देशावर दहशतवादाचे सावट असतानाही निवडणुका होतात, पण विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे विज्ञान परिषद लांबणीवर टाकणे, हे विचारीजनांना पटणारे नाहीच.. बासरीच नको, म्हणून बांबूची बने तोडून टाकावीत अशा आशयाची एक हिंदी म्हण आहे. तशी एखादी म्हण तेलुगूमध्ये आहे की काय ते ठाऊक नाही, परंतु असल्यास हैदराबाद येथील उस्मानिया विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना आणि कारभाऱ्यांना ती नक्कीच माहीत असणार. त्याशिवाय त्यांनी या विद्यापीठात होणारा भारतीय विज्ञान परिषदेचा सोहळा अचानक ‘पुढे ढकलला’ नसता. या पुढे ढकलण्याचा अर्थ साध्या मराठीत, ‘तूर्तास रद्द केला’ असा होतो. यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेले कारण अतिशय विचित्र आहे. विद्यापीठाच्या आवारातील काही विशिष्ट घटनांमुळे आम्हाला हा कार्यक्रम करणे शक्य नाही, असे विद्यापीठ प्रशासनाने भारतीय विज्ञान परिषद संघटनेला कळविले. या घटना कोणत्या, तर तेथे होत असलेली विद्यार्थी आंदोलने. विज्ञान परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव हे सन्माननीय पाहुणे म्हणून येणार. त्यांच्यासमोर या विद्यार्थ्यांनी निदर्शनांसारखे ‘बेशिस्त’ प्रकार केले, तर परदेशातून आलेल्या वैज्ञानिकांना ते दिसणार. त्या आंदोलनाच्या मोठय़ा बातम्या होणार. त्यातून बाहेर काय संदेश जाणार? आणि तसा काही वेडावाकडा संदेश गेला, तर आपले काय होणार, ही भलीमोठी भीती कुलगुरू आणि अन्य कारभाऱ्यांच्या मनात असणारच. त्यातून सर्वांचीच पंचाईत होण्यापेक्षा, ना होणार परिषद, ना होणार आंदोलन हे बरे, असा विचार करून त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कारभाऱ्यांची भावी अडचणींतून सुटका झाली हे खरे. पण प्रश्न केवळ त्यांच्या कातडी बचावण्यापुरता मर्यादित नाही. केवळ तेवढाच मुद्दा असता, तर त्याकडे दुर्लक्षही करता आले असते. येथे प्रश्न यातून होणाऱ्या विद्यापीठाच्या बदनामीचा आहे आणि त्याहून अधिक तो शंभरहून अधिक वर्षांची परंपरा असलेल्या विज्ञान परिषदेच्या प्रतिष्ठेचा आहे. परंतु आपली जबाबदारी ढकलून देण्याच्या नादात आपण विद्यापीठाच्याच नव्हे, तर विज्ञान परिषदेच्या नावालाही काळिमा फासत आहोत, याचेही भान त्यांना राहिले नाही. सतत राजकीय नेत्यांच्या पायांकडे डोळे लागलेले असले म्हणजे अशा गोष्टी दिसणे राहूनच जाते हेच खरे. एरवी विज्ञान परिषदेसारख्या महत्त्वाच्या, ज्यात आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे वैज्ञानिक सहभागी होतात, जेथे विज्ञानाविषयी साधकबाधक चर्चा होते, त्यातून सहभागी विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानकक्षा रुंदावण्यास मदतच होते, अशा कार्यक्रमास चार-दिवस मागे-पुढे केले तरी चालेल अशा प्रकारच्या शालेय स्नेहसंमेलनाची कळा त्यांनी आणली नसती. सुरक्षेचे कारण देत या परिषदेचा वार्षिक सोहळा भरविण्यासच असमर्थता, तेही हा समारंभ अवघ्या पंधरा दिवसांवर आला असताना, दर्शविली नसती. तरीही हे झाले. त्याकरिता दिले गेलेले सुरक्षेचे कारण खरोखरच योग्य आहे का? खरोखरच ही आंदोलने एवढी उग्र आहेत का, की त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरचा, सुप्रतिष्ठित असा कार्यक्रम पुढे ढकलावा लागावा? हे विद्यार्थी म्हणजे कोणी दहशतवादी आहेत का? या देशावर सातत्याने दहशतवादाचे सावट असतानाही, येथे निवडणुका होत आहेत. खुल्या मैदानावर लाखोंच्या गर्दीसमोर पंतप्रधान प्रचार करीत आहेत. एकदा तर बिहारमध्ये सभेआधी बॉम्बस्फोट होऊनही अत्यंत निडरपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेथेच सभा घेतली होती. आणि हे विद्यार्थी काही बॉम्बस्फोट करणारे नव्हेत. साधे आंदोलक आहेत ते. विज्ञान परिषदेसाठी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री येणार असतील, तर त्यांच्यासमोर आपल्या तक्रारी मांडण्याचा, निदर्शने करण्याचा आणि त्याद्वारे आपल्या समस्यांना वाचा फोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असू शकतो. तो अधिकार या देशाच्या घटनेनेच त्यांना दिलेला आहे. त्यांनी आंदोलने