वित्त व्यवस्थेवरचे सरकारी नियंत्रण हे आपल्या बँकांच्या आजारांचे मूळ आहे आणि त्यावर उपचार राहिले दूर, पण ते मान्य करण्यासही सरकार तयार नाही.. घोषणा सातत्याचा म्हणून एक फायदा असतो. एका विषयावर सातत्याने काही ना काही संकल्प घोषणा करीत राहिले, की त्याबाबत काही भरीव घडत असल्याचे वातावरण तयार होते. आणि असा संकल्प इरादा म्हणजेच संकल्पपूर्ती असे मानून घेण्यास समाजातील मोठा घटक तयार असल्याने, केवळ या ‘घोषणा म्हणजेच कृती’ असे चित्र निर्माण होते. सध्या ते तसे झाले आहे. अर्थविषयक घोषणांचा जो काही सपाटा सध्या विद्यमान सरकारने लावलेला आहे, त्यामागील विचार हा. गेले दोन आठवडे अशा घोषणा सुरू आहेत आणि पुढच्या आठवडय़ात यातील तिसरी अपेक्षित आहे. अर्थात, सरकार असंवेदनशील वाटण्यापेक्षा एखाद्या विषयाची दखल घेत निदान संकल्पशील वाटणे केव्हाही स्वागतार्हच. यातून सरकार एखाद्या विषयाबाबत किती संवेदनशील आहे, ही बाब समोर येते हे निश्चित. गेल्या काही आठवडय़ांतील सरकारी घोषणांतून हे दिसून आले. इतके दिवस सर्व काही सुरळीत असल्याचे मानणाऱ्या आणि अर्थविषयक चिंता म्हणजे विरोधकांचे कुभांड असे मानणाऱ्या सरकारच्या या दृष्टिकोनातील हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह. आता या घोषणांचे आणि तत्संबंधी कृतीचे वा तिच्या अभावाचे मूल्यमापन. ते करायचे, कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुन्हा एकवार बँक विलीनीकरणाची घोषणा करीत असताना पाठोपाठ आपल्या आर्थिक प्रगतीच्या हलाखीचा तपशील सादर झाला म्हणून. त्यामुळेही अशा मूल्यमापनाची गरज अधिक. प्रथम बँक विलीनीकरणाच्या घोषणेविषयी. भारतीय बँका अशक्त आहेत आणि त्यांना एकत्र आणून त्यांच्या सक्षमतेची बेरीज करणे आवश्यक आहे, हे कोणी अमान्य करणार नाही. भारतातील सरकारी मालकीच्या सर्व बँका एकत्र केल्या तरी चीनची एकच ‘बँक ऑफ चायना’ या सर्वाना पुरून उरेल इतक्या क्षमतेची आहे, हे वास्तव या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखे. तेव्हा भारतीय बँकांच्या एकत्रीकरणाची गरज होतीच. त्यामुळे सरकारने त्या दिशेने टाकलेले पाऊल योग्य. पण या संदर्भात महत्त्वाचा प्रश्न असा की- ते पुरेसे आहे का? याचे उत्तर ठाम ‘नाही’ असे आहे. याचे कारण भांडवलाची अनुपलब्धता हे एकमेव आपल्या बँकांच्या आजाराचे कारण नाही. पण सरकार फक्त तेच मानून उपाय करीत सुटलेले दिसते. कारण तसे करणे सोपे आहे. त्या तुलनेत खरे आणि आवश्यक उपचार करणे कठीण. हा खरा आणि अत्यावश्यक उपचार म्हणजे बँकांची स्वायत्तता. वित्त व्यवस्थेवरचे सरकारी नियंत्रण हे आपल्या बँकांच्या आजारांचे मूळ आहे आणि त्यावर उपचार राहिले दूर, पण ते मान्य करण्याच्या जवळपास जाण्यासही सरकार तयार नाही. बँका एकत्र केल्यास त्यांचा आकार वाढेल हे मान्य. पण या वाढलेल्या आकाराचे करायचे काय? कोणत्या क्षेत्रास कर्जे द्यायची हे सरकार ठरवणार, सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक करण्याची जबरदस्ती सरकार करणार आणि इतके करूनही चार पैसे शिल्लक राहिलेच, तर लाभांशाच्या नावाने सरकार बँकांकडून तेही काढून घेणार. विलीनीकरण झाले म्हणून बँकांच्या या प्राक्तनात काय बदल होणार? तर, त्याचे उत्तर शून्य. आतापर्यंत अर्धा डझन समित्या आणि डझनाहून अधिक अर्थतज्ज्ञांनी- सरकारने बँकांच्या मानेवरील आपले जू कमी करावे, असा सल्ला दिला आहे. पण सरकारला तो मानायचा नाही. तो मानला जात नाही म्हणून बँका आपल्या पायावर उभ्या राहू शकत नाहीत. त्या उभ्या राहू शकत नाहीत म्हणून सरकार पुन्हा त्यांच्यावर फेरभांडवलाची खैरात करणार. हे म्हणजे सज्ञान झाल्यानंतरही नादानीत राहणाऱ्या आणि आई-वडिलांच्या जिवावर जगणाऱ्या पोरासारखे. यात जसा त्या पोराचा दोष आहे, त्यापेक्षा अधिक दोष त्यास