धरणातील पाणीदेखील ‘मृत साठय़ा’पर्यंत वापरू नये, हा विचार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तिजोरीतून १.७६ लाख कोटी रुपये घेताना सरकारने करायला हवा.. आकाशात काळ्या ढगांची दाटी दिसत असताना पावसाच्या मुसळधारेची स्पष्ट शक्यता असूनही त्याकडे काणाडोळा करणाऱ्याने घरातून निघताना मात्र छत्री, रेनकोट वगैरे सर्व काही जामानिमा करून निघावे, असे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचे झालेले दिसते. गेले कित्येक महिने विविध तज्ज्ञ संभाव्य आर्थिक मंदीची शक्यता दाखवून देत असताना केंद्राने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. पण आता मात्र मंदीच्या ओलाव्यापासून रक्षण करण्यासाठी छत्री, रेनकोट आदी सामग्री जमा करण्याची वेळ सरकारवर आली. त्याचमुळे गेल्या आठवडय़ात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेत काहीएक धुगधुगी निर्माण व्हावी यासाठी बऱ्याच सवलती जाहीर केल्या. त्याचा परिणाम दिसू लागायच्या आतच साक्षात रिझव्‍‌र्ह बँकच सरकारच्या मदतीस धावून आली. या बँकेकडून साधारण ९० हजार कोटी रुपयांचा लाभांश केंद्र सरकारला अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात १.७६ लाख कोटी रुपये बँकेने सरकारचरणी वाहण्याचा निर्णय घेतला. उत्पन्नात मोठी खोट आल्याने हातातोंडाची गाठ कशी घालायची याच्या विवंचनेत असणाऱ्यास केवळ जगण्यासाठीच नव्हे तर मौजमजा करण्यासाठी कोणा धनाढय़ाने बक्कळ पैसे देऊन जावे, असेच हे म्हणायचे. तथापि हे औदार्य दाखवणारा आणि ज्याच्यासाठी ही उदारता दाखवली गेली, ते दोघेही खासगी नाहीत आणि त्यांचा पैसाही खासगी नाही. हे सर्व सरकारी आहे आणि म्हणून जनतेचे आहे. म्हणून त्याचा हिशेब मागणे आपले कर्तव्य ठरते. याचे कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त पैशावर सरकारने किती अधिकार गाजवावा, हा यातील कळीचा मुद्दा. ‘सब भूमी गोपाल की’, असे म्हटले जाते त्या न्यायाने देशातील सरकारी मालकी असलेले सर्व काही सरकारचे असे बेलाशक मानता येईल. सरकारची तळी उचलण्याची सवय अंगी बाणवलेल्यांना याच युक्तिवादाचा आधार असेल. तो कायदेशीरदृष्टय़ा ठीक. पण जग कायद्याइतकेच नैतिकता आणि संकेत यावर चालते. त्या मुद्दय़ांवर पाहू गेल्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कृतीत गैर ते काय, असा प्रश्न काहींना पडू शकेल. आपल्याकडे आर्थिक विचार हा राजकीय अंगांनी होतो. म्हणजे आपल्याला जवळच्या मताचे सरकार असल्यास त्याचे सर्व काही चांगले असे मानणारा एक मोठा वर्ग असतो. त्या वर्गास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या कृतीत काही गैर आढळणार नाही. याउलट अन्य कोणत्या पक्षाच्या सत्ताकाळात असा निर्णय घेतला गेला असता तर सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेची कशी लूट करीत आहे असे सांगत विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी चौकाचौकात शोकनाटय़ सादर केले असते. तेव्हा या निर्णयाचा जमाखर्च पक्षविरहित दृष्टिकोनातूनही करायला हवा. याचे कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्याकडील अतिरिक्त रक्कम सरकारला देण्यात काही गैर नाही आणि असे काही आताच पहिल्यांदा होते आहे असेही नाही. प्रत्येक सरकारचा या पैशावर डोळा असतो. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. सरकारला पैसा हवा असतो कारण त्याच्या तिजोरीतील पैसा खर्च केला तर ते डोळ्यावर येते आणि त्याचा हिशेबही तपशीलवार द्यावा लागतो. त्यामुळे पैसा उभा करण्याचे नवनवीन मार्ग सरकार शोधत असते. सार्वजनिक उपक्रमांकडून लाभांश वसूल करणे हा एक त्यातील मार्ग. त्यामुळे विरोधी पक्षात असताना सरकारी उपक्रमांच्या स्वातंत्र्यासाठी कंठशोष करणारे सत्ता हाती आल्यावर याच उपक्रमांची पिळवणूक करतात. हे सरकारही त्यास अपवाद नाही. यातूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून लाभांश आणि अतिरिक्त निधी वळवण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत असतो. यात