16 December 2017

News Flash

नियामकाचा नियमभंग

म्हणणे मांडण्याचीही संधी न देता ३३१ कंपन्यांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घालण्याचे पाऊल

लोकसत्ता टीम | Updated: August 11, 2017 2:54 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

म्हणणे मांडण्याचीही संधी न देता ३३१ कंपन्यांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घालण्याचे पाऊल आततायीपणाचे आहे..

तिकडे गुजरातसंदर्भात निवडणूक नियामक आपल्या तटस्थ आणि अभ्यासपूर्ण निर्णयाद्वारे आश्वासक वातावरण निर्माण करीत असताना देशाच्या आर्थिक राजधानीत बाजारपेठेचा नियामक असलेल्या सेबीची कारवाई मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरते हे आपल्याला व्यवस्था म्हणून अजून किती मजल मारावयाची आहे, हे दर्शवणारे आहे. भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या सेबीने मंगळवारी अचानक ३३१ सूचिबद्ध शेल कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. शेल कंपनी ही संकल्पना नवीन नाही. तरीही कंपनीच्या कायद्याच्या कक्षेत तिची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. जी कंपनी स्वत: प्रत्यक्ष व्यवहारात नसते मात्र अन्य कोणा कंपनीसाठी आपले नाव वापरू देते ती शेल कंपनी असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. इंग्रजी शेलशी- म्हणजे टरफलाशी- या कंपन्यांचा संबंध हा खेळत्या भांडवलाचे दाणे नसण्यापुरता. अशा कंपनीतील उलाढाल ही अन्य कोणामार्फत केली जाते आणि तीमागे आर्थिक गैरव्यवहार असतो, असे मानले जाते. परंतु हा समज झाला. प्रत्यक्षात तसे असतेच असे नाही. बऱ्याचदा ते तसे असते हे जरी खरे असले तरी ते तसेच असते असे मानता येणारे नाही. असे मानणे म्हणजे ताडाच्या खाली बसून काहीतरी पिणारा हा ताडीच पीत असेल असे मानण्यासारखेच. हे असे समज हा आपल्याकडील सार्वजनिक व्यवहार संस्कृतिसमजाचा भाग झाला. ही अशी संस्कृतिसमज हे आपले व्यवच्छेदक लक्षण बनू लागले आहे. राजकारणात आहे म्हणजे प्रत्येक जण भ्रष्टच असला पाहिजे किंवा तोकडी वस्त्रे परिधान केली म्हणून महिलेचे चारित्र्य संशयास्पदच असले पाहिजे हे आणि असे अजागळ पूर्वग्रह हे याच संस्कृतिसमजांतून तयार होतात. परंतु नियामकाने आपले निर्णय अशा समजांच्या आधारे घेणे हे अन्यायकारक ठरेल. सेबीचा निर्णय हा असा अन्याय्य आहे.

याचे कारण या शेल कंपन्या सूचिबद्ध आहेत आणि त्यात काहींची गुंतवणूकदेखील आहे. सूचिबद्ध असल्याने अनेकांनी या कंपन्यांचे समभाग घेतले असण्याची शक्यता आहे. नव्हे ते तसे घेतले गेलेच आहेत. अशा वेळी या ३३१ कंपन्यांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घालणे हे केवळ या सर्वावर अन्याय करणारेच ठरते असे नाही. तर ते आततायीपणाचेदेखील आहे. या कंपन्यांतील समभाग खरेदीदारांना आपल्या उलाढाल मूल्याच्या २०० टक्के इतकी अनामत रक्कम बाजाराकडे दाखल करावी लागणार आहे. तसेच त्यांनी किती काळाने व्यवहार करावा यावरदेखील नियंत्रण आणण्यात आले आहे. त्यानुसार दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी फक्त या कंपन्यांच्या समभागांचा व्यवहार भांडवली बाजारात करता येईल. या शेल कंपन्यांत गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात काही संशयास्पद गुंतवणूक झाली, असे सेबी मानते. याचा अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला क्रांतिकारी असा निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर या कंपन्यांत मोठा पैसा आला. वादाकरिता हे असे घडले हे खरे मानले तरी नोव्हेंबरातील या कथित निधीप्रवाहाची चौकशी अजून सुरू आहे. त्याचे निष्कर्ष अद्याप आलेले नाहीत. अशा वेळी बाजारपेठेचा नियंत्रक या नात्याने सेबीने या कंपन्यांकडे त्या संदर्भात विचारणा करावयास हवी होती. अशी कोणतीही संधी सेबीने या कंपन्यांना दिली नाही. कोणावरही कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांस त्याची बाजू मांडण्याची संधी देणे हे कोणत्याही समंजस यंत्रणेचे कर्तव्य असते. सेबीने हे कर्तव्यपालन निश्चितच केले नाही. म्युच्युअल फंड आदींच्या माध्यमातून या कंपन्यांत जवळपास ९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. या सर्व कंपन्यांनी मिळून एकूण १२ हजार कोटी रुपये उभे केले आहेत. तसेच यातील डझनभर कंपन्यांचे बाजारमूल्य ३०० कोटी रु. वा अधिक आहे. याचा अर्थ या कंपन्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी सेबीने या गुंतवणूकदारांचा कोणताही विचार केला नाही. म्हणजेच ज्यांच्यासाठी सेबी या नियामकाचे अस्तित्व आहे त्या सामान्य गुंतवणूकदाराच्या हिताकडेच सेबीने दुर्लक्ष केले. बाजारपेठेतील लबाडांवर कारवाई करणे हे सेबीचे कर्तव्य खरेच. पण म्हणून ते करीत असताना सामान्य गुंतवणूकदाराच्या हिताकडे लक्ष देणे हे अधिक खरे. सेबीकडून या किमान शहाणपणास तिलांजली दिली गेली.

