बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने आता देना बँकेवरही रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध घातले असून आणखी काही बँका याच मार्गावर असणे चिंताजनक आहे.. भांडवली बाजारात सोमवारी देना बँकेचे समभाग चांगलेच गडगडले. आपल्या सरकारी बँकांबाबत हे आता नित्याचेच होताना दिसते. काही सरकारी बँकांची तर इतकी घसरण आहे की त्यांचे मूल्यच संपूर्णपणे धुपून गेले आहे. ही अवस्था काही एका रात्रीत आलेली नाही. गेले जवळपास दशकभर या बँकांना गळती लागल्याचे दिसत होते. परंतु तरीही आधीच्या काँग्रेस आणि आताच्या भाजप सरकारने काही ठोस पावले उचलल्याचे दिसले नाही. सरकारी बँकांच्या अवस्थेबाबत काही प्रश्न उपस्थित केल्यास या सरकारचे समर्थक आधीच्या काँग्रेस सरकारकडे बोट दाखवतात. त्यांच्या गैरकारभारामुळे बँकांची ही अवस्था आली आहे, असे भाजप समर्थकांचे म्हणणे. ते खरेही आहे. परंतु तरीही बँकांना बुडवून विजय मल्या हा भाजप सरकारच्या नाकाखालून पळून गेला याकडे दुर्लक्ष करता येणारे नाही आणि त्याच्या पळून जाण्यास सरकारातील काहींची फूस होती या वदंतेकडे काणाडोळा न करणेही शक्य नाही. बँका बुडतात त्या खासगी व्यक्तींच्या उद्योगांमुळे हे निर्विवाद. परंतु बँका बुडवणाऱ्या खासगी व्यक्ती सरकारी साहाय्य वा त्याकडे किमानपक्षी काणाडोळा झाल्याखेरीज आपले उद्योग बिनबोभाट रेटू शकत नाहीत. हे वास्तव आहे. तेव्हा बँकबुडीचा टाहो सरकारसमोरच फोडणे म्हणजे शर्विलकाच्या साथीदाराकडेच त्याच्या कृत्याची तक्रार करणे. तरीही याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेची ताजी कारवाई. त्यानुसार देना बँकेस कर्ज देणे, लाभांश वितरण वा नोकरभरती या सगळ्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने मनाई केली असून ही महत्त्वाची सरकारी बँक एका अर्थी नियंत्रकाच्या नजरेखालीच आली आहे. पण ती एकटी नाही. याआधी आयडीबीआय बँकेवरही अशा प्रकारची कारवाई मध्यवर्ती बँकेने केली असून आणखी किमान दोन वा तीन बँका या कारवाईच्या रांगेत आहेत असे दिसते. बुडीत खाती गेलेल्या कर्जाची हाताबाहेर गेलेली वाढ, हे या कारवाईचे तात्कालिक कारण. आजमितीस या बँकेची जवळपास २२ टक्के कर्जे बुडीत खात्यात गेली आहेत. देना बँकेच्या तर तोटय़ातही लक्षणीय वाढ झाली असून ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या तिमाहीत हा तोटा १२०० कोटी रुपयांच्यावर गेला आहे. आयडीबीआय बँकेबाबत तर हे बुडत्या कर्जाचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे. याचा अर्थ या बँकेने दिलेल्या प्रत्येकी चार कर्जातील एक कर्ज बुडीत खाती जमा झाले. एका बडय़ा उद्योगपतीच्या, तो मोठा होण्याआधीच्या काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना सरकारी बँकेने दिलेल्या कर्जाची सुरस कथा सध्या नव्याने बँकिंग वर्तुळात चर्चेचा विषय झाली आहे. त्याही वेळी या प्रकल्पाची व्यवहार्यता संशयास्पद होती. तरीही हे कर्ज दिले गेले. पुढे व्हायचे ते झाले आणि ते कर्ज बुडीत खाती जात राहिले. तो उद्योगपती मोठा होत राहिला आणि काँग्रेसच्या काळात लावल्या गेलेल्या या बुडत्या कर्जरोपटय़ाचा भाजपच्या काळात मोठा डेरेदार वृक्ष झाला. आज तो उद्योगपती आणि त्याचे उद्योग दोन्हीही सुखरूप आहेत. घोर लागला आहे तो बँकांना. कर्जबुडवे आनंदात आणि ते देणारे मात्र संकटात अशी ही व्यवस्था आहे. सध्या तर परिस्थिती अशी की देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक, म्हणजे तब्बल ११ सरकारी बँका, देना बँकेच्या पावलावर पाऊल टाकून मोठय़ा जोमाने बुडीत खात्याकडे कूच करीत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या वर्षी बदललेले बुडीत खात्याचे निकष हे यामागील ताजे कारण. ते जारी केल्यामुळे सरकारी बँकांना कर्जाची पुनर्रचना अशा गोंडस नावाखाली बुडीत कर्जे