निश्चलनीकरणामुळे सहकारी बँकांची झालेली दुहेरी कोंडी अखेर सुटली, याचे स्वागतच; पण कोंडी का झाली? का सुटली? कोणास आवडो अथवा न आवडो. आपल्या देशात सहकारी बँकांचे असे एक स्थान आहे आणि त्यांची गरजही आहे. हे वास्तव लक्षात न घेता गेल्या वर्षी निश्चलनीकरणानंतर या बँकांत जमा झालेला पसा स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. ही मुजोरी होती. तसेच सहकारी बँकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचा प्रयत्न होता. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या मग्रुरीविरोधात आम्ही संपादकीय भूमिका घेतली (सहकाराशी असहकार, १७ नोव्हेंबर २०१६) आणि सहकारी बँकांकडील निधी न स्वीकारण्याच्या निर्णयातील धोका दाखवून दिला. आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका अद्यापही सर्वदूर पोहोचू शकत नसताना, त्यांची तशी क्षमता नसताना सहकार क्षेत्रामार्फत दिल्या जाणाऱ्या बँकिंग सुविधा महत्त्वाच्या ठरतात. परंतु या बँकांनाच त्या वेळी सेवा नाकारण्याचा उद्धटपणा त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला. जवळपास सात महिने आणि या काळात झालेले शेतकरी आंदोलन, आत्महत्या आदीनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेला शहाणपण सुचले असून निश्चलनीकरण काळात सहकारी बँकांकडे जमा केलेला निधी स्वीकारण्याचा निर्णय अखेर या देशातील मध्यवर्ती बँकेने घेतला आहे. त्याचे स्वागत. उशिरा का असेना, रिझव्‍‌र्ह बँकेला ही सुबुद्धी झाली याचे या काळात खरे तर अप्रूपच. त्यामुळे या निर्णयाची तत्कालिकता बाजूस ठेवून काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना हात घालावयास हवा. ज्यात जमा झालेल्या पशाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने संशय घेतला त्या सर्व सहकारी बँका या नियामक यंत्रणेखाली आहेत. तसेच देशातील कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी स्थापन झालेली मध्यवर्ती बँक नाबार्ड आणि त्या त्या राज्यातील सहकार खाते अशांचे या सहकारी बँकांवर नियंत्रण असते. या सर्वावर रिझव्‍‌र्ह बँक. तेव्हा इतके असूनही या बँकांतील निधीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेस संशय असेल तर ते खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच पाप नव्हे काय? त्या पापाची शिक्षा रिझव्‍‌र्ह बँक सामान्य ग्राहकांस कशी काय देऊ शकते? नाही म्हटले तरी आज राज्यातील साधारण ५२ टक्केजनता ही सहकारी बँकांवर अवलंबून आहे. यातील एक मोठा वर्ग असाही असेल की ज्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांत खातेच नाही. तेव्हा अशा नागरिकांची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आगाऊपणामुळे मोठी अडचण झाली. ज्या वेळी आपल्याच खात्यातील पसे काढण्यासाठी सरकारी बँकांसमोर नागरिकांच्या रांगाच्या रांगा लागत होत्या, त्या वेळी सहकारी बँकांकडे कोणीही फिरकत नव्हते. कारण सहकारी बँकांना काहीही करण्याचे अधिकारच नव्हते. ते रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढून घेतले होते. त्या वेळी या बँक ग्राहकांच्या झालेल्या नुकसानीचे काय? निश्चलनीकरणाच्या काळात सरकारी बँका, खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँक आदींत काही घोटाळे घडले. काही सरकारी बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांनी अनेक ठिकाणी काळ्याचे पांढरे करण्यास सक्रिय मदत केल्याचे त्या वेळी बोलले गेले. त्याबाबत या शाखा व्यवस्थापकांना दोष देण्यास अर्थ नाही. कारण त्यांनाही बँकेसाठी व्यवसाय आणावा लागतो आणि सरकारच्या एखाद्या चक्रम निर्णयामुळे हा व्यवसाय देणाऱ्यांची काही अडचण होत असेल तर आपल्या या ग्राहकास मदत करणे हे बँकांचे कर्तव्यच ठरते. ही मदत कोणत्याही नियमपुस्तकांत आढळणार नाही. तरीही तसे झाले असेल तर ते मानवी स्वभावास अनुसरूनच झाले, असे म्हणायला हवे. तेव्हा अशा कोणत्या बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई केलेली नाही, हेही साहजिक म्हणायचे. पण काही प्रकरणांत तर खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच कर्मचारी नको ते करताना आढळले, अशा किती जणांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने शिस्तीचा बडगा उचलला? अर्थात सहकारी