ट होतेच. या पाश्र्वभूमीवर राजन यांनी वरील उद्गार काढले. त्यांच्या म्हणण्याचा रोख असा की, मला जे काही म्हणायचे ते म्हणा, मी काही त्यामुळे बधणारा नाही. मला योग्य वाटते तेच मी करेन. राजन यांनी खरोखरच तसे केले आणि व्याजदरांत पाव टक्क्यांची कपात होईल अशी अपेक्षा असताना एकदम अर्धा टक्क्यांनी व्याजदर कमी केले. ही त्यांची कृती अर्थातच सरकार म्हणत होते म्हणून झालेली नाही. तसे राजन यांनीही स्पष्ट केले. गेल्या धोरणात आखून दिलेल्या मार्गाने आपल्या चलनाची दिशा राहिली आणि त्याच वेळी घाऊक किंमत निर्देशांक कमी होत गेल्याने आपण ही व्याज दर कपात करीत आहोत, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. याचा अर्थ इतकाच की केवळ सरकारची इच्छा आहे म्हणून आपण व्याजदर कमी केलेले नाहीत. हे समजून घेणे गरजेचे कारण केंद्रीय मुख्य आíथक सल्लागार सुब्रमण्यन यांचा ताजा दावा. देशासमोर चलनवाढ नव्हे, तर चलनघट हे संकट आहे, असे सुब्रमण्यम यांचे मत होते. ते राजन यांनी मंगळवारी आपल्या कृतीतून फेटाळून लावले. चलनवाढ.. सर्वसामान्य ज्यास भाववाढ असे म्हणतात.. होत नसेल तर त्याचा अर्थ लगेच चलनघट होते असे नाही. या दोन्हींच्या दरम्यान चलनमंदतादेखील असू शकते. याचा अर्थ भाववाढीचा वेग कमी होणे. सरकारचा दावा चलनघट होत असल्यामुळे व्याजदर कमी केले जावेत असा होता. ती खरोखरच होत आहे किंवा नाही, हे समजून घेण्यासाठी काळ जावा लागतो. वाढ लगेच दिसून येते. घट त्या तुलनेत मंद असल्याने लवकर जाणवत नाही. त्यामुळे राजन यांचा सावध पवित्रा योग्य ठरतो. खेरीज, दुसरे असे की अन्नावरची वासना उडाल्यामुळे जर एखाद्याने जेवण टाकले तर त्यास अन्नधान्याची बचत म्हणत नाहीत. तद्वतच मागणीअभावी अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली तर त्यास चलनघट म्हटले जात नाही. वस्तुत: ते आजाराचे लक्षण असते. जागतिक अर्थव्यवस्थेस तूर्त या मागणीशून्यतेच्या आजाराने ग्रासले आहे, हे राजन यांचे निरीक्षण महत्त्वाचे ठरते. त्यात प्रचंड प्रमाणावर घसरलेल्या खनिज तेलाच्या किमती. तेलाच्या आयातीवर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या भारतासारख्या देशास त्याचा मोठाच आधार आहे. या तेलदर घसरणीमुळे देशाची चालू खात्यातील तूट अगदी एक टक्क्यावर आली आहे. त्याच वेळी वित्तीय तूट कमी करण्यातही सरकारला काही प्रमाणात यश आले आहे. हे काही प्रमाणात म्हणायचे कारण मुदलात मागणीच कमी आहे आणि कोणांतही खर्च करायचा उत्साह नाही. हे अन्नावरील वासना उडण्यासारखेच. अशा वेळी रुग्णाने पुन्हा चार घास खाण्यास सुरुवात करावी यासाठी त्यास काही चमचमीत पदार्थाची लालूच दाखवली जाते. ही व्याजदर कपात ही अशी लालूच आहे. परंतु यात लक्षात घ्यायलाच हवा असा मुद्दा म्हणजे कोणतीही लालूच ही कायमस्वरूपी उपाययोजना असू शकत नाही. अन्नावरील वासना उडालेल्या रुग्णाने जसे पुन्हा धट्टेकट्टे होणे आणि स्वत:हून जेवावयास लागणे गरजेचे असते, तसेच अर्थव्यवस्थेचेही आहे. पुढील वर्षांच्या सुरुवातीस केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी सादर होतील. एक कोटभर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अर्थातच त्यातून मोठी वेतनवाढ मिळेल. त्यांच्यासाठी अधिक खर्च करण्यासाठी ती आणखी एक प्रेरणा असू शकते. सहाव्या वेतन आयोगाने