रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरकपात करणे टाळून आपल्या प्रयत्नांची मर्यादा दाखवून दिली आणि जबाबदारी सरकारची, हेही सूचकपणे सुनावले आहे.. फक्त व्याज दरकपात करून फार काही साध्य होणार नाही, हे एकदाचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ध्यानात आले हे बरे झाले. त्यामुळे आपल्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात या बँकेने व्याज दरकपातीचा परिपाठ सोडला. याबद्दल बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे अभिनंदनास पात्र ठरतात. अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणेच्या उपायांसाठी आगामी अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा करायला हवी अशा अर्थाचे विधान दास यांनी गुरुवारी केले. या विधानाचा व्यत्यास असा की सरकारने आतापर्यंत केलेले उपाय पुरेसे नाहीत, अजून बरेच काही करण्यासारखे आहे आणि ते करायला हवे. हे त्यांचे विधान सूचक म्हणायला हवे. पुढील आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत आर्थिक स्थितीचा निश्चित अंदाज येईल हे त्यांचे भविष्यविषयक विधान दाहक वास्तवाचे जाणीव करून देणारे ठरते. त्याचमुळे अत्यंत मंदीकाल असूनही दास यांनी व्याज दरकपातीचा मोह टाळला. पत निर्धारण समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी एक मताने व्याज दरकपात न करण्याचा निर्णय घेतला ही बाब महत्त्वाची. केली असती तर दास यांची ही सलग सहावी दरकपात ठरली असती. ‘आलो याचि कारणासी’ हा संदेश त्यामधून गेला असता हे खरे. पण या अर्धा डझनभर व्याजकपाती करून आपण नव्हे पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेने त्यातून नक्की मिळवले काय हा प्रश्न कायमच राहिला असता. अलीकडे एका व्याख्यानात दास यांनी आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य केले होते आणि अर्थव्यवस्था इतक्या मंदगतीने मार्गक्रमण करीत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते. देशाच्या आर्थिक अभ्यासकांसाठी ते भाष्य हे मोठे आश्चर्य होते. बुधवारी पुन्हा नव्याने व्याज दरकपात करून दास यांनी या आश्चर्यात भर टाकली नाही, ही बाब महत्त्वाची. आजच्या बठकीतील आढाव्याच्या अनुषंगाने दास यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा अंदाजही कमी केला. याआधी अर्थव्यवस्था ६.१ टक्क्यांनी वाढेल असे बँकेचे भाकीत होते. ते आता पाच टक्क्यांवर आणण्यात आले. पण प्रत्यक्षात अर्थगतीचा वेग ४.५ टक्क्यांवर आल्याचे गेल्याच आठवडय़ात जाहीर झाले. त्यामुळे पुढील द्वैमासिक धोरणात बँकेने आपला अंदाज आणखी खाली आणला तर आश्चर्य वाटावयास नको. दास यांच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरील नेमणुकीस पुढील आठवडय़ात वर्ष होईल. या पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ते सातत्याने सरकारच्या अर्थविषयक धोरणांची भलामण करताना दिसतात. ती त्यांनी करावी. पण सरकारची भलामण करताना आपले नियत कार्य काय याचा त्यांनी विसर पडू देऊ नये. तसे होत असल्याचे दिसते. याचे कारण अर्थव्यवस्था सुधारणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे काम नव्हे. त्यासाठी सरकार नामक यंत्रणा आहे. पतपुरवठा आणि पतनियंत्रण ही दास यांची मुख्य जबाबदारी. परंतु देशासमोरील आर्थिक आव्हानांमुळे व्याकुळ होत दास यांनी याआधी सातत्याने व्याज दरकपात केली. या पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून त्यांनी केलेली एकूण व्याज दरकपात १.