काश्मीर प्रश्नाकडे संघाच्या बौद्धिकी चष्म्यातून पाहायचे की मुत्सद्देगिरीच्या वास्तव जाणिवेतून त्याचा विचार करायचा, हेच या सरकारला कळलेले नाही. भ्रष्टाचार, पाकिस्तान आणि काश्मीर समस्या हे भाजपचे तीन महत्त्वाचे निवडणूक मुद्दे होते. यातील पहिल्याच्या नियंत्रणाबाबत सरकारला यश आले असा एका वर्गाचा समज आहे आणि उर्वरित दोनांच्या हाताळणीत नरेंद्र मोदी सरकार सपशेल अपयशी असल्याचे सरसकट सर्वाचे मत आहे. ज्या उद्योगसमूहाने शिवणाच्या सुयादेखील कधी बनवल्या नाहीत त्या समूहास थेट हवाईदलासाठीची राफेल विमाने बनवण्याचे कंत्राट हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स या त्याच क्षेत्रातील सरकारी कंपनीस डावलून का दिले याचे उत्तर जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत पहिल्या मुद्दय़ाच्या यशाबाबत संशय कायम राहणार. परंतु उर्वरित दोन विषयांच्या हाताळणीतील सरकारी अपयशाबाबत मात्र काडीचाही संशय नाही. यातील काश्मीर समस्येतील अपयश हे अधिक दाहक आहे आणि ते आपल्याच भूमीवर सहन करावे लागत असल्याने त्याची तीव्रता अधिक आहे. काश्मीर प्रश्नाबाबत या सरकारच्या अब्रूची लक्तरे दिवसागणिक आंतरराष्ट्रीय वेशीवर टांगली जात असून मनमोहन सिंग सरकारवर नेभळटपणाचा आरोप करणारा भाजप या मुद्दय़ावर पूर्णपणे दिङ्मूढ झालेला आहे. धडाडी, कार्यक्षमता आणि निर्णयचापल्य यांचा दावा करणाऱ्या या सरकारवर अशी वेळ का आली? या प्रश्नाचे उत्तर या सरकारच्या धोरण धरसोडीत आहे. जम्मू काश्मीरचे नक्की काय आणि कसे करायचे, येथूनच सरकारचा गोंधळ सुरू होतो. या प्रश्नाकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बौद्धिकी चष्म्यातून पाहायचे की मुत्सद्देगिरीच्या वास्तव जाणिवेतून त्याचा विचार करायचा, हेच या सरकारला कळलेले नाही. संघाच्या नजरेतून पाहावयाचे तर घटनेतील अनुच्छेद ३७० लाच हात घालायला हवा. हे अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्याएवढे सोपे नाही. याची अत्यंत प्रागतिक जाणीव भाजपचे असूनही अटलबिहारी वाजपेयी यांना होती. त्यामुळे त्यांनी काश्मीर प्रश्नावर सर्वाना सामावून घेणारी भूमिका घेतली. परंतु हिंदुत्वाच्या नावे शड्डू ठोकणाऱ्यांना वाजपेयी नकोसे होते. वाजपेयी यांचे सरकार पूर्णपणे स्वबळावरचे नव्हते. तेव्हा परिवारातील वाजपेयी विरोधक आम्हास पूर्णपणे बहुमत मिळेल तेव्हा अनुच्छेद ३७०ला हात घालून काश्मीरचा प्रश्न कायमचा सोडवू असे सांगत. या मंडळींना २०१४ साली हे बहुमत मिळाले. त्यास चार वर्षे होऊन गेली. परंतु अनुच्छेद ३७० मधील अदेखील या सरकारला उच्चारता आलेला नाही. तसे करताही येणार नाही. याचे कारण विरोधी पक्षात वाटेल त्या विषयावर शंखनाद करणारे सत्तेवर आले की शीळदेखील वाजवू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. मोदी सरकारने अनेक बाबतीत ते दाखवून दिले. परंतु या सरकारला भान आले म्हणून याबाबत समाधान व्यक्त करण्याची देखील सोय नाही. कारण या सरकारचा लंबक इतका दुसऱ्या टोकाला गेला की ज्यांना इतकी वर्षे पाकिस्तानवादी, फुटीरतावादी ठरवले त्या मुफ्ती महंमद सैद यांच्या पक्षाशीच भाजपने सत्तेसाठी हातमिळवणी केली. धर्मातर केलेला अधिक मोठय़ाने बांग देतो, त्याचे हे उदाहरण. वास्तविक हे भाजपस भान येत असल्याचे लक्षण मानता आले असते. सुरुवातीला ते तसे होतेही. म्हणून आम्हीही मेहबूबा मुफ्ती यांच्याशी युती करण्याच्या भाजपच्या या प्रागतिक निर्णयाचे स्वागतच केले. परंतु भाजपनेच आपल्या राजकारणाने ते क्षणिक ठरवले. एका बाजूने राजकीय शहाणपण दाखवत मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाशी सत्ता सोयरीक करायची, परंतु त्याच वेळी मागच्या राजकारणाची सूत्रे ही राम माधव यांच्यामार्फत संघीय विचारधारेत अडकवून ठेवायची. यातून भाजपचा वैचारिक गोंधळच दिसतो. या विचार आणि कृतीत ना राम होता ना त्यात काही माधव आहे. हा गोंधळ भाजपने प्रत्येक मुद्दय़ावर घातला. कोणास आवडो वा न आवडो. काश्मिरातील सर्व घटकांशी चर्चा करण्याखेरीज कोणत्याही पक्षाच्या आणि कितीही इंचाची छाती असलेल्या नेत्यास पर्याय नाही. भाजप सरकारने ही बाब लक्षात घेतली नाही. हुरियतशी बोलायचे नाही, ही पहिली भूमिका. तत्त्व म्हणून ती समजा मान्य जरी केली तरी या सरकारी विचारधारेची पंचाईत अशी की जम्मू वा लडाख प्रदेश सोडला तर खोऱ्यातील प्रत्येक नागरिक.. अर्थातच मुसलमान.. जणू फुटीरतावादी आहे, अशीच या मंडळींची धारणा. त्यामुळे त्या आघाडीवर सरकारची कोंडी झाली. म्हणून एक पाऊल मागे घेत सरकारने बोलण्याची तयारी केली. तरीही पंचाईतच. कारण पाकिस्तानचे काय करायचे याबाबतही गोंधळ. त्या देशाशी नाही बोलायचे म्हणावे तर पंतप्रधानच जातीने नवाज शरीफ यांचे त्यांच्या घरी जाऊन अभीष्टचिंतन करणार. म्हणजे पुन्हा लंबक दुसऱ्या दिशेला. त्यातही परत नि:संदिग्धता नाहीच. दहशतवाद आणि चर्चा एकाच वेळी होणार नाही, ही या सरकारची भूमिका. सत्ताधारी पक्षाचा प्रत्येक छोटामोठा अधिकारी याच भूमिकेचे तुणतुणे वाजवत असतो. ते खरे मानायचे तर मग दिनेश्वर मिश्रा यांना काश्मीर प्रश्नावर संवादक म्हणून नेमण्याचा अर्थ काय? यातून केवळ धोरण धरसोडच दिसते. काश्मीरचे दुर्दैव असे की चर्चा व्हावी आणि ती होऊ नये अशा दोन टोकाच्या भूमिका असणाऱ्यांकडून लक्षवेधनासाठी दहशतवादाचाच मार्ग अवलंबिला जातो आणि त्यात हकनाक अश्राप काश्मिरींचा बळी जात राहातो. आताची परिस्थितीही याच गोंधळाची निदर्शक आहे. रमझानच्या निमित्ताने शस्त्रसंधी सरकारने जाहीर केली खरी. पण तीदेखील एखादा झटका आल्यासारखी. इतका महत्त्वाचा हा निर्णय. परंतु मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीत त्याची चर्चादेखील झाली नाही. मग सरकारने तो निर्णय घेण्याआधी कोणाशी मसलत केली? एका बाजूला पाकिस्तानला करारी जबाबाचे इशारे दिले जात असताना आपले आणि त्या देशाचे महत्त्वाचे लष्करी अधिकारी परदेशात भेटत होते. ते ठीकच. कारण कितीही मतभेद असले तरी चर्चेची दारे कधीही बंद होताच कामा नयेत. अशाच कोणा चर्चेत, आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे झुकून आपण हा रमजान काळातील शस्त्रसंधीचा निर्णय घेतला का? याचे होकारार्थी उत्तर देणे सरकारला झेपणार नाही, हे मान्य. परंतु हा निर्णय एकदा घेतल्यानंतर वातावरणनिर्मितीसाठी या सरकारने कोणते प्रयत्न केले? असे प्रयत्न करण्याची जबाबदारी मेहबूबा मुफ्ती सरकारची हेदेखील मान्य. परंतु त्या सरकारला तरी या केंद्राने कधी विश्वासात घेतले का? याचे नकारार्थी उत्तर सरकार देणार नाही. परंतु वास्तव तसे आहे. याच वास्तवाचा पुढचा भाग म्हणजे केंद्र सरकारचा मेहबूबा मुफ्ती सरकारवर विश्वास नाही. याचे कारण ते आपल्या प्राथमिक कर्तव्यातही अपयशी ठरलेले आहे. परंतु तसे म्हणून ते दूर करावे तर आपल्याच चुकीची कबुली देण्यासारखे. खेरीज मेहबूबा मुफ्ती सरकार बडतर्फ करण्यात आणखी एक धोका आहे. काश्मिरी जनतेचा अधिकच विश्वासघात हा तो धोका. याचा अर्थ असा की यातील कोणताही पर्याय निवडला तरी त्याचा अर्थ मोदी सरकारने आपली चूक कबूल केली, असाच निघणार. आणि चुकीची कबुली देणे या सरकारला मंजूर नाही. मग ते निश्चलनीकरण असेल वा काश्मीर. अशी चूक मान्य करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून सरकारसमोर पर्याय काय? तर निर्णयच न घेणे. परंतु यातून आपण आणखी मोठी, गंभीर चूक करीत आहोत याचे भान या सरकारला नाही. सरकारातील ज्यांना ते आहे त्यांच्यात ते तसे पंतप्रधानांना सांगण्याची हिंमत नाही. परिणामी हे सरकार स्तब्धावस्थेत आहे. परंतु त्याची किंमत देशास द्यावी लागेल. तथापि झाले तेवढे पुरे. आता तरी काश्मीर प्रश्नावर सरकारने काँग्रेससह सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा. त्यासाठी आपण एकटेच देशभक्त हा भ्रम सोडावा लागेल. तो सोडावा. कारण भाजपचे काय होणार, हा प्रश्न नाही. प्रश्न देशाच्या अखंडतेचा आहे. रायझिंग काश्मीरचे संपादक शुजात बुखारी आणि जीव वाचवण्यासाठी दहशतवाद्यांशी हातमिळवणी करण्याचा पर्याय धुडकावत प्राण देणारा शूर सैनिक औरंगजेब या दोघांच्या हत्येने त्याचे गांभीर्य पुन्हा एकदा समोर आले आहे. या प्रश्नावर सरकारला मार्ग बदलण्याखेरीज पर्याय नाही.