क्षेत्रास सापत्नभावाची वागणूक देण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा फटका फक्त त्या बँकांच्या ग्राहकांनाच बसला असे नाही. खुद्द बँकांनाही तो मोठय़ा प्रमाणात बसला. याचे कारण ९ ते १४ नोव्हेंबर या काळात - म्हणजे निश्चलनीकरण जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून या बँकांत नागरिकांनी सरकारी आदेशानुसार पसे भरले. प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांपर्यंत पसे भरण्यास त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अनुमती होती. असे पसे भरणाऱ्यास आपल्याच पशाच्या नव्या नोटा बदलून घेण्याचा हा मार्ग होता. परंतु सहकारी बँकांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा मार्ग मध्येच बंद केला. रुग्णास दिले जाणारे सलाइन मध्येच बंद करण्यासारखे ते होते. या सहकारी बँकांविषयी रिझव्‍‌र्ह बँकेस इतकाच जर संशय होता तर निश्चलनीकरण जाहीर होत असतानाच जुन्या नोटा सहकारी बँकांत भरता येणार नाहीत, असे जाहीर करणे आवश्यक होते. त्या मुद्दय़ावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चुकले. त्याची शिक्षा त्यांनी ग्राहकांना आणि बँकांना दिली. हे पसे भरले गेल्याने सहकारी बँकांना त्यावर व्याज तर भरावे लागले. वर त्या जुना नोटा स्वीकारण्यासही रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. सहकारी बँकांची झालेली ही दुहेरी कोंडी होती. ती सुटली त्यामागचे कारण म्हणजे शेतकरी आंदोलनाने दिलेला दणका. गतवर्षी चांगला पाऊस होऊनही आज शेतकऱ्यांहाती रोकड नाही. कारण ती व्यापारी आदींकडे नाही. त्यांच्याकडे नाही कारण निश्चलनीकरणाने मोडलेले त्यांचे कंबरडे. या निश्चलनीकरणाच्या शिमग्याचे कवित्व बराच काळ राहणार हा तज्ज्ञांचा अंदाज होताच. तो संपूर्णपणे खरा ठरताना दिसत असून सध्या शेतकऱ्यांना भेडसावत असलेल्या पतदारिद्रय़ाचे एक कारण निश्चलनीकरण आहे, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. अशा वेळी भले राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आदेश दिले तरी राज्यातील सहकारी बँका करणार तरी काय? याचाच जबरदस्त फटका राज्यास बसला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना हंगामासाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये कर्जाऊ देण्याची घोषणा केली. परंतु सहकारी बँका ऐकेनात. त्यांचेही बरोबर. आधीच्या कर्जाचीच परतफेड पूर्ण झालेली नसताना नव्याने त्या पतपुरवठा कसा काय करणार? तसे त्यांनी केले तर पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकच त्यांची गचांडी धरणार. तेव्हा या बँकांनी कानावर हात ठेवले आणि आपल्याकडील २७०० कोटी रुपयांचा प्रश्न मिटवा, अशी भूमिका घेतली. राज्यातील सहकारी बँकांत ही एवढी रक्कम पडून होती. कारण ती बेहिशेबी असल्याच्या संशयावरून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही रक्कम स्वीकारायलाच नकार दिला. म्हणजे पसा आहे, पण तो वापरता येत नाही, अशी स्थिती. ती अखेर बदलली कारण यात बदल न झाल्यास त्याची राजकीय किंमत आपल्याला चुकवावी लागेल हे सत्ताधारी भाजपस जाणवल्यानंतर. महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असताना भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना हा प्रकार समजावून सांगितला गेला आणि त्यांनी पंतप्रधानांमार्फत रिझव्‍‌र्ह बँकेस तो ‘समजेल’ अशी व्यवस्था केली. त्यानंतर चक्रे फिरली आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेस आपलाच निर्णय गिळावा लागला. सहकारी बँकांसाठी हा निर्णय म्हणजे दिलासा आहे, हे नि:संशय. परंतु तो रिझव्‍‌र्ह बँकेची असहायतादेखील दाखवून देणारा आहे. आधी निश्चलनीकरण करायला लागणे, त्यानंतर दिवसागणिक नवनवीन आदेश देणे आणि आता आपणच दिलेला आदेश मागे घेणे हे सगळे रिझव्‍‌र्ह बँकेस या काळात करावे लागले आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेची उरलीसुरली जी काही अब्रू होती, तीदेखील गेली, असे म्हणावे लागेल. मुळात आपली संस्थात्मक उभारणी दयनीय असताना एका महत्त्वाच्या संस्थेचे हे असे होणे काळजी वाढवणारे ठरते. हे नुकसान तातडीने भरून निघाले नाही तर उद्या सहकारी बँका, पतसंस्थादेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेस गांभीर्याने घेणार नाहीत.
