आज देशातील ३१७ नद्या प्रदूषित बनल्या, हा दोष एकटय़ा सरकारचा नाही. तो गुन्हा संपूर्ण समाजाचाच आहे. प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। धीनामवित्र्यवतु।। सरस्वती देवी नाना प्रकारचे अन्न देणारी असल्याने तिला अन्नदात्री म्हटले जाते. ती आमची रक्षा करते. त्या देवीने आम्हांस उत्तम प्रकारे तृप्त करावे. (ऋग्वेद ६.६१) मानवी संस्कृतीचा पहिला पाळणा हलला तो नदीकिनारी. तिच्या प्रवाहाने संस्कृती जगवली, तगवली, वाहती ठेवली. तो प्रवाह आटताच ती संस्कृती बुडवलीही. ज्या पाच हजार वर्षांच्या हिंदुस्थानी संस्कृतीचे गोडवे गाताना आपले स्वरयंत्र थकत नाही, त्याच संस्कृतीच्या इतिहासाने हा धडा आपल्याला शिकविला आहे. पण एक समाज म्हणून आपले मडके नेहमीच कच्चे राहिले. तशात आपल्याला निवडक स्मृतीचा पिढीजात आजार. केवळ आज ज्याच्यापासून फायदा आहे तेवढेच लक्षात ठेवायचे. बाकीचे विसरायचे. त्यामुळे आपण सिंधू संस्कृतीचा उदयास्त विसरलो. मोहेंजोदारोच्या गोष्टीचे तात्पर्य विसरलो. सप्तसिंधुच्या म्हणजेच सात नद्यांच्या आसमंतात रचला गेलेला ऋग्वेद विसरलो. त्यातील नदीसूक्त विसरलो. सरस्वती नदीच्या तीरावर आर्यसंस्कृतीचे बालकांड रचले गेले. ऋग्वेदाच्या अनेक ऋचा आणि सूक्ते तेथे जन्मास आली. त्या कृतज्ञतेतून वेदकर्त्यां ऋषीकवींनी सरस्वतीचे सूक्त रचले. तिला बुद्धीची देवता म्हणून नावाजले. पण आपण निर्बुद्धपणे तेही विसरलो. सरस्वतीला देवता म्हणून, गंगेला माता म्हणून आपण पुजत बसलो आणि त्या पूजेमागचे खरे तत्त्व? ते निर्माल्याप्रमाणे बाजूला फेकून दिले. याचा परिणाम काय झाला? आज देशातील ३१७ नद्या प्रदूषित आहेत. त्यापैकी ५६ नद्या महाराष्ट्रातील आहेत. २०१४ साली तो आकडा होता ४९. म्हणजे आकडा वाढतच चालला आहे. बहुधा बाटलीबंद पाण्याची आपल्याला एवढी सवय झाली आहे, की आपल्याला नद्यांचे हे आजारपण, त्यांची मरणासन्नता याचे काहीही वाटेनासे झाले आहे. उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात या प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरले. चार वर्षांपूर्वीच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार राज्यातील ४९ नद्या प्रदूषित होत्या. १५२ ठिकाणी पाण्याचा दर्जा खालावलेला होता. यावर राज्य सरकार काय करणार असा सवाल तेव्हा न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. त्यानंतर सरकारने काय केले? प्रदूषित नद्यांच्या वाढत्या संख्येत त्याचे उत्तर दडलेले आहे. या सरकारने तीन वर्षांपूर्वी नद्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाविषयीचे आधीचे धोरण रद्द तेवढे केले. त्यानंतर या सरकारकडून अपेक्षित होते ते नवे र्सवकष धोरण. पण कदाचित अद्याप त्याचा अभ्यास सुरू असावा. त्यामुळे ते प्रत्यक्षात आलेलेच नाही. परिणामी नद्या मरत चालल्या आहेत. त्यांचे तीर आकसत चालले आहेत. त्या उरल्यासुरल्या दोन तीरांच्या मधून काही तरी वाहताना दिसतही आहे. पण त्याला ‘जीवन’ म्हणता येणार नाही. गटारी पाण्याला तरी आपल्याकडे अजून जीवन म्हणण्याची पद्धत नाही. यातील अनेक नद्यांमधून आज केवळ सांडपाणीच नव्हे, तर रसायने वाहात आहेत. राज्य सरकारच्या धोरणलकव्यामुळेच हे घडले असल्याची खरमरीत टीका न्यायालयाने केली. त्या टीकेतील तथ्य नाकारण्याचा प्रश्नच नाही. नद्यांचे संवर्धन, संरक्षण करणे हे सरकारचे कामच आहे. त्यासाठी सरकार - मग ते केंद्रातील असो वा राज्यातील, आजचे असो वा कालचे - आपण फार प्रयत्न करत आहोत हे दाखवीतही असते. याचे एक सर्वपरिचित उदाहरण म्हणजे गंगाशुद्धीकरण मोहीम. भारतीय सामाजिक आणि आध्यात्मिक संस्कृतीत अनन्यसाधारण महत्त्व असलेली ही नदी. पापनाशिनी, मोक्षदायिनी मानतात तिला. ती लोकांची पापे धुऊन