सर्वोच्च न्यायालयाने धर्म म्हणजे काय आणि त्याचा राजकीय वापर म्हणजे काय, या व्यापक प्रश्नालाही भिडण्याचे धैर्य दाखवणे गरजेचे आहे.. हिंदू आणि हिंदुत्व यांना दिलेली व्याख्यासवलत अन्य धर्मीयांना कशी नाकारणार, हा प्रश्न आहे. सातपैकी तिघा न्यायाधीशांनी अप्रत्यक्षपणे धर्म हा मुद्दा मतदारांस भेडसावणारा विषय असू शकतो, असेच सुचवले आहे. धर्म आणि जीवनपद्धती हे द्वैत अन्य धर्मीयांकडूनही वापरले गेल्यास, धर्म आणि राजकारण वेगळे करण्याचे सर्वच मुसळ केरात जाऊ शकते.. शस्त्रक्रिया या शब्दात रुग्णाची शस्त्रक्रियेतील जखम पुन्हा शिवणेदेखील अंतर्भूत असते. म्हणजे शल्यकाने केवळ व्याधी दूर केली आणि एवढेच माझे काम असे म्हणून जखम उघडीच ठेवली तर ते चालणारे नाही. आजार ओळखणे, तो दूर करणे आणि नंतर या प्रक्रियेत होणारी जखम भरून येऊन संबंधित अवयव लवकरात लवकर पुन्हा पूर्वीसारखा होईल इतके सारे शस्त्रक्रिया या प्रक्रियेत अपेक्षित असते. हे नमूद करण्याचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेला महत्त्वाचा निकाल. निवडणुकीत धर्माच्या नावाने मते मागण्याचे कृत्य सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्ट मार्गाने मते मागण्याइतकेच बेकायदा ठरवले. त्याचे स्वागत. याचा अर्थ धर्म, जात वा तत्सम आधारे मते मागणाऱ्याची निवडणूक बेकायदा ठरवली जाऊ शकते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत निवडणुकीत कोणकोणते मार्ग चोखाळले जाऊ नयेत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात आता धर्माच्या मुद्दय़ाचाही अंतर्भाव केला जाईल. त्यामुळे या मार्गाच्या बरोबरीने निवडणुकीत धर्माचा आधार घेणाऱ्याची निवडणूकही रद्दबातल ठरवली जाईल. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाआधी धर्माचा निवडणुकीतील वापर वैध मानला जात होता, असे नाही. तर त्याआधी तसे करणाऱ्याच्या निवडणुकीवर वैयक्तिक पातळीवर आव्हान द्यावे लागत असे. उदाहरणार्थ शिवसेनेचे रमेश प्रभू यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय. १९८७ साली विधानसभा पोटनिवडणुकीत प्रभू यांनी धर्माचा आधार घेतल्याचा आरोप झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर तो ग्राह्य़ ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर सहा वर्षांसाठी निवडणूक बंदी घातली. तेव्हा याआधीही निवडणुकीत धर्माचा वापर करणे गैरच होते. परंतु २०१७ सालच्या पहिल्याच मोठय़ा निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने या बेकायदा कृत्यास जनप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२३ (३ अ)ने दिलेला ‘गैरप्रकार’ हा दर्जा कायम असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे अशा संभाव्य प्रकारांवर आपोआप बंदी येईल. त्यासाठी प्रभू यांच्याबाबत जसे न्यायालयात आव्हान द्यावे लागले होते तसे ते अन्य कोणासाठी द्यावे लागणार नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच. परंतु खरा आणि व्यापक प्रश्न धर्माचा निवडणुकीतील वापर योग्य आहे की नाही, हा नाही. तर धर्म म्हणजे काय आणि कोणता, हा आहे. या प्रश्नास भिडणे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले. याचे कारण १९९५ साली सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला निर्णय. त्या वेळी आधी मुंबई उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीच्या पीठाने हिंदुत्व हा धर्म नसून ती जीवनपद्धती आहे, सबब हिंदुत्वाचा आधार घेतला म्हणून कोणाची निवडणूक रद्दबातल करता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यापक पीठासमोर आव्हान देण्यात आले होते आणि सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणात याचाही विचार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या पीठाने करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. ती न्यायालयाने नाकारली आणि १९९५च्या त्या निर्णयाचा फेरविचार आता केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. हा एका अर्थाने मुख्य मुद्दा लोंबकळत ठेवण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. याचे कारण हिंदुत्व याविषयी केलेला युक्तिवाद उद्या अन्य धर्मीय आपापल्या धर्माविषयीही करू शकतील. म्हणजे इस्लाम वा ख्रिस्ती वा अन्य हे धर्म नसून विशिष्ट जीवनशैली