हिंदूंमधील विविध जातींचे मतांसाठी एकत्रीकरण भाजपला २०१४ मध्ये विनासायास करता आले.. उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंग/अखिलेश यादव यांचा समाजवादी आणि मायावती यांची बहुजन समाज पार्टी यांची युती निश्चित होत असतानाच त्याच दिवशी महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनीही आपापले मतभेद मिटवून आघाडीवर शिक्कामोर्तब केले. या दोन्ही घटना आगामी निवडणुकांसाठी निर्णायक ठरतील. ही दोनही राज्ये भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाची असून यातील एका जरी राज्याने त्या पक्षास दगा दिला तरी पुन्हा सत्ता राखणे त्या पक्षासाठी आव्हानाच्याही पलीकडे अवघड ठरेल. म्हणून या दोनही घटनांचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. प्रथम उत्तर प्रदेश. त्या राज्यात गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ८० पैकी ७२ जागा जिंकल्या. हा विक्रमच. या एकाच राज्याने भाजपस किमान बहुमतासाठी आवश्यकतेपेक्षा मोठी आघाडी मिळवून दिली. भाजपने त्या राज्यात जे काही मिळवले तेच इतके प्रचंड आहे की त्यापेक्षा अधिकाची अपेक्षाही करता येणार नाही. उलट त्या संख्येत घटच होईल. कारण शिखरावरून पुढचा प्रवास हा उतरंडीचाच असतो. त्यास इलाज नाही. तेव्हा ८० पैकी ७२ जागा काबीज केल्यानंतर आगामी निवडणुकीत भाजपला त्यातील किती राखता येणार इतकाच प्रश्न विचारात घ्यावयाचा. तो घेताना दुर्लक्ष करता न येण्यासारखी बाब म्हणजे गेल्या निवडणुकीत भाजपस इतका मोठा विजय का मिळाला, याची मीमांसा. ते निव्वळ मोदी लाटेचे यश नव्हे. मोदी यांच्याविषयी असलेली त्या वेळची सहानुभूती हा एक भाग. पण तो निर्णायक नाही. भाजपच्या त्या वेळच्या दिग्विजयी यशात निर्णायक ठरली ती समाजवादी आणि बहुजन समाजवादी या दोन पक्षांतील मतविभागणी. २०१४ सालच्या निवडणुकीत भाजपस ७२ जागा मिळताना पडलेल्या मतांचे एकूण प्रमाण आहे फक्त ४२.६३ टक्के इतके. म्हणजे अवघ्या ४२ टक्क्यांत भाजपने ते राज्य पूर्णपणे खिशात घातले. हे कसे झाले? त्याचे उत्तर त्या राज्यातील मतविभागणीत आहे. त्या राज्यात काँग्रेस शून्यवत होती आणि आताही काही फार उत्तम अवस्थेत आहे असे नाही. तेथे महत्त्वाचे दोन पक्ष. यादवांचा सपा आणि मायावतींचा बसपा. या दोन्ही पक्षांनी त्या वेळी निवडणुका स्वतंत्र लढवल्या. त्यात त्यांना प्रत्येकी २१ ते २२ टक्के मते मिळाली. त्यांच्या एकूण मतांची बेरीज होते ४२.१२ टक्के. म्हणजे भाजपइतकीच मते या दोन पक्षांना मिळाली. याचा अर्थ या दोन पक्षांतील मतविभागणी भाजपच्या पथ्यावर पडली. ते भाजपच्या भव्य यशाचे गमक. आता हेच दोन पक्ष आगामी निवडणुकीत भाजपविरोधात एकत्र आले असून ती मतविभागणी टळेल. राजकारणात दोन अधिक दोन हे चार होतातच असे नाही, हे मान्य. परंतु म्हणून त्यांची वजाबाकी होत नाही. त्यात गेल्या वर्षी दोन पोटनिवडणुकांत काय झाले, हेदेखील लक्षात घ्यावयास हवे. कैराना तसेच गोरखपूर मतदारसंघांत भाजपचा केवळ पराभव झाला असे नाही. तर या दोनही मतदारसंघांत भाजपस पडलेल्या मतांच्या टक्केवारीत प्रचंड घट झाली. गोरखपुरात तर गेल्या निवडणुकीत भाजपस ५१ टक्के मते होती. ती पोटनिवडणुकीत अवघ्या ३८ टक्क्यांवर आली. ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मतदारसंघातील अवस्था. तेव्हा सपा अणि बसपा या दोन पक्षांना हातमिळवणीचा फायदा मिळणार हे निश्चित. याचे कारण त्या राज्यातील सामाजिक वास्तव. उत्तर प्रदेशात ८० टक्के मतदारसंख्या हिंदू आहे. गोवंश हत्या आदी प्रकरणे लक्षात घेता उरलेल्या २० टक्क्यांतील कोणी भाजपच्या वाटेस जाण्याची शक्यता नाही. तेव्हा भाजपस या ८० टक्क्यांवरच लक्ष केंद्रित करावे लागेल. या ८० टक्क्यांत सपाचा आधार असलेल्या यादवांचे प्रमाण आहे आठ टक्के तर जाटव आणि चमार या बसपाच्या मतदारगाभ्याचा आकार आहे १३ टक्के. हा या पक्षांचा घट्ट असा आधार. तो त्यांच्यापासून सुटण्याची शक्यता नाही. म्हणजे ही २१ टक्के मते भाजपच्या पारडय़ात न पडण्याची शक्यताच अधिक. गेल्या वेळी उच्चवर्णीय आणि यादवरहित अन्य मागास तसेच बिगरजाटव अनुसूचित जातींतील चांगली मते भाजपस पडली. या मतदारांचे प्रमाण आहे अनुक्रमे २० टक्के, ३६ टक्के आणि नऊ टक्के. यांपैकी २० टक्के उच्चवर्णीय भाजपशी काडीमोड घेणार नाहीत. उरलेल्यांतील किती मतदार भाजप आपल्याकडे खेचतो त्यावर त्या पक्षाचे यशापयश ठरेल. बिगरयादव वा बिगरजाटव हे तूर्त भाजपानुकूल नाहीत. याचे कारण उच्चवर्णीय क्षत्रियाचे मुख्यमंत्रिपदी असणे. त्यामुळे संतुलनासाठी भाजपने केशव प्रसाद मौर्य यांस उपमुख्यमंत्री करून मागासांस चुचकारण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण त्याच्या यशाविषयी शंका आहे. आदित्यनाथ यांचे राजकारण आणि वर्तन या दोन्हींमुळे त्या राज्यातील अप्रगत जातीजमातींना भाजपविषयी ममत्व नाही. हे सामाजिक समीकरण समजून घेतल्यास सपा/बसपा युतीचे महत्त्व लक्षात यावे. तेव्हा या युतीवर मात करावयाची असेल तर भाजपस गेल्या खेपेइतक्या मतांवर अवलंबून राहता येणार नाही. या मतांच्या टक्केवारीत किमान सात टक्क्यांची वाढ करून ती ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावी लागेल. राजकारणात अशक्य काहीच नसते. पण त्या शक्याशक्यता बदलत्या वास्तवाबरोबर बदलतात. तूर्त बदललेले वास्तव काय, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. याच बदलत्या वास्तवास भाजपला महाराष्ट्रातही सामोरे जावे लागेल. उत्तर प्रदेशाखालोखाल महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय सत्तेसाठी महत्त्वाचे. ४८ खासदार या राज्यातून जातात. २०१४ची लोकसभा निवडणूक भाजप आणि सेना हे एकत्र लढले. त्यात या दोघांचे अनुक्रमे २३ आणि १८ इतके खासदार निवडून आले. तिसरा घटक पक्ष असलेल्या स्वाभिमान पक्षास एके ठिकाणी विजय मिळाला. अशा तऱ्हेने ४८ पैकी ४२ ठिकाणी भाजप/सेना युती यशस्वी ठरली. तो राजकीय यशाच्या कमानीचा सर्वोच्च बिंदू. त्यापुढे घसरण अटळ. महाराष्ट्र त्यास अपवाद असण्याची शक्यता धूसरच. याचे कारण स्वाभिमान पक्षाने याआधीच काडीमोड घेतला असून सेना/भाजपच्या संसाराचेही काही खरे नाही. याउलट भाजपस रोखण्याच्या उद्देशाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोघांनी संयमी भूमिका घेत आघाडी केल्याने सत्ताधाऱ्यांपुढील आव्हान अधिकच बिकट होते. अशा परिस्थितीत सेना आणि भाजप यांची युती झाली नाही तर काय परिणाम होईल याचा अंदाज बांधण्यास राजकीय विश्लेषकाचीदेखील गरज नाही. तसेच उत्तर प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्राचेही सामाजिक वास्तव विचारात घ्यायला हवे. मराठा, अन्य मागास वर्ग आणि १८/१९ टक्के विविध अल्पसंख्य हे या राज्याचे सामाजिक वास्तव. या अल्पसंख्याकांतील १२ टक्के मुसलमान आणि साधारण दीड टक्के ख्रिस्ती हे भाजपस जवळ करण्याची शक्यता कमी. तेव्हा उरलेल्या हिंदूंतून भाजपस आपली वाट काढावी लागेल. त्यात मराठा आणि इतर मागासांचे प्रमाण जवळपास सारखेच. इतर मागास अठरापगड जाती/उपजातींत विभागलेले आहेत. खेरीज दलित, आदिवासी वेगळेच. मराठा आरक्षणाची घोषणा, त्याचा अन्यांवर होणारा परिणाम आदी मुद्दय़ांचा विचार या संदर्भात केल्यास परिस्थिती किती गुंतागुंतीची आहे, हे ध्यानात येते. उत्तर प्रदेश काय किंवा महाराष्ट्र काय, दोन्हीही राज्यांत हिंदू मतदारांचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. पण हिंदू आहेत म्हणून त्यांचा पाठिंबा हिंदुत्ववाद्यांना आहे, असे निश्चितच नाही. याचा अर्थ इतकाच की व्यापक जागतिक परिप्रेक्ष्यात धर्म जरी महत्त्वाचा असला तरी देशांतर्गत परिस्थितीत जात ही धर्मापेक्षा महत्त्वाची असते. यंदाची लोकसभा निवडणूक तेच सिद्ध करेल.
