कर्जाचे व्याज दर कमी असणे, हा अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठीच्या आवश्यक घटकांपैकी एक. पण एकमेव नव्हे.. अर्थगती आणि मध्यवर्ती बँका यांचे नाते तसे गुंतागुंतीचेच. अर्थव्यवस्था जेव्हा वेगात असते तेव्हा तिला खीळ नको म्हणून मध्यवर्ती बँकेने व्याज दर वाढवू नयेत अशी अपेक्षा आणि जेव्हा गती मंदावलेली असते तेव्हा ती पुन्हा मिळावी म्हणून कमी व्याज दरांची मागणी. ही गुंतागुंत अनेक देशांत दिसते. आपण अर्थातच त्यास अपवाद नाही. अशा वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेची सूत्रे शक्तिकांत दास यांच्यासारख्यांच्या हाती असणे सरकारसाठी महत्त्वाचे असते. पतधोरण ही आपली निसर्गदत्त जबाबदारी वेळप्रसंगी बाजूला ठेवून अर्थविकासास हातभार लावणारा असा मध्यवर्ती बँकप्रमुख ही सरकारसाठी प्रगतीचीच आशा. ती दास यांनी गुरुवारी पुन्हा दाखवली. नेमणुकीनंतरच्या आपल्या सलग तिसऱ्या पतधोरणात त्यांनी व्याज दरकपातीचा आपला धडाका सुरूच ठेवला. चलनवाढ नियंत्रणास आपले प्राधान्य राहील असे दास यांनी जाहीर केलेच होते. म्हणजे महागाई वाढणार नाही, हे पाहणे. त्यासाठी पसा मुबलक खेळता राहील याची काळजी घेणे. म्हणजे कर्जावरील व्याज किमान राहील हे पाहणे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी तेच केले. तेव्हा दास आपल्या शब्दास जागले असे म्हणता येईल. त्यांच्या या व्याज दरकपातीच्या निर्णयामुळे बँकांचे व्याज दर गेल्या नऊ वर्षांतील सर्वात कमी ठरतील. वरवर पाहता अर्थव्यवस्थेस हे सारे पोषकच असे अनेकांना वाटू शकेल. अशा वेळी वास्तव तपासून घ्यायला हवे. कर्जाचे व्याज दर कमी असणे, हा अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठीच्या आवश्यक घटकांपैकी एक. पण एकमेव नव्हे. म्हणजे केवळ व्याज दर कमी आहेत म्हणून अर्थव्यवस्था तुफान मेल असल्यासारखी वाढू लागते, असे नव्हे. कमी व्याज दराचे म्हणूनदेखील काही तोटे असतात. याचे दोन दाखले देता येतील. एक म्हणजे व्याज दर कमी झाले की बँकांत ठेवी ठेवणाऱ्यांचे प्रमाण घटते. परिणामी बँकांना मिळणारा निधी तितक्या प्रमाणात मिळत नाही. दुसरे असे की बँक व्याजाच्या आधाराने जगणारा एक मोठा वर्ग समाजात असतो. विशेषत: निवृत्त आणि गुंतवणुकीच्या अन्य मार्गावर विश्वास नसणारे वा तत्सम. त्यांना या कमी व्याज दरांचा मोठा फटका बसतो. साहजिकच तो वर्ग नाराज होतो. हा झाला एक भाग. यातील पहिल्या मुद्दय़ाचा विचार आजच्या घडीला महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण असे की सध्या बँक ठेवींच्या प्रमाणात अतोनात घसरण झालेलीच आहे. म्हणजे बँकांना सहज रोखतेची कमतरता आहेच. त्यात आता व्याज दरकपात केल्याने अधिकच घसरण संभवते. हा व्यवहार एकतर्फी असू शकत नाही. ज्या वेळी कर्जावरील व्याज दरांत कपात केली जाते त्या वेळी ठेवींवरील व्याज दरही कमीच होतात. आपल्याकडे अलीकडच्या काळात गुंतवणुकीचा दरदेखील घसरता आहे. आता तो अधिक घसरण्याचा धोका संभवतो. दुसरे असे की व्याज दर कमी झाल्याचा सुपरिणाम गुंतवणुकीवर व्हायला हवा. तसे गेल्या काही वर्षांत होताना दिसत नाही. याचा अर्थ असा की उद्योजक वर्ग कमी व्याज दरांचा उपयोग आपला खर्च कमी करण्यासाठी करतो. गुंतवणुकीसाठी नाही. विकसित देशांत याउलट घडते. तेथे व्याज दर कमी झाल्यास गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ होते. याचे कारण सरकारची अन्य धोरणे स्पष्ट असतात. आपल्याकडे त्यामुळे व्याज दरांत कपात झाली तरी गुंतवणूक वाढतेच असे नाही. त्यामुळे ज्या उद्देशाने व्याज दर कमी केले जातात त्या उद्दिष्टाची परिपूर्ती होताना दिसत नाही. गेली जवळपास दोन वष्रे आपल्याकडे गुंतवणूक चक्र थांबल्यासारखे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या समितीने गुरुवारी जाहीर केलेला अहवाल यावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच करतो. ते कसे, असा प्रश्न यावर काहींना पडू शकेल. त्याचे उत्तर अर्थविकासाच्या दरकपातीत आहे. बँकेच्या या ताज्या अहवालानुसार अर्थविकासाची गती ०.