फरक इतकाच की बँकेच्या अधिकारांबाबत जागरूक असणारे आणि पाठीचा कणा शाबूत असणारे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काही प्रमुख यास विरोध करतात. तर या दोन्हींकडे दुर्लक्ष करून काही संपूर्ण शरणागती पत्करण्यात धन्यता मानतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा समावेश कोणत्या गटात होतो हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा यात मध्य काढण्याच्या हेतूने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी एक समिती नेमली गेली. या समितीच्या शिफारशींतील तांत्रिकतेत जाण्याचे कारण नाही. पण त्याचा अर्थ इतकाच की रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भांडवलाच्या ५.५ ते ६.५ टक्के इतका निधी राखीव ठेवला जावा, असे या समितीचे म्हणणे. यातील पडत्या फळाची आज्ञा लक्षात घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेने खालचा निकष विचारात घेतला आणि जास्तीत जास्त निधी सरकारकडे वर्ग करता येईल अशी व्यवस्था केली. एरवी यातील साधारण ९० हजार कोट रुपये सरकारला मिळाले असते. परंतु लाभांश, अधिक अतिरिक्त निधी वगैरे मिळून बँकेने औदार्य दाखवत प्रत्यक्षात १.७६ लाख कोटी रु. सरकारकडे वर्ग केले. सरकारने आपल्या मांडलिकांकडून निधी वसूल करणे यात वावगे काही नाही. आक्षेपार्ह काही असेल तर ते त्या निधीच्या गरजेमागील कारण. वस्तू आणि सेवा करातील गोंधळामुळे कमालीचे घटलेले अप्रत्यक्ष कराचे उत्पन्न आणि मंदावलेल्या बाजारपेठेमुळे कमी जमा होणारा थेट कर यात सरकार सापडलेले आहे. थेट कराच्या उत्पन्नातील घट एक लाख कोटींहून अधिक आहे आणि वस्तू आणि सेवांवरील अप्रत्यक्ष कराचे उत्पन्न फारच कमी महिने एक लाख कोटींचे लक्ष्य गाठू शकले. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक हिताच्या योजनांसाठी तिजोरीतील निधीस हात घातल्यास वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका संभवतो. अशा वेळी सरकारने सोपा मार्ग शोधला आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पावणेदोन लाख कोट रुपये पदरात पाडून घेतले. हा निधी म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशातील सरकारी बँकांसाठी राखलेला ‘संकटकाळी बाहेर जाण्याचा मार्ग’. हा निधी एका अर्थाने सरकारी असतो हे खरे असले तरी तो देशातील बँक वा बँकांसाठी आणीबाणीच्या परिस्थितीत हाताळण्यासाठी ठेवलेला असतो. धरणातील पाणी व्यापक हितासाठी जनतेच्या वापरासाठीच असते हे खरे असले तरी तेदेखील एका विशिष्ट पातळीच्या खाली गेल्यास वापरायचे नसते. अशा पाणसाठय़ास मृत साठा (डेड स्टॉक) असे म्हणतात. सरकारने १.७६ लाख कोटी रुपये एकगठ्ठा घेतल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तिजोरीतील निधी आता मृत साठय़ाच्या पातळीपर्यंत घसरला आहे. त्यावरही आपलाच हक्क आहे असे सरकार म्हणू शकते. परंतु असे वागल्यास काय होते, हे समजून देण्यासाठी अर्जेटिना या देशाचे उदाहरण द्यायला हवे. त्या देशातील सरकारलाही अशीच महसुलाची तूट भेडसावत असताना तेथील मध्यवर्ती बँकेचा राखीव साठा सरकारने वापरला. जवळपास ६६० कोटी डॉलर्स यामुळे अर्जेटिनाच्या मध्यवर्ती बँकेस सरकारकडे वर्ग करावे लागले. त्याचा परिणाम असा झाला की तेथील मध्यवर्ती बँकेचा राखीव साठा धोक्याची पातळी ओलांडून घरंगळत गेला आणि तेथील बँका आणि पाठोपाठ देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. आपल्या बँका त्या देशाप्रमाणेच वाळलेल्या आहेत. एखादी ठिणगी पडून अनवस्था प्रसंग ओढवणार नाही, याची खबरदारी बाळगायला हवी. ही खबरदारी बाळगणे म्हणजे जाणता दास आणि नेणता दास कोण हे ओळखणे. डी सुब्बाराव, वाय व्ही रेड्डी, रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल हे माजी गव्हर्नर आणि विरल आचार्य यांच्यासारखा डेप्युटी गव्‍‌र्हनर अशा सगळ्यांनी इतका मोठा निधी केंद्राहाती देण्यास विरोध केला होता, हे लक्षात घ्यावे. नपेक्षा ‘बुद्धि दे रघुनायका’ अशी प्रार्थना करण्याची वेळ अर्थव्यवस्थेवर ओढवायची.
