18 November 2017

News Flash

विशेष संपादकीय: स्वातंत्र्याची प्राणप्रतिष्ठा

हा दिवस तमाम भारतीयांना अभिमान वाटावा असा.

लोकसत्ता टीम | Updated: August 25, 2017 1:14 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

हा दिवस तमाम भारतीयांना अभिमान वाटावा असा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गुरुवारी एका ऐतिहासिक निर्णयात खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निवाडा दिला असून आधुनिक समाजनिर्मितीसाठी १३४ कोटींच्या भारताने टाकलेले हे पहिले पाऊल मानायला हवे. नऊ जणांच्या घटनापीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. त्या अर्थाने तलाकच्या निर्णयापेक्षाही हा निर्णय वैधानिकदृष्टय़ा भक्कम पायावर आधारलेला आहे असे म्हणता येईल. सरन्यायाधीश जे एस केहर, जे चलमेश्वर, न्या. एस ए बोबडे, न्या ए एम सप्रे, न्या धनंजय चंद्रचूड आदींचा या घटनापीठात समावेश होता. हे सर्वच्या सर्व न्यायाधीश अभिनंदनास पात्र ठरतात. सुजाण नागरिक यासाठी श्याम दिवाण, अरविंद दातार व अन्य तरुण वकिलांचे कायम कृतज्ञ राहतील. या निर्णयाचे अनेक दूरगामी परिणाम संभवतात. सरकारच्या आधार या संकल्पनेच्या दुराग्रहाचे भवितव्य हा याचा सर्वात मोठा फायदा. पण त्याहीपेक्षा एक महत्त्वाची बाब या निर्णयामुळे होणार आहे. भारताचे सांस्कृतिक, सामाजिक प्रतल या निर्णयामुळे पूर्णपणे सरकणार असून आज २१व्या शतकात या साऱ्याची नव्याने मांडणी करावी लागणार आहे. कशी आणि का ते आधी लक्षात घ्यायला हवे.

याचे कारण हिंदू संस्कृती व्यक्तिस्वातंत्र्य मानत नाही. हे आमचे मत नाही. तर ते ऐतिहासिक सत्य आहे. महामहोपाध्याय पां. वा. काणे ते पु. ग. सहस्रबुद्धे अशा अनेकांनी या संदर्भात विस्तृत अभ्यासाधारित लेखन करून ठेवलेले आहे. सामाजिक, राजकीय नीतिशास्त्र सांगणारे अनेक ग्रंथ हिंदू संस्कृतीत लिहिले गेले. पण त्यात व्यक्तीच्या अधिकारांवर अवाक्षरही नाही. व्यक्ती हा समाजाचा घटक हे खरे. पण तो एक स्वतंत्र घटक आहे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य हे अंतिम मूल्य आहे, याचा विचारच आपल्याकडे झाला नाही. व्यक्तीपेक्षा समष्टीस आपले प्राधान्य होते. म्हणून आपली सारी मांडणी व्यक्तिकेंद्रित नाही, तर समाजकेंद्रित आहे. आपल्याकडे समाजपुरुष हा एक घटक मानला जातो. त्याच्या अवयवांपासून भिन्न वर्ग, वर्ण तयार झाले हा आपला समाजसिद्धान्त. यातूनच जातव्यवस्था तयार झाली. पण याचा दुसरा परिणाम असा की त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य ही संकल्पनाच आपल्याकडे रुजली नाही. अर्थातच व्यक्ती म्हणून त्याचे भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि लैंगिकही स्वातंत्र्य आपण नाकारत गेलो. आधुनिक लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेले व्यक्तिस्वातंत्र्य ही जगास पाश्चात्त्यांची देणगी.