करू नयेत, असे वाटत असेल, तर त्यांचे प्रश्न, अडचणी हे सारे नीट समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधणे आवश्यक आहे. उस्मानिया विद्यापीठात ते घडताना दिसत नाही. खरे तर हे या देशातील बहुतांश विद्यापीठांचे दुखणे आहे. गेल्या काही वर्षांत विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रचंड खदखद माजल्याचे दिसून येते. ती जेवढी त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींमुळे आहे, तेवढीच ती राजकीयही आहे. आणि त्यात काहीही गैर नाही. विद्यार्थ्यांनी केवळ अभ्यासच करावा, राजकारण करू नये, असे मत हल्ली प्रकर्षांने मांडले जाते. तसे म्हणणाऱ्यांना अर्थातच राजकारणही समजलेले नसते आणि विद्यार्थीही. राजकारण हे केवळ सत्तेचे असते आणि त्याचा संबंध फक्त निवडणुकांशीच असतो असे नसते. ही जाणीव असलेले विद्यार्थी काही चळवळी करीत असतील, तर त्यातून अंतिम फायदा लोकशाहीचाच होणार असतो. परंतु अलीकडे लोकशाही म्हणजे नागरिकांचे बराकीकरण अशीच भावना प्रबळ होत चालली असून, प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात प्रश्न विचारणाऱ्यांचे राक्षसीकरण केले जात आहे. उस्मानिया विद्यापीठात जे चालले आहे तो त्याचाच एक भाग आहे. अन्यथा आपल्या एका सहाध्यायीच्या आत्महत्येमुळे प्रक्षुब्ध झालेल्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हा सुरक्षेला असलेला धोका मानून विज्ञान परिषदेच्या आतापर्यंतच्या सर्व तयारीवर पाणी टाकण्यात आले नसते. विद्यापीठातील परिषद रद्द करण्याच्या निर्णयापूर्वी घेण्यात आलेला एक निर्णय तर अफलातून म्हणावा असाच होता. विद्यापीठाने हैदराबादमधील आपल्या अखत्यारीतील सर्व महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे आणि त्यांच्यासाठीच्या खाणावळी यांना तब्बल महिनाभर टाळे ठोकण्याचे ठरविले होते. म्हणजे पुन्हा ना राहणार विद्यार्थी, ना होणार आंदोलन. पण झाले उलटेच. या निर्णयाने आधीच्या आगीत आणखी तेल ओतले. या अशा निर्णयांतून विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचे भेदरलेपण तर दिसलेच, परंतु आपल्या पेशाच्या मूळ हेतूबाबतची अनास्थाही समोर आली. विद्यापीठाचे मूलभूत उद्दिष्ट ऑनलाइन वा ऑफलाइन परीक्षा घेणे वा पदवी देणे हे नसते. ते विद्यार्थ्यांना विद्या देणे हे असते. आणि उस्मानियाचे कारभारी तर आपल्या अनेक विद्यार्थ्यांना विज्ञान परिषद नामक ज्ञानयज्ञापासूनच वंचित ठेवण्यास निघाले होते. हेही अर्थातच नवलपरी काही घडले असे नाही. सेवा क्षेत्र हाच भारतातील असंख्य तरुणांचा अखेरचा पडाव असल्याने आणि तेथे विज्ञानाचे उपयोजित तंत्र महत्त्वाचे ठरत असल्याने मूलभूत विज्ञानच नव्हे, तर वैज्ञानिक दृष्टीकडेही काणाडोळा करण्यात आपल्याकडे कोणालाही गैर वाटत नाही. फार काय, अलीकडच्या काळात भारतीय विज्ञान परिषदांतूनही हेच उटपटांग वारे अधूनमधून वाहताना दिसते. एकदा सारेच शोध आपल्याकडे बरेच मागे लागून गेले आहेत, असे म्हटल्यानंतर विज्ञानात शिकण्यासारखे पुढे शिल्लक राहतेच काय? विज्ञान परिषदेलाही हे ‘विज्ञानाच्या पुनर्लेखना’चे पाणी काही प्रमाणात लागले आहे. त्याची झलक पाहून यापूर्वीच अनेक जण धन्य धन्य झाले आहेत. भारतीय वैज्ञानिकांच्या सर्वोच्च परिषदेची ही स्थिती म्हटल्यानंतर उस्मानियातील प्राध्यापकवजा प्रशासकांनी, नाही झाली आपल्या आवारात परिषद तर बिघडले कुठे? उलट विद्यापीठाच्या आवारात शांतता आणि सुव्यवस्था तरी कायम राहील असा पवित्रा घेतला त्यात नवल ते काय? कोणाही सुजाण नागरिकाने चिंतित व्हावे असेच हे प्रकरण आहे. ते केवळ एका विद्यापीठापुरते मर्यादित मानून बेदखल राहणे योग्य नाही. कारण त्यात एक अत्यंत महत्त्वाची बाब गुंतलेली आहे. ती म्हणजे विद्यार्थ्यांनाच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांना असलेल्या निषेध करण्याच्या हक्काची. तो हक्क या ना त्या कारणाने डावलला जात असेल, त्याचे राक्षसीकरण केले जात असेल, तर तो लोकशाही व्यवस्थेचा घातमार्गच समजला पाहिजे. उस्मानिया विद्यापीठाच्या एका उल्लूमशाल निर्णयामुळे हा घातमार्ग किती जवळ आला आहे, हेच दिसते.