ही इतकी हडेलहप्पी कारवाई झाल्यावर बाजारपेठेत गोंधळ न उडता तरच नवल. गेले दोन दिवस भांडवली बाजाराचा निर्देशांक घसरगुंडी अनुभवत आहे तो यामुळेच. या निर्देशांकाची पर्वा करणे हे सेबीचे काम नसले तरी नियामक म्हणून संयत आणि समजूतदारपणे आपली जबाबदारी पार पाडणे ही निश्चितच सेबीची जबाबदारी आहे. ती पार पाडण्यात आलेल्या अपयशामुळे बाजारात गोंधळ उडाला. तो पाहून आता सेबी म्हणते या कंपन्यांना बचावाची योग्य ती संधी दिली जाईल. पोलिसांनी काहीही संधी न देताच एखाद्यास कोठडीत डांबावे आणि फारच गोंधळ झाल्यावर त्या डांबलेल्याचे आम्ही ऐकून घेऊ असे म्हणणे जितके अन्यायकारक तितकेच सेबीचे हे कृत्यदेखील संबंधितांसाठी कमालीचे अन्यायकारक आहे. यात पंचाईत अशी की व्यक्तीप्रमाणे कंपनीसाठीदेखील आपली प्रतिमा हा काळजीचा मुद्दा असतो. सेबी म्हणते त्याप्रमाणे समजा चौकशीत या कंपन्यांनी आक्षेपार्ह असे काही केले नसल्याचे आढळले तरी दरम्यानच्या काळात या कंपन्यांविषयी गुंतवणूकदारांच्या मनात निर्माण झालेल्या संशयाचे काय? अशा संशयनिर्मितीनंतर कोणतीही व्यक्ती या कंपन्यांत गुंतवणुकीचा विचार करणार नाही. तेव्हा हे नुकसान भरून येणारे नाही. आणि दुसरे असे की कारवाई झालेल्यांतील ज्या दोन कंपन्यांनी सेबीच्या विरोधात संबंधित लवादाकडे धाव घेतली त्यांच्या बाजूने निकाल मिळाला आणि सेबीला चपराक बसली. अशाच प्रकारे अनेक कंपन्यांनी सेबीच्या विरोधात निकाल मिळवला तर मग सेबीच्या विश्वासार्हतेचे काय? तेव्हा एकगठ्ठा इतक्या मोठय़ा संख्येने कंपन्यांवर इतकी टोकाची कारवाई करण्याआधी सेबीने किमान शहाणपणा दाखवला असता तर हे सगळे टळले असते. परंतु सेबीची दखल घ्यावयाची ती काही केवळ या कंपन्यांसंदर्भातील कारवाईसाठी नव्हे.

तर यानिमित्ताने भारतीय अर्थनियमनासंदर्भात एकूणच जे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्यासाठी या प्रकरणाची नोंद घेणे आवश्यक ठरते. देशाचा खुद्द पंतप्रधानच अचानक ८६ टक्के चलनी नोटा आता केवळ कागज का टुकडा आहेत असे जाहीर करून टाकतो, देशाची मध्यवर्ती बँक रद्द केलेल्या किती नोटा जमा झाल्या ते सातआठ महिने झाले तरी मोजू शकत नाही, त्याआधी अर्थमंत्री उठतो आणि अचानक पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवाढ करतो आणि हे कमी म्हणून की काय थेट बाजारनियंत्रकच एकदम ३३१ कंपन्यांच्या व्यवहारांवर बंदी आणतो. हे धक्कादायक आहे. परंतु तितकेच ते गुंतवणूकदारांच्या मनात भारताविषयी संशय आणि भीती निर्माण करणारे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिन्याभरापूर्वी सनदी लेखापालांपुढे बोलताना एक लाखभर शेल कंपन्यांवर कारवाई केल्याचे विधान केले. त्यांच्या सरकारने संसदेत नुकताच हा आकडा एक लाख ६२ हजारांहून अधिक असल्याचे सांगितले. ते नक्कीच त्यांच्या एकंदर शैलीशी शोभून दिसणारे आहे. परंतु म्हणून सेबीने त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याचे कारण नाही. तो नियामकाचा नियमभंग ठरतो. याचे कारण असे की नियामक नियमाप्रमाणेच वागणार अशी अपेक्षा असते. नेमकी तीच सेबीच्या कृतीतून पूर्ण होताना दिसत नाही. ते सर्वथा अयोग्यच.

First Published on August 11, 2017 2:54 am

Web Title: sebi imposes trading curbs on 331 shell companies