पोसणाऱ्या पालकांचा आहे. ही अशी रसद जोपर्यंत बंद होत नाही, तोपर्यंत अशा तरुणाचे.. आणि आपल्या बँकांचेही.. अपंगत्व कायमच राहते. याचा परिणाम काय? तो असा की, या अपात्र दानामुळे आपल्या सरकारच्या हाती महत्त्वाच्या कामांसाठी निधीच राहात नाही. कारण सरकारचा मोठा निधी वित्त कंपन्यांच्या उपचार आणि शुश्रूषेवरच खर्च होतो. या विधानाच्या पुष्टय़र्थ आयुर्विमा महामंडळाचे उदाहरण सूचक ठरेल. आर्थिक निर्णयाची स्वायत्तता असती तर कोणत्याही वित्त कंपनीने पूर्णपणे गाळात गेलेल्या बँकेवर आपला पैसा लावला नसता. बुडीत गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण २५ टक्क्यांहून अधिक झालेल्या आयडीबीआय बँकेसाठी सरकारने आयुर्विमा महामंडळाचीच मुंडी मुरगाळली. अशा अनेक कारणांवर सरकारने आपल्या मालकीच्या वित्त संस्थांना बटिक म्हणून वापरलेले आहे. यात कोणतेही आर्थिक शहाणपण आणि विवेक नाही. याचा अर्थ आवश्यक त्या स्वातंत्र्याखेरीज विलीनीकरण व्यर्थ आणि व्यर्थच ठरणार. आणि असेही हे विलीनीकरण हा दीर्घकालीन उपाय ठरतो. कारण या प्रक्रियेत किमान एक वर्ष जाते. म्हणजे नुकतेच जाहीर झालेले हे विलीनीकरण प्रत्यक्षात २०२१ पर्यंत काही अस्तित्वात येणार नाही. त्यातही पुन्हा काही कज्जेदलाली, कर्मचारी संघटनांचा विरोध आदी काही अडथळे निर्माण झाले नाहीत तर. तसे झाल्यास पुन्हा विलंब. तेव्हा बँकांच्या विद्यमान परिस्थितीवर विलीनीकरण हा मार्ग नव्हे आणि आवश्यक त्या स्वातंत्र्याशिवाय झालेले विलीनीकरण तर निश्चितच नव्हे. दुसरा.. आणि खरा महत्त्वाचा मुद्दा.. विद्यमान आर्थिक प्रगतीचा. तिचा वेग पाच टक्क्यांवर आल्याचे त्याच दिवशी जाहीर झाले. गेल्या तिमाहीत तो ५.८ टक्के इतका होता आणि तो तसाच जरी राहिला तरी ते मंदीसदृश वातावरणाचे निदर्शक मानले जाईल, असा तज्ज्ञांचा इशारा होता. प्रत्यक्षात तो त्यापेक्षा किती तरी अधिक घसरला. औद्योगिक उत्पादनाचा वेग तर ०.६ टक्के इतका नीचांकी घसरल्याचे या वेळी दिसून आले. ही आणीबाणीसदृश परिस्थिती. गेली तीन वर्षे अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू असून सरकार अद्यापही हे वास्तव मान्य करण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. त्यामुळे या संकटाचे गांभीर्य अधिक वाढले. आता जाहीर झालेल्या तपशिलांनुसार आर्थिक घसरण सार्वत्रिक मानता येईल. कारण असे एकही क्षेत्र नाही, की ज्यास या मंदीसदृश वातावरणाचा फटका बसलेला नाही. ‘वाहन उद्योगाची संथगती म्हणजे काही संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवरील संकट नव्हे,’ असा दावा गेल्या काही दिवसांत काही सरकारी बाबू वा अविचारी भाट करताना दिसले, त्यामुळे ही बाब नमूद करणे गरजेचे. एक-दोन विशिष्ट क्षेत्रांपुरतीच ही परिस्थिती मर्यादित असती, तर औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ०.६ टक्के इतका नीचांकी जाता ना. याचा अर्थ इतकाच की, सरकारने मोकळ्या मनाने आणि उघडय़ा डोळ्यांनी हे वास्तव मान्य करावे. कारण व्याधी आहे हे मान्य केल्याखेरीज उपचारांची सुरुवात होत नाही. आपण संकटाचे गांभीर्य अमान्य करीत आहोत. कारण ते मान्य करायचे तर निश्चलनीकरण ते अर्धामुर्धा वस्तू व सेवा कर यांचा हिशेब द्यावा लागेल. तसे करणे राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचे असल्याने सरकार ते टाळते. पण त्यामुळे वास्तव फार काळ लपवता येणारे नाही. तसेच उपचारांचीही सुरुवात करता येणार नाही. हे उपचार म्हणजे आर्थिक सुधारणा. बँकांचे विलीनीकरण वा निश्चलनीकरण म्हणजे सुधारणा नव्हेत. पण सरकारची तशी धारणा दिसते. कारण सरकार याच कृतींस सुधारणा मानते. ही तर आत्मवंचना. आपली स्वत:ची करून घेतलेली धारणा आणि मूलभूत सुधारणा यांतील फरक लक्षात घेऊन कृती करण्याची हीच वेळ आहे.
