21 October 2018

News Flash

ही संधी साधाच!

स्वतच्या हिमतीवर सत्ता मिळविण्याइतके ते मोठे नाही आणि इतरांना मुख्यमंत्रिपद द्यावे इतके लहानही नाही.

संग्रहित प्रतिनिधिक छायाचित्र

कर्नाटकातील कोंडीनंतर अनेक गोष्टी सिद्ध करण्याची संधी भाजपला चालून आली आहे. ती त्यांनी दवडता कामा नये!

काँग्रेस असो वा भाजप वा समाजवादी वा साम्यवादी. या सर्व पक्षांचे नेते ‘आमच्यासाठी सत्ता हे साध्य नव्हे, तर साधन आहे,’ हे वाक्य चर्चापरिसंवादात फेकत असतात. आम्हास सत्तेचा मोह नाही, पण समाजपरिवर्तनाचे साधन म्हणून आम्ही सत्तेकडे पाहतो, असे त्यांचे म्हणणे. या विधानाइतके थोतांड खरे तर राजकारणात शोधूनही सापडणार नाही. या सर्वच पक्षांनी साधनशुचिता नावाचा प्रकार सोडला त्यास युगे लोटली असावीत. डाव्यांनी आपल्या साडेतीन दशकांच्या वंगप्रांत काळात तीस गंगार्पणमस्तु म्हटले. या पक्षाचे अनेक नेते हे उमरावासारखेच जगले. समाजवाद्यांचा बराच काळ डावीकडे जावे की उजवीकडे या गोंधळातच गेला. टोकाच्या काँग्रेसविरोधात आपण धर्माध म्हणून ज्यांना हिणवले त्यांच्याच मांडीवर जाऊन बसत आहोत, हे त्यांना कळलेच नाही. त्यामुळे सत्ता न मिळताच त्यांचा साधनशुचिताभंग झाला. सहा दशकांहून अधिक काळ सत्ता भोगणाऱ्या काँग्रेसला तर या शब्दाचा अर्थदेखील कळणार नाही, इतका काळ लोटला या पक्षाने ही शुचिता सोडली त्यास. अयोध्येतील राम मंदिराचे दरवाजे उघडणे असो, शहाबानो प्रकरण असो वा अब्दुल गनीखान चौधरीसारख्या नेत्याच्या गैरकृत्यांस संरक्षण देण्याचा मुद्दा असो, काँग्रेसने नेहमी सत्ताकारणाचाच हिशेब केला. म्हणूनच त्या पक्षाची अवस्था २०१४च्या निवडणुकीत होत्याची नव्हती झाली. या प्रमुख पक्षांतील राहता राहिला एक. तो म्हणजे विद्यमान सत्ताधारी भाजप. आपण या अन्य पक्षांसारखे बुभुक्षित सत्तापिपासू नाही, हे दाखवून देण्याची उत्तम संधी भाजपसमोर चालून आली आहे.

ती कर्नाटक या राज्यात. हे राज्य निवडणुकीत राष्ट्रीय लाटेत वाहात जात नाही. आणीबाणीनंतर सारा देश इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात एकवटलेला असताना कर्नाटकाने त्याही वेळी गांधी यांची साथ सोडली नाही. गेल्या निवडणुकांतही भाजपचे झेंडे सर्वत्र झळकत असताना कर्नाटकाने इतरांसारखे वाहून जाऊन मतदान केले नाही. आताही तेच झाले. या राज्यातील मतदारांमुळे सारे जमींपर अशीच अवस्था सर्व राजकीय पक्षांची झाली. यांत भाजपची कामगिरी उत्तम खरीच. परंतु तरीही स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येईल इतकी मोठी ती नाही. एरवी भाजपने देवेगौडा पितापुत्रांच्या निधर्मी जनता दलाशी सत्तेसाठी हातमिळवणी केलीच असती. परंतु भाजपने हालचाल करायच्या आधीच काँग्रेसने जनता दलास मुख्यमंत्रिपद देऊन भाजपच्या तोंडातून हा निधर्मी घास ओढून घेतला. काँग्रेसकडून ही चपळाई अनपेक्षित होती. भाजपच्या जागा शंभरपेक्षा कमी असत्या तर त्या पक्षास जनता दलाच्या नाकदुऱ्या काढाव्याच लागल्या असत्या. पण भाजपची कामगिरी शेळीच्या शेपटासारखी ठरली. माश्या उडवता येतात. परंतु पूर्णलज्जारक्षणासाठी ती लांबी कमी पडते. वास्तविक या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष भाजपच ठरला. पण हे मोठेपण अर्धवट. स्वतच्या हिमतीवर सत्ता मिळविण्याइतके ते मोठे नाही आणि इतरांना मुख्यमंत्रिपद द्यावे इतके लहानही नाही. त्यामुळे भाजपची विचित्र अडचण झाल्याचे दिसून येते.

