रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी सरकारच्या बँकिंग नियमनाबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यानंतर, आता जबाबदारी सरकारवरही आहे.. अस्तित्वावरच जेव्हा नाकर्तेपणाचे प्रश्नचिन्ह उभे राहते तेव्हा अशक्तातील अशक्तदेखील ताठ उभा राहतो आणि निकराचा प्रतिहल्ला करतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी नेमके हेच केले. त्यावर भाष्य करण्याआधी मुळात ते उभे राहिले याबद्दल पटेल यांचे अभिनंदन. याचे कारण कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेच्या यशासाठी नियामकाने आपल्या पाठीच्या कण्याचा सन्मान राखणे गरजेचे असते. निश्चलनीकरणासारख्या धक्कादायक निर्णयापुढे मान तुकवल्यापासून पटेल यांच्यातील नियामकाबाबत संशय व्यक्त केला गेला. ते रास्तही होते. पुढे पटेल यांनी उभे राहण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्यात तितके काही यश आले नाही. हे कमी म्हणून की काय अलीकडेच उघडकीस आलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्याने तर आपल्या बँकिंग व्यवस्थेची लक्तरेच वेशीवर टांगली. असे काही घडले की आपल्याकडे अनेकांना कंठ फुटतो आणि आपण सोडून सगळेच कसे या गोंधळास जबाबदार आहेत असे सांगण्याचा प्रयत्न संबंधितांकडून केला जातो. पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्याबाबत असेच घडले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जागरूकता दाखवली नाही असा थेट ठपका अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या संदर्भात ठेवला. त्याआधी आणि नंतरही अनेकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नावे बोटे मोडली. हा घोटाळा म्हणजे नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक अपयशी ठरल्याचा पुरावा आहे, अशी ‘जितं मया..’ थाटाची विधानेही केली गेली. त्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे बँकेच्या भूमिकेविषयी संशय निर्माण झाला. तो आता दूर होईल. याचे कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी या प्रश्नावर अखेर मौन सोडले असून आपल्या सविस्तर निवेदनाने उलट नरेंद्र मोदी सरकारलाच त्यांनी उघडे पाडले आहे. पटेल यांनी दिलेला तपशील धक्कादायक असून त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांची गरजच व्यक्त होईल आणि आपण त्यापासून किती योजने दूर आहोत हेदेखील उघड होईल. पटेल यांचा रोख आहे तो बँक नियंत्रण कायद्यात केंद्राने केलेल्या सुधारणांवर. या कायद्याच्या ५१ व्या कलमात २०१७ साली सुधारणा केली गेली. तीनुसार बँकांवर असलेले रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण पातळ झाले आणि त्यातील काही अधिकार केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाकडे गेले. या वास्तवाकडे निर्देश करून डॉ. पटेल म्हणाले, ‘‘हे दुहेरी नियंत्रण हे सध्याच्या बँकिंग व्यवस्थेतील अनागोंदीस कारणीभूत आहे.’’ ते कसे, हेदेखील पटेल यांनी समजावून सांगितले. सध्याच्या या अधिकार कातरलेल्या अवस्थेत रिझव्‍‌र्ह बँक ना या बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करू शकते ना अशा बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करू शकते. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची. याचे कारण पंजाब बँक घोटाळा बाहेर आल्यानंतर सरकारधार्जिण्या अनेक शहाजोगांनी पंजाब बँकेच्या संचालकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने घरी का नाही पाठवले, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. पटेल यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. या दुहेरी नियंत्रण व्यवस्थेमुळे नियमनात मोठय़ा त्रुटी राहिल्या असून त्यातून हे असे घोटाळे होणारच, हे पटेल यांचे विधान सरकारी कारभाराचे भ्रामक वास्तव दाखवून देणारे आहे. म्हणूनच मालकी आणि नियमन यांची फारकत घ्यायला हवी, हा पटेल यांचा सल्ला मोलाचा ठरतो. याचा अर्थ बँकांचे संचालक मंडळ नेमण्याचा अधिकार सरकार स्वत:कडे