19 September 2018

News Flash

नुसतेच मोठे

सत्ताधाऱ्यांना काहीच कसे करता येत नाही हे दाखवणे हे विरोधकांचे काम आहे.

सत्ताधाऱ्यांना काहीच कसे करता येत नाही हे दाखवणे हे विरोधकांचे काम आहे. ते त्यांनी संसदेच्या याही अधिवेशनात केले. नागपुरात विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात, विरोधकांत नेतृत्वाचा अभावच दिसला.. गोंधळ टाळणे हे सरकारचे काम आहे, ते सरकारने करायला हवे..
अलीकडे संसद वा विधानसभा अधिवेशन काळात दर दिवशी तेथे जे घडते ते पाहता ‘.. कालचा दिवस बरा होता’ असे म्हणावे लागते. अधिवेशनांची तुलनाच करावयाची तर ती वाईटात होते. म्हणजे चांगले काय झाले, हे मोजण्यापेक्षा किती वाईट याचे मोजमाप करणे अधिक सोपे होते. अशाच अभूतपूर्व गोंधळात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात फारसे काही काम झाले नाही, अशी तक्रार आहे. ती रास्त आहे. पण तरीही हे अधिवेशन पावसाळी अधिवेशनापेक्षा बरे असे म्हणावे लागेल. कारण त्या अधिवेशनात काही म्हणजे काहीच काम झाले नव्हते. त्या तुलनेत हिवाळी अधिवेशनात अगदी किरकोळ का होईना, पण काम झाले. त्या अर्थाने हे अधिवेशन मागच्या तुलनेत बरे म्हणायचे. असे म्हणणे म्हणजे ३३ गुणांनी नापास झालेल्याने त्याहीपेक्षा कमी गुण मिळवून अनुत्तीर्ण ठरलेल्यास हिणवावे तसे. परंतु सांप्रत काळी त्यास इलाज नाही. हे अधिवेशनही गंगार्पणमस्तु होत असताना जनाची नाही तरी मनाची बाळगून नाही म्हणावयास शेवटच्या दिवसांत दोन विधेयके मंजूर झाली खरी. पण तीच काय ती अधिवेशनाची जमेची बाजू. बाकी सगळा ठणठणाट. सर्वानीच विधिनिषेध सोडावयाचे ठरले की जे होते ते असेच असणार. तेव्हा दोष तरी कोणी कोणास द्यावयाचा?
तो विरोधी पक्षास देण्याचा प्रयत्न संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी करून पाहिला. पण तो अगदीच केविलवाणा ठरला. याचे कारण मुदलात संसदीय कामकाजमंत्री म्हणून नायडू यांच्याच आडात काही नाही. तेव्हा भाजपच्या पोहऱ्यात ते काय येणार? भाजपच्या निष्प्रभ मंत्र्यांच्या प्रभावळीत नायडू यांना मानाचे पान द्यावे लागेल. संसदीय कामकाजमंत्री म्हणून सर्वपक्षीय संवादाचे एक चतुर कौशल्य अंगी असावे लागते. त्याचा पूर्ण अभाव नायडू यांच्या ठायी आहे. घडून घेलेल्या घटनांवर चटपटीत एकवाक्यी विधाने करणे इतकेच नायडू यांचे कसब. या संदर्भात आपल्याच पक्षाचे माजी संसदीयमंत्री प्रमोद महाजन यांचे काही कौशल्य नायडू यांना आत्मसात करता आले असते, तर ते त्यांच्यासाठी आणि देशासाठीही बरे झाले असते. आपल्या पक्षासमोर आव्हाने किती आणि कोणती आहेत याचे मोजमाप करून त्या बेताने विरोधी पक्षास बाबापुता करून संसदेत हजर ठेवणे हे संसदीय कामकाजमंत्र्यांचे प्रमुख काम. त्यात सपशेल अपयशी ठरल्यावर हे अपयश झाकण्यासाठी उगा विरोधी पक्षीयांना बोल लावण्यात काय हशील? एक वेळ नायडूंच्या मतानुसार काँग्रेसचा दोष मान्य जरी केला तरी एक महत्त्वाचा प्रश्न उरतो. तो म्हणजे काँग्रेस वगळता अन्य पक्षीय खासदारांना कामकाजाच्या दिशेने वळवण्यासाठी नायडू वा त्यांच्या भाजपने काय केले? सत्ताधारी पक्षाचे पितळ उघडे पाडणे हे विरोधी पक्षाचे कामच असते. परंतु ते त्यांना करता येणार नाही वा करावयाची संधी मिळणार नाही यासाठी मसलती करणे आणि व्यूह रचणे हे संसदीयमंत्री आणि सत्ताधाऱ्यांचे कौशल्य. ते भाजपस अद्यापही विकसित करता आलेले नाही. कदाचित, संसदीय गोंधळाविषयी आपणच आधी जी काही भूमिका घेतली होती तीबाबत खंत असल्यामुळे भाजपस ते विकसित करता आले नसावे. संसदेचे कामकाज बंद पाडणे हेदेखील कामकाजाचाच भाग आहे आणि विरोधी पक्षांना तो अधिकारही आहे अशा प्रकारचे मत विरोधी पक्षात असताना भाजपचे तत्कालीन राज्यसभा नेते अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले होते. तेव्हा आता त्या कामकाज बंद पाडण्याच्या अस्त्राचा उपयोग त्यांच्यावरच होत असेल तर त्यांना तक्रार करता येणार नाही. वास्तविक काँग्रेसकडे