रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सांख्यिकी विभागाच्या अहवालांनी मोदी सरकारची वातावरणनिर्मिती आणि प्रत्यक्ष वास्तव यातील तफावत समोर आली. प्रचार आणि वास्तव समजून घेण्यासाठी ताजे दोन अहवाल महत्त्वाचे आहेत. एक आहे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आणि दुसरा केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाच्या तज्ज्ञ समितीचा. प्रश्न इतकाच की पक्षीय भेदाभेदाचा चष्मा दूर ठेवून त्यांना भिडण्याचा प्रामाणिकपणा आपण दाखवणार का? ज्यांच्याकडे तो आहे आणि अन्यांतील जे तो दाखवू इच्छितात त्यांच्यासाठी या अहवालांची विस्तृत दखल घेणे अत्यावश्यक ठरते. बाकी राजकीय कार्य सिद्धीस नेण्यास अंधश्रद्धा आणि ते पसरवणारे समर्थ आहेतच. यातील रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल नरेंद्र मोदी सरकारच्या निश्चलनीकरण आणि पाठोपाठ आलेल्या वस्तू आणि सेवा कर यांनी लघू आणि मध्यम उद्योगांची कशी वाताहत झाली ते दाखवून देतो. यावर काही शहाणे लघू उद्योगांची मातबरी इतकी ती काय, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकतात. त्यांना हे सांगावयास हवे की देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात लघू उद्योगांचा वाटा ३० टक्के इतका आहे आणि एकूण औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्यातीत या क्षेत्रातून होणारी निर्यात ४० टक्के इतकी प्रचंड आहे. सकल राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादनांत लघू उद्योग ४५ टक्के इतका वाटा उचलतात. त्यामुळे लघू उद्योगांकडे दुर्लक्ष करणे आपणास परवडणारे नाही आणि ते योग्यदेखील नाही. याचे दुसरे कारण म्हणजे देशात ६ कोटी ३० इतके नोंदणीकृत लघू उद्योग आहेत आणि त्यातून ११ कोटी १० लाख जण इतके थेट रोजगारीत आहेत. वस्त्रप्रावरणांची शिलाई, दागदागिन्यांची निर्मिती, जवाहिरे, छोटय़ा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्मिती, खाद्यान्न निर्मिती, मोठय़ा कंपन्यांसाठी चर्मकारी करणारे आदी अनेकांचे कंबरडे निश्चलनीकरणाने मोडले असे ‘मिंट स्ट्रीट मेमो’ या नावाने ओळखला जाणारा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ताजा अहवाल सांगतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेची भव्य वास्तू जेथे आहे तो मार्ग मिंट स्ट्रीट. म्हणजे टांकसाळ मार्ग. या अहवालात निश्चलनीकरणाने लघू उद्योजकांची जी काही तात्कालिक वाताहत झाली आणि परिणामस्वरूप नंतर त्यांचे जे हाल झाले त्याचे यथास्थित वर्णन आढळते. निश्चलनीकरणाचा थेट परिणाम म्हणजे या क्षेत्रातील कंत्राटी मजूर शब्दश: देशोधडीस लागले. पैशाचे चक्र फिरणे बंद झाल्याने त्यांची मजुरी थकत गेली आणि अखेर त्यातील मोठय़ा वर्गाच्या नशिबी बेरोजगारी आली. याचा परिणाम उद्योजकांवरही झाला. निश्चलनीकरणामुळे बाजारातील ८७ टक्के पैसा कालबाह्य़ केला गेल्याने उद्योजकांचा पतपुरवठाच आटला. बँकांनीच या उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जे, उचल याबाबत हात आखडता घेतला. इतका की पतपुरवठय़ाची गती शून्याखाली गेली. नोव्हेंबर २०१६- म्हणजे ज्या महिन्यात निश्चलनीकरणाची घोषणा झाली तेथपासून-तब्बल फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत लघू उद्योग क्षेत्र पतपुरवठय़ाअभावी तडफडत होते, असे हा अहवाल दाखवून देतो. देशातील एकूण लघू उद्योगांतील ९७ टक्के लघू उद्योग अनौपचारिक क्षेत्रात आहेत, हे लक्षात घेता निश्चलनीकरणाचा फटका बसलेल्यांचे प्रमाण ध्यानात यावे. वास्तविक २०१५ एप्रिलपासून बँकांकडून लघू उद्योजकांना होणाऱ्या पतपुरवठय़ात सातत्याने कपात होत गेली. कारण तत्कालीन मंदीसदृश वातावरण. २०१६ च्या ऑक्टोबरात यात सुधारणा होईल असे चित्र निर्माण झाले. त्या वर्षी झालेल्या चांगल्या पावसाने सकारात्मक वातावरणनिर्मितीही झाली. परंतु पुढच्याच महिन्यात ही निश्चलनीकरणाची कुऱ्हाड कोसळली आणि लघू उद्योजकांचे होत्याचे नव्हते झाले. हे बँकेच्या अहवालातूनच दिसून