14 November 2018

News Flash

जड झाले ओझे..

शाळेच्या पहिल्या दिवशी आपलं इवलंसं पिल्लू ऐटीत शाळेत जायला हवं, म्हणून पालकांना केवढी हौस असते!

शाळकरी मुलांचं दप्तर आता न्यायालयात पोहोचलं आहे आणि सरकारची डोकेदुखी बनून राहिलंय. शाळांनी खासगी प्रकाशकांशी हातमिळवणी बंद केली, गृहपाठाऐवजी शाळेतच अभ्यास करून घेतला आणि पालकांनीही मुलांना सर्वस्पर्शी आणि सर्वज्ञानी होण्यास मदत करायचं ठरवलं तर दप्तराचं ओझं नक्की कमी होईल.

शाळेच्या पहिल्या दिवशी आपलं इवलंसं पिल्लू ऐटीत शाळेत जायला हवं, म्हणून पालकांना केवढी हौस असते! नवा गणवेश आणि त्यासोबत ताज्या फॅशनचं नवं दप्तर ही तर त्याची पहिली गरज. प्रत्येक विषयासाठी कोणकोणती पुस्तकं आणि त्यासाठी किती पानांच्या वहय़ा, याची तयारी करता करता दमछाक झालेले पालक मग त्या वहय़ा-पुस्तकांना कव्हर घालण्यासाठी जागरणं करतात. शाळेच्या दप्तरात पिण्याच्या पाण्याची बाटली आणि खाऊचा डबा अनिवार्य. त्यातही किती तरी प्रकार आणि आकर्षक रंग. साधी कंपास पेटी किंवा रंगीत खडूंची पेटी आता किती तरी प्रकारांमध्ये मिळते. हे सारं अतिशय वेधक रंगात आणि चित्रविचित्र आकारांत उपलब्ध असतं. जून महिन्यात शालेय साहित्याची बाजारपेठ या अशा रंगीबेरंगी वस्तूंनी अक्षरश: लडबडलेली असते. वहय़ांचे नाना प्रकार. पुठ्ठय़ाच्या कव्हरांच्या, साध्या बांधणीच्या, गुळगुळीत कागदाच्या, चाळीस पानांपासून ते दोनशे पानांपर्यंतच्या छोटय़ा, मोठय़ा आणि फुलस्केप आकाराच्या नानाविध वहय़ा. चित्रपटातील तारेतारकांपासून ते क्रिकेटवीरांपर्यंत आणि राष्ट्रपुरुषांपासून ते निसर्गचित्रांपर्यंत विविध कव्हरांच्या या वहय़ा निवडतानाही मुलांच्या आवडीनिवडीचा कमालीचा आग्रह. शाळेच्या नियमांमुळे कव्हरबंद करावं लागल्यामुळे मुलांना येणारं हिरमुसलेपण, ही तर आता घरोघरी घडणारी अपरिहार्य घटना. हे सगळं शालेय साहित्य एकत्र ठेवण्यासाठी लागणारं दप्तर म्हणजे एक प्रचंड मोठं कपाटच. पूर्वीच्या काळी प्रवासाला जाताना, भांडीकुंडी आणि गाद्यागिरद्याही न्याव्या लागत. हे सारं सामान एकत्र बांधून ठेवणारी एक वस्तू त्या काळात खूप लोकप्रिय होती. तिचं नाव ‘होल्डॉल.’ एक प्रकारची आधुनिक वळकटीच ती. त्यात अख्खं घर सामावून घेण्याची क्षमता असे आणि एसटीच्या टपावर अशी अनेक फिरती घरंही कायम दिसत असत. शाळेचं दप्तर आणि हा होल्डॉल यात आता फारसा फरक राहिलेला नाही. दिवसभर घराबाहेर राहणाऱ्या आपल्या पाल्याच्या सगळ्या गरजा पूर्ण करणारं हे दप्तर आता न्यायालयात पोहोचलं आहे आणि सरकारची डोकेदुखी बनून राहिलंय.
शाळेच्या दिवसभरातील अध्यापनाच्या वेळापत्रकानुसार पाठय़पुस्तकं आणि त्याच्या वहय़ा, याशिवाय डबा, पाण्याची बाटली, कंपास पेटी, पूरक शालेय साहित्य असं प्रचंड साहित्य सामावून घेणाऱ्या या दप्तराचं वजन नेमकं किती असावं आणि ते कमी करण्यासाठी काय करायला हवं, यासाठी आता न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. सरकारनं मग ज्ञानाचं ओझं कमी व्हावं, म्हणून पाठय़पुस्तकांची संख्या कमी करून टाकली. दोन-तीन विषयांची एकत्रित पाठय़पुस्तकं करून हे वजन कमी करायचं ठरवलं, तरीही प्रत्यक्षात ते कमी होण्याची चिन्हं दिसेनात. शाळेत जाणाऱ्या मुलाच्या पाठीवर किती वजनाचं दप्तर असावं, याचं त्रराशिक मांडून त्याची सक्ती करण्याचे आदेशच न्यायालयानं दिल्यामुळे आता शिक्षण खात्याला त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपलं सर्वस्व पणाला लावावं लागणार आहे. मुलाच्या शारीरिक वजनाच्या फक्त दहा टक्के एवढंच दप्तराचं वजन असायला हवं, असा निष्कर्ष तज्ज्ञांनी काढला आहे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारनं शाळांच्या गळ्यात टाकली आहे. चिमुरडय़ा मुलामुलींच्या या ओझ्यानं खरं तर पालक आधी दबून जातात. परंतु शाळेचं न ऐकणं त्यांना परवडणारं नसतं. परिणामी सगळ्या विषयांची सगळी पुस्तकं आणि वहय़ा घेतल्याशिवाय शाळेत जाताच येत नाही. याशिवाय कार्यानुभवसारख्या विषयाचं साहित्य उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरते, तो भाग वेगळाच. आपल्या मुलांना कोणत्या वयात कोणते विषय शिकवायला हवेत आणि त्याचा त्याच्या परिसराशी थेट संबंध कसा जोडता येईल, याचा विचार सातत्यानं करून त्वरेनं त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सगळी सरकारे अतिशय आळशी आहेत. त्यामुळे गेली अनेक दशकं जे विषय शिकवले जात आहेत, त्यात बदल करण्याची, त्यांच्यातील गुणात्मक वजन कमी-जास्त करण्याची तसदी घेतली जात नाही. शाळेचं वेळापत्रक कसं असावं, याचा मूलभूत विचार करण्याची वेळ उलटून गेली, तरीही आपलं शासन त्याबाबत ढिम्म आहे. न्यायालयानं आदेश दिल्यानंतर कुठं महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्यानं तपासणीला सुरुवात केली, पण राज्यातल्या सुमारे दोन लाख शाळांची अशी तपासणी केवळ अशक्य असल्याचंही शासनानं न्यायालयासमोर मान्य करून टाकलं.
दप्तर हा विषय असा न्यायालयापासून शाळेपर्यंत आणि घरापासून ते शिकवणीपर्यंत सर्वत्र गाजत असताना, पालक आणि शाळा यांनी एकत्र येऊन तो सोडवणं अगदी सहज शक्य आहे. शाळांनी स्वच्छ पाणी देण्याची हमी घेणं हा त्यातला पहिला भाग. राज्यातील अनेक शाळांत आजही स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था नाही. शाळा त्यासाठी प्रयत्नशील नाहीत आणि सरकारचं तिकडं लक्ष नाही. शाळेचा काळ किती वेळेचा असावा, हे ठरवलं, तरीही त्याला जोडून असणाऱ्या शिकवण्या आणि पाळणाघरं यांचं काय करायचं, हा पालकांपुढील गहन प्रश्न असतो. एकदा का मूल घराबाहेर पडलं, की ते थेट दहा-बारा तासांनीच परत येणार असेल, तर त्यासाठी दोन-दोन डबे, पाण्याच्या बाटल्या, शालेय साहित्याबरोबरच क्लासच्या वहय़ा अशा नानाविध वस्तूंनी या दप्तराच्या वजन वाहून नेण्याच्या क्षमतेवर ताण पडत असतो. सरकारनं दप्तराच्या वजनाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल वाचल्यावर या छोटय़ा जीवांना पालक आणि शाळा किती त्रास देतात, हे लक्षात येतं. प्रमाणापेक्षा अधिक वजनाच्या दप्तरानं मुलांमध्ये पाठदुखी, सांधे-स्नायू आखडणं, मणक्याची झीज होणं, मान दुखणं, फुप्फुसांची कार्यक्षमता कमी होणं, थकवा येणं, मानसिक ताण येणं, डोकेदुखी यांसारखे आजार उद्भवतात. दप्तराचं वजन मुलामुलींच्या वजनाच्या दहा टक्क्यांएवढंच असावं, असा निष्कर्ष या समितीनं काढला आहे. शहरी भागातल्या मुलांच्या पाठीवर तर तीस टक्के वजनाची दप्तरं असतात, असं दिसून आलं आहे. या दप्तरात आवश्यकतेपेक्षा अधिक साहित्य असतं. त्यात जाड पुठ्ठय़ांच्या वहय़ा, प्रयोगवहय़ा, अनावश्यक लेखन साहित्य, चित्रकला साहित्य, शब्दकोश, खासगी प्रकाशकांचं पूरक साहित्य, गाईड्स, शिकवणीचं दप्तर, स्वाध्याय पुस्तिका, शिष्यवृत्तीची पुस्तकं, स्वेटर, सनकोट, रेनकोट, खेळाचं साहित्य ते हॅण्डवॉश, फेसवॉश आदी प्रसाधनं असं सारं काही असतं, असंही लक्षात आलं आहे.
मुलांना असं ओझ्याचा बैल होण्यापासून वाचवायला हवं असेल, तर शाळांनी खासगी प्रकाशकांशी केलेली हातमिळवणी बंद व्हायला हवी. मुलांच्या दोन-दोन शाळांचं (शिकवण्या किंवा पाळणाघरं धरून) वजन मुलांच्या पाठीवर देण्याऐवजी दोन वेगवेगळी दप्तरं करावीत. शाळांनी सकस आहार योजना मन लावून सुरू ठेवली, तर खाऊच्या डब्याचं वजनही कमी होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. शाळेतच सगळा अभ्यास करून घेतला, तर गृहपाठ नामक शिक्षाप्रद कामापासून मुलांची सुटका तर होईलच, पण दप्तराचं वजनही कमी होईल. शाळांनी थोडंसं सहृदय होऊन मुलांच्या सर्वागीण विकासावर लक्ष दिलं, तर पाठय़क्रमाच्या कचाटय़ातून मुलांची सुटका होईल. अतिरेकी स्पर्धेच्या भयगंडानं पछाडलेल्या पालकांनी आपल्या मुलांना सर्वस्पर्शी आणि सर्वज्ञानी होण्यास मदत करायचं ठरवलं, तर हे ओझं आणखीही कमी होईल. आईबाबांच्या नोकऱ्या आणि मुलांच्या शाळा-शिकवण्यांच्या वेळा, याची सांगड घालून जरा सांभाळून घ्यायचं ठरवलं, तर आणखीही फरक पडेल.

First Published on September 26, 2015 12:59 am

Web Title: school bag in court
टॅग Court,School Bag