आहेत, असे कोणीही आपापल्या धर्माविषयी म्हणू शकेल. तेव्हा हिंदू आणि हिंदुत्व यांना दिलेली व्याख्यासवलत अन्य धर्मीयांना कशी नाकारणार, हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर निदान न्यायालयास तरी भावनेच्या आधारे देऊन चालणारे नाही. तसे ते दिल्यास धर्म आणि जीवनपद्धती हे द्वैत अन्य धर्मीयांकडूनही वापरले जाऊ शकते. तेव्हा मुदलात सर्वोच्च न्यायालयाने धर्म म्हणजे काय आणि त्याचा राजकीय वापर म्हणजे काय, या व्यापक प्रश्नालाही भिडण्याचे धैर्य दाखवणे गरजेचे आहे. हा झाला एक मुद्दा. दुसरे असे की ही धर्माची व्याख्या न करण्याची वा हिंदुत्वाचा अपवाद करण्याची पळवाट सर्वोच्च न्यायालयाने तशीच न बुजवता ठेवली तर तिचा राजमार्ग होणार हे निश्चित. या संभाव्य राजमार्गाच्या उपलब्धतेमुळे उद्या उमेदवारास धर्माचा थेट आश्रय घ्यावयाची गरजदेखील लागणार नाही. उदाहरणार्थ, एखादा उमेदवार, मला हिंदू म्हणून मते द्या असे न म्हणता हिंदुत्व या जीवनशैलीच्या रक्षणासाठी मला मते द्या असे म्हणू शकेल. तेव्हा ही बाब बेकायदा कशी ठरवणार, या प्रश्नाचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने करणे आवश्यक होते. तो केलेला नाही. परिणामी हे धर्म आणि राजकारण वेगळे करण्याचे सर्वच मुसळ केरात जाऊ शकते. एकदा का एका धर्मास असे करण्याची मुभा दिली गेली की उद्या अन्य धर्मीयदेखील असाच युक्तिवाद करू शकतील आणि ते रोखता येणारे नाही. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने मुदलात धर्म या संकल्पनेस हात घालताना हिंदू वा हिंदुत्व यांस धर्मापेक्षा वेगळे मानण्याची गरज नव्हती. तसे करण्याची गल्लत जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पीठाकडून झाली असेल तर ती ऐतिहासिक चूक दूर करण्याची जबाबदारीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारणे आवश्यक होते. तसे न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आपल्या जबाबदारीस जागले नाही, असा निष्कर्ष काढल्यास तो अयोग्य ठरवता येणार नाही. या कर्तव्यपूर्तीअभावी सोमवारी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने जो निर्णय केला तो अपूर्ण ठरतो. धर्म हा व्यक्ती आणि तिचा देव यांच्यातील संबंधांचा निदर्शक असतो, त्यात सरकारने पडावयाचे कारण नाही. तसेच निवडणूक ही निधर्मी प्रक्रिया आहे, असे स्पष्ट विधान न्यायालयाने या निकालात केले. हा निर्णय बहुमताचा होता. एकमताचा नाही. सात न्यायाधीशांच्या पीठातील तिघांनी या निकालाविरोधात आपले मत नोंदवले. त्यामुळे हा निकाल चार विरुद्ध तीन असा दिला गेला. विरोधी मत नोंदवणाऱ्या तीन न्यायमूर्तीचे म्हणणे असे की, ‘‘हा अधिकार मुळात कायदेमंडळांचा आहे आणि त्यांना तो राबवू द्यावा. तसे न करता थेट न्यायालयानेच या प्रश्नावर निकाल देणे हे न्यायपीठाने कायदा करण्यासारखे आहे.’’ मतभिन्नता नोंदवणाऱ्या न्यायाधीशांनी मतदार, त्यांना भेडसावणारे मुद्दे आणि निवडणुका यांवरही काही भाष्य केले. मतदारांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर उमेदवारांना चर्चा करण्याचा, वादविमर्श घडवून आणण्याचा अधिकार आहे, तो काढून घेणे ही लोकशाहीशी विसंगत आहे, असे त्यांचे म्हणणे. ते नोंदवून या न्यायाधीशांनी अप्रत्यक्षपणे धर्म हा मुद्दा मतदारांस भेडसावणारा विषय असू शकतो, असेच सुचवलेले आहे. ही बाब महत्त्वाची ठरते. या न्यायाधीशांच्या मते ‘‘कोणतेही सरकार आदर्श नसते आणि मतदारांना भिडणाऱ्या प्रश्नांवरील वाद संवाद रोखण्याचा अधिकार न्यायालयास नाही.’’ याचा अर्थ धर्म हा मुद्दा हा मतदारांना भिडणारा असू शकतो. अशा वेळी धर्माची व्याख्या करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयास स्वीकारायची नव्हती तर निदान न्यायपीठाने एकाच धर्मास जीवनपद्धती म्हणून दिलेल्या मान्यतेचा तरी फेरविचार करायला हवा होता. तो न केल्यामुळे इतका महत्त्वपूर्ण निकाल देऊनही धर्मगोंधळ वाढण्याचीच शक्यता अधिक. तो दूर करण्याची ताकद फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच आहे. तिचा प्रत्यय या निमित्ताने देता आला असता तर न्यायालयाने आपला धर्म पाळला असे म्हणता आले असते. ते न झाल्याने ही धर्माची जखम शस्त्रक्रियेनंतरही उघडीच राहणार आहे. म्हणून सात न्यायाधीशांच्या पीठाने मंगळवारी दिलेला निकाल हा अर्धवट सोडलेली शस्त्रक्रिया ठरतो.