सरकारवर पहिल्याच वर्षी १८ हजार कोटी रुपयांचा बोजा टाकला. त्याबरोबर सरकारला २७ हजार कोटी रुपये केवळ थकबाकी देण्यासाठी खर्च करावे लागले. सातवा आयोग निश्चितच त्यापुढे जाईल. केंद्रात नवीन आयोग लागू झाला की राज्यांना मागे राहून चालत नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी राज्यांनाही करावी लागेल. अशा वेळी मोठय़ा वर्गाच्या हाती पसे खुळखुळू लागलेले असताना व्याजदर कमी असले तर घर आदी खरेदीचा मोह कर्मचाऱ्यांना होऊ शकेल आणि त्यामुळे मंद झालेल्या मागणीच्या चक्रास काहीशी का होईना गती मिळेल, हादेखील त्यामागील एक विचार. परंतु तो प्रत्यक्षात येण्याच्या मार्गात काही अत्यंत गंभीर अडचणी आहेत. यातील सर्वात गंभीर म्हणजे बुडीत अथवा थकीत कर्जामुळे रसातळाला चाललेल्या सरकारी बँका. आजमितीला बँकांकडून धुपल्या गेलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल ३ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. इतका मोठा धोंडा छातीवर असल्यामुळे बँका नवीन कर्जे देण्यास तितक्या उत्सुक नाहीत. म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने जरी व्याजदर कमी करून कर्जे आकर्षक केली तरी ती सढळ हातांनी देण्याची बँकांची इच्छा नाही. या बँकांच्या अनिच्छेचा परिणाम असा की त्यामुळे पायाभूत सेवाक्षेत्रांत नवे प्रकल्प पुढे येत नाहीत. या क्षेत्राची डागडुजी करावयाची असेल आणि त्याशिवायही त्यात काही नवीन करावयाचे असेल तर आगामी पाच वर्षांत भारतास या क्षेत्रात जवळपास ६५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. बँकाच अनुत्सुक असल्या तर ही गुंतवणूक कोठून येणार? या अनिच्छेचा आणखी एक परिणाम आहे. तो म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने जरी व्याजदर कपात केली तरी बँका ही व्याजकपात किरकोळ ग्राहकांपर्यंत पोहोचूच देत नाहीत. याचा अर्थ बँकांकडून सामान्य ग्राहकांना जी कर्जे दिली जातात ती महागच राहतात. आजच्या तारखेस ही व्याज दरातील तफावत ही तब्बल ३ टक्के इतकी आहे. ही तफावत आहे रिझव्‍‌र्ह बँक अन्य बँकांना ज्या दराने कर्जे देते आणि या बँका सामान्य ग्राहकांना ज्या दराने कर्जे देतात यांमधील. तेव्हा केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेस दटावल्यामुळे सरकारच्या हाती काहीही लागणार नाही. कारण एक तर मुळात रिझव्‍‌र्ह बँक अशा दटावणीस भीक घालत नाही आणि दुसरे म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक ज्या प्रमाणात व्याजदर कपात करते त्या प्रमाणात अन्य बँका आपले दर कमी करीत नाहीत. या अन्य बँका थेट सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. तेव्हा आता या बँकाही कर्जे स्वस्त करतील याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. तशी ती घेण्यात एक धोका असतो. तो म्हणजे गुंतवणुकीवरील व्याजदरदेखील घटतात. त्याचा फटका निवृत्तिवेतनधारक, बँकांत पसे गुंतवणारे आदींना बसतो. असा मोठा वर्ग भाजपचा समर्थक आहे. तेव्हा त्यांच्या नाराजीची तयारीही सत्ताधारी भाजपस ठेवावी लागेल. अशा तऱ्हेने व्याजदर कपात हे सरकारसाठी दुधारी अस्त्र आहे. त्याचा वापर मोठय़ा खुबीने करून राजन यांनी उलट सरकारसमोरच आव्हान उभे केले आहे. त्यांचे काम त्यांनी केले. रघुरामाचे हे शिवधनुष्य आता सरकारला पेलावे लागणार आहे.
