दुष्काळाने राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नच इतका गंभीर बनला आहे, की शेती आणि उद्योग हे विषय जरासेही पुढे येऊ शकत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांकडून दुष्काळाच्या प्रश्नावरून लोकांचे लक्ष वळवण्याचे भारतमाता की जय प्रयत्न अधिक होताना दिसत आहेत आणि विरोधकांना हा प्रश्न सोडवण्याची आपलीही काही जबाबदारी आहे, याचे भानच उरलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील पाणीप्रश्न राजकीय हेलकाव्याने गंभीर होण्याचीच शक्यता अधिक. देशातील सर्वाधिक धरणे असणाऱ्या महाराष्ट्रात पाण्याच्या टाक्यांना आणि विहिरी, तळी यांना, रात्रीबेरात्री जागून पाणी भरणाऱ्या महिलांना पोलीस संरक्षण द्यावे लागावे हीच कोडग्या राजकारणाची परिसीमा आहे. राज्यातील ही अभूतपूर्व परिस्थिती डोळ्यावर कातडे ओढून पाहणारी आजवरची सरकारे आता वेगवेगळी कारणे पुढे करून वेळ निभावून नेण्याच्या प्रयत्नात असली, तरीही हे संकट माणसामाणसांमधील वैमनस्य वाढवण्यास प्रवृत्त करणारे आहे, हे लक्षात घेऊन राज्याच्या गृह खात्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी वेळीच उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाडय़ात तर टँकर आपल्या भागात यावा, यासाठी आताच हाणामारी सुरू झाली आहे. एरवी पाण्याचा सुकाळ असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातही पाण्याचे संकट भयावह बनू लागले आहे. गेल्या वर्षी पाऊस कमी पडला, तेव्हाच पुढील वर्ष भीषण परिस्थितीचे असणार आहे, याचे भान सरकारला यायला हवे होते. दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी एखादे वर्ष पुरेसे नसते हे खरे आणि आजवर त्या दृष्टीने गांभीर्याने प्रयत्न झाले नाहीत, हेही खरे. परंतु यापुढील काळात कधीच दुष्काळ पडणार नाही, अशी स्वत:ची समजूत घालून घेणाऱ्या आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी जे केले, तेच आजच्या सरकारनेही करणे अजिबातच अपेक्षित नाही. तेव्हा प्रश्न अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन योजनांच्या अंमलबजावणीचा आहे. त्यासाठी केवळ जलयुक्त शिवारांची योजना पुरेशी नाही. ती योजनाही पूर्णपणे यशस्वी व्हायला हवी असेल, तर त्यातील त्रुटी तातडीने दूर करण्याची आणि त्यावर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा त्वरेने उभी राहायला हवी. अन्यथा येत्या पावसाळ्यानंतर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या अशा स्थितीत हे राज्य गटांगळ्या खात राहील. लातूर आणि मराठवाडय़ातील अन्य गावांमधील दुष्काळदाह नागरिकांचे जगणे हराम करणारा ठरत असून त्यांच्या डोळ्यातील पाणीही आता आटले आहे. पाण्याचे स्रोत संपत चालले आहेत आणि दुरून पाणी आणण्यावर अंतराचे दडपण आहे. या काळात सत्ताधारी कसे दुष्काळाबाबत गंभीर नाही, असे विरोधक म्हणतात. परंतु पाण्याबाबत ते गंभीर असते तर दुष्काळाला तोंड द्यायची वेळच आली नसती, त्याचे काय? महाराष्ट्रातील हा दुष्काळ नसíगक नाही. तो मानवनिर्मित आहे. याचा अर्थ पाण्याचे नियोजन ही खरी आपली समस्या आहे. पाणी नाही, ही नाही. अशा वेळी या पापाचे पालकत्व सोडा, पण निदान ते आपल्या हातून झाल्याबद्दलची संवेदनशीलताही कोणात दिसत नाही. परिणामी सत्ताधारी पक्षाकडून दुष्काळाच्या प्रश्नावरून लोकांचे लक्ष वळवण्याचे भारतमाता की जय प्रयत्न अधिक होताना दिसत आहेत आणि विरोधकांना हा प्रश्न सोडवण्याची आपलीही काही जबाबदारी आहे, याचे भानच उरलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील पाणीप्रश्न राजकीय हेलकाव्याने अधिक गंभीर होण्याचीच शक्यता अधिक. पाण्याचे संकट गहिरे होत असताना, क्रिकेटच्या सामन्यांसाठी पाणी विकत घेणाऱ्या आयपीएलच्या संयोजकांना उच्च न्यायालयाने फटकारले, तरीही त्याबाबत संवेदनशील राहण्याऐवजी आपली मुजोरी दाखवण्याची िहमत येऊ शकते, हे नालायकपणाचा कळस गाठणारे आहे. आम्ही पाणी विकत घेत आहोत, तेव्हा ते किती घ्यावे यावर र्निबध आणणारे तुम्ही कोण, असा उद्धट प्रश्न जर आयपीएलच्या संयोजकांकडून विचारला जात असेल, तर त्यांना लातुरात किमान महिनाभर राहण्याची शिक्षा देणे अधिक उचित ठरेल. पाण्याच्या वापराचा हेतू किती आणि केवढा महत्त्वाचा असतो, ते त्यानंतरच त्यांना कळू शकेल. हे असे का होते? याचे कारण महाराष्ट्रात पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवून ठेवण्यासाठी ज्या योजना करण्यात आल्या, त्यातील फारच थोडय़ा यशस्वी झाल्या. भूपृष्ठावरील एकूण पाण्यापकी ७७ टक्के पाणी आपल्याला वापरता येऊ शकते. त्यासाठी शहरे आणि ग्रामीण भाग यामधील उपलब्धतेचे प्रमाण समान करण्यासाठी आजवर कोणतेच उपाय करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील ज्या शहरांमध्ये भरपूर पाणी आहे, तेथे त्याची नासाडी होते आहे आणि जेथे धरणांनीही तळ गाठला आहे, तेथे पाण्यावाचून तडफडण्याची वेळ आली आहे. राज्यात पडणाऱ्या पावसातून सुमारे सव्वा लाख दशलक्ष घनमीटर एवढे पाणी आपल्याला वापरता येऊ शकते. परंतु गेल्या पाच दशकांत त्यापकी केवळ ३३ हजार दशलक्ष घनमीटर एवढेच पाणी सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून साठवता आले आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्यातील साडेतीन हजार सिंचन प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे जसे आवश्यक आहे, तसेच हे प्रकल्प पूर्णपणे उपयोगात येण्यासाठी त्यांची डागडुजी आणि गाळ काढण्याची कायमस्वरूपी योजनाही तयार करायला हवी. पिण्याच्या पाण्याचा प्राधान्यक्रम सर्वात वरचा असला, तरीही त्यासाठी पुरेसे पाणी देऊ न शकलेल्या महाराष्ट्रात शेती आणि उद्योगाचे पाण्याविना तीनतेरा वाजतील, याकडे आजवर दुर्लक्ष करण्यात आले. आग लागली की विहीर खणण्याच्या प्रवृत्तींना भ्रष्टाचाराने पोखरल्याने पाण्याचा स्रोत नसलेल्या जागीही धरणांचे प्रस्ताव तयार करून त्यासाठी निधीचे वाटप करण्याची अतिरेकी कार्यक्षमता आजवर दाखवण्यात आली. एवढे करूनही आजवरच्या काळात पाण्याच्या साठवणीसाठी झालेला खर्च सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाही. ही स्थिती सरकारे किती दुर्लक्ष करीत आली आहेत, याचे निदर्शक म्हटली पाहिजे. सलग तिसऱ्या वर्षी पडलेल्या दुष्काळाने महाराष्ट्राचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली असताना हे दुर्लक्ष किती महागात पडते आहे, या जाणिवेने खरे तर सगळ्यांची झोप उडायला हवी. परंतु राजकारण्यांना आपापले हितसंबंध राखण्यात अधिक रस असल्याने हा प्रश्न तात्पुरता असतो, असे त्यांना वाटत असते. मराठवाडा, पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्र हे दुष्काळाची सर्वात अधिक झळ बसणारे विभाग मानले जातात. नेमक्या याच भागात सर्वाधिक साखर कारखाने आहेत. याचा अर्थ दुष्काळी भागातील बहुतांश पाणी उसाच्या पिकासाठी वापरात येते. त्यामुळे पाण्याचे दुíभक्ष अधिक गंभीर बनते. यंदाच्या दुष्काळामुळे राज्यातील साखरेच्या उत्पादनात शंभर लाख िक्वटलची घट होणार आहे. परिणामी साखरेचे भाव वाढण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. एकीकडे पाण्याचा प्रचंड वापर करून सामान्यांच्या हालात भर घालायची आणि दुसरीकडे उत्पादन कमी झाले म्हणून ओरडत सुटायचे, या दुष्टचक्रातून महाराष्ट्राची कधी तरी सुटका होणे अत्यंत आवश्यक आहे. दुष्काळाने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नच इतका गंभीर बनला आहे, की शेती आणि उद्योग हे विषय जरासेही पुढे येऊ शकत नाहीत. अशा स्थितीत स्थानिक पुढाऱ्यांना टँकरच्या वाऱ्या वाढवण्यात रस वाटणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. त्यांना हे पाणी कोठून मिळते आणि ते पिण्यायोग्य आहे किंवा नाही, याची तपासणी तरी केली जाते काय, असले प्रश्न विचारण्याएवढी सवड सध्या नागरिकांना नाही. मिळेल तेथून मिळेल तेवढे पाणी मिळवण्याच्या या प्रयत्नाने निम्म्या महाराष्ट्राची दमछाक झाली आहे. अशा वेळी राज्यातील सर्व पाण्याचे स्रोत संरक्षित करण्याबरोबरच वेगवेगळ्या भागांतील पाणीसाठय़ांची जोडणी करण्याचा खर्चीक, दीर्घकालीन परंतु हे संकट कायमचे मिटवू शकणारा पर्याय विचार करण्यासारखा आहे. शेतीला जमिनीखालून ठिबक सिंचनाने पाणी देण्याची योजना भ्रष्टाचारामुळे फसली. परंतु तिचे महत्त्व त्यामुळे कमी होत नाही. पाण्याची समान उपलब्धता होण्यासाठी या पर्यायाचा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार केला आणि त्याच्या अंमलबजावणीत कोणतेही स्वार्थ आडवे आले नाहीत, तर हे घडणे अशक्य नाही. त्यासाठी प्रखर इच्छाशक्ती आणि कार्यक्षमता यांचीच काय ती वानवा आहे! अन्यथा पाणी पेटणार आणि पेटलेल्या पाण्यात महाराष्ट्र पोळणार हे नक्की.