दडवण्याची जी सोय होती ती बंद झाली. सर्वसामान्यांच्याबाबत कर्ज बुडीत खाती वर्ग करण्याची तत्परता दाखवणाऱ्या सरकारी बँका काही विशिष्ट उद्योगपतींना मात्र हवी तेवढी मोकळीक देत राहतात. त्यांची कर्जे नव्याने बांधून देतात आणि त्यांची पुनर्रचना झाल्याचे दाखवत बुडत्या कर्जाच्या यादीतून त्यांना वगळतात. परिणामी बँकांची खरी परिस्थिती समोर येतच नाही. यास पहिल्यांदा अटकाव केला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी. बँकांच्या सद्य:परिस्थितीसाठी राजन यांना बोल लावणे अनेकांना सोयीचे वाटत असले तरी तो सत्यापलाप आहे. राजन यांच्यामुळे बँकांचे हे ठिगळजडित वास्तव समोर येऊ लागले. गतवर्षी विद्यमान गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी त्यास गती दिली. प्रॉम्प्ट करेक्टिव अ‍ॅक्शन अशा नावाने रिझव्‍‌र्ह बँकेने नवा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यानुसार बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी करण्यात बँकांना यश येत नसेल तर तशा बँकांवर निर्बंध जारी केले जातात. या काळात त्यांना ना नवी कर्जे देता येतात, ना आपला खर्च वाढवण्याची मुभा असते. ही उसंत बँकांनी आपली परिस्थिती सुधारण्यासाठी वापरणे अपेक्षित असते. गेल्या वर्षी पहिल्यांदा देना बँक आणि त्याआधी आयडीबीआय बँक यांच्यावर असे निर्बंध आणले गेले. परंतु त्यानंतरही देना बँकेच्या ताळेबंदात यत्किंचितही सुधारणा झालेली नाही. उलट या बँकेचा तोटा अधिकच वाढला. कारण अधिक बुडीत कर्जे समोर आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या मार्गानुसार र्निबधांनंतरही बँकांच्या वित्तस्थितीत सुधारणा होणार नसेल तर अशा बँकांचे अन्य तगडय़ा बँकेत विलीनीकरण करणे वा सरळ ही बँक विसर्जित करणे अपेक्षित आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ते करू शकते का, हे पाहणे आता उद्बोधक ठरेल. केवळ आर्थिक निकषांचा विचार करता हे असेच व्हायला हवे यात शंका नाही. परंतु आपल्याकडे आर्थिक निकषांना आतून आणि बाहेरून सामाजिक आणि राजकीय अस्तर असते. त्यामुळे आर्थिक निकषांवर निर्णय घेतलाच जात नाही. गतसाली वास्तविक केंद्र सरकारने २४ हजार कोट रुपये या गळक्या बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी मंजूर केले. परंतु या बँकांची परिस्थिती इतकी बिकट आहे की या इतक्या रकमेमुळे त्यांचा गाडा सावरणारा नाही. १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक जेव्हा बँकांची बुडीत कर्जे जातात त्या वेळी केवळ मलमपट्टीने आजार बरा होण्याची शक्यता मावळत जाते. हा शस्त्रक्रियेचा काळ. परंतु ती करायची वेळ आली की आपल्या सरकारचे हातपाय लटपटतात आणि आजचे मरण उद्यावर ढकलणे एवढेच उद्दिष्ट समोर ठेवले जाते. आताही तेच होताना दिसते. बँकांची सद्य:स्थिती लक्षात घेता त्यांचे विलीनीकरण वा विसर्जन यासाठी सरकारने पावले उचलायलाच हवीत. परंतु त्या आघाडीवर शांतता आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे आजारपण हे कारण असावे कदाचित. पण या सरकारला या आघाडीवर काही धोरण आहे असा आभासदेखील होणार नाही अशी परिस्थिती आहे. देना बँकेसह अनेक बँकांत व्यवस्थापकीय संचालक वा अध्यक्ष यांच्या जागा भरल्याच गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे या बँका काही मोठे निर्णय घेऊच शकत नाहीत. सरकारच्या तोंडाकडे त्यांना पाहावेच लागते. या अवस्थेत कोणतेही सरकार आले तरी काहीही फरक पडलेला नाही. आताची परिस्थिती तशीच आहे. एकापाठोपाठ बँकांवर निर्बंध लागू होत आहेत. म्हणजे ज्या कर्ज देणे आदी उद्दिष्टांसाठी या बँका जन्मास घातल्या जातात तेच त्यांना करण्याची मुभा नाही. ना त्यांना कर्ज देता येते, ना काही निर्णय घेता येतात. या बँकांची ना देना ना लेना ही अवस्था नागरिकांनी किती काळ सहन करायची, हा प्रश्नच आहे.