हा मुद्दा एकदा समजून घेतला की व्यक्तीच्या शरीरावरही त्याचा हक्क नाही या नरेंद्र मोदी सरकारच्या युक्तिवादामागील संस्कृती आणि समज समजून घेणे अवघड जाणार नाही.  सरकारचे मुख्य माजी अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला. निमित्त होते खासगीपणा हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे की नाही या प्रश्नाचे. तसा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे सरकारचा आधार या ओळखपत्राचा दुराग्रह. आधार ही संकल्पनाच अत्यंत निंद्य, तिरस्करणीय आहे आणि म्हणून ती नाकारायला हवी अशी भूमिका गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावरून घेणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर डोक्यावर नसलेली टोपी फिरवली आणि ज्यात-त्यात आधार अत्यावश्यक करण्याचा सपाटा लावला. आधारचा जन्म हा नागरिकांना ओळखपत्रे देण्यापुरताच मर्यादित होता. पुढे सरकारने त्यात व्यक्तीचे शारीर गुणविशेष नोंदवायलाही सुरुवात केली. तसेच उत्पन्न, आयकर आदी नोंदींसाठीही आधार नोंदणी सक्तीची केली. आता तर मोबाइल फोनसाठीही आधार सक्तीचा आचरटपणा सुरू झाला आहे.

म्हणून व्यक्तीचा स्वत:ची वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवण्याच्या अधिकारांचा प्रश्न निर्माण झाला. कारण सरकार गोळा करीत असलेली माहिती गुप्तच राहील याची शाश्वती नाही. ती देण्याची सरकारची तयारी नाही. किंबहुना ही माहिती गोळा करण्याचे काम खासगी यंत्रणेकडेच सुपूर्द केलेले. अशा वेळी सरकार गोळा करीत असलेल्या आपल्या उत्पन्नादी तपशिलाचे काय होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावर युक्तिवाद करताना व्यक्तीच्या शरीरासंदर्भातील युक्तिवाद सरकारतर्फे केला गेला. हे मागासपणाचे निदर्शक होते. गुगल, अ‍ॅपल आदी सेवा वापरणाऱ्यांकडून व्यक्तीची खासगी माहिती गोळा केलीच जाते, तेव्हा सरकारने ती केली तर त्यात काय एवढे, असेही त्याचे समर्थन केले गेले. ते पूर्णत: लंगडे आहे. कारण गुगल, अ‍ॅपल आदी न वापरण्याचा अधिकार व्यक्तीस आहे. पण आयकर भरायचा किंवा नाही, हे स्वातंत्र्य आपणास नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे ग्राहय़ धरले आणि खासगीपणाचा हक्क हा जगण्याच्या हक्काइतकाच मूलभूत आहे आणि तो घटनेतच अनुस्यूत आहे, हे निर्विवादपणे मान्य केले. यामुळे आता आधार संदर्भातील दुराग्रहावर सरकारला नव्याने विचार करावाच लागेल. तसेच याचे थेट परिणाम अनेक घटकांवर होणार आहेत. गोमांस खावे की न खावे, समलैंगिकतेचा अधिकार असे अनेक मुद्दे आता परस्पर निकालात निघू शकतील. याची कधी नव्हे इतकी गरज होती. सर्व धर्मीय सनातनी संस्कृतीच्या केंद्रस्थानी येत असताना व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मातीमोल होण्याचा धोका होता. तो आता टळला. म्हणून विचारस्वातंत्र्यांवर अव्यभिचारी, अधार्मिक निष्ठा असणाऱ्या प्रत्येकानेच याचे स्वागत करायला हवे. या कारणांखेरीज, या निर्णयामागे एक योगायोगही आहे.

तो म्हणजे आजपासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवाचा. धर्मप्रेमी गणेशास बुद्धीची देवता मानतात. अर्थात अलीकडे त्याच्या उत्सवात बुद्धिगम्य असे काहीही राहिलेले नाही हे मान्य केले तरी या बुद्धिदेवतेची प्राणप्रतिष्ठा होत असताना समाजजीवनात स्वातंत्र्यमूल्याचीही सांविधानिक प्राणप्रतिष्ठा व्हावी हे निश्चितच आनंददायक ठरते.

First Published on August 25, 2017 1:14 am

Web Title: right to privacy is fundamental right under constitution declares supreme court of india part 5