देशातील बँकांची बुडीत कर्जे वाढल्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ताजा अहवाल हा पर्यायाने उद्योगांची दुरवस्थाही दाखविणारा आहे.. बुडीत कर्जाचे एकूण प्रमाण नऊ टक्क्यांचाही टप्पा ओलांडेल, हे भाकीत घाम फोडणारे आहे. याचा अर्थ देशातील प्रामाणिक करदात्यांच्या घामाच्या पैशातील आठ लाख कोटभर रुपये हे कधीच परत न मिळण्यासाठी दिले गेले आहेत. अशा वेळी राजकीय नेतृत्वाने केवळ इरादे व्यक्त करत राहणे पुरेसे नाही.. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भरघोस वेतनवाढीची चैतन्यदायी घोषणा ज्या दिवशी झाली त्याच दिवशी दोन अन्य तपशीलही जाहीर झाले. एक आहे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा देशातील बँकांच्या स्थितीबाबतचा अहवाल आणि दुसरा आहे कंपन्यांकडून कररूपाने भरणाऱ्या सरकारी तिजोरीबाबत. या वृत्तांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनवाढीशी थेट संबंध नाही, हे मान्य. परंतु या घटनांचा देशातील अर्थव्यवस्थेशी आणि अर्थकारणाशी संबंध असल्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून वेतनवाढीचा आनंद हिरावून घेतला जाईल. तसेच या साऱ्याचा जनसामान्यांच्या जगण्याशीही तितकाच संबंध असल्याने या दोन्हींबाबत अधिक जाणून घेणे आवश्यक ठरते. सर्वप्रथम उद्योगांकडून सरकारदरबारी जमा होणाऱ्या कराविषयी. हा कर कॉपरेरेट टॅक्स म्हणून ओळखला जातो. यंदाच्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तीन महिन्यांत, म्हणजे १ एप्रिलपासून ते १८ जून या कालावधीत तो फक्त ५५ हजार कोटी रुपये इतकाच जमा झाला. गतसाली याच कालावधीत जमा झालेल्या कर रकमेच्या तुलनेत ही वाढ फक्त २ टक्के इतकी स्वल्प आहे. ती उद्योगांच्या मंदीसदृश स्थितीशी निगडित आहे. त्यामुळे सरकारचा देशाची अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के वा अधिक गतीने वाढत आहे किंवा भारत आता चीनला मागे टाकत आहे वगैरे दावे हास्यास्पद ठरतात. भारताच्या या दाव्यांसंदर्भात अनेक देशी आणि परदेशी तज्ज्ञांनी आधीही शंका व्यक्त केली होती. अनेकांचे म्हणणे भारताचा आर्थिक विकासाचा दर जेमतेम साडेपाच टक्के इतका आहे. तो साडेसात टक्के वा अधिक दिसतो कारण दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने बदललेले अर्थप्रगती मोजण्याचे निकष. ही कंपनी करांची ताजी आकडेवारी या तज्ज्ञांच्या शंकेस पुष्टी देणारी ठरते. कॉपरेरेट करांत इतकी कमी वाढ होत असताना त्याच वेळी थेट कर संकलन मात्र २२ टक्क्यांची वाढ दर्शवते याचा आधार सरकारी भाट आर्थिक प्रगतीचा दावा रेटताना घेतील. परंतु तो फसवा असेल. याचे कारण ही प्रत्यक्ष कर संकलनातील वाढ दिसते ती त्यातील प्राप्तिकराच्या वाढीमुळे. देशातील प्रत्यक्ष कर संकलन दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे. यात सर्वात मोठा वाटा हा वैयक्तिक प्राप्तिकराचा आहे. ही वैयक्तिक प्राप्तिकराची वाढ तब्बल ४८ टक्के इतकी असून त्यातून जमा झालेली रक्कम ६४ हजार कोटी रुपये इतकी होते. म्हणजे प्राप्तिकर भरणाऱ्या व्यक्ती वाढल्या. परंतु उद्योगांचे उत्पन्न वाढू न शकल्याने त्या कराची परिस्थिती केविलवाणीच राहिली. ही परिस्थिती काळजी वाढवणारी आहे. कारण उद्योगधंद्यांचीच प्रगती होऊ शकत नसेल तर अर्थव्यवस्था कुंठित होण्याचा धोका असतो. सध्या तो मोठय़ा प्रमाणावर आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ताजा अहवाल नेमका हीच बाब अधोरेखित करतो. देशाची मध्यवर्ती बँक या नात्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वर्षांतून दोन वेळा बँकांसंदर्भात आर्थिक स्थैर्य अहवाल सादर केला जातो. दोन दिवसांपूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तो प्रसृत केला. तो पाहिल्यास कोणाही अर्थसाक्षराच्या मनात भीतीची पाल चुकचुकेल. याचे कारण आपण बरेच काही करीत आहोत, केले आहे याचा डिंडिम सरकारकडून पिटला जात असला, ग्यानसंगम अशा पवित्र नावाने बँक परिषदा भरवल्या जात असल्या तरी देशातील बँकांची परिस्थिती सुधारणे सोडाच, पण उलट बिघडत जाताना दिसते. यातील सर्वात मोठा गंभीर मुद्दा आहे तो सडक्या कर्जाचा. गतसालच्या सप्टेंबर महिन्यात देशातील बँकांत बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाचे प्रमाण ५.