ठेवणार, यांच्या बढत्या-बदल्यांचे नियंत्रण आपल्या हाती राखणार आणि यांतील काहींनी घाण केलीच तर ती साफ करण्याची अपेक्षा मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ठेवणार, हे कसे? आणि वर पुन्हा मुळात त्यांनी घाण केलीच कशी, असेही विचारणार. असा हा उफराटा न्याय आहे. तेव्हा त्याबाबत पटेल बोलले ते बरे झाले. याच वेळी पटेल यांनी सरकारी बँकांत व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष अशी दोन पदे भरली जातात, त्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. या दोन नियुक्त्या कशाला? असे विचारून पटेल उपहासाने म्हणाले, बहुधा व्यवस्थापकीय संचालक स्वत:च स्वत:ला जबाबदार असावा. या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी खासगी आणि सरकारी बँकांत सरकार कसा आपपरभाव करते तेदेखील स्पष्ट केले. खासगी बँकांचे संपूर्ण नियंत्रण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आहे. या बँकांतील संचालक आदी नेमणुका सरकार करीत नाही आणि त्यामुळे या बँकांना दुहेरी नियंत्रणाचा त्रास नाही. मग हे सरकारी बँकांबाबत का नाही, असा पटेल यांचा रास्त प्रश्न आहे. या वास्तवाची जाण सरकारी बँकांच्या प्रमुखांनाही आहे. त्याचमुळे ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनांकडे सर्रास काणाडोळा करतात. तेव्हा ही परिस्थिती बदलावयाची इच्छा असेल तर ही दुहेरी नियंत्रण यंत्रणा प्रथम रद्द करावी लागेल. पण असे काही करण्याकडे सरकारचा कल आहे असे अजिबात दिसत नाही. उलट जास्तीत जास्त नियंत्रण आपल्याच हाती कसे राहील, यासाठीच सरकारचा प्रयत्न असून पटेल यांच्या प्रतिपादनातून तोच दिसून येतो. तेव्हा जे करणे आवश्यक आहे तेच सरकारकडून केले जात नसून अशा परिस्थितीत उगा रिझव्‍‌र्ह बँकेस बोल लावणे सोपे, असे पटेल म्हणाले. या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेने किमान तीन वेळा सरकारी बँकांना इरादापत्रे वा तत्सम सुविधांच्या परदेशातील गैरव्यवहारांविषयी कल्पना दिली होती. तरीही बँकांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले, ही पटेल यांची तक्रार आहे. या वेळी पटेल यांनी बँकांसमोर असलेल्या आणखी एका गंभीर धोक्याकडे लक्ष वेधले. तो म्हणजे बँकांची बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे. सरकारी अधिकृत आकडेवारीनुसार ही बुडलेल्या कर्जाची रक्कम सुमारे ८.५ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. पटेल यांना ते मान्य नाही. त्यांच्या मते ही रक्कम दाखवली जाते त्यानुसार किती तरी अधिक असून सरकारी बँकांचा सारा कल ही माहिती न देण्याकडेच आहे. सरकारी बँका विविध क्ऌप्त्यांद्वारे ही माहिती सर्रास लपवतात. ही इतकी प्रचंड रकमेची कर्जे बुडीत गेली कारण सरकारी बँकांतील संचालक आदी वरिष्ठ आणि कंपन्यांचे प्रवर्तक यांच्यात असलेले साटेलोटे. या अनैतिक संबंधांमुळेच बँकांसमोर गंभीर समस्या निर्माण झाली असून हे संबंध तोडणे हे खरे आव्हान आहे, हे पटेल यांचे म्हणणे सूचक ठरते. त्यातून खरे तर आपल्या देशातील भांडवलशाही कशी आणि किती कुडमुडी आहे, याचाच साक्षात्कार होतो. या भाषणात पटेल यांनी बँकांच्या खासगीकरणाचेच एक प्रकारे सूतोवाच केले. ‘ज्याच्या हाती ससा..’ या उक्तीनुसार सरकार बँकांना आपल्या तावडीत ठेवते आणि त्यातून गैरप्रकार घडतात. या गैरप्रकारांत धुपणाऱ्या निधीची बँक अधिकाऱ्यांना फिकीर नसते. कारण तो पैसा त्यांना काही भरून द्यावा लागत नाही. याउलट खासगी बँकांची अवस्था. त्या मुळात प्रत्येक पाऊल जबाबदारीने उचलतात आणि समजा तसे झाले नाही तरी त्या बँकांतील गैरव्यवहारांत करदात्या जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होत नाही. यातून स्पष्ट होते ते इतकेच की अनेकांना अनेक अधिकार देणे याचा अर्थ कोणालाच अधिकार न देणे. हे बदलावयाचे असेल तर आर्थिक सुधारणा हव्यात. हे काम सरकारचेच. त्याबाबत काहीच करावयाचे नाही आणि नुसतीच सदिच्छा व्यक्त करायची, यामुळे काय होणार? निष्क्रियांच्या सदिच्छेने काहीही साध्य होत नाही.
