निश्चलनीकरण दिनापेक्षा आजच्या घडीला लाखभर कोटी रुपयांच्या नोटा अधिक आहेत. तरी नोटमंदी का, हा प्रश्न सामान्यांना सतावतो आहे.. दिवंगत आचार्य अत्रे यांनी आपल्या ‘साष्टांग नमस्कार’ या प्रहसनातून सर्व समस्यांवर एकच उपाय सुचविणाऱ्याची यथेच्छ रेवडी उडवली. सद्य:स्थितीत ते असते तर सूर्यनमस्काराच्या जोडीला त्यांना आणखी एक विषय मिळाला असता. तो म्हणजे निश्चलनीकरण. काळ्या पैशाची वाढ, काश्मीर समस्या, सतत डोके वर काढणारा वाढता नक्षलवाद, वाढते रोखीचे व्यवहार, पाकिस्तान इत्यादी इत्यादी समस्यांवर एकच उपाय. तो म्हणजे निश्चलनीकरण. परंतु या जालीम उपायाचे प्रत्यक्षात काय झाले, तो किती यशस्वी झाला, भारताची अर्थव्यवस्था किती सुधारली, काळा पैसा कसा नष्ट झाला, काश्मिरी दहशतवादी कसे बेरोजगार झाले, नक्षलवाद्यांनी कसा शांतिमार्ग पत्करला वगैरे वगैरे अनुभव आपण घेतच असल्यामुळे निश्चलनीकरणाच्या थोर थोर निर्णयाची चर्चा नव्याने करण्याचे काहीच कारण नाही. शिवाय निश्चलनीकरणानंतर उत्तर प्रदेश आणि अन्य निवडणुका भाजपने जिंकलेल्या असल्याने आणि निवडणुका जिंकणे हाच यशमापनाचा एकमेव मानदंड असल्याने त्याबाबत प्रश्न विचारणारे आपण कोण, हा मुद्दादेखील आहेच. तेव्हा त्या महान निर्णयानंतर देशाची अर्थव्यवस्था घसरली ती घसरलीच हे जरी सत्य असले तरी ते पुन्हापुन्हा सांगणे म्हणजे नतद्रष्टपणा. तो आपण का करावा असाही हा प्रश्न आहेच. परत तसे केल्याने सभ्यसुसंस्कृत भक्तांच्या भावना दुखावण्याची शक्यता आहे. ती टाळून अचानक उद्भवलेल्या नोटमंदीच्या कारणांची चर्चा करायला हवी. गेले काही दिवस या नोटमंदीच्या खुणा रस्तोरस्तीच्या एटीएम मशिनांत दिसू लागल्या होत्याच. त्याचा प्रस्फोट उत्तर आणि दक्षिणेतील काही राज्यांत झाला. ४५ हजार कोटी रुपयांची रक्कम या कालावधीत काढली गेल्याने ही नोटाटंचाई निर्माण झाली, असे भाजपच्या गोटातून सांगितले गेले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची माहिती यंत्रणा ही सर्वात कार्यक्षम असणार. त्यांनी त्याहूनही पुढे जात विरोधक कसे रोख रकमांच्या थप्प्यांवर बसून आहेत आणि त्यामुळे एटीएममध्ये कसा खडखडाट आहे ते जाहीर केले. शिवराज सिंह यांच्या मते ही टंचाई जाणूनबुजून तयार करण्यात आली असून तीमागे विरोधकांचाच हात आहे. शेतीच्या कामासाठी मोठमोठय़ा रकमा काढल्या गेल्याने नोटाटंचाई झाली असेही एक कारण सांगितले गेले. या नोटांचे नियंत्रण ज्यांचे असते ती रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते नोटाटंचाई प्रत्यक्षात नाही, तर वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे ती तशी जाणवते. तर केंद्रीय अर्थखात्याचे म्हणणे या काळात शेती हंगामाच्या कामासाठी मोठय़ा प्रमाणावर रोकड काढली जाते, त्यामुळे टंचाई आहे. त्याचवेळी या खात्याने नोटा छापणारे कारखाने आता कसे दिवसरात्र चालवून ही टंचाई दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असेही सांगितले. ताज्या नोटामंदीची ही कारणे. आता या प्रत्येक कारणाचा समाचार घ्यायला हवा. पहिला मुद्दा ४५ हजार कोटी रुपयांची रक्कम काढण्याचा. हे ४५ हजार कोटी रुपये काढले ही सत्यवचनी रामास आदर्श मानणाऱ्या भाजपची ताजी लोणकढी. कोणी काढली ही रक्कम? देशात, अनेक राज्यांत सत्ता भाजपची आहे. तेव्हा त्यांना सहज शोधून काढता यायला हवी अशी ही बाब. खेरीज हाताशी सक्तवसुली संचालनालय ते केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा अशा एकापेक्षा एक कार्यक्षम यंत्रणा. त्यामुळे तर या रकमेचा माग काढणे सत्ताधारी भाजपला सहज शक्य व्हावे. ही इतकी रक्कम काढण्याची सोय आपल्या बँकांत आहे का? मुळात इतकी रोख बाळगणारी वा बाळगणाऱ्या बँका तरी कोणत्या? हेदेखील सांगण्याचे कष्ट सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायला हवेत. आता मुद्दा शेतीच्या कामांचा. ही कामे काय याच वर्षी निघाली? ती दरवर्षीच होत असतात. तेव्हा या काळात शेतीच्या कामांमुळे रोख रकमेची मागणी वाढते हे सरकारला कळायला नको? पुढचा मुद्दा शिवराज सिंह चौहान यांचा. मध्य प्रदेशात गेली दोन दशके त्यांची सत्ता आहे. रोख रकमांच्या थप्प्यांवर बसू शकतील असे विरोधक कोण हे त्यांना ठाऊक असणार. तेव्हा आपल्याच सरकारच्या हातातील पोलिसांना सांगून या रोख साठेकऱ्यांवर त्यांनी छापे का नाही घातले? अशा छाप्यांतून ही रोख रक्कम हुडकून काढता आली असती. पुढचा मुद्दा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा. वाहतुकीतील अडथळ्यामुळे ही तात्पुरती टंचाई आहे, असे ती म्हणते. हा काही पाऊसपाण्याचा हंगाम नाही. त्यामुळे तुफान वाहणाऱ्या नद्यांनी रस्तेच बंद झालेत असे नाही. मग वाहतुकीतील अडथळा म्हणजे काय? तो अचानक कसा आला? जेथे रोकड पोहोचवायची ते प्रदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेला माहीतच नव्हते आणि त्यामुळे रस्ताच चुकला असे काही आहे काय? रोख रक्कम वाहून नेणाऱ्या बँकेच्या गाडय़ा अचानक बंद पडल्याचेही कानावर आलेले नाही. तेव्हा वाहतुकीतील अडथळा कोठून आला? शेवटचा मुद्दा अर्थखात्याचा. नोटा छापणारी, वितरण करणारी रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते वाहतुकीतील अडथळा. पण केंद्रीय अर्थखाते सांगते रात्रंदिवस आता नोटा छपाईचे कारखाने सुरू राहतील. हे अजबच. वाहतुकीत अडथळा असेल तर छपाईयंत्रे अथक चालवून काय होणार? आणि ती चालवल्याने ही समस्या मिटणारी असेल तर मग वाहतुकीच्या अडथळ्याचे काय? यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर दिले जाणार नाही. याचे कारण ते त्यांच्याकडे नाही. ते त्यांच्याकडे नाही कारण आर्थिक परिस्थितीचे नियंत्रण करणारे सुकाणू केव्हाच सरकारच्या हातून सुटले आहे. कोणी काहीही म्हणो, याची सुरुवात निश्चलनीकरण या स्वनिर्मित संकटापासून झाली. सध्याच्या नोटाटंचाईबाबात स्टेट बँकेचे प्रमुख रजनीश कुमार यांनी दिलेली माहिती निश्चलनीकरणाच्या उद्दिष्टांची वर्तमान दशा दाखवून देणारी आहे. निश्चलनीकरण झाले त्या रात्री देशात १७ लाख कोटी रुपयांची रोकड होती. ८ नोव्हेंबर २०१६च्या रात्री पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा ‘कागज का टुकडा’ असतील असे जाहीर केले गेले. त्या बाद झाल्या. परंतु आजमितीस देशभरात चलनात असलेल्या नोटांचे मूल्य १८ लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजेच निश्चलनीकरण दिनापेक्षा आजच्या घडीला लाखभर कोटी रुपयांच्या नोटा अधिक आहेत. म्हणजे मग निश्चलनीकरण, रोखशून्य व्यवहार, डिजिटल पेमेंट सिस्टीम वगैरेंचे झाले काय? आणि इतक्या चलनी नोटा व्यवहारात उपलब्ध असूनही मग नोटाटंचाई होतेच कशी? याचे उत्तर आहे धोरणशून्यता. याआधीचे मनमोहन सिंग सरकार धोरणलकव्याने ग्रस्त होते. या सरकारला सुदैवाने तो आजार नाही. हे सरकार तडफदार आहे, कार्यक्षम आहे. परंतु ही तडफदारी, कार्यक्षमता यांचे करायचे काय, हे त्यास अद्याप समजावयाचे आहे. हे अनेकांस पटणारे नाही. ते साहजिकच. कारण अज्ञानाच्या अत्यानंदात डुंबत राहण्यास सदैव सज्ज असलेली प्रजा हाच याही सरकारचा आधार आहे. याच अज्ञानोत्सुक प्रजेच्या जोरावर काँग्रेसने सहा दशके सत्तापदी काढली आणि आता याच प्रजेवर भाजपच्या आशा केंद्रित झालेल्या आहेत. अज्ञानानंदी टाळी लागलेल्या या प्रजेस सरकारने या आनंदाची आणखी एक मात्रा चाटवावी. इतका प्रचंड रोकड पैसा देशभर फिरत आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी होऊन जाऊ दे आणखी एक निश्चलनीकरण! आहे काय नि नाही काय!! देशप्रेमी जनता रांगा लावण्यास समर्थ आहेच.