१ टक्का इतके होते. त्या वेळी पहिल्यांदा रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीरपणे धोक्याची घंटा वाजवली. हे बुडीत कर्ज प्रमाण पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार असेल तर बँकांतील गंभीर आजाराचे निदर्शक मानले जाते. येथे हे प्रमाण कोणा एका बँकेचे नाही, तर देशातील सार्वजनिक मालकीच्या बँकांचे मिळून आहे. म्हणून ते अधिकच गंभीर ठरते. कारण ज्या वेळी सरासरी ५.१ टक्के असते त्या वेळी काही बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण हे कितीतरी अधिक असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्या इशाऱ्यानंतर विजय मल्या आणि कंपनीच्या मागे हात धुऊन लागण्याची सद्बुद्धी स्टेट बँक आणि अन्यांना झाली. तोपर्यंत हे माननीय मल्या सर्वपक्षीय पाहुणचाराचा आनंद लुटत होते आणि हे राजकीय नेते त्या आनंदाची किंमत मल्या यांच्याकडून वसूल करण्यात मश्गुल होते. या मस्तवाल मल्या यांचा राज्यसभेतील प्रवेश नैतिकतेचा टेंभा मिरवणाऱ्या भाजपच्या साथीने झाला हे विसरता येणार नाही आणि त्याच भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना याच मल्याची सुखरूप परदेशी पाठवणी झाली ही बाबदेखील नजरेआड करता येणार नाही. तेव्हा यातून अधोरेखित झाली ती देशातील बँकांची कुजलेली कर्जे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ताजा अहवाल सांगतो की सप्टेंबर ते यंदाचा मार्च या सहा महिन्यांच्या कालावधीत या सडक्या कर्जाचे प्रमाण ५.१ टक्क्यांवरून ७.६ टक्के इतके वाढले. गतसालच्या सप्टेंबर महिन्यात या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कम एकूण साधारण तीन लाख ४० हजार कोटी रुपये इतकी होती. ती आता पाच लाख ८० हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. याचा अर्थ आपल्या बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जातील जवळपास ६ लाख कोटी रुपये इतकी अगडबंब रक्कम गंगार्पणमस्तु असे म्हणत आपणास सोडून द्यावी लागणार आहे. बुडीत खात्यातील कर्जाची ही अडीच टक्क्यांची वाढ देशातील बँकांचा प्रवास हा वाइटाकडून अतिवाइटाकडे किती वेगाने सुरू आहे, हे दर्शवते. हे असे म्हणायचे कारण या अहवालावर रघुराम राजन यांनी केलेली टिप्पणी. त्यांच्या मते बँकांच्या या परिस्थितीने अद्याप तळ गाठलेला नाही. अजून ही परिस्थिती बिघडेल आणि बुडीत कर्जाचे एकूण प्रमाण नऊ टक्क्यांचाही टप्पा ओलांडेल. हे भाकीत घाम फोडणारे आहे. याचा अर्थ देशातील प्रामाणिक करदात्यांच्या घामाच्या पैशातील आठ लाख कोटभर रुपये हे कधीच परत न मिळण्यासाठी दिले गेले आहेत. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे या बुडीत कर्जातील सुमारे एक पंचमांश इतका वाटा हा पहिल्या १०० ऋणकोंचा आहे. आता या सर्वानाच विजय मल्या यांच्या रांगेत बसवता येणार नाही, हे मान्य. सगळेच काही अप्रामाणिक नाहीत. परंतु तरीही त्यांची आर्थिक दुरवस्था देशातील औद्योगिक स्थितीची निदर्शक आहे. ही इतकी कर्जे बुडीत खात्यात निघत असतील तर परिस्थिती गंभीर आहे, हे मान्य करण्यास या सरकारच्या भक्तगणांचाही प्रत्यवाय नसावा. याचे कारण या सर्व तपशिलासाठी हा भक्तगण राजन यांना जबाबदार धरण्याची शक्यता आहे. परंतु तसे करणे हास्यास्पद ठरेल. याचे कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या अहवालास आर्थिक स्थैर्य आणि विकास परिषदेच्या समितीने मान्यता दिलेली आहे. म्हणजे परिस्थिती गंभीर आहे हे प्रशासकीय पातळीवर कोणीही अमान्य करीत नाही. प्रश्न आहे तो राजकीय नेतृत्वाचा. ते मात्र अद्यापही डोळ्यावर कातडे पांघरून बसले असून इरादे व्यक्त करण्यापलीकडे त्यांची काही मजल जाताना दिसत नाही. या राजकीय नेत्यांच्या भक्तगणांनी तर त्याहूनही सोपा मार्ग निवडलेला आहे. तो म्हणजे आपल्यास विरोध करणाऱ्यांना बोल लावण्याचा. त्याचमुळे रघुराम राजन यांना या भक्तांच्या रोषाचे बळी व्हावे लागले. तसे करणे सोपे. कोणी सुमारबुद्धीचाही ते काम सहज करू शकतो आणि सरकारी कंपूत त्यांची कमतरता नाही. प्रश्न आहे तो ही परिस्थिती कशी सुधारणार याचा. ते जमले नाही तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रघुरामास दोष देता देता राम कारे म्हणाना.. असे सरकारला लोकांनी म्हणायची वेळ यायची.