येते. यातून जी काही मंदी तयार झाली त्यामुळे कारखानदारी तोटय़ात गेली. त्यामुळे बँकांच्या कर्जाची परतफेड अधिकच मंदावली आणि परिणामी बुडीत खात्यातील कर्जाचे प्रमाणही वाढले. हे सगळे एका निश्चलनीकरणाने केले. दुसरा अहवाल आहे तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या उपसमितीचा. विख्यात अर्थतज्ज्ञ, नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य सुदीप्तो मुंडले हे या समितीचे प्रमुख होते. या समितीने उलट पद्धतीने, म्हणजे मागे जात, आर्थिक तपशिलांचा, मानकांचा आढावा घेत मनमोहन सिंग सरकारच्या पहिल्या टप्प्यातील अर्थविकासाचा तपशील जाहीर केला असून १९९४-९५ पासून २०१३-१४ या कालखंडाचा यात विचार करण्यात आला आहे. यासाठी २०११-१२ हे आधारभूत वर्ष मानले गेले. त्यानुसार २००४ ते २००७ या काळात या सरकारने तब्बल १०.०८ इतक्या प्रचंड गतीने आर्थिक विकास केल्याचे स्पष्ट होते. हे सुखद धक्कादायक आहे. याचे कारण १९८८-८९ सालातील राजीव गांधी यांची कारकीर्द सोडली तर अन्य कोणत्याही सरकारला दुहेरी अंकाने अर्थविकास कधीही साध्य करता आलेला नाही. आधीच्या तपशिलानुसार मनमोहन सिंग सरकारने आपल्या पहिल्या कालखंडात गाठलेला विकासाचा दर ८.१ टक्के इतका होता. त्यात जवळपास दोन टक्क्यांची वाढ ताज्या तपशिलानुसार दिसून येते. कोणत्याही देशाने, त्यातही विशेषत: भारतासारख्या आकाराने अवाढव्य अशा देशाने, दुअंकी वाढ नोंदवणे हे अद्भुत मानले जाते. स्वातंत्र्यानंतर फक्त एकदाच भारतास हा विक्रम नोंदवता आला. १९८८-८९ या काळात अर्थव्यवस्था १०.२ टक्के इतक्या वेगाने वाढली. त्या वर्षी देशाचा कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा दर सरासरी १५.४ टक्के इतका प्रचंड नोंदला गेला. त्यामुळे अर्थव्यवस्था अशा विक्रमी वेगाने वाढू शकली. त्यानंतर मनमोहन सिंग सरकारचा क्रमांक लागेल. त्या सरकारच्या काळात सलग चार वर्षे सिंग सरकारला सरासरी ९ टक्के वा अधिक इतक्या वेगाने अर्थविकास साधता आला हे ताज्या अहवालातून दिसते. २००५-०६ सालात अर्थविकासाचा दर ९.८३ टक्के, २००६-०७ या वर्षी १०.०८ टक्के, पुढच्या वर्षी ९.७९ टक्के आणि २०१०-११ या काळात ९.४२ टक्के अशा वेगात आपली अर्थव्यवस्था वाढत होती. २००८ साली अमेरिकी बँकिंग संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खाऊ लागली. त्या काळात परिणामस्वरूप आपलाही अर्थविकासाचा वेग मंदावला. पण तरीही तो ९ टक्क्यांपेक्षा खाली आला नाही. या तुलनेत मनमोहन सिंग सरकारची दुसरी कारकीर्द काळवंडलेली ठरली. दूरसंचार भ्रष्टाचार, अनेक क्षेत्रांतील सरकारी अनास्था आणि जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे वाढलेले प्रचंड दर याचा मोठा फटका सिंग सरकारला बसला आणि एकूणच त्यांचे सरकार बदनाम होत गेले. याचा योग्य तो फायदा विरोधी पक्षीय भाजपने उठवला आणि सिंग सरकारचे वारू अधिकच संकटात सापडले. परंतु असे असले तरीही पहिल्या पाच वर्षांतील विक्रमी अर्थविकासाने सिंग सरकारची कामगिरी सरसच ठरते. २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळातील सरासरी अर्थविकासाची गती ८.१ टक्के इतकी होते. यामुळे या सगळ्याची विद्यमान राजवटीशी तुलना अपरिहार्य आहे. २०१४ साली मे महिन्यात मोठय़ा दिमाखात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात आतापर्यंत अर्थव्यवस्था वाढीची सरासरी गती जेमतेम ७.३ इतकीच आहे. तीदेखील २०१४ साली अर्थप्रगती मोजण्याच्या निकषांत बदल केल्यानंतर. या बदलामुळे अर्थवाढ १.९ ते २ टक्क्यांनी अधिक नोंदली गेली. पुढचा कालखंड अधिक प्रगतीचा असेल असे मानले तरी २०१९ साली हे सरकार पाच वर्षे पूर्ण करेल त्या वर्षी अर्थविकासाचा दर जास्तीत जास्त ७.५ टक्के इतकाच होऊ शकेल. तेव्हा वातावरणनिर्मिती आणि प्रत्यक्ष वास्तव यातील तफावत या अहवालांतून समोर आली. ‘बोलणाऱ्याची बोरेही खपतात, पण न बोलणाऱ्याचे आंबेही पडून राहतात’, हे पारंपरिक सत्य या दोन अहवालांनी पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
