गुजरातच्या पालिका व जि.प. निवडणूक निकालांतून शहरी आणि ग्रामीण अशी दरी दिसून आल्याची भावना व्यक्त होईल. परंतु जवळपास १५ वष्रे गुजरातच्या ग्रामीण भागावरदेखील भाजपची मजबूत पकड होती. त्यामागे नरेंद्र मोदी यांचे चातुर्य होते.. राज्यात मोदी नसल्यामुळे ज्या पद्धतीने आणि गतीने भाजप मतांचा संकोच झाला, ते भाजपची काळजी वाढवणारे आहे.. २०१५ हे वर्ष नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा दुकलीसाठी फारच डोकेदुखी ठरताना दिसते. या वर्षांची सुरुवातच झाली ती दिल्ली विधानसभा निवडणुकांतील पानिपताने. भाजपने कस्पटासमान लेखलेल्या अरिवद केजरीवाल यांनी या निवडणुकीत भाजपची लाजच काढली. नंतर बिहार. तेथे निकम्मे ठरवले गेलेल्या नितीशकुमार आणि भ्रष्टाचारशिरोमणी लालूप्रसाद यादव यांनी भाजपचा दणदणीत पराभव केला. या पराभवातील दुसरे दु:ख म्हणजे इतके दिवस त्या राज्यातच नव्हे तर एकूणच मृतवत असलेल्या काँग्रेसचे दोनेक डझनभर उमेदवार विधानसभेवर निवडले गेले. या धक्क्यातून पूर्ण बाहेर यायच्या आत मोदी आणि शहा यांची कर्मधर्मभूमी असलेल्या गुजरातने भाजपला हात दाखवला असून वरकरणी किरकोळ वाटणारा हा घाव भाजपच्या वर्मावरच पडलेला आहे. या निवडणुका जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी होत्या. आतापर्यंत या निवडणुकांत अन्य कोणत्याही पक्षाचे नाव घ्यावे असे काहीही घडत नव्हते. भाजप अन्य पक्षांना शब्दश: धुऊन काढत असे. तसे आता झाले नाही. भाजपच्या विजयाचा आकार फारच आक्रसला असून ही बाब मोदी मुंबईयांच्यासाठी काळजी वाढवणारीच ठरेल यात शंका नाही. या निकालाचे वैशिष्टय़ म्हणजे शहरांनी हात दिला असला तरी भाजप आनंद साजरा करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. कारण या विजयाचा आकार लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून त्याच वेळी काँग्रेस मात्र हळूहळू आपले पाय रोवताना दिसते. नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली तख्तावर बस्तान बसवल्यानंतर या राज्याची सूत्रे त्यांनी आपल्या विश्वासू आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे दिली. त्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक. तीमधील आनंदीबेनची कामगिरी काही आनंदी करणारी नाही. त्यामुळे या निकालाचा अर्थ सविस्तरपणे समजून घ्यायला हवा. या निवडणुकांत अहमदाबाद, बडोदा, सुरत, जामनगर, भावनगर आणि राजकोट या सहा महानगरपालिका भाजपने आपल्याकडे राखल्या. त्यामुळे भाजपस शहरांनी हात दिला असे निश्चित म्हणता येईल. परंतु तो त्याच वेळी मतदारांनी काँग्रेसलादेखील दिला, असेही दिसते. उदाहरणार्थ राजकोट महापालिका. या निवडणुकीत भाजपचे ३८ उमेदवार निवडून आले. परंतु त्याच वेळी काँग्रेसच्या पारडय़ातही मतदारांनी उदार अंत:करणाने पुरेसे दान घातले. काँग्रेसचे ३४ उमेदवार राजकोटात निवडून आले. म्हणजे भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील फरक अगदीच नगण्य ठरतो. याचाच दुसरा अर्थ असा की इतके दिवस डोळे बंद करून नििश्चत मनाने भाजपच्या मागे उभ्या राहणाऱ्या शहरी मतदाराने दुसऱ्या पर्यायाचा विचार सुरू केला आहे. नगरपालिका निवडणुकीत भाजपस त्यातल्या त्यात समाधान मानता येईल. ५६ पकी ४० नगरपालिका भाजपने आपल्या ताब्यात ठेवल्या आहेत. काँग्रेसला १० ठिकाणी घवघवीत यश मिळाले. वरवर पाहता या निवडणूक निकालांतून शहरी आणि ग्रामीण अशी दरी दिसून आल्याची भावना व्यक्त होईल. काही राजकीय विश्लेषकांनी तशीच प्रतिक्रिया दिली आहे. परंतु ते खरे नाही. याचे कारण गेली जवळपास १५ वष्रे गुजरातच्या ग्रामीण भागावरदेखील भाजपची मजबूत पकड होती. त्यामागे काही शहरी मतदारांना वाटणारे िहदुत्ववाद्यांचे आकर्षण नव्हते वा नाही. त्या प्रेमामागे सरळ व्यवहार होता आणि त्यामागे नरेंद्र मोदी यांचे चातुर्य होते. मोदी यांनी