त्यात गोवा, मणिपूर वा मेघालय या राज्यांत भाजपने जी भूमिका घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जिच्यावर शिक्कामोर्तब केले त्यामुळे या पक्षाच्या अडचणीत वाढच होते. या तीनही राज्यांत भाजप सत्ता मिळविण्याइतका मोठा नव्हता. तरीही राज्यपालांना हाताशी धरून या पक्षाने या राज्यांत सत्ता मिळवली. या तीनही राज्यांत विरोधकांना जाग येण्याआधीच भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा केला आणि राज्यपालांनी तो मानला. गोव्याचे प्रकरण तर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. ‘कोणत्याही राजकीय पक्षास सरकार स्थापण्याइतके बहुमत मिळाले नाही तर संबंधित राज्यपाल बहुमत गाठणाऱ्या मतदानोत्तर राजकीय आघाडीस सरकार स्थापण्यासाठी बोलावू शकतात, सर्वात मोठय़ा पक्षालाच पहिली संधी राज्यपालांनी द्यायला हवी, असे नाही’, इतका निसंदिग्ध निकाल माजी सरन्यायाधीश केहर आणि न्या. गोगोई यांच्या पीठाने दिला. भाजपतील विख्यात विधिज्ञ आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही त्या वेळी मतदानोत्तर युतीचे समर्थन करणारी भूमिका मांडली. या तीन राज्यांत भाजपने जी चपळाई दाखवली तीबाबत तो कर्नाटकात गाफील राहिला आणि काँग्रेस, जनता दलाने त्यास िखडीत पकडले. भाजपस काय झाले हे कळण्याआधीच या दोन पक्षांनी राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेसाठी दावा केलादेखील. आता मात्र भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राज्यपालांनी आपल्यालाच संधी द्यायला हवी, अशी मागणी करतो. भाजपचे गुजरातेतील ज्येष्ठ नेते, वजुभाई वाला हे कर्नाटकाचे राज्यपाल आहेत. पक्षीय दोर त्यांनी कापले आहेत हे मान्य करून, ते न्याय्यच निकाल देतील अशी खात्री बाळगून समजा त्यांनी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले तर भाजप आवश्यक संख्याबळ कसे तयार करणार?

अर्थात जनता दल वा काँग्रेस या पक्षात फूट पाडून. म्हणजे घोडाबाजारास उघड उत्तेजन देऊन. काँग्रेसचे माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी सत्ता राखण्यासाठी घोडेबाजार केल्याचा आरोप त्या वेळी झाला होता आणि तो करणाऱ्यांत भाजप आघाडीवर होता. त्यानंतरही अनेक राज्यांत भाजपने या अशा लोकप्रतिनिधींच्या खरेदी-विक्रीस विरोध केला आहे. कर्नाटकातच घडलेले ऑपरेशन लोटससारखे एखादे कृत्य हे भाजपच्या नैतिकतेत अपवादात्मकच ठरते. त्या वेळी विरोधी पक्षांतील आमदारांना फोडून, स्वतच कर्नाटक जनता पक्ष स्थापन करून येडियुरप्पा यांनी भाजपसाठी आवश्यक ते संख्याबळ जमा केले होते. परंतु या कृत्याबद्दल आपणास अत्यंत खेद होतो, असे येडियुरप्पा यांनीच त्यांच्या ‘उजव्या हात’ शोभा करंजाळे यांच्या उपस्थितीत जाहीर कबूल केले. त्यामुळेही असेल पण भाजपने या निवडणुकीत येडियुरप्पा यांच्या या उजव्या हाताला उमेदवारीच दिली नाही. जे झाले ते झाले. पण ते योग्य नव्हते, असे दस्तुरखुद्द येडियुरप्पा यांनाच वाटत असल्याने या वेळी परत बहुमत मिळविण्यासाठी असे काही ते करणार नाहीत, अशी आशा. ती बाळगण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे आपण काही त्या वेळी सत्तेसाठी हपापलेलो नव्हतो, असेही येडियुरप्पा म्हणाले. इतकी संन्यस्तवृत्ती असलेला राजकारणी खरे तर विरळाच. त्यामुळे याही वेळी ते असे सत्तेसाठी हपापलेले नसतीलच.

आपण तसे नाही हेच सिद्ध करण्याची संधी त्यांना काँग्रेस आणि निधर्मी जनता दल यांच्या ‘स्वार्थी’ युतीने दिली आहे. ती त्यांनी आणि त्यांचे उद्धारकत्रे भाजप नेते यांनी निश्चित साधायलाच हवी. कर्नाटकातील कुख्यात रेड्डी बंधूंचे बेकायदेशीर खनिकर्म हेदेखील भाजप आणि येडियुरप्पा यांच्यासाठी वाद निर्माण करणारे ठरले. यातील काही रेड्डी हे येडियुरप्पा यांचे मंत्री. बेकायदेशीर मार्गानी त्यांनी अमाप संपत्ती मिळवल्याचा आरोप असला तरी आपणास ते किती बंधूसमान आहेत हे भाजपच्या सुषमा स्वराज यांनी त्या वेळी सांगितले होते. यंदाही ते भाजपच्या पाठीशी आहेतच. पण ते आमच्याबरोबर नाहीत, असे पक्षाध्यक्ष अमित शहा ते येडियुरप्पा अशा सगळ्यांनीच सांगितले. ते खरेच असणार. ते तसेच आहे हे सिद्ध करण्याचीदेखील संधी या वेळी भाजपला आहे. मुख्यमंत्र्योत्सुक कुमारस्वामी यांनी भाजपवर प्रत्येक आमदारामागे १०० कोटी रुपये देऊ केल्याचा आरोप केला. भाजपने तो अर्थातच फेटाळला. असे काही आम्ही करीत नाही, असे त्या पक्षाने स्पष्ट केले. काळ्या पशाच्या समूळ नाशासाठी निश्चलनीकरणाचा थोर निर्णय घेणारा पक्ष असे करेलच कसे? तेव्हा हे सारे आरोप किती खोटे आहेत हे सिद्ध करण्याची सोन्यासारखी संधी भाजपला कर्नाटकात आहे. सत्तापिपासू, लोभी अशा काँग्रेस आणि जनता दल यांच्यापेक्षा आपण किती वेगळे आहोत हे भाजपने दाखवून द्यावे. त्यासाठी ही संधी भाजपने साधावीच. देशासाठी चारित्र्यवान टिकायला हवेत.

First Published on May 17, 2018 1:54 am

Web Title: row over government formation in karnataka after hung assembly situation