काढते की नाही ते सांगता येणार नाही. पण त्यापायी ती स्वत: मात्र क्षणोक्षणी मैली होत आहे हे खरे. राजीव गांधींनीही शेकडो कोटी रुपये ओतले गंगेच्या सफाईसाठी. ते पैसे तेवढे ‘गंगार्पणमस्तु’ झाले. गंगा मैली ती मैलीच राहिली. आता तिच्या उद्धारासाठी मोदी सरकार सरसावले आहे. जुन्याच बाटलीला ‘नमामि गंगे’ असे नवे लेबल लावून त्यांनीही गंगा शुद्धीकरणासाठी कोटय़वधींचा निधी ओतला. परिणाम? समाजमाध्यमांतील ‘फोटोशॉप’ केलेल्या छायाचित्रांतून तेवढी गंगा सुंदर दिसू लागली. कालच्या गुरुवारीच राष्ट्रीय हरित लवादाने गंगेच्या प्रदूषणावरून उत्तराखंड सरकारला कानपिचक्या दिल्या. गंगेची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे, हे हरित लवादाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचे तेव्हाचे उद्गार होते. आपल्याकडे राज्यातही ‘नमामि चंद्रभागा’सारख्या योजना आखण्यात आल्याच आहेत. यात्राकाळात धरणातील पाणी चंद्रभागेत सोडले की स्वच्छतेचे पुण्य लाभते असा त्या योजनाकर्त्यांचा समज असावा. पण प्रश्न एकटय़ा चंद्रभागेचा वा गंगेचा नाही. तो देशातील तमाम नद्यांचा आहे. आणि न्यायालय वा हरित लवाद काहीही म्हणत असले, तरी तो दोष एकटय़ा सरकारचा नाही. तो गुन्हा संपूर्ण समाजाचाच आहे. अखेर नद्या प्रदूषित करणारे आहेत तरी कोण? हे खरेच आहे, की राजकीय नेते, कंत्राटदार, कारखानदार, बांधकाम व्यावसायिक यांच्या भ्रष्ट युतीमुळेच नद्यांची दुर्गती झाली आहे. नद्यांच्या किनारी नगरे वसणे यात काहीही नवे नाही. आपल्या पूर्वजांनी समाज टिकविण्यासाठी तेच केले. पण आपण इतके आधुनिक की आता त्याच्याही पुढे गेलो आहोत. आपण नदीपात्रातच बंगले, रिसॉर्ट, रस्ते बांधू लागलो आहोत. हे भ्रष्ट बांधकाम व्यावसायिकांचे उद्योग म्हणावेत, तर कारखानदार काय करतात? ते नद्यांमध्ये विष सोडतात. आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांत सांडपाणी, मैला सोडतात. ही का आपली अपरिहार्यता आहे? कारखान्यांतील रासायनिक पाणी नदीत सोडणे हा का नाइलाजाचा भाग आहे? याला काहीच पर्याय नाही? ते आहेत, पण त्या आड स्वार्थ येतो आपला. कधी कधी तर नद्यांच्या या प्रदूषणात आपल्या तथाकथित धर्माचाही वाटा असतो. निर्माल्यापासून अर्धवट जाळलेले मृतदेह फेकण्याची नदी ही का जागा आहे? पण असे विचारले,प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती नदीत विसर्जित करू नका असे म्हटले, की तत्क्षणी आपल्या धार्मिक भावनांना झिणझिण्या येतात. यातून असे कितीसे प्रदूषण होते असा सवाल यावर कोणी विचारील. पण प्रश्न किती होते हा नसून, ते होते की नाही हा आहे. प्रदूषण होतच आहे आणि ते करणारे हे सगळेच जण नदी ही माता आहे असे मानणारे आहेत, आपली पापे धुण्यासाठी तिच्यात डुबकी मारणारे, तिची खणा-नारळाने ओटी भरणारे आहेत. याला काय म्हणायचे? नदीप्रति जोडली गेलेली धार्मिकता बाजूला ठेवली, तरी एक मुद्दा उरतोच. तो म्हणजे संस्कृतीच्या इतिहासाचा, त्याने दिलेल्या धडय़ांचा. नदी मरेल, तर तुम्हीही जिवंत राहू शकणार नाही हा तो धडा आहे. ऋग्वेदातील एका ऋचेत सरस्वती नदीची प्रार्थना करताना ऋषी म्हणतात - ‘सरस्वती नो नेषि वस्यो माप स्फरी: पयसा मा न आ धक् । जुषस्व न: सख्या वेश्या च मा त्वत्क्षेत्राण्यरणानि गन्म।। ‘हे सरस्वती देवी, तू आम्हांस उत्तम धन प्रदान कर. आम्हांस तुझ्या प्रवाहाचा त्रास न होवो. तू आमच्या बंधुभावाचा स्वीकार कर. आम्ही निकृष्ट स्थानी जाऊ नये असे कर.’ अर्थ स्पष्टच आहे. नदी ही अन्नदात्री आहे. धन देणारी आहे. तेव्हा तिच्याशी बंधुभावानेच वागले पाहिजे. तसे न वागू, तर आपण निकृष्ट स्थानीच जाणार. थेट व्यवहारवादच हा. किमान तो जरी ध्यानात ठेवला, तरी देशातल्या नदीमातांचे मातेरे टळू शकेल.