गुजरातमधील भुईमूग आणि बीटी कॉटन पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना घसघशीत मोबदला मिळवून दिला होता. मोदी खास आपल्या शैलीतून हा भाव वाढवून मिळावा यासाठी केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारला पत्रे धाडीत आणि ती प्रसिद्ध करून दबाव वाढवून शेतमालाला अधिक भाव मिळवून देत. काही वष्रे तर त्यांनी २० किलोच्या बीटी कॉटनसाठी १५०० रुपये इतका भाव मिळवून दिला. भुईमुगाचेही तेच. तेव्हा मोदी यांच्या गुजरात दिग्विजयामागे हा असा शेतकऱ्यांचा हात होता. तो आता सुटला. कारण मोदी दिल्लीत गेले आणि भाव वाढवून द्या अशी मागणी करीत केंद्रावर टीका करण्याची सोय आनंदीबेन यांना राहिली नाही. साहजिकच शेतमालातून मिळणारे उत्पन्न घसरले. जेथे शेतकरी १५०० रु. प्रति २० किलो गोणीपर्यंत गेले होते तेथे त्यांना हजारभर रुपयेदेखील मिळणे मुश्कील झाले. साहजिकच हा राग मतपेटीतून व्यक्त झाला नसता तरच नवल. तसा तो झाला आणि ३१ पकी तब्बल २१ ग्रामीण भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत काँग्रेसला आघाडी मिळाली. एके काळी या ३१ पकी ३० जिल्हा पंचायतींत भाजपची सत्ता होती. तेव्हा अशा तऱ्हेने ती सगळीकडूनच उतरणीस लागली. या निवडणुकीत भाजपसाठी आणखी एक डोकेदुखी होती. ती म्हणजे हार्दिक पटेल. पटेल या तगडय़ा पाटीदार समाजास राखीव जागा मिळाव्यात यासाठी त्याने केलेल्या आंदोलनाने गुजरातचे राजकारण ढवळून निघाले. या राखीव जागा न मिळाल्यास भाजपविरोधात राजकीयदृष्टय़ा उभे ठाकण्याचे त्याचे आवाहन होते. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेता आनंदीबेन सरकारने या हार्दिकावर थेट देशद्रोहाचाच खटला भरला आणि त्यास प्रचारकाळादरम्यान तुरुंगात डांबले. आगामी काळातही ही हार्दिक डोकेदुखी राहणार हे खरे असले तरी या निवडणुकीत मात्र भाजपस त्याचा वाटत होता तितका उपद्रव झाला नाही. खुद्द हार्दिकच्या विरमगाव नगरपालिकेत भाजपला पुरेसे यश मिळाले. परंतु या यशाकडे ज्या संशयाने भाजप पाहत आहे, त्यावरून हा पक्ष आतून हादरल्याचे स्पष्ट होते. मुख्यमंत्री आनंदीबेन यांचीदेखील या विजयावरची प्रतिक्रिया अत्यंत सावध होती. दिल्लीत तर भाजप कार्यालयात जणू काही घडलेच नाही, असे वातावरण होते. त्याच वेळी काँग्रेसच्या कळपात मात्र धुगधुगी होती आणि पक्षाच्या पुनरागमनाची स्वप्ने रंगवण्यास सुरुवात झाली. तूर्त हे दोन्ही, म्हणजे भाजपची काळजी आणि काँग्रेसचा उत्साह, अस्थानी वाटत असले तरी त्यामधून येणाऱ्या काळाची चाहूल लागतच नाही, असे म्हणता येणार नाही. नरेंद्र मोदी यांनी एकमुखाने एकहाती पद्धतीने भाजपला गुजरातेत वाढवले. ते दिल्लीत गेल्यानंतर काही प्रमाणात त्यांची पोकळी जाणवणार हा अनेकांचा कयास होताच. ताज्या निवडणूक निकालाने तो जरी खरा ठरला असला तरी त्याचा आकार अनेकांना धक्का देऊन गेला आहे. म्हणजे ज्या पद्धतीने आणि गतीने भाजप मतांचा संकोच झाला आणि काँग्रेसला पालवी फुटली ती पद्धत आणि गती भाजपची काळजी वाढवणारी आहे. या काळजीचे आणखी एक कारण म्हणजे अवघ्या एक वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका. २०१७ साली या विधानसभेची मुदत संपेल. तोपर्यंत भाजपचा ऱ्हास रोखण्यात मोदी आणि शहा यांना यश आले नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. या काळजीचे आणखी एक रास्त कारण म्हणजे आनंदीबेन यांचे सुमार नेतृत्व. मोदी यांच्या प्रभावशाली कारकीर्दीनंतर कोणतेही नेतृत्व झाकोळले जाणार हे जरी खरे असले तरी आनंदीबेन यांची राजवट अत्यंत मचूळ आणि प्रभावशून्य ठरली आहे. त्यात आनंदीबेन आणि अमितभाई यांच्यातून विस्तव जात नाही. त्याचाही परिणाम निश्चितच या निकालावर झाला असणार. तेव्हा या सगळ्या प्राप्त परिस्थितीचा विचार करून भाजप नेतृत्वास आगामी काळात पावले उचलावी लागतील. अन्यथा सगळाच आनंदी आनंद!
