चलनवाढीची शक्यता नाही म्हणून व्याजदर कपातीची शक्यता रिझव्‍‌र्ह बँक व्यक्त करीत नाही, ही बाब पुरेशी बोलकी ठरते. ‘डोळ्याच्या बदल्यात डोळा हे सूडनाटय़ सुरू राहिले तर अर्ध्याहून अधिक जग अंध होईल’ अशा अर्थाचे वचन आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी सादर केलेल्या पतधोरणाने या वचनाचे स्मरण व्हावे. याचे कारण गेल्या तीन महिन्यांत रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांत जी काही चकमक झाली आणि ज्या पद्धतीने केंद्राने आपली ताकद पणाला लावून रिझव्‍‌र्ह बँकेस नमते घ्यायला लावले त्याची परतफेड रिझव्‍‌र्ह बँक कालच्या पतधोरणात करणार का, असा प्रश्न काही माध्यमवीर चघळताना दिसले. खरे तर हे हास्यास्पद. परंतु सद्य:स्थितीत हास्यास्पद तेच करण्याची अहमहमिका सुरू असल्याने ही चर्चा नाकारताही येत नव्हती. न जाणो रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारवरील राग म्हणून व्याजदर वाढवले तर काय घ्या, ही भीती होतीच. पण सुदैवाने खोटी ठरली. एक पाऊल मागे घ्यायला लावले म्हणून कोणताही राग.. निदान वरकरणी तरी.. डोक्यात घालून न घेता रिझव्‍‌र्ह बँकेने अत्यंत न्याय्य बुद्धीने हे पतधोरण जाहीर केले. त्याचे स्वागत करायला हवे. व्याजदरात वाढ झाली असती तर जरा कोठे मान वर करू लागलेल्या अर्थव्यवस्थेस व्याजदरवाढीचा फटका सहन झाला नसता आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली गेली असती. हे टळले. रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे केला जाणारा पतपुरवठा आणि बँका एकमेकांना ज्या दराने निधीपुरवठा करतात त्यात या पतधोरणात काहीही बदल झाला नाही. म्हणजे एका अर्थाने हे पतधोरण जैसे थे म्हणता येईल. त्याच वेळी बँकांच्या रोखता दरात निश्चित गतीने कपात सुचवण्यात आली आहे. याचा अर्थ या बँकांतर्फे अधिक रोख रक्कम अर्थव्यवस्थेत आणली जाईल. यामुळे रोखतेची चिंता दूर होईल. याखेरीज विद्यमान अर्थवर्षांच्या आगामी काळात आणि पुढेही चलनवाढीचा दर चार टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल, असे भाकीत हे पतधोरण वर्तवते. जागतिक बाजारात घटलेले खनिज तेलाचे दर आणि परिणामी रुपयाच्या मूल्यात झालेली सुधारणा हे यामागील कारण. गेल्या दोन महिन्यांत खनिज तेलाच्या दरात ३० टक्क्यांची घट झाली. आगामी काही आठवडे तरी हे तेलदर वाढणार नाहीत, अशी चिन्हे दिसतात. खनिज तेलाच्या दरात एका डॉलरने वाढ अथवा घट झाली तर आपल्या सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल साडेआठ हजार कोटी रुपयांचा फरक पडतो. तेलाचे दर एका डॉलरने वाढले तर इतक्या प्रमाणात आपला खर्च वाढतो आणि दर कमी झाले की इतक्या रकमेची बचत होते. चलनवाढीच्या दरात मोठा वाटा असतो तो खनिज तेलाचा. त्यामुळे हे तेल दर कमी होत असताना चलनवाढीचा दर घटणार हे ओघाने आलेच. तेव्हा आगामी काळात चलनवाढीचा दर चार टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल हे भाकीत निश्चितच आश्वासक ठरते. परंतु त्याच वेळी चलनवाढीची शक्यता नाही म्हणून व्याजदर कपातीची शक्यताही रिझव्‍‌र्ह बँक व्यक्त करीत नाही, ही बाब पुरेशी बोलकी ठरते. वस्तुत: चलनवाढ होणार नसेल तर व्याजदरात कपात व्हायला हवी. बुधवारच्या पतधोरणातच रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरात सवलत देईल अशी आशाही या अनुषंगाने व्यक्त केली जात होती. ते झाले नाहीच. पण अर्थवर्षांच्या राहिलेल्या काळातही ही व्याजदर कपात होण्याची शक्यता रिझव्‍‌र्ह बँक व्यक्त करीत नाही. एरवी सर्व काही जैसे थे असते तेव्हा आगामी काळात आपल्याकडून व्याजदर सवलत दिली जाईल असे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सूचित केले जाते. तसे काहीही काल झाले नाही. याचा अर्थ सरळ आहे. आगामी काळात हे व्याजदर असे कमी राहतील याची शाश्वती रिझव्‍‌र्ह बँकेला नाही. गव्हर्नर डॉ. ऊर्जति पटेल यांनी ती बोलून दाखवली. अमेरिका आणि इराण यांत तापू लागलेला संघर्ष आणि त्याच वेळी चीन आणि अमेरिका यांतील संभाव्य व्यापारयुद्ध ही तातडीची आव्हाने अर्थव्यवस्थेसमोर आहेत. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेता सर्व काही आलबेल असल्याचा संदेश देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँक तयार नाही. याचा परिणाम आणखी एका मुद्दय़ावर दिसतो. तो म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग. याआधीच्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती ८.२ टक्के इतकी नोंदली गेली होती. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनची ही सर्वोच्च कामगिरी. राजकीयदृष्टय़ा मोक्याच्या वेळी ती नोंदली गेल्यामुळे सरकारी आणि सरकारधार्जण्यिांच्या पातळीवर आनंदोत्सव साजरा झाला. पुढची तिमाही अधिक विक्रमी गती नोंदवील असेही काहींनी बोलून दाखवले. त्यात तेव्हाही अर्थ नव्हता आणि आता तर नाहीच नाही. याचे कारण ही गती त्याआधीच्या मंदावलेल्या वातावरणाच्या पाश्र्वभूमीवर होती म्हणून अधिक होती. म्हणजे तीस टक्के गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांने अधिक जोमाने अभ्यास केल्याने पुढील परीक्षेत तो ४० टक्क्यांवर गेला. पण म्हणून त्यानंतरच्याही परीक्षेत त्याच्या गुणात इतकी वाढ होईल असे मानणे योग्य नसते. किंबहुना तसे होतच नाही. अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात हेच सत्य लागू पडते. त्यामुळे ८.२ टक्के इतकी गती नोंदली गेल्यावर पुढील तिमाहीत अर्थविकासाचा वेग पुन्हा एकदा येरे माझ्या मागल्या उक्तीप्रमाणे सात टक्क्यांवरच रेंगाळताना दिसतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही त्याबाबत काही आश्वासक भाष्य केलेले नाही. याचा अर्थ रिझव्‍‌र्ह बँकेला जे काही करावयाचे होते ते करून झाले. आíथक विकासाची गती वाढवायची असेल तर पुढे जे काही करावयाचे ते सरकारला करावे लागणार आहे. कालच्या पतधोरणात बिगरबँकिंग वित्त संस्थांच्या रोखतेबाबतही रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही सवलत दिली. तशी ती दिली जावी यासाठी अनेक जण आग्रही होते. सरकारची लढाई सुरू होते ती या मुद्दय़ापासून. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी यापुढे सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेस बोल लावता येणार नाहीत. कोणत्याही सरकारसाठी अन्य कोणास बोल लावणे हा स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी सोपे कारण असते. गेले काही महिने रिझव्‍‌र्ह बँकेविरोधात जी काही राळ उडवली गेली त्यामागे हेच कारण होते. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बठकीत सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गळी आपले म्हणणे उतरवले. पाठोपाठ या पतधोरणातही रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारी अर्थनियोजनास धक्का बसेल असे काही केले नाही. म्हणूनच अशी अवस्था सरकारसाठी अधिक मोठे आव्हान ठरते. हे सत्य लक्षात घेतल्यास त्या आव्हानाचा आवाका ध्यानात येतो. आगामी परिस्थितीबाबतच्या ताज्या अंदाजानुसार कृषी, औद्योगिक उत्पादन, घरबांधणी या प्रमुख क्षेत्रांच्या विकासदरात काहीही लक्षणीय वाढ नाही. हे गंभीर म्हणायला हवे. याचे कारण अर्थविकास तसेच रोजगारनिर्मिती यासाठी ही तीनही क्षेत्रे महत्त्वाची असतात. त्यांच्या विकासाला जर खीळ बसणार असेल तर रोजगारनिर्मितीची गतीही वाढण्याची शक्यता उरत नाही. त्यात आगामी काळ हा दुष्काळाचा असेल असे दिसते. त्याचाही परिणाम अर्थव्यवस्थेवर संभवतो. समोरच्याशी संघर्ष न करता त्याच्या सुरात सूर मिसळणे यात कधी कधी शहाणपणा असतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तो दाखवला. आता पुढची पावले सरकारला उचलायची आहेत. हे सात टक्के आपल्यासाठी पुरेसे नाहीत. एके काळी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वेग साडेतीन टक्क्यांच्या पुढे जातच नसे. यास त्या वेळी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ असे म्हटले जात असे. आता हे सात टक्क्यांबाबत घडताना दिसते. सात टक्के ही नवीन ‘साडेतीन टक्के’ अवस्था असेल तर ही कुंठितावस्था लवकरात लवकर कशी सुटेल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. सात टक्क्यांनी वाढतो याच आनंदात मश्गूल राहून काहीही साध्य होणारे नाही.
