News Flash

‘आत’ले सीमोल्लंघन

विजयादशमी हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्थापना दिवस.

जम्मू-काश्मीर आणि परकीय शक्ती, गोमाता आणि गोरक्षक, शिक्षण आणि संस्कृती या नेहमीच्या विषयांभोवतीच सरसंघचालकांचे भाषण फिरत राहिले..

गुजरातेतील काहींनी गोहत्या केल्याचा समज करून कायदा हाती घेऊन त्यांच्यावर निष्ठुर हल्ला करणारे हे सरसंघचालकांच्या मते गोरक्षक की उपद्रवी? संकुचित विचार करणाऱ्या हिंदुधर्मीयांनाही मात्रेचे चार वळसे चाटवायला हवे. गोरक्षणाचा कायदा आहे, हे मान्य. परंतु सर्वधर्मसमभाव आणि स्त्री-पुरुष समानतादेखील कायद्याने आवश्यक केली गेली आहे.

विजयादशमी हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्थापना दिवस. या दिवशी सरसंघचालक संघाच्या नागपूर येथील मुख्यालयात स्वयंसेवकांना जे मार्गदर्शन करतात त्याकडे राजकीय, सामाजिक क्षेत्राचे लक्ष असते. त्यांच्या या विजयादशमीच्या मार्गदर्शनातून संघाच्या आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्यादेखील आगामी वाटचालीची दिशा समजून घेण्यास मदत होत असते. या वर्षी ते आणखी एका क्षुल्लक कारणाने प्रेक्षणीयदेखील ठरले. आपल्या पारंपरिक अर्धविजारीस सोडचिठ्ठी देत संघाने नवा गणवेश अंगीकारला असून यापुढे स्वयंसेवक पूर्ण तुमानींत दिसतील. विजयादशमीच्या मुहूर्तावर या नव्या गणवेशाचा शुभारंभ झाला. वरकरणी ही घटना अगदीच किरकोळ वाटली तरी ती तशी नाही. याचे कारण संघाने किमान आपल्या गणवेशात तरी बदल करावेत अशी मागणी गेली काही वर्षे सातत्याने होत होती. परंतु संघाने त्याकडे काणाडोळाच केला. आपल्या आविर्भावाबाबत संघ इतका निष्ठुर परंपरावादी आहे की गेल्या जवळपास ९२ वर्षांच्या इतिहासात संघाने फक्त पाच वेळा आपल्या गणवेशात बदल केला आहे. यंदाच्या विजयादशमीस तुमानींबाबत झालेला बदल हा पाचवा. तो स्वागतार्ह आहे. वरिष्ठ आणि वयस्कर किंवा अप्रमाणित देहधारींना जुन्या पारंपरिक वेशात स्वत:ला सामावणे अधिकाधिक अवघड जात होते. संघनिष्ठेपोटी हे अवघडलेपण सहन केलेही जात होते. परंतु नवीन पिढी इतकी सहनशील नाही. ती संघाकडे आकृष्ट होण्यामागे गणवेशातील अर्धविजार हा मोठा अडथळा आहे हे लक्षात आल्यावर संघाने तिचा त्याग केला आणि पूर्ण तुमानी परिधान करण्यास सुरुवात केली. याचा अर्थ असा की प्रचार आणि प्रसारासाठी आवश्यक असेल तर आणि तरच संघ बदलतो. ही गणवेशीय लवचिकता सरसंघचालकांनी आपल्या प्रतिपादनातदेखील दाखवली असती तर ते संघाच्याच अधिक फायद्याचे ठरले असते. ही संधी संघाने वाया घालवली.

