स्वयंसेवकांच्या लक्षणांचे मूल्यमापन करूनच जर औषध/लस यांची परिणामकारकता तपासली जाते; तर चेन्नईतील युवकाच्या आरोपाचा अव्हेर इतका तातडीने का?

करोनाच्या कटकटींनी लोक इतके कावलेले आणि कंटाळलेले आहेत की या विषाणूस रोखणारी लस उद्याच बाजारात आली तर ती खरेदी करण्यासाठी रांगा लागतील. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रास ग्रासणाऱ्या ‘स्वाइन फ्लू’ या तुलनेने कमी त्रासदायक आजारावरील कथित उपचार असणाऱ्या औषधासाठीही आपल्याकडे रांगा लागल्या होत्या. त्यावेळी त्या औषधाची परिणामकारकता किती याचे अद्ययावत ज्ञान रांगा लावणाऱ्यांना होते असे म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे आताही करोनावर इतक्या लशी बाजारात येण्यासाठी रांगेत असताना त्यातील नक्की कोणती, किती उपयुक्त याची साद्यंत माहिती नागरिकांना असेलच याची हमी नाही. यामागे जसे नागरिकांचे घायकुतीला येणे आहे तसेच त्यातून निर्माण झालेली अंधश्रद्धादेखील आहे. म्हणूनच नागरिकांच्या या असहायतेची जाणीव आणि त्या बाबतची संवेदनशीलता करोनावरील लस निर्मितीत गुंतलेल्या संबंधितांनी दाखवायला हवी. ‘सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’ या लसनिर्मितीतील अग्रगण्य कंपनीने ही खबरदारी घेतली, असे म्हणता येईल काय?

हा प्रश्न पडण्याचे कारण म्हणजे या कंपनीच्या संभाव्य करोना-लस चाचणीतील सहभागी स्वयंसेवकांवर कंपनीने गुदरलेला १०० कोटी नुकसानभरपाईचा दावा. सदर स्वयंसेवक चेन्नई परिसरातील असून ‘सीरम’च्या लशीचा आपल्यावर दुष्परिणाम झाला, असे त्याचे म्हणणे आहे. चाळिशीतील या स्वयंसेवकाने स्वखुशीने ही लस टोचून घेतल्यावर त्यास सुरुवातीस काही झाले नाही. परंतु दहा दिवसांनी त्यास वांत्या झाल्या आणि आकलनक्षमतेवरही मोठा परिणाम झाल्याचे आढळले. यामुळे त्याच्या निर्णयक्षमतेवरही परिणाम झाला असून सुसंबद्धपणे एखादा मुद्दा मांडण्याची त्याची क्षमता घटल्याचे त्याच्या कुटुंबीयातर्फे भारतीय वैद्यक परिषद ते ‘सीरम’कंपनी अशा सर्वाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. आपल्यावर लशीचा दुष्परिणाम झाल्याचे ‘सीरम’ला कळवण्यात आले होते, परंतु त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही, असे त्याचे म्हणणे. त्यामुळे सदर स्वयंसेवकाने कंपनीवर पाच कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा दावा ठोकला. आपल्या तक्रारीची कंपनीने योग्य ती दखल घेऊन सखोल चौकशी होईपर्यंत लशीच्या चाचण्या थांबवायला हव्या होत्या अशी त्याची मागणी. ती मान्य न झाल्याने त्यांनी कंपनीकडून नुकसानभरपाईची मागणी केली.

या मुद्दय़ावर कंपनीने सदर स्वयंसेवकाशी किती संपर्क साधला आणि त्याच्या तक्रारीची किती सखोल खातरजमा केली हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु दिसते ते असे की कंपनीने तक्रारदाराचा दावा फेटाळला. ते एकवेळ ठीक. पण उलट त्याच्याकडूनच १०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई सीरम कंपनीस हवी आहे. सदर स्वयंसेवक हा दावा पैसे उकळण्यासाठी करीत असल्याचे कंपनीचे म्हणणे. लशी वा औषधे यांच्या चाचण्यांतील सहभागींच्या मनात त्याबाबत एक उदात्त हेतू असतो. तसेच; सर्व प्रक्रिया जाणण्याइतके ते सुजाण, सुशिक्षित असतात. त्यांच्यावर पैशाच्या हव्यासाचा आरोप ठेवणे अन्यायकारक ठरेल. सीरम कंपनीने ते केले. या संदर्भात भारतीय वैद्यक परिषदेतील तज्ज्ञांसह अनेकांनी कंपनीच्या या कृतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली हे योग्यच. वास्तविक कंपनीसमोर मोठे आव्हान आहे. ते पेलण्यास ती सक्षम आहे, यात शंका नाही. परंतु म्हणून या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गुंतागुंतीच्या आजारावरील संभाव्य लशीच्या परिणामकारकतेविषयी एखाद्याने प्रश्न उपस्थित केल्यास तो झटकून टाकण्याचे काही कारण नाही. पाश्चात्त्य देशांत अशा लशींविषयी एखाद्याने जरी काही संशय/ शंका/ प्रश्न उपस्थित केल्यास त्याची तातडीने दखल घेऊन तीबाबत व्यापक पातळीवर संशोधन केले जाते. हेतू हा की संभाव्य लस वा औषध हे संपूर्णपणे निदरेष आणि निर्धोक व्हावे. त्यामुळे ‘सीरम’ने तक्रारदारास मोडीत काढण्याऐवजी वा त्याच्या हेतूंबाबत प्रश्न निर्माण करण्याऐवजी त्याची अधिक गंभीरपणे दखल घेणे आवश्यक होते. ‘सीरम’ म्हणते त्या प्रमाणे संबंधित व्यक्तीच्या वैद्यकीय समस्या आणि त्याने घेतलेली लस यांचा कदाचित संबंध नसेलही. पण ते अधिक व्यापकपणे आणि शास्त्रीयदृष्टय़ा आयोजित चाचण्या वा परीक्षणांतून सिद्ध झाले असते तर अधिक प्रभावी ठरले असते. त्याची गरज होती.