सध्या मुद्दे नाहीत. गत अधिवेशनात वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज आदींचे मोदी प्रकरण विरोधी पक्षांसाठी बरेच ललित ठरले. या वेळी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या मायलेकांविरोधात न्यायालयीन कारवाई रसद पुरवून गेली. हे असे काही होईल याची जाणीव ठेवून सुसरबाई तुझी पाठ मऊ.. स्वरूपाचे राजकीय चातुर्य सत्ताधाऱ्यांनी दाखवण्याची गरज होती. कारण काही करून दाखवावे अशी गरज आणि निकड सत्ताधाऱ्यांना आहे. विरोधकांना नाही. सत्ताधाऱ्यांना काहीच कसे करता येत नाही हे दाखवणे हे विरोधकांचे काम आहे. ते त्यांनी केले.
या संदर्भात महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही फार काही वेगळे झाले असे म्हणता येणार नाही. सलग चौथ्या वर्षी राज्यात दुष्काळ पडलेला असताना सत्ताधारी आणि विरोधकांनी निदान विधानसभेत तरी काही जबाबदारीची जाणीव दाखवावयास हवी होती. या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रात विरोधक कमी पडले. कर्जमाफी मागणे, अनुदाने द्या म्हणणे वा तत्सम जनप्रिय मागण्या करणे म्हणजे आपली बांधिलकी दाखवणे नव्हे. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे तसे वाटत असावे. या दोनही पक्षांचे नेते सुस्तावलेले आहेत. गेली १५ वष्रे उपभोगलेल्या सत्तेची साय त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वांवर जमा झाली असून त्यामुळे ते निष्क्रिय झाले आहेत. एखादा पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखा एखादा अपवाद वगळता विरोधी पक्षीय नेत्यांची म्हणून विश्वासार्हता शून्यपातळी जवळ आहे. राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे यांची वक्तृत्व कला वाखाणण्याजोगी. परंतु आपली चुलत बहीण पंकजा हिचे नाक कापणे हा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम असल्याने त्यांच्या वक्तृत्वकलेचा प्रभाव मर्यादित राहतो. त्यांना आधी कौटुंबिक कलहास मागे ठेवणे शिकावे लागेल. स्वत:समोर स्वहस्ते संकटे उभी करण्यासाठी पंकजा समर्थ आहेत. फुकाचा दंभ आणि उद्दामपणा अशा दुहेरी गुणांचा योग्य समुच्चय त्यांच्या ठायी असल्याने त्यांच्या विरोधात जनमत तयार व्हावे यासाठी धनंजय यांना फार कष्ट करावे लागणार नाहीत. काँग्रेसची परिस्थिती त्याहून वाईट म्हणावी लागेल. आपण विरोधी पक्षात आहोत आणि नेतेदेखील आहोत याची बराच काळाने का असेना झालेली जाणीव राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लगबगीतून अलीकडे दिसू लागली असली तरी त्यांचे हे प्रयत्न अजिबात पुरेसे नाहीत. मुळात त्यांच्याकडे काही मुद्दे आहेत हेच जाणवत नाही. त्यामुळे त्यांची निष्प्रभता काही कमी होताना दिसत नाही. त्याच वेळी सत्ताधारी पक्षात खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि माध्यमस्नेही प्रसिद्धीप्रवीण विनोद तावडे वगळता या मंत्रिमंडळाविषयी स्तुतिसुमने उधळावीत अशी परिस्थिती नाही. शिक्षण खात्यासमोरील आव्हाने तावडे यांच्या प्रसिद्धीप्रावीण्याने झाकली तरी जातात. बाकीच्यांबाबत तेही होत नाही. अशा परिस्थितीत सरकार म्हणून काही प्रतिमा उभी करण्याचे आव्हान हे देवेंद्र फडणवीस यांनाच पेलावे लागत असून यात त्यांच्या क्षमतेचीच कसोटी आहे.
केंद्र असो वा राज्य. दोन्ही ठिकाणी संसदीय पातळीवर आनंदीआनंदच दिसतो. परिणामी या अधिवेशनांत जनतेच्या हाती फार काही लागत नाही. ज्या ब्रिटिश परंपरेचे आपण पाईक आहोत, त्या ब्रिटिशांकडून बाकी अनेक घेताना एक चीज मात्र आपण घेतली नाही. ती म्हणजे संसदीय जबाबदारी. एकही अधिवेशन वाया न घालवण्याचा ब्रिटनचा लौकिक तर आपला प्रवास अधिवेशने वायाच कसा जाईल या दिशेने. हे असेच सुरू राहिले तर जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही हे आपले बिरुद फक्त आकारापुरतेच मर्यादित राहील.

First Published on December 25, 2015 1:26 am

Web Title: review of assembly winter session 2015