२ टक्क्यांनी कमी असेल. बँकेच्या आधीच्या अहवालानुसार आपली अर्थविकासाची गती ७.२ टक्के इतकी असणे अपेक्षित होते. आता हा दर ७ टक्के इतका असेल असे बँक अहवाल सांगतो. ०.२ टक्के कपात फार नाही, हे मान्य. पण मुळात मध्यवर्ती बँकेला अर्थ वृद्धी दरात कपात करावी असे वाटले, हीच बाब महत्त्वाची ठरते. याच्या जोडीला व्याज दर वाढीचा प्रत्यक्ष परिणाम फारसा न होण्याचे कारण म्हणजे बँकांची अवस्था. आपल्या सरकारी बँका डबघाईला आलेल्या आहेत यात नव्याने सांगण्यासारखे काही नाही. या बँकांच्या डोक्यावरील बुडीत कर्जाचा डोंगर १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे. अशा परिस्थितीत इतक्या मोठय़ा कर्जानी तोंड भाजलेले असल्यामुळे बँका लहान लहान कर्जेही फुंकून पिताना दिसतात. त्यामुळे आधी या कर्जाच्या विल्हेवाटीचा मार्ग शोधायला हवा. तो शोधण्यात मध्यवर्ती बँकेस किती रस आहे हे अद्याप दिसून आलेले नाही. अशा परिस्थितीत व्याज दरकपातीचा इष्ट परिणाम न दिसण्याचे आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे बँकांचा कर्जाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन. तो क्षेत्रानुसार बदलतो. म्हणजे सध्या धोकादायक अथवा आव्हानात्मक झालेल्या क्षेत्रासाठी कर्ज द्यायची वेळ आल्यास बँकांकडून त्याच्या व्याजाचा दर वाढवला जातो. कारण त्या क्षेत्रापुढचे आव्हान. ते जेवढे गंभीर तेवढा पतपुरवठा महाग असा हा साधा हिशेब. असे होणे योग्यच. पण त्यामुळे त्याचाही परिणाम अर्थगतीवर होतोच होतो. तथापि ताजी दरकपात जाहीर करताना बँकेने अन्य दोन निर्णय घेतले. ते निश्चितच स्वागतार्ह. दास यांनी गुरुवारी रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टीम, म्हणजे आरटीजीएस, तसेच नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर, म्हणजे एनईएफटी, या मार्गानी पसे पाठवणे स्वस्त केले. यातील पहिल्या मार्गाने दोन लाखांहून अधिक मोठी रक्कम इलेक्ट्रॉनिक मार्गानी एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पाठवता येते. दुसऱ्या पद्धतीने दोन लाखांपर्यंतचे व्यवहार करता येतात. या दोन्ही मार्गानी व्यवहार करणे अत्यंत सोयीचे ठरले आहे. तथापि प्रचलित पद्धतीत त्यासाठी बँका शुल्क आकारतात. हे चुकीचे होते. कारण यात कोठेही प्रत्यक्ष रोख हाताळली जात नाही. अशा वेळी खरे तर बँकांनी अशा व्यवहारांस उत्तेजन द्यायला हवे. आपल्याकडे हे उलट होते. दास यांनी या व्यवहारांवरील शुल्क रद्द करण्याचे आदेश बँकांना दिले. त्याचे स्वागत. त्याचप्रमाणे एटीएमवरील व्यवहारांवर आकारले जाणारे शुल्कदेखील तपासून पाहण्याचा आदेश दास यांनी दिला. विकसित देशांत तर उलट ग्राहक हे बँक कार्यालयात आल्यास शुल्क आकारले जाते. कारण का, तर त्यांनी आपले जास्तीत जास्त व्यवहार हे इंटरनेटच्या वा एटीएमच्या माध्यमांतून करावेत. ही अवस्था आपल्याकडे येण्यास काही काळ जावा लागेल हे मान्य. पण त्यासाठी कोठे तरी सुरुवात तरी व्हायला हवी. एटीएमची शुल्ककपात हे ते पाऊल ठरू शकते. म्हणून त्याचे स्वागत. या सगळ्याचा अर्थ असा की रिझव्‍‌र्ह बँकेने जे करायचे ते करून झाले. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आता जे काही करायचे ते सरकारने करणे अपेक्षित आहे. ते काय केले जाते, हे आता पुढील काही महिन्यांत दिसेलच.