असे म्हणायचे कारण सरसंघचालकांनी भाष्य करावे असे बरेच काही घडत असताना त्यांनी ते विषय अस्पर्श ठेवले. जम्मू-काश्मीर आणि परकीय शक्ती, गोमाता आणि गोरक्षक, शिक्षण आणि संस्कृती हे संघाचे आवडीचे विषय. सरसंघचालकांचे विजयादशमीचे निवेदन त्याचभोवती फिरत राहिले. गरीब शेतकऱ्यांना गोरक्षणाने फायदा होतो, म्हणून गोरक्षणाचे महत्त्व हे त्यांचे म्हणणे हेही खरे मानले तरी म्हणून इतरांनीही गोरक्षणाची हमी द्यायला हवी, असे म्हणता येणार नाही. गोरक्षणाचा कायदा या सरकारने केलेला नाही, तो आधीपासूनच आहे, असे सरसंघचालक म्हणाले. ते खरे आहे. परंतु हे सरकार आल्यापासून गोरक्षण हे हिंसक झाले आहे, त्याचे काय? गोरक्षक आणि उपद्रवी यांत फरक करायला हवा, असे सरसंघचालकांचे म्हणणे. ते अगदी योग्य. परंतु गोरक्षण केले नाही म्हणून इतरांचा जीव घेणारे हे उपद्रवीच ठरतात, असे स्पष्ट प्रतिपादन ते का करीत नाहीत? गुजरातेतील काहींनी गोहत्या केल्याचा समज करून कायदा हाती घेऊन त्यांच्यावर निष्ठुर हल्ला करणारे हे सरसंघचालकांच्या मते गोरक्षक की उपद्रवी? दादरी येथे एका यवनधर्मीयाच्या घरातील मांस हे गोमांस आहे असे स्वत:च ठरवून त्याची हत्या करणाऱ्यांना गोरक्षक म्हणता येईल काय? ज्याच्या घरी मांस सापडले त्यावर गोमांसाचा संशय केवळ त्याच्या धर्मामुळे घेतला गेला आणि ती व्यक्ती हिंदुधर्मीय असती तर असा संशय घेतला गेला असता का? असा संकुचित विचार करणाऱ्या हिंदुधर्मीयांनाही मात्रेचे चार वळसे चाटवायला हवे असे सरसंघचालकांना वाटते काय, हा खरा प्रश्न आहे. गोरक्षणाचा कायदा आहे, हे मान्य. परंतु सर्वधर्मसमभाव आणि स्त्री-पुरुष समानतादेखील कायद्याने आवश्यक केली गेली आहे. तेव्हा गोरक्षणाने जर कायदा पालन होणार असेल तर त्याच कायद्याच्या पालनासाठी सर्वधर्मसमभाव आणि स्त्री-पुरुष समानता या तत्त्वांचेदेखील अनुकरण करावे लागेल, हेदेखील सरसंघचालकांनी ठासून सांगितले असते तर ते अधिक योग्य ठरले असते.