याचे कारण असे की आपल्या लशीस तातडीने मान्यता मिळावी म्हणून आपण अर्ज करणार असल्याचे ‘सीरम’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला यांनी याआधीच जाहीर केले आहे. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी असे केले जाते. कोणतेही औषध वा लस यास अधिकृत मान्यता देण्यासाठी ज्या काही नियम/शर्ती आणि प्रक्रिया असतात त्यांना अशा वेळी फाटा दिला जातो. करोना-कालीन आजारांत सध्या लोकप्रिय असलेल्या ‘रेमडेसिविर’ या औषधास अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या अधिकारांत मान्यता दिली. त्या आधी या औषधाची चाचणी अवघ्या काही रुग्णांवर घेतली गेल्याचे वृत्त त्यावेळी बरेच चर्चिले गेले. करोनावर ‘रेमडेसिविर’ हे जीवरक्षक असल्याचे मानले गेल्याने अशी आपत्कालीन मान्यता देणे योग्य असे समर्थन त्यावेळी करण्यात आले. तशाच पद्धतीने दीर्घकालीन प्रक्रिया टाळून ‘सीरम’च्या लशीस बाजारात विकण्याची मान्यता दिली जावी असा कंपनीचा प्रयत्न आहे. तो योग्य असे मानले तरी त्यातून चेन्नई-स्थित स्वयंसेवकाप्रमाणे ही लस घेणाऱ्या अन्यांच्या तक्रारी येणारच नाहीत असे गृहीत धरणे धोक्याचे ठरेल. अशा काही रुग्णांनी त्यानंतर कंपनीकडे नुकसानभरपाई मागितल्यास ती कशी अव्हेरणार? लशीच्या चाचण्या घेतल्या जात असताना त्यासाठी तयार स्वयंसेवकांची वर्गवारी दोन गटांत केली जाते. त्यातील एका गटास खरे औषध दिले जाते तर दुसऱ्यास औषधाच्या नावाखाली साधेच काही निरुपद्रवी (प्लासिबो) दिले जाते. हे सर्व स्वयंसेवक आपणास खरे औषध दिले गेले आहे की प्लासिबो या विषयी पूर्ण अनभिज्ञ असतात. त्यानंतर या स्वयंसेवकांच्या लक्षणांचे मूल्यमापन करून औषध/लस यांची परिणामकारकता तपासली जाते. चेन्नई येथील स्वयंसेवकाने ज्या अर्थी औषधांच्या दुष्परिणामांची तक्रार केली त्या अर्थी तो प्लासिबो गटात नसणार हे उघड आहे. कंपनीतर्फेही तसे सांगण्यात आलेले नाही. म्हणजेच ही लस बाजारात आल्यावर ती टोचून घेणारेही प्लासिबो गटातील नसतील. अशावेळी सदर स्वयंसेवकाच्या तक्रारीची अधिक चौकस शहानिशा झाली असती तर संभाव्य ग्राहकांचा तीवरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली असती.

त्याची गरज होती. याचे कारण देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच लशींबाबतच्या प्रश्नांची दखल घेतली होती. ‘‘किती लशी बाजारात येतील, त्याच्या किती मात्रा द्याव्या लागतील, किंमत काय असेल या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याकडे नाहीत. म्हणून संभाव्य लशींबाबत जास्तीत जास्त शास्त्रीय पातळीवर जनजागृती व्हायला हवी. लशीच्या (बाजारात येण्याच्या) वेगापेक्षा रुग्णांची सुरक्षा जास्त महत्त्वाची आहे,’’ अशा अर्थाचे उद्गार पंतप्रधानांनी या बैठकीत काढले होते. ही

भूमिका अत्यंत योग्य. याचे कारण बाजारपेठीय यशाच्या अधीरतेमुळे सर्व धोक्यांकडे आवश्यक तितके  लक्ष दिले गेले नाही, असा आरोप होण्यापेक्षा उशिरा आली तरी हरकत नाही, पण बाजारात आलेली लस संपूर्ण निर्धोकच असायला हवी. याबाबत ‘सबसे तेज’पेक्षा ‘देर आये,

तंदुरुस्त आये,’ हा दृष्टिकोन अधिक हितकारक ठरेल.

First Published on December 1, 2020 12:48 am