३५ टक्के इतकी होते. पण बँका ती संपूर्णपणे ग्राहकापर्यंत पोहोचवू शकल्या नाहीत. त्यासाठी या बँकिंग व्यवसायांचे मुख्य नियंत्रक या नात्याने दास यांनी काही विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. कदाचित असेही असू शकेल की या मुद्दय़ावर बँका आपणास फार दाद देणार नाहीत, असाही रास्त समज त्यांचा झाला असावा. याचे कारण बँकांच्या डोक्यावर बुडीत कर्जाचे ओझे प्रचंड आहे. तेव्हा अधिक जोमाने कर्जपुरवठा केल्यास यात वाढ होण्याची भीती त्यांना वाटली असल्यास त्यासाठी त्यांना दोष देता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर उद्योगपतींनी या स्वस्त होत जाणाऱ्या पतपुरवठय़ाचा फायदा जरूर घेतला. पण तो घेऊन त्यांनी काही नवीन गुंतवणूक केली असे झाले नाही. तर या मंडळींनी आपली जुनी महाग कर्जे फेडण्यासाठी नवी स्वस्त कर्जे वापरली. म्हणजे यामुळे भले झाले ते काही प्रमाणात बँकांचे आणि या उद्योगपतींचे. या नवकर्ज व्यवस्थेचा काही व्यापक फायदा अर्थव्यवस्थेस मिळाला नाही. कारण त्यातून काही गुंतवणूक वाढली नाही. हे कटू वास्तव आणि सातत्याने मंदावती अर्थगती यामुळे बुधवारी रिझव्‍‌र्ह बँक पुन्हा एकदा व्याज दरकपात करेल असा अनेकांना होरा होता. तो खोटा ठरला. असे अंदाज चुकण्याचा म्हणून एक वेगळा आनंद असतो. तो दास यांनी दिला. आपल्याबाबतचा अंदाज चुकवावा असे दास यांना वाटण्यामागे आणखी दोन ठोस कारणे दिसतात. एक म्हणजे चलनवाढ. गेल्या पतधोरण काळापर्यंत चलनवाढीचा दर ४ टक्क्यांच्या आत होता. या वेळी प्रथमच ही चलनवाढ हा टप्पा ओलांडून पुढे गेली असून आगामी काळासाठी हे प्रमाण ४.७ टक्के ते ५.१ टक्के इतके असेल असा बँकेचा अंदाज आहे. गतकाळात ही चलनवाढ ३.५ टक्के ते ३.७ टक्के इतकी कमी होती. याचा अर्थ असा की कांदा, भाजी आदी ग्राहकोपयोगी घटकांचे दर आगामी काळात वाढतेच राहिले तर रिझव्‍‌र्ह बँकेस व्याज दरकपात करावी लागणारच आहे, तेव्हा आणखी दोन महिने थांबावे असा विचार बँकेने केला. ते योग्यच. कारण चलनवाढ नियंत्रण ही बँकेची मुख्य जबाबदारी. ती करताना व्याज दरकपात करावीच लागते. तेव्हा अर्थगतीसाठी आताच व्याज दरकपात कशाला करा, हा त्यामागचा विचार. दुसरे याबाबतचे कारण म्हणजे घसरता रुपया. रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत गेल्या दोन महिन्यांत घसरलेले असल्यामुळेदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेस दरकपातीची गरज वाटली नसावी. स्वस्त रुपया म्हणजे तुलनेने स्वस्तात भांडवल उभारणी. तेव्हा हे कारणदेखील व्याज दरकपात न करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. अर्थात व्याज दरकपात न केल्याने गृहबांधणी क्षेत्र काहीसे नाराज झाले असेल. पण त्याकडे दुर्लक्षच झालेले बरे. कारण त्या क्षेत्राच्या व्याधीचे मूळ हे वस्तू/सेवा करात आहे. केवळ व्याज दरकपात केल्याने ते बरे होणारे नाही. गेल्या पाच दरकपातीने हे दाखवून दिलेले आहे. ‘‘गेल्या काही महिन्यांत सरकारने अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी बरीच पावले उचलली. त्याचा काय परिणाम होतो हेदेखील पाहायला हवे,’’ असे दास बुधवारी पतधोरणानंतर म्हणाले. याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे आम्ही काय करायचे ते केले आता सरकारने पुढचे पाहावे. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेचे भिजत घोंगडे दास यांनी आता सरकारच्या खांद्यावर टाकले. याची गरज होतीच. आता सरकारला आपले कसब दाखवावे लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरकपात करणे टाळून आपल्या प्रयत्नांची मर्यादा दाखवून दिली आहे. हा संदेश दुर्लक्ष करता येणार नाही, इतका लक्षणीय म्हणावा लागेल. आपल्या प्रयत्नांच्या मर्यादेचे भान रिझव्‍‌र्ह बँकेस एकदाचे आले, हे यातून दिसून आले. म्हणून हा नवा ‘दास’बोध स्वागतार्ह.