विजयादशमीच्या भाषणात सरसंघचालकांनी काश्मीर-प्रश्न आणि भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मिरात हाती घेतलेले अलीकडचे लक्ष्यभेदी हल्ले यांचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ती त्यांची अपरिहार्यता म्हणावयास हवी. याचे कारण काश्मीर आणि पाकिस्तानच्या प्रश्नावर संघ, भाजप आणि सरकारचे भक्तगण यांनी राष्ट्रवादाची हवा इतकी तापवली होती की लष्कराच्या या कारवाईस पर्याय राहिला नाही. सत्ता मिळत नव्हती तोपर्यंत या प्रश्नावर संघप्रणीत भाजपने कमालीची टोकाची भूमिका घेतली. तशी ती घेणाऱ्यांत विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचादेखील समावेश करावा लागेल. काश्मीरचा प्रश्न लष्करी दांडगाईनेच सुटू शकतो असे मत या सर्वानी तेव्हा हेकेखोरपणे मांडले होते. पाकिस्तानास भारतीय राष्ट्रवादाचा हिसका दाखवल्याखेरीज तो देश ताळ्यावर येणार नाही, असाच या मंडळींचा समज होता. तो किती चुकीचा आणि अस्थानी होता हे २०१४ नंतरच्या दोन वर्षांत दिसून आले असणार. त्यात पाकिस्तानप्रणीत दहशतवाद्यांनी पठाणकोट, उरी हल्ल्यांद्वारे भारताचे नाकच कापले. तेव्हा किमान लक्ष्यभेदी हल्ले तरी करणे आवश्यकच होते. मोदी सरकारने तेवढेच केले. यात छातीठोक अभिमान बाळगावा असे काही नाही. याचे कारण याआधीच्या सरकारांनीही, अगदी मनमोहन सिंग सरकारनेही, तेच केले होते. मोदी यांचे पूर्वसुरी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तर १९९९च्या कारगिल प्रकरणानंतर थेट पाकिस्तानात सैन्य घुसवण्याची तयारी केली होती. त्या वेळी लष्करही या कारवाईसाठी सज्ज होते, परंतु आम्हाला पंतप्रधानांनी रोखले अशी कबुली माजी लष्करप्रमुख जनरल मलिक यांनीच अलीकडे दिली. याचा अर्थ सत्ता असली की सम्यक विचार करावा लागतो आणि युद्धखोरी करून चालत नाही. अशा वेळी लक्ष्यभेदी कारवाईचा इतका गवगवा सरसंघचालकांनी करणे कितपत योग्य? ही बाब भक्तगणांच्या आनंदास पारावार आणणारी आणि बालबुद्धीस शोभणारी. परंतु सरसंघचालकांनी अधिक व्यापक दृष्टिकोन घ्यायला हवा. जे काही झाले त्यात लष्कराची तारीफ करावी असेही काही नाही. कारण पठाणकोट, उरी हल्ले घडले ते लष्कराच्या गाफीलपणामुळेच. या संदर्भात दस्तुरखुद्द संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनीच कबुली दिली आहे. लष्कराचे जरा चुकलेच, असे उद्गार स्वयंसेवक असलेल्या पर्रिकर यांनी काढले. स्वयंसेवक प्रामाणिकपणे लष्कराची चूक मान्य करतो आणि सरसंघचालक मात्र लष्कराचे अभिनंदन करतात हे काही बरे दिसले नाही.

गतसाली विजयादशमीच्या भाषणात सरसंघचालकांनी देशावरील निराशेचे मळभ कसे आता दूर होत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा कशी उंचावत आहे, याबद्दल विवेचन केले होते. या वर्षीच्या भाषणात ते म्हणतात की, दुनिया में ऐसी शक्तियाँ है जो भारत के प्रभाव को नहीं चाहती. हे वैश्विक सत्य झाले. जो पराक्रमी असू शकतो, त्यालाच विरोध होतो आणि या विरोधामुळे पराक्रमींचा पराक्रम झळाळून उठू शकतो. माकडेसुद्धा दखल घेतात ती फळ असणाऱ्या झाडांचीच. ती बाभळीच्या वाटय़ास जात नाहीत. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इथियोपिया किंवा झिम्बाब्वे किंवा आइसलॅण्ड आदींच्या प्रभावाची चिंता फार असणार नाही. ती चीनची असू शकते. परंतु भारत त्या पातळीवर अद्याप पोहोचलेला नाही. हे कटू असले तरी सत्य आहे. तेव्हा उगाच आपल्या अप्रगतीसाठी आंतरराष्ट्रीय विरोधाचे कारण पुढे करायचे काहीही कारण नाही. आपला संघर्ष हा आपला आतला आहे. तेव्हा आधी आतली सीमा ओलांडणे महत्त्वाचे. संघाने विजयादशमीच्या मुहूर्तावर त्या सीमोल्लंघनासाठी प्रयत्न करावेत. अन्य मुद्दे क्षुद्र आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 12, 2016 3:02 am

Web Title: rss mohan bhagwat comment on internal issues of india
Next Stories
1 दूर… दूरसंचार
2 शांततेचे राजकारण!
3 किंचाळणारे आणि हसू शकणारे